‘‘इथे ‘नीट’च्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारे ९० टक्के विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी जातात’’, असे असंवेदनशील आणि बेजबाबदार वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वेदनांवर मीठ चोळण्याचेच काम केले आहे. युक्रेनमधल्या घटनांनी जगातला प्रत्येक माणूस चिंतित आणि व्यथित आहे. तिथे लहान मुलांचे, वृद्धांचे काय होत असेल ही चरचरती जाणीव वृत्तवाहिन्यांवरची दृश्ये पाहताना प्रत्येकाला होत आहे. अशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोठय़ा संख्येने भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये असल्यामुळे आपली मुले सुरक्षित असतील ना, ती नीट परत येतील ना, ही धाकधूक सगळय़ांनाच अस्वस्थ करते आहे. अशा वेळी ‘या मुलांना नीट परत आणण्याचे काम आम्ही करू’, हा दिलासा लोकांना द्यायचा की ‘इथे नापास होणारे बाहेर शिकायला जातात’, असे बोलण्याचा उर्मटपणा करायचा? इथे ही मुले नीट परीक्षेत उत्तीर्ण झाली नसली तरी ती मुळातच वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणारी बुद्धिमान मुले आहेत. त्यांच्यासाठी इथे वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या पुरेशा आणि परवडतील अशा सुविधा उपलब्ध नाहीत म्हणून त्यांना देशाबाहेर जावे लागले आहे, त्याचे काय? युक्रेनच्या युद्धात मारल्या गेलेल्या नवीन शेखरप्पाला बारावीत ९७ टक्के गुण होते. असे असताना सीईटीच्या कट ऑफ लिस्टमध्ये ज्यांचे नाव आले नाही म्हणजे ते नापास आणि मठ्ठ असे ठरवण्याचा निर्बुद्धपणा आणि तोही आत्ताच्या अटीतटीच्या आणि आणीबाणीच्या वेळी करणाऱ्यांना काय म्हणायचे? ही मुले सीईटीत नापास झालेली आहेत आणि देशाबाहेर शिकायला गेली आहेत म्हणून आता त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्नच करायचे नाहीत का? प्रल्हाद जोशी यांनी दाखवलेली असंवेदनशीलता कमी होती म्हणून की काय बेलगाम वक्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीसुद्धा जोशींचाच मार्ग चोखाळला. पत्रकारांच्या ‘ही मोहीम राबवण्यात सरकारला उशीर झाला का’ या थेट प्रश्नावर ते भडकले आणि ‘आम्ही नुकसानभरपाई देणार’ असे वक्तव्य करून मोकळे झाले. पण मुळात प्रश्न असा आहे की, ज्या कुटुंबाने आपला काळजाचा तुकडा गमावलेला असतो, त्याच्या वियोगाची जखम कुठल्याही आर्थिक भरपाईने भरून निघते का? आत्ता त्यांना भरपाईची गरज आहे की त्यांच्या दु:खावर फुंकर मारण्याची? मुळात या दोन्ही मंत्र्यांच्या विधानांचे मूळ केंद्र सरकारच्या अपयशात दडलेले आहे. हे युद्ध होणार ही शक्यता गृहीत धरत अनेक देशांनी युक्रेनमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या सुटकेच्या मोहिमा हाती घेतल्या होत्या. अपवाद फक्त भारताचा. कारण याच काळात आपले सत्ताधारी निवडणूक मोसमात गढलेले होते. त्यांना जाग येईपर्यंत उशीर झाला. मग हे अपयश झाकण्यासाठी अशी विधाने.. ‘सरकारने या मुलांना तिथून बाहेर पडायला वेळीच सांगितले होते, पण त्यांना जिवापेक्षा शिक्षण जास्त महत्त्वाचे वाटले आणि ते तिथे राहिले’ असेही तारे सरकारची तळी उचलणाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांमधून तोडले जात आहेत. आताच्या वातावरणात गरज आहे ती समंजसपणा दाखवण्याची. पण नेमका त्याचाच अभाव असल्याचे दोन्ही मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येते. या प्रकरणात ठळकपणे दिसून आलेली सरकारी बेफिकिरी विद्यार्थ्यांचे विमानतळावर स्वागत करून पुसली जाणारी नाही, की ‘विद्यार्थी मंगळावर अडकले तरी त्यांना परत आणू’ या केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंग यांच्या बेताल विधानाने विस्मृतीत जाणारी नाही.
