राजधानी मुंबईत आगीशी लढताना अग्निशमन दलाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी प्राण गमावल्यानंतरही, महाराष्ट्र आगींशी लढण्यासाठी सक्षम आहे का हा प्रश्न चर्चेलाच आलेला नाही. अग्निशमन दलाचे महत्त्व राज्य सरकारने ओळखले असते, तर या दलाच्या नियम व सूचनांचे पालन करण्याची सक्ती स्थानिक प्रशासनांवर केली गेली असती. प्रत्यक्षात घडते निराळेच. गेल्या पाच वर्षांत मुंबई-ठाणे परिसरात लागलेल्या सहा मोठय़ा आगीनंतर प्रत्येक वेळी अग्निसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करून इमारतींची तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पण प्रत्येक वेळी हे काम अर्धवटच राहिले. मुंबईत गेल्या शनिवारी काळबादेवी येथे लागलेल्या आगीनंतरही पालिकेने या परिसरातील इमारतींच्या पाहणीची घोषणा केली आहे. पूर्वीप्रमाणे ही घोषणाही दोन ते तीन महिन्यांत विरून जाईल आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. नागपूरपासून रत्नागिरीपर्यंत लहानमोठय़ा शहरांत बहुमजली इमारतींचे पेव फुटले असताना, ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंध आणि जीवरक्षक उपाययोजना कायदा, २००६’नुसार प्रत्येक उंच इमारतीचे अग्निसुरक्षा परीक्षण करून त्याचा अहवाल अग्निशमन दलाला सादर करणे बंधनकारक आहे हे विसरले जाते. दुसऱ्या नोटिशीनंतरही परीक्षण करवून न घेणाऱ्या इमारतीवर दावा दाखल करण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात मार्च २०१० पासून सुरू झाली. मात्र आजही राज्यात काही शे इमारतीवगळता इतर हजारो इमारतींनी हे परीक्षण पूर्ण केलेले नाहीच आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अशा इमारतींची आग विझवण्यासाठी राज्यातील सर्वात उंच- ७० मीटरची शिडी एकटय़ा मुंबई अग्निशमन दलाकडे आहे. आर्थिक राजधानीतील गगनचुंबी इमारतींसमोर ही शिडीदेखील ठेंगणीच ठरते. अनेक उंच इमारतींमध्ये नियमांनुसार अंतर्गत अग्निशमन यंत्रणा नसल्याने नाइलाजाने कर्मचाऱ्यांना इमारतीमध्ये घुसून आगीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. कर्मचाऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची दरकार ना राज्याला, ना स्थानिक अधिकाऱ्यांना. मुंबईतील अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अग्निरोधक म्हणून देण्यात आलेले पोशाख निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनही केले होते. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांचा जीव वाचविण्याच्या जोखीम उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आपल्या सुविधांसाठी झटावे लागणे यासारखी दुर्दैवी बाब दुसरी नसावी. मागील काही आगीच्या घटनांचा अभ्यास करता असे लक्षात येते की स्थानिक प्रशासनाकडे इमारतींच्या आतील बाजूची पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे अग्निशमन दलाला आगीवर नियंत्रण आणण्याआधी, आग कोणत्या दिशेने पसरेल याचा अंदाजही बांधणेही श़्ाक्य होत नाही. मग दिसणाऱ्या परिस्थितीनुसार अधिकारी आदेश देतात आणि त्यात कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी जातो. आपत्कालीन परिस्थितीत कशा प्रकारचे निर्णय घ्यायचे याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जात नाहीत. ही तत्त्वे त्या-त्या शहरातील धोके ओळखून अद्ययावत केली जावीत, ही मागणी दुर्लक्षितच राहते. राज्यातील अनेक शहरांत अग्निशमन दलातील जवानांना सेवा सुरू करतानाच्या प्राथमिक प्रशिक्षणानंतर कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षणही दिले जात नाही. त्यामुळेच केवळ मुंबई नव्हे, सर्वच शहरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या सेवेकडे ‘स्मार्ट शहरां’चे स्वप्न पाहणाऱ्या सरकारने लक्ष दिले तरी अशा प्रकारच्या अनेक दुर्घटना कमी होऊ शकतील.
