केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येऊन १०० दिवस होईपर्यंत किमान अर्धा डझन राज्यपालांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. स्वपक्षातील जुन्याजाणत्यांना त्यांच्या कामाची बक्षिसी म्हणून विविध राज्यांमध्ये राज्यपालपदी नियुक्त करून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याही कारकिर्दीत या नेमणुकांचे राजकारणच होणार, हे दाखवून दिले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश पी सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती होणार असल्याची बातमी आल्याने अनेक प्रकारचे वादंग निर्माण होणे स्वाभाविक होते. सदाशिवम यांच्या नेमणुकीबाबत आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, अशी तक्रार केरळचे मुख्यमंत्री उमेन चंडी यांनी केली आहे. ती केवळ त्यांचीच नव्हे, तर अन्य मुख्यमंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळे प्रश्न उरतो तो देशातील चार सर्वोच्च पदांपैकी एक भूषविलेल्या व्यक्तीने निवृत्तीनंतर या पदाची अपेक्षा बाळगण्याचा. उद्या राष्ट्रपतिपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर कुणी एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणे जेवढे गैर आहे, तेवढाच निवृत्तीनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत सरन्यायाधीशांना राज्यपालपदी बसवण्याचा प्रकारही. लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणविल्या जाणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने कुणाच्या कृपाप्रसादाची अपेक्षा करणे हे अतिशय गैर आहे, याचे कारण सरन्यायाधीश पदावरील व्यक्तीने निरपेक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. सदाशिवम यांनी आपल्या काळात अनेक महत्त्वाचे असे निकाल दिले आणि २६ एप्रिल २०१४ रोजी ते निवृत्त झाले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील एक निवृत्त न्यायमूर्ती फातिमा बिबी यांनी १९९७ ते २००१ या काळात तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा कारभार सांभाळला होता. परंतु सरन्यायाधीशांबाबत त्याआधी किंवा नंतरही असे घडलेले नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर निवृत्तीनंतर राज्यपालपद स्वीकारणे सयुक्तिक म्हणता येणार नाही, असे न्यायदान क्षेत्राची बूज राखणाऱ्या अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, लोकपालसारख्या घटनात्मकपदी नियुक्ती होणे वेगळे आणि राज्यपालपद दिले जाणे वेगळे. राज्यपालासारखे, राजकीय मर्जीवर दिले वा नाकारले जाणारे कोणतेही पद निवृत्त सरन्यायाधीशांनी स्वीकारू नये. सत्ताधीशांनी न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या पदांवर बसलेल्या कुणालाही निवृत्तीनंतरच्या व्यवस्थेचे आमिष दाखवणे गैर आहेच, परंतु त्याला बळी पडणे अधिक चुकीचे आहे. सदाशिवम यांनी ते केले आहे. सरन्यायाधीशपदी राहिलेल्या व्यक्तीने निवृत्तीनंतर काय करू नये, याचे संकेत आहेत. नियम नाहीत. परंतु व्यक्तिगत निर्णयांत तारतम्य अपेक्षित असते. या नव्या पायंडय़ामुळे कोणाही न्यायमूर्तीना राज्यपालपदाचे स्वप्न पडू शकते आणि त्याचा न्यायदानावर विपरीत परिणामही होऊ शकतो. संकेतांचा भंग करून त्यांना काय मिळाले, यापेक्षाही न्यायव्यवस्थेवर अप्रत्यक्षरीत्या मेहेरनजर करण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न अधिक धोका निर्माण करणारे ठरू शकतात.
