या नेत्यांनी जनतेला दुबळे करून टाकले आहे. सरकार नसेल तर सामान्य जनता काहीही करूच शकत नाही, जनतेला हातपाय हलविताच येत नाहीत, सरकारच्या भरवशावरच जनता निर्धास्त असते, असा त्यांचा गैरसमज असतो. खरे म्हणजे, जनता कधीच कुणाच्याच भरवशावर जगत नसते. आला दिवस कसाही पार पडला, की दुसऱ्या दिवसास तोंड देण्याकरिता जगणे हे जनतेच्या एवढे सवयीचे झालेले असते, की हा आपला संघर्ष वगैरे आहे, याचाही विसरच पडलेला असतो. तेव्हा, सामान्य जनतेच्या वतीने सरकारला किंवा राजकारण्यांना एक विनंती करायला हवी की, आम्हाला आमच्या भरवशावर जगू द्या. आमचा संघर्ष आम्ही करू.. मुंबईकरांनी तर हे करावयासच हवे. कारण, सरकारदरबारी मुंबईचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक जण, मुंबईकरांच्या अस्सल ‘स्पिरीट’ला अजून ओळखतच नाहीत. म्हणूनच, अतिवृष्टीचे संकट मुंबईवर कोसळताच, संजय निरुपम यांनी सरकारला अधिवेशन गुंडाळून मुंबईत परत येण्याचा सल्ला दिला. ‘निरुपम, तुमचा मुंबईवर भरोसा नाय काय’ असे विचारावे अशीच ही वेळ! विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचे सरकार आणि प्रशासन सध्या नागपुरात स्थलांतरित झाले आहे, आणि राज्यातील प्रलयकारी संकटाहूनही अधिक गहन अशा विषयांवर तेथे तमाम लोकप्रतिनिधींची वैचारिक धुमश्चक्री सुरू आहे. एवढे महत्त्वाचे कामकाज अधिवेशनात सुरू असताना, मुंबईतील प्रलयकारी स्थितीमुळे अधिवेशन गुंडाळून मुंबईत धाव घ्यावी असे निरुपम यांना वाटते, एवढी एकच बाब त्यांना मुंबईची पुरती ओळख नसल्याचे दाखविण्यास पुरेशी आहे. उलट, सरकार आणि प्रशासनाचे अस्तित्वदेखील नसताना, दोन दिवसांच्या संकटात मुंबईने कमालीचे धैर्य आणि संयम दाखवत या संकटाशी सामना करून त्यास परतवूनही लावले. अशा प्रसंगी सरकार मुंबईत असतेच, तर काय झाले असते याचा विचार निरुपम यांनी करावयास हवा. मुंबईत पाणी तुंबले- किंवा, साचले- की लोकांना अतोनात हाल सोसावे लागतात. अलीकडे अशा परिस्थितीला हाल म्हणायची राजकीय सोय राहिलेली नाही.  हेच जर, सरकार मुंबईत असताना घडले असते, तर ज्या ठिकाणी असे काही घडते, त्याची हवाई किंवा ऑन स्पॉट पाहणी करण्यासाठी मंत्री, अधिकारी धाव घेतात आणि बचावकार्याच्या नावाने जे काही सुरू असते, तेथे अडथळे येतात. चित्रवाणी माध्यमांचे प्रतिनिधी, सारे काही बाजूला ठेवून नेते-मंत्र्यांमागे धाव घेतात आणि सारे काही विस्कळीत होऊन जाते. मंत्री येतात, पाहणी करतात, टीव्हीसमोर काही तरी बोलतात, आणि निघून जातात. संकटग्रस्त मुंबईकर पुन्हा संकट परतविण्याची आपली दुबळी लढाई पुढे सुरू करतोच.. दोन दिवसांच्या प्रलयकारी पावसात मंत्री, सरकार मुंबईत नसल्याने, मुंबईकरांनी शांतपणे संकटाचा सामना केला. अधिवेशनाच्या निमित्ताने सारे सरकार आणि मंत्री नागपुरात असल्याने, या कानाचे त्या कानास कळूदेखील न देता मुंबईकरांनी स्वयंसंघर्षांचा एक आगळा नमुना जगाला दाखवून दिला आहे. यापुढे जनता जेव्हा संकटांशी संयमाने सामना करत असेल तेव्हा सरकारने जनतेचे काम जनतेला करू द्यावे. यातच जनतेचे आणि सरकारचेही हित आहे..