काय गरज होती आपसात तडजोडी करून निवडणुका बिनविरोध करण्याची? बिचारे धुळेकर व कोल्हापूरकर, मुकले ना हक्काच्या सुखाला. त्या विदर्भातले नागपूर व अकोल्याचे सेवक बघा- कसे मजा मारताहेत. कुणी गोव्याच्या समुद्रकिनारी तर कुणी नैनितालच्या थंड हवेत. तेही कुटुंबासह. हवा असतो असा विरंगुळा पाच वर्षांतून एकदा. शेवटी रोज सकाळी मतदारांच्या कटकटीला सामोरे जावे लागते ते फक्त याच सेवकांना. जे अडले-नडले येतात त्यांच्यावर खर्चही करावा लागतो. आता हा खर्च वसूल करण्याची संधीही राज्याचे नेते हिरावून घेत असतील तर हा अन्याय नाही का? राज्यात पाच निवडणुका ठरल्याप्रमाणे झाल्या असत्या तर साऱ्याच सेवकांचे नशीब फळफळले असते. मग विदर्भाला न्याय आणि बाकीच्यांवर अन्याय, असे का? या धनप्राप्तीने विदर्भाचा अनुशेष दूर होणार असे वाटले की काय या नेत्यांना! मुंबई, कोल्हापूरचे सोडा पण त्या धुळे, नंदूरबारने काय घोडे मारले? तेही विदर्भासारखे मागासच की! अशा भागातून श्रीमंतांनी रिंगणात उतरणे म्हणजे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासारखेच. हेही नेत्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणजे अतिच झाले. आणि त्या करवीरच्या सेवकांनी किती काळ दुधावर तहान भागवायची? लोकशाहीत झाड ‘सतेज’ ठेवायचे असेल तर त्याला घातलेले पाणी खोलवर झिरपले की नाही हे बघावे लागते. राजकीय पक्षांनी किमान याचा तरी विचार करायचा ना! सर्वच ठिकाणचे सेवक या करोनामुळे आर्थिक मेटाकुटीला आलेले. अशावेळी इतक्या वर्षांपासून चालत आलेली ‘परंपरा’ मोडण्याचे काही कारणच नव्हते. परंपरेला नख म्हणजे लोकशाहीच्या जिवंतपणाला ‘नख’ हेही नेत्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? तिकडे नागपुरात बघा लोकशाहीची बावनही कुळे कशी उद्धारली. त्या अकोल्यात तर दोन महिने आधीच ‘वसंत’ फुलला. ‘गोपी’च्या कृष्णलीलांत न्हाऊन निघणारे वेगळेच. मग तोच नियम इतर ठिकाणी पाळला असता तर सेवकांचे आशीर्वादच मिळाले असते ना सगळ्यांंना! वाट बघत होते सारे सेवक या पाच वर्षांतून एकदा येणाऱ्या हंगामाची. घाम न गाळता फलप्राप्तीची किंमत किमान राज्याच्या नेत्यांना तरी कळायला हवी ना! आता हेच नेते दीर्घ सुस्कारे सोडत सांगताहेत पैशाचा महापूर थोपवला म्हणून. हा तर सेवकांचा अपमानच. मिळालेले धन ते संचय करून ठेवतात असे यांना वाटतेच कसे? तेही धन लोकांसाठीच खर्च होते. त्यांनाही निवडणूक लढवावी लागतेच की. नंतरच्या मोठ्या निवडणुका जिंकण्यासाठी नेत्यांना याच सेवकांचा आधार लागतो. काही नाही, आजकाल राजकारणच स्वार्थी झालेय. प्रत्येक जण स्वत:पुरते बघतोय. अशावेळी तळाच्या सेवकांचा विचार कोण करणार? बिचारे उमेदवार जाहीर झाल्याबरोबर बॅगा भरून तयार होते. मोफत पर्यटन व वरून आकर्षक धनलाभ कुणाला नको असतो हो! मग यांनाच दोष देण्यात काय अर्थ? नेत्यांचे काय, आला कंटाळा की चालले परदेशी. यांना तर तीही सोय नसते. आताही काही बिघडले नाही. बिनविरोध तर बिनविरोध. पण या लढतीसाठी जे धन काढून ठेवले होते ते तर वाटून टाका म्हणा सगळ्यांना. किमान राज्यात समन्यायी वाटपाचे सूत्र तरी पाळले जाईल. हे आणखी समजून घ्यायचे असेल तर एक गोष्ट ऐका. ‘एकदा वाहनखात्यातील वरिष्ठ व कनिष्ठामध्ये भांडण होते. त्याचा राग म्हणून कनिष्ठ पैसे खाणे बंद करतो. त्याचा परिणाम वसुलीवर होतो. शेवटी वरिष्ठ त्याला बोलावून सांगतो, ‘तुझा राग तू व्यवस्थेवर कशाला काढतोस, तू तुझे खाणे सुरू कर.’ तात्पर्य हेच की, तुम्हीच निर्माण केलेली ही व्यवस्था मोडीत कशाला काढता? काही समजले का नेत्यांनो!
