युक्रेनयुद्ध पुकारणाऱ्या रशियाविरुद्ध नव्हे, तर चीनविरुद्धच ‘क्वाड’चे सदस्य एकत्र आल्याचे पुन्हा दिसले. पण प्रत्यक्षात हे देश काय करणार? लष्करी दादागिरी वा दुष्कृत्य करण्याआधी चीनने आपली आर्थिक खुंटी अनेक देशांत मोठय़ा प्रमाणावर बळकट केली असून त्यामुळे त्या देशाचे आव्हान अधिक गंभीर ठरते. ते परतवू पाहणाऱ्या देशांनाही व्यापाराचा व्याप वाढवावा लागणारच.. जे म्हणायचे ते म्हणायचे नाही आणि उद्देश तर कधीच उघड करायचा नाही ही आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची दोन व्यवच्छेदक लक्षणे लक्षात घेतल्यास जपानमधील ‘क्वाड’ बैठकीचे प्रयोजन आणि फलित लक्षात घेणे सोपे ठरेल. या संघटनेचा मूळ उद्देश आहे चीन या महाकाय देशाला रोखणे. पण क्वाडच्या ध्येयधोरणांत कधीही त्याचा उल्लेख आढळणार नाही. वास्तविक क्वाड ही काही नवी संकल्पना नाही. गेले दशकभर काही ना काही निमित्ताने त्याचे अस्तित्व होते. पण अलीकडे या क्वाडला जरा गती आलेली दिसते. याचे कारण या संघटनेतील चारही देशांना चीन कमीअधिक प्रमाणात टोचू लागलेला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या क्वाडच्या चार सदस्यांची चीन ही चौरस वेदना आहे. या चौघांची चीन ठसठस आता वाढली आहे. त्याआधी चीनविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी लागू नये म्हणून ऑस्ट्रेलियाने २००८ नंतर या क्वाडपासून दूर राहणे पसंत केले होते आणि अलीकडची गलवान खोऱ्यातली चिनी घुसखोरी लक्षात येईपर्यंत आपणही या क्वाडबाबत तितके उत्सुक नव्हतो. पण ऑस्ट्रेलियाच्या उंबरठय़ावरील सॉलोमन बेटावर चीनने लष्करी गुंतवणूक सुरू केली आणि ऑस्ट्रेलियास क्वाडच्या आधाराची गरज वाटू लागली. आपलेही तेच. तिकडे अमेरिकेस चीनविरोधात काही ना काही व्यासपीठ हवेच होते आणि चीनमुळे प्राण कंठाशी येतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जपानही काही आधाराच्या शोधात होता. अशा तऱ्हेने या सर्वाच्या गरजा समान असल्याने या संघटनेचे पुनरुज्जीवन झाले आणि क्वाडमधे धुगधुगी निर्माण झाली. या संघटनेमागील सत्य हे इतकेच. ते एकदा लक्षात घेतले की जपानमधील या बैठकीच्या फलनिष्पत्तीविषयी उगाच फार अपेक्षा निर्माण होणार नाहीत. त्या व्हाव्यात आणि त्यासाठी या बैठकीत बरेच काही साध्य झाले वगैरे सांगितले जाईल. पण ते तितकेच. याचे कारण या बैठकीच्या कामकाजात एकाही देशाने ‘चीन’ असा शब्ददेखील काढला नाही. अखेर चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास काय कराल असे पत्रकार परिषदेत विचारता अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आम्ही चीनला लष्करी मार्गावर रोखू वगैरे दर्पोक्तीसदृश विधान केले. वास्तविक युक्रेनचे गेल्या तीन महिन्यांपासून रशियाने जे काही केले ते पाहता या विधानास तसा काहीच अर्थ राहात नाही. अमेरिकादी देशांकडून युक्रेनला फक्त आर्थिक वा लष्करी युद्धसामग्रीची मदत दिली जात असून रशियास रोखण्यास प्रत्यक्ष लष्करी मार्गाने एकही देश पुढे आलेला नाही. तेव्हा चीनने तैवानचा घास घेतल्यास आम्ही युद्धात उतरू हे बायडेन यांचे विधान फारच जर-तरचे राहते. खुद्द चीनने लगेच त्याची खिल्लीही उडवली. त्यामुळे क्वाडचे हे ‘छान छोटे, वाईट मोठे’ असे स्वरूप लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांकडून ‘क्वाड’चे वर्णन ‘आशियातील नाटो’ असे केले गेले ते रास्त ठरते. नाटो ही जागतिक स्तरावरील अमेरिकाकेंद्रित देशांची संघटना. या संघटनेतील बहुतांश देश अमेरिकेच्या अंकित तरी आहेत वा अमेरिकेवर अवलंबून तरी आहेत. तिचे आशियाई स्वरूप म्हणजे क्वाड असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे. ते खोडून काढणे अवघड. पण अध्यक्ष बायडेन यांनी मात्र हे नाकारण्याचा प्रयत्न केला. तो दखल घेण्यापुरताच म्हणायचा. कारण आंतरराष्ट्रीय माध्यमे क्वाडकडे याच नजरेतून पाहतात हे खरे. क्वाडच्या चार सदस्यांसह अन्य नऊ देशांचे प्रमुख, पंतप्रधान, अध्यक्ष वा अर्थमंत्री आदींनी दूरस्थ संवादाद्वारे या परिषदेत आपली उपस्थिती नोंदवली. हे एक या परिषदेचे वैशिष्टय़. दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, न्यूझीलंड आदी देशांचा या अन्य सहभागींत समावेश आहे. या १३ देशांनी मिळून ‘हिंदू-प्रशांत महासागर आर्थिक गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला गेला. या सर्व सहभागी देशांकडे नजर टाकली असता क्वाडचे चार सदस्य देश आणि हे अन्य यातील एक समान धागा लक्षात यावा. तो म्हणजे चीन. हे सर्वच्या सर्व देश चीनच्या काही ना काही उपद्वय़ापांमुळे त्रासले असून त्यावरील उतारा म्हणून ते सर्व अमेरिकेभोवती कोंडाळे करताना दिसतात. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलीव्हन यांनी या गटाचे वर्णन ‘बेकर्स डझन’ असे केले. मध्ययुगीन काळात इंग्लंडमधील पाव विक्रे ते फसवणुकीचा आरोप होऊ नये म्हणून डझनभर पाव घेणाऱ्यास आणखी एक पाव देत. त्यावरून ‘बेकर्स डझन’ हा शब्दप्रयोग जन्मास आला. त्यातील डझन हा शब्द एकूण सदस्य संख्या १३ दर्शवतो. अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीत युक्रेन युद्धाचा मुद्दा चर्चिला गेला. त्यावर जपान आणि अर्थातच अमेरिका यांनी सडेतोड भूमिका घेतली आणि रशियाचा तीव्र शब्दांत धिक्कार केला. भारतास त्या वेळी यापासून लांब राहावे लागले. पुतिन आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील रशियाचा साहसवाद हा जागतिक स्तरावर अनेकांच्या निषेधाचा विषय असला तरी आपण त्याबाबत तटस्थ राहण्याचे ठरवलेले असल्याने असे होणे नैसर्गिक. यातूनच या सर्व देशांस बांधणारा चीन हा एकच एक मुद्दा असल्याचे अधोरेखित होते. पण तरीही सद्य:स्थितीत चीनच्या नावे खडे फोडणे वा बोटे मोडणे यापेक्षा अधिक काही हे देश एकेकटय़ाने अथवा क्वाड संघटना मिळून करू शकणार नाहीत. असा ठाम निष्कर्ष काढण्याचा आधार म्हणजे व्यापार तूट. याबाबतच्या आकडेवारीवर नजर जरी टाकली तरी चीनविरोधात शड्डू थोपटण्यातील पोकळपणा लक्षात येईल. व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट) म्हणजे दोन देशांत होणाऱ्या व्यापार व्यवहारातील फरक. या संदर्भात चीन आणि हे सर्व देश यांचा विचार व्हायला हवा. तो केल्यास दिसते ते असे की या सर्व देशांत स्वतंत्रपणे अथवा एकत्रितपणे चीनकडून जितकी निर्यात होते त्याच्या एकदशांश प्रमाणातही आयात होत नाही. म्हणजे चीनकडून या देशांस होणारी विक्री आणि त्याच वेळी या देशांकडून चीन करीत असलेली खरेदी यात प्रचंड तफावत असून ती हे चारही देश एकत्र आले तरी भरून निघणारी नाही. उदाहरणार्थ अमेरिका-चीन व्यापार तूट सुमारे ४०,००० कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे तर जपानशी असलेली ही तूट ३,००० कोटी डॉलर्स इतकी आहे. भारत चीनकडून जितके काही घेतो आणि चीनला जे काही विकतो त्यातील फरक आहे ४,४०० कोटी डॉलर्स इतका. गतवर्षीपर्यंत ऑस्ट्रेलिया हा एकच देश असा होता की ज्याची चीनशी व्यापार तूट नाही. या सगळय़ाचा अर्थ असा की हे क्वाडमधील चारही देश वा अन्य डझनभर देश हे अन्य कोणत्याही देशापेक्षा अनेक घटकांसाठी चीनवर अधिक अवलंबून आहेत. पण त्या तुलनेत चीन मात्र या देशांवर तितका अवलंबून नाही. म्हणजेच लष्करी दादागिरी वा दुष्कृत्य करण्याआधी चीनने आपली आर्थिक खुंटी अनेक देशांत मोठय़ा प्रमाणावर बळकट केली असून त्यामुळे त्या देशाचे आव्हान अधिक गंभीर ठरते. त्यामुळे चीनविरोधात आर्थिक मोर्चेबांधणी करण्यासाठी या देशांस आधी आपापल्या देशातील व्यापारउदीमाची घडी बसवावी लागेल. हे केवळ घोषणांनी होणारे नाही. त्यासाठी जमिनीवर बदल घडेल अशा उपाययोजना लागतील. न पेक्षा ‘क्वाड’ देश एकमेकांच्या कुशीत कितीही शिरले तरी हे वास्तवाचे काटे टोचतच राहतील.
