‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ च्या सौजन्याने अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला यंदाच्या १५ ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. काबूल शहरावर वर्षभरापूर्वी याच दिवशी तालिबानने कब्जा केला आणि अवघ्या काही दिवसांत अफगाणिस्तानात जणू कालचक्र उलटे फिरू लागले. अमेरिकी फौजा इथे २००२ पासून होत्या. त्या दोन दशकांच्या खंडानंतर विजयी झालेल्या देशाच्या नवीन राज्यकर्त्यांनी इस्लामिक कायद्याच्या कठोर व्याख्येनुसार अमिरातीची पुनर्स्थापना केली आणि स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा आणणे, पितृसत्ताकतेला बळ देणे, पत्रकारांवर निर्बंध घालणे यांसाेबतच अमेरिकेने इथे जी व्यवस्था उभारू पाहिली होती, तिचे उरलेसुरले अवशेषसुद्धा पुसून टाकले. आज इथे मुलींना माध्यमिक शाळेनंतरचे शिक्षण घेण्यास आणि महिलांना पुरुष नातेवाईकाशिवाय मोठ्या अंतराचा प्रवास करण्यास मनाई आहे. सरकारी कार्यालयातील पुरुषांना दाढी वाढवण्याची तसेच पारंपारिक अफगाण वेष- नमाजच्या गोल टोपीसह- घालण्याची सक्ती आहे. नमाजच्या वेळी सरकारी कार्यालयांतले कामकाज थांबवले जाते. संगीतावर अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आहे आणि परदेशी बातम्या तसेच कोणत्याही चित्रवाणी मालिका आणि चित्रपट यांचे सार्वजनिक प्रसारण बंद करण्यात आलेले आहे. रस्त्यांलगतच्या चौक्यांवर ‘नैतिकता पोलिस’ असतात आणि ज्या महिलांनी पायापासून डोक्यापर्यंतचे शरीर पूर्णत: झाकलेले नसेल, त्यांना ताकीद देण्याचा तसेच शिक्षा करण्याचा अधिकार या पोलिसांना आहे. राष्ट्र उभारणीचे प्रयत्न बर्‍याच अफगाण लोकांना - विशेषतः शहरांमधील महिलांना - आज आपण बरेच काही गमावल्याची हताशा छळते आहे. तालिबानने सत्ता काबीज करण्यापूर्वी इथल्या काही तरुणींनी डॉक्टर, वकील आणि सरकारी अधिकारी बनण्याची महत्त्वाकांक्षा जोपासली आणि त्यासाठी अनेकींनी आंतरराष्ट्रीय संधींचाही शोध घेतला. ‘आता संपलं ते सगळं… सगळंच संपलं’ असे २४ वर्षांची झाकिया जहादत म्हणते. झाकिया पदवीधर आहे. ती सरकारी मंत्रालयात काम करायची. ती म्हणाली की आजकाल ती बहुतेक घरातच बंदिस्त असते. ‘आम्हाला जे हवे आहे ते निवडण्याची शक्ती आम्ही गमावली आहे,’ ही तिची खरी निराशा आहे. आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि विरोध झालाच तर तो ठेचून काढण्यासाठी, नवीन तालिबान सरकारने पोलिसी बळावर अधिक भर दिलेला आहे. घरोघरी शोध घेण्याचे आणि कुणालाही अटक करण्याचे अधिकार तालिबानी राज्यात पोलिसांना आहे- आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांनी याविषयी वारंवार निषेध नोंदवला असला तरी काही फरक पडत नाही. जरब बसवण्यासाठी सुरू असलेल्या या पोलिसी डावपेचांमुळे, या राजवटीला सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत विरोध करणाऱ्यांमध्ये दशहतीचेच वातावरण पसरलेले आहे. अफगाणिस्तानला कोट्यवधींच्या विकास मदतीची गरज असली, तरी मानवी हक्कांच्या या सरसकट उल्लंघनामुळे ही राजवट देशाला परकीय मदतीपासून दूरच नेते आहे. गेल्या वर्षी पाश्चात्य-समर्थित सरकार कोसळल्यापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिकाधिक विलगीकरणात अफगाणिस्तान जातो आहे. पण या आर्थिक चणचणीमुळे मानवतावादी संकटात भरच पडू शकते. परदेशी दूतावास, सैन्य आणि गैर-सरकारी संस्थांमधील नोकऱ्या रातोरात नाहीशा झाल्यामुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत, अलीकडच्या काही महिन्यांत कुपोषित मुलांची संख्या काबूलच्या रुग्णालयांत वाढतेच आहे आणि संयुक्त राष्ट्र पथकांच्या म्हणण्यानुसार, अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला पोटभर अन्नही नाही, अशी स्थिती आहे. या साऱ्यातून ‘चांगली’, ‘समाधानाची’ बाब अवघी एकच… आता इथे बॉम्बस्फोट होत नाहीत, कधीही जीव वाचवून पळावे लागेल, असा गोळीबार होत नाही… इथे आता शांतता प्रस्थापित झालेली आहे! होय, शांतताच… भयावह असली तरी शांतताच. ग्रामीण भागात, विशेषत: दक्षिणेकडील भागात राहणाऱ्या अफगाणांसाठी एवढाही दिलासा पुरेसा आहे, कारण या गावकऱ्यांचे जगणेच गेल्या दोन दशकांपासून लढाईमुळे उद्ध्वस्त झाले होते. दुसरी बरी गोष्ट म्हणजे, तालिबानने १९९० च्या दशकात- म्हणजे अमेरिकी फौजा इथे येण्यापूर्वीच्या तालिबान राजवटीत- फटके मारणे, अवयव तोडणे आणि सामूहिक फाशी देणे अशा क्रूर शिक्षांचे सार्वजनिक प्रदर्शन आरंभले होते. तसे करणे गेल्या वर्षभरात तरी त्यांनी टाळलेले आहे! अर्थात तरीही, लोकांवर दहशत बसवण्याचे प्रकार सुरू आहेतच. तालिबानचे निर्बंध आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्यांनी देशाचा ताबा घेतल्यानंतर गडद होत असलेल्या आर्थिक संकटाचा मोठा परिणाम दिसू लागला आहे तो राजधानी काबूलवरच. अमेरिकी फौजांनी या शहरावर दीर्घकाळ ताबा कायम ठेवला होता, इथले दैनंदिन जीवन त्या २० वर्षांत सुकर होते आणि मुलामुलींची एक पिढी याच काळात वाढली होती. त्या जगण्याची लयच पार बदलली आहे. आता तालिबानच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा राष्ट्रनिर्माण सुरू झाले आहे… तालिबान राजवट ज्या सामाजिक जडणघडणीला आकार देत आहे, ती आजच्या काळाशी विसंगत आहेत, इतकेच. दि इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह व न्यू यॉर्क टाइम्स वृत्तसमूह यांच्यातील समझोत्यानुसार हा मजकूर ‘लोकसत्ता’साठी संकलित व अनुवादित करण्यात आला आहे.
