|| महेश सरलष्कर अरुण जेटली हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे झुंझार लढवय्ये नव्हते. आपण ना राजा, ना सेनापती. आपल्या मर्यादा काय आहेत, याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. म्हणूनच ते शेवटपर्यंत प्रधान राहिले.. मोदी सरकारला नितांत गरज असताना अरुण जेटली निघून गेले आहेत. राजा गेल्यावर पोकळी निर्माण होतेच; पण कधी कधी प्रधान गेल्यावरही होते. जेटलींच्या रूपाने सरकार आणि पक्ष या दोघांनीही प्रधान गमावला आहे! अरुण जेटलींचा अखेरचा दमदार युक्तिवाद ऐकायला मिळाला तो गेल्या लोकसभेतील हिवाळी अधिवेशनात. ‘राफेल’ मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास मोदी सरकार तयार झाले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चर्चेला सुरुवात केलेली होती. राफेल म्हणजे दुसरे बोफोर्स असल्याचा दावा केला जात होता. भाजपकडून प्रत्युत्तराचा पहिला वार अर्थमंत्री जेटलींनी केला. लोकसभेत तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित असताना जेटलींनी तासभर राफेलवर केलेल्या वकिली युक्तिवादानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून बोलण्यासारखे काही शिल्लक राहिले नाही. खरे तर दुसऱ्या दिवशी मंत्री या नात्याने सीतारामन यांनी दिलेल्या उत्तरालाही फारसा अर्थ उरला नव्हता. जेटलींनी संसदेत स्वबळावर मोदी सरकारला राफेलची लढाई जिंकून दिली होती. तेव्हा जेटली सीतारामन यांच्या मदतीला धावले होते. आता अर्थमंत्री सीतारामन यांची पाठराखण करायला जेटली नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनुच्छेद-३७० मधील तरतुदी रद्द करून ‘सरदार’पण मिळवले असले, तरी या निर्णयामागील बौद्धिक युक्तिवादाची उणीव भरून काढण्यात भाजपला अपयश आलेले आहे. प्रश्नाला प्रतिप्रश्न करणे हा युक्तिवाद नव्हे. जेटलींनी तसे केले नसते. त्यांनी विरोधकांच्या आक्षेपांना मुद्देसूद उत्तर दिले असते. राजा कधी कधी प्रधानाला वगळून स्वत:च्या हिकमतीवर निर्णय घेतो. अवसानघात होणार, हे प्रधानाला कळून चुकते. पण प्रधानाला राजाशी एकनिष्ठ राहूनच काम करावे लागते. जेटलींनीही तेच केले. मोदींशी ते एकनिष्ठ राहिले. नोटाबंदीच्या अत्यंत घातक निर्णयावर त्यांनी मोदी सरकारची बाजू सांभाळून घेतली. जेटलींना पर्याय ठरू शकेल असा ‘राजकारणी वकील’ सत्ताधारी कोठून आणणार? जेटलींचे जाणे म्हणजे भाजपमधील ‘संकटमोचक’ जाणे, एवढाच सीमित अर्थ नाही. अटलबिहारी वाजपेयींचा भाजप आणि मोदी-शहांचा भाजप यांच्या वृत्ती-प्रवृत्तीतील जेटली हे दुवा होते. जेटलींच्या जाण्याने हा अखेरचा दुवा निखळून पडलेला आहे. सुषमा स्वराज आधीच निघून गेल्या आहेत. वाजपेयींचा भाजप ‘राजधर्म’ सांगणारा होता. मोदींच्या भाजपमध्ये कोण कोणाला राजधर्म सांगणार? जेटलींची नाळ वाजपेयींच्या भाजपशी जोडली गेली होती. तो धागा मोदींच्या भाजपमध्ये आल्यावर कमकुवत झाला असेल, पण जेटलींच्या स्वभावधर्मामुळे तो टिकून राहिलेला होता. प्रधानपदावर राहायचे असेल, तर नव्या राजाशी जुळवून घ्यावे लागेल हे त्यांना माहिती होते. पण जुन्या राजाचा उमदेपणा त्यांनी पाहिलेला होता. मध्यममार्गी चालणाऱ्या प्रजेला या उमदेपणाची गरज असते, हे प्रधानाने विसरायचे नसते. जेटलीही ते कधी विसरले नाहीत. जेटली हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे झुंझार लढवय्ये नव्हते. आपण ना राजा, ना सेनापती. आपल्या मर्यादा काय आहेत, याची पूर्ण कल्पना त्यांना होती. म्हणूनच ते शेवटपर्यंत प्रधान राहिले. प्रधानाला राजा व्हावे असे वाटत असेल, पण आपल्याकडे ती क्षमता नाही याची जाण त्याला असते. जेटलींनाही होती. विद्यार्थिदशेपासूनच जेटलींनी उजव्या विचारांची पालखी वाहिली. आणीबाणीत ते तुरुंगात गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील निष्णात वकील झाले. आर्थिक स्थैर्य मिळवले. त्याबरोबरीने सक्रिय राजकारणही केले. मात्र, त्यांचा हा प्रवास झापडबंद नव्हता. विचार उजवा असला, तरी टोकाचा कडवेपणा नव्हता. संघाची शिस्त असेल, पण स्वत: विचार करायचा असतो ही शहाणीव त्यांनी नेहमीच बाळगली. त्यामुळेच कदाचित त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात उग्रपणा नव्हता. विचारांचा परीघ सोडायचा नाही, पण तो थोडा व्यापक करायला जेटलींनी कधीच हरकत घेतली नाही. प्रमोद महाजन यांची जागा जेटलींनी काही प्रमाणात भरून काढली असे म्हणता येईल. महाजन यांनीदेखील संघाचा परीघ सोडला नाही, पण स्वत:पुरता तो परीघ मोठा जरूर केला होता. त्यामुळेच त्यांच्या वर्तुळात फक्त ‘प्रचारक’ नव्हते. समाजाच्या विविध स्तरांतील, विविध विचारांचे लोक महाजनांशी जोडले गेले होते. सर्वपक्षीय मैत्री हे महाजनांचे वैशिष्टय़ होते. जेटली नकळत महाजन यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून पुढे गेले. महाजनांना पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यांनी ती कधी लपवली नाही. जेटलींनी मात्र मर्यादेत राहूनच राजकारण केले. एखाद्या राजकीय नेत्याचे राजकारणातील योगदान कसे मोजायचे? लढवलेल्या निवडणुका, भूषवलेली पदे, वेळोवेळी घेतलेले निर्णय, राबवलेली धोरणे, प्रचंड जनसंपर्क, लोकप्रियता हे निकष कदाचित वापरता येतील. मग या निकषात जेटली कुठे बसतात? इथे जेटलींची बाजू थोडी डावी असेल; पण त्यांच्या योगदानाचा विचार करण्यासाठी वेगळा निकष लावावा लागेल. राजकीय अवकाशात काही व्यक्ती छोटी का होईना, पण विशिष्ट जागा व्यापत असतात. त्यांची ही जागा राजकारणातील उदारमतवाद संपवू पाहणाऱ्या अपप्रवृत्तीला रोखण्यासाठी काही प्रमाणात उपयोगी पडते. जेटलींनी ही जागा व्यापलेली होती. त्या जागेसाठी जेटलींना महत्त्व द्यावे लागेल. अडवाणींना ‘उदारमतवादी’ म्हणावे इतके देशातील राजकारण कडवे बनू लागले आहे. झुंडबळीच्या वातावरणात राजकीय अवकाशातील या छोटय़ा-छोटय़ा जागा नाहीशा होत जाणे, ही बाब भविष्यातील संघर्षांची जाणीव करून देते. या पाश्र्वभूमीवर जेटलींनी राजकीय अवकाश सोडण्याचा अर्थ लावता येऊ शकेल! मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या सगळ्यांनीच आता ‘जागा’ सोडल्या आहेत. वाजपेयी-अडवाणींनी घडवलेल्या भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील मोहरे एकापाठोपाठ निघून गेले आहेत. मोदी-शहांबद्दल भाजप नेत्यांना ‘आदर’ असल्याने, या द्वयींच्या आदेशाचे ते बिनचूक पालन करतात. माहितीच्या वहनाचे माध्यम न बनण्याची दक्षता ते नेहमीच घेत असतात. त्याची चिंता प्रधान जेटलींनी कधीच केली नाही. मोदी-शहांची सत्ता नव्हती तेव्हापासून जेटली दरबार भरवत असत. त्या दरबारात कोणालाही प्रवेश मिळे. इकडच्या तिकडच्या गप्पा होत. ‘हवापाण्या’चा अंदाज वर्तवला जाई. किश्शांनी दरबारात रंग भरला जाई. हा दरबार म्हणजे ‘दिवाण-ए-आम’ असे. ‘दिवाण-ए-खास’ वेगळाच. तिथे मोजक्यांना प्रवेश. इथे खास पत्रकारांना राजकीय प्याद्यांची, घोडय़ांची, उंटांची हालचाल आणि वजिराची चाल कळत असे. जेटलींचे आम आणि खास दालन पत्रकारांसाठी बातम्यांचे भांडार होते. जेटलींनी माहिती दिली, ती पेरली, तिला यथायोग्य दिशा दिली. पत्रकारांशी वादविवाद केले, त्यांचे आक्षेप ऐकून घेतले; त्यांच्याशी मैत्री केली, ती टिकवली. जेटली भाजपचे प्रवक्ते होते, तेव्हा मोजक्याच वृत्तवाहिन्या होत्या. त्या वेळी ‘प्रजासत्ताका’चा झेंडा घेऊन कोणी पत्रकारिता करत नसत. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, लोकांना माहिती मिळाली पाहिजे आणि तिचा विविधांगी अर्थ समजला पाहिजे या दृष्टिकोनातून वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा केली जात असे. या वाहिन्यांच्या ‘प्राइम टाइम’वर काँग्रेसकडून कपिल सिब्बल आणि भाजपकडून अरुण जेटली हे दोघेही वकिली युक्तिवाद करत असत. आता संबित पात्रा आदींचा युक्तिवाद ऐकावा लागतो! जेटलींच्या जाण्याने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा भावुक झाले होते. अडीअडचणीत जेटलींनी मदत केल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. २०१४ पूर्वी शहा गुजरातमधील मंत्री होते. त्यांच्याविरोधात आरोप होते. खटले सुरू होते. त्या वेळी त्यांना राष्ट्रीय वलय नव्हते. ते नवे सरदार बनलेले नव्हते. दिल्लीत त्यांना फारसे कोणी ओळखतही नव्हते. त्या काळात शहा अनेकदा जेटलींकडे आल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. मोदी-शहांचे राज्य सुरू झाले आणि जेटलींनी त्यांच्यासह जाणे पसंत केले. सुषमा स्वराज यांनी कधी अडवाणींचे बोट सोडले नाही. जेटली यांनी नव्या राजाचे प्रधानपद स्वीकारले. गेली पाच वर्षे या प्रधानाने राजाला धीर दिला होता. दिशा दिली होती. चुका पदरात घेतल्या होत्या. आजही राजाला प्रधानाची कधी नव्हे इतकी गरज आहे; पण प्रधान राजाला सोडून अवेळी निघून गेला आहे.. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
