केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे काही महिन्यांनी पाहताना किंवा आदल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी कशा बदलत गेल्या हे न्याहाळताना सरकारी आश्वासने, घोषणा आणि वस्तुस्थिती यातील अंतर कळत जाते. काही आश्वासने टाळता येत नाहीत, पण तरतूद नसल्यामुळे किंवा असूनसुद्धा अनेक आश्वासने कोरडीच राहतात.. सचोटी, चिकाटी आणि संयमाने काम केले तरच अर्थसंकल्पाच्या रचनेचे आव्हान पेलता येते. आश्वासने देणे आणि काही प्रश्नांवरील आश्वासने देण्याचे टाळणे या दोन्ही गोष्टी त्यासाठी कराव्या लागतात. मुत्सद्दीपणा तसेच ठामपणा दाखविला तरच उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. थोडक्या निधीची तरतूद असणारी आश्वासने देणे तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे वित्तीय तुटीचा बोजा पडत नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता हे अर्थमंत्र्यांसमोरचे सर्वात कठीण असे काम असते. अर्थसंकल्पीय भाषण लिहिले जात असताना काही गोष्टी सोप्या वाटतात. प्रत्यक्षात त्या गोष्टींची अंमलबजावणी करताना खडतर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. त्या अशक्यप्राय वाटू लागतात. एखाद्या खात्याचा मंत्री विशिष्ट कारणांसाठी तरतुदींचा आग्रह धरतो. मात्र, या कारणांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या खात्याने काहीच तयारी केलेली नाही, असे त्याला आढळून येते. निर्धारित निधी खर्चला गेला नाही तर अर्थमंत्र्यांचा साफ गोंधळ उडतो. आपल्या सहकाऱ्यांनी आपला अधिक्षेप केला म्हणून पंतप्रधान नाराज होतात. अशा वेळी अर्थसंकल्प विभागाचे अधिकारी गालातल्या गालात हसतात. आढावा बैठकीत वादाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास आपण त्या गावचेच नाही, असा पवित्रा हेच अधिकारी घेतात. निधीची तरतूद करणाऱ्या विभागाचे अधिकारी मात्र अशा स्थितीत खूश असतात. आपण सरकारचे पैसे वाचविले असे समाधान त्यांना वाटते! आर्थिक तरतुदींबाबतच्या या वस्तुस्थितीची आजवर अनेकदा उजळणी झाली आहे. काम करताना शिकणे- प्रत्येक अर्थमंत्र्याला किमान एका अर्थसंकल्पात चुका करण्याची आणि त्यातून शिकण्याची मुभा असते याची प्रस्तुत लेखकाला (स्वानुभवाने) जाणीव आहे. अरुण जेटली यांना ती मुभा २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प मांडताना मिळाली. अर्थसंकल्पात जमेच्या बाजू कोणत्या आणि उणे बाजू कोणत्या याचा पडताळा काही महिन्यांनंतर घेणे मजेशीर असते. ज्या वेळी उणे बाजू ठळकपणे दाखवून दिल्या जातात, त्या वेळी अर्थमंत्र्याने स्वत:चे डोके शांत ठेवायचे असते. ही खुबी त्याला आत्मसात करावी लागते. जेटली यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टींमध्ये बाजी मारली आहे, या प्रश्नाचा ढोबळ आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. (त्यात त्रुटी असू शकतात.) घोषणांचा विसर घोषणा केल्या आणि त्यांचा विसर पडला अशा काही योजना, कार्यक्रमांपासून मी सुरुवात करतो. या घोषणा त्या-त्या दिवसापुरत्या गाजल्या. काही आठवडय़ांनंतर त्याबद्दल विचारणा करावी, असे कोणाला वाटले नाही. वर्ष उलटल्यानंतर तर त्या कोणाच्या खिजगणतीतही राहिल्या नाहीत. आता तर पुढील अर्थसंकल्पाची कार्यवाही सुरू होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. या संदर्भात काही उदाहरणे देता येतील. - ‘युद्ध स्मृती संग्रहालया’ची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, त्यास अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. - संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी ‘तंत्रज्ञान विकास निधी’ची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, हा निधी खर्चच झाला नाही आणि ही घोषणा बारगळली. - ‘राष्ट्रीय पोलीस स्मृती संग्रहालया’साठी ५० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. सुधारित अंदाजे तरतूदही ५० कोटी रुपये अशी दाखविण्यात आली आहे. याचा अर्थ पैसे खर्च झाले. ते कशासाठी खर्च झाले याची आपल्याला कल्पना नाही. हे स्मृती संग्रहालय आहे कोठे? अक्षय घोषणा काही पारंपरिक घोषणा अक्षय स्वरूपाच्या असतात. त्या पुकारल्या जातात. त्यासाठी पैसा उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, वर्षभरात काहीच होत नाही, पण संबंधित खाती या घोषणांबद्दलचा आपला हेका कायम ठेवतात. यामुळे नाराजीने का होईना त्यांच्यासाठी पुढील वर्षांत तरतूद केली जाते. मात्र, काही योजनांची व्याप्ती संकुचित केली जाते. (नजीकचे कोष्टक पाहा) काही योजनांची फेररचना केली जाते. काही घोषित योजनांना मात्र काळाच्या ओघात मूठमातीच दिली जाते! महत्त्वाकांक्षी घोषणा आता घोषणांच्या शेवटच्या प्रकाराची आपण चिकित्सा करू. या घोषणा म्हणजे अर्थसंकल्पाची लक्षणीय वैशिष्टय़े असतात. त्यांचा बराच गाजावाजा होतो. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पातील अशा घोषणांचे काय झाले यावर आपण नजर टाकू. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेस जेटली यांच्या भाषणात सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले होते. या योजनेसाठी १००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा त्यांनी केली. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय नोंदींनुसार यापैकी फक्त ३० कोटी रुपये खर्च झाले. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी १८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दीनदयाळ उपाध्याय हे भारतीय जनता पक्षासाठी पूजनीय असे व्यक्तिमत्त्व. सरकारने त्यांच्या नावाने ग्राम ज्योती योजना घोषित केली. ग्रामीण भागातील विद्युतपुरवठय़ासाठी यंत्रणा विकसित करणे (फीडर सेपरेशन) हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आणि ही सर्व रक्कम खर्ची पडल्याचा दावा करण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षांत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ काय? योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले असे समजायचे का? ‘स्मार्ट सिटी’ ही अशीच एक बहुचर्चित घोषणा. या योजनेसाठी आणि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्विकास योजनेसाठी मिळून ७०१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील फक्त ९२४ कोटी रुपये २०१४-१५ मध्ये खर्च झाले. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार या योजनेसाठी फक्त १४३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन नव्याने निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांसाठी ५९३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधीचे सर्व अर्थसंकल्प हे पारदर्शकतेचे आदर्श होते, असा माझा दावा नाही. अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी अंमलबजावणी या दोन प्रमुख आश्वासनांनिशी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. ही आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या सरकारला अजून बरीच मार्गक्रमणा करायची आहे, असे मला नमूद करावेसे वाटते. पी. चिदम्बरम * लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
