तर द्राक्षासव नगरीत आणि परिसरात परवाला बहु गहजब उडाला.. भूगर्भात घरघर होऊ लागली आणि केव्हाही गडगड होऊ लागेल अशी स्थिती होती. तशी गडगड होती, तर भूपृष्ठावर पडझडही झाली असती. पण धरणीमातेलाच जणू जाणीव झाली, अरेच्चा! सध्या तर सुट्टय़ांचा सीझन. मग आपल्या प्रतापांची दखल कोण घेणार? ते सोडा, आपल्या प्रतापांची दखल घेण्यापूर्वी त्यांची नोंद कोण घेणार? त्यामुळे घरघर पुढे सरकलीच नाही. पण भूगर्भात चलबिचल झाल्याची नोंद नाशिकमधील ‘मेरी’ संस्थेने केली. पुढील जबाबदारी होती केंद्रबिंदू निश्चित करण्याची. नाशिकसभोवतालच्या सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, निफाड या तालुक्यांमधील रहिवाशांकडे विचारणा झाली. बहुधा सरकारला सगळी माहिती आधार कार्डाच्या तपशिलासहच द्यायची असते अशा गैरसमजुतीतून येथील लोकांनी सांगितले, की भूकंप वगैरे काही झालेलाच नाही. पण हे शक्य नव्हते. कारण ‘मेरी’च्या भूकंपमापन केंद्रात नोंद तर झाली होती, तीदेखील ३.२ रिश्टर तीव्रतेच्या हादऱ्याची. कळवण परिसरात दळवट भागात मागे भूकंपाचे धक्के बसून पडझड झाली होती. तिथेही या वेळी भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत किंवा हानीबाबत ‘विचारणा’ झाली. विचारणा झाली, त्या वेळी बहुधा भूकंपाच्या केंद्राविषयी तपशील ठाऊक नव्हता. आता काय करावे? केंद्रबिंदू निश्चित करण्यासाठी किमान तीन केंद्रांवरील भूकंपमापन केंद्रांवरील नोंद जाऊन घेणे आवश्यक होते, पण या केंद्रांना होते कुलूप! सुट्टी नव्हे का? तेव्हा असला निरुपद्रवी तपशील समजण्यासाठी सोमवारऐवजी मंगळवार उजाडला, तरी काहीच बिघडणार नव्हते. वास्तविक कळवण तालुक्यातील दळवट परिसरात गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून भूगर्भात हालचाली सुरू असल्याच्या नोंदी होत आहेत. म्हणजे हे क्षेत्र काही प्रमाणात ‘भूकंपप्रवण’. अशा परिसरात भूकंप, भूकंपाचे धक्के, भूगर्भातील हालचाली नोंदवणारी यंत्रणा चोवीस तास सातही दिवस कार्यरत असली पाहिजे. मात्र पोलीस, अग्निशमन, रुग्णवाहिका, दूधपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वृत्तपत्रे वगैरेंप्रमाणे भूकंप नोंदणी केंद्रे यातले काहीच अत्यावश्यक सेवा सूचीमध्ये येत नसावे! संबंधितांची बाजू भिंतींच्या कानाने ऐकली तरच ऐकू येईल : ‘भूकंपच तो, आज नोंदवला काय नि उद्या नोंदवला काय, कुणाला काय फरक पडणार आहे? कमी तीव्रतेचा असेल, तर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नोंद दफ्तरजमा करता येईल! अधिक तीव्रतेचा असल्यास त्याचा दृश्य प्रभाव दिसणारच आहे. त्यासाठी भूकंपलहरींच्या मापनाची फार गरजच भासणार नाही. त्यांच्या नोंदीची तर त्याहूनही गरज उरणार नाही. नाही तरी कुठे तरी भूकंप झाला, भूगर्भ ढवळला तरी नोंद घ्यायला ती मेरी का कुठली संस्था सक्षम आणि तत्पर आहेच की!’ प्रश्न इतकाच उपस्थित होतो की, असा सार्वजनिक हिताचा विचार इतर यंत्रणांनीही आचरणात आणणे सुरू केल्यावर काय करायचे? याचे उत्तर मिळण्यासाठी आपण पुढील जोडून येणाऱ्या सुट्टय़ांपर्यंत वाट पाहायला हवी.
