scorecardresearch

वन-जन-मन : भूमिपुत्र ‘गैर’ ठरतात तेव्हा..

आदिवासींचे वनाधिकार निश्चित करताना वनजमिनींवरचे त्यांच्या आणि इतर वनवासींच्या दाव्यासंदर्भातील तरतुदींमध्ये इतका फरक केला गेला आहे की वर्षांनुवर्षे एकत्र राहणाऱ्यांमध्ये आता त्यामुळे फूट पडली आहे. 

देवेंद्र गावंडे

आदिवासींचे वनाधिकार निश्चित करताना वनजमिनींवरचे त्यांच्या आणि इतर वनवासींच्या दाव्यासंदर्भातील तरतुदींमध्ये इतका फरक केला गेला आहे की वर्षांनुवर्षे एकत्र राहणाऱ्यांमध्ये आता त्यामुळे फूट पडली आहे. 

गडचिरोलीतल्या भामरागडपासून छत्तीसगडच्या दिशेने १० ते १५ किलोमीटरची पायपीट केली की एका उंच डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेले भटपार नावाचे गाव लागते. चार गुढय़ात विभागणी झालेल्या या गावात घरे असतील जेमतेम १००. त्यातली सत्तरेक आदिवासींची तर उर्वरित तेली समाजाची. गेल्या अनेक दशकापासून या साऱ्यांचे वास्तव्य येथेच. वनाधिकार कायदा लागू झाला व या गावात उभी फूट पडली. कारण एकच. या कायद्यात आदिवासी व इतर वननिवासी यांच्यासाठी केलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदी. या कायद्यानुसार आदिवासींचे १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचे वनजमिनीवरील अतिक्रमण वैयक्तिक दावा मंजुरीसाठी ग्रा धरले गेले. म्हणजे त्यांनी या तारखेपूर्वीची कागदपत्रे, झालेल्या दंडाची पावती गोळा करायची व दावा सादर करायचा.

   गैरआदिवासी म्हणजेच इतर वननिवासींसाठी मात्र ७५ वर्षांची (तीन पिढय़ा) अट टाकण्यात आली. म्हणजे त्यांचा गावातला अधिवास ७५ वर्षांपूर्वीचा हवा. त्यांचे अतिक्रमण त्या काळात केव्हातरी झालेले हवे. हे सिद्ध केले तरच गैरआदिवासींना अभिलेख मिळणार. प्रत्यक्ष कायद्यात या ७५च्या अटीचा लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने प्रक्रिया आणखी सोपी केली. गावातल्या कुणाही ज्येष्ठाने संबंधित गैरआदिवासी तीन पिढय़ांपासून गावात राहतो व त्याचे अतिक्रमण पूर्वीचे आहे असा दाखला एका कागदावर दिला तरी पुरेसे! प्रत्यक्षात या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष केले. ७५ वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड आणा तरच दावा विचारात घेऊ अशी भूमिका घेतली. देशभर हेच घडले. परिणामी गैरआदिवासींचे दावेच मंजूर होऊ शकले नाहीत. त्यातून समज असा पसरला की हा कायदा केवळ आदिवासींना लाभ पोहोचवण्यासाठी आहे. तो चुकीचा आहे याची जाणीव अजूनही अनेकांना झालेली नाही.

    मुळात देशभरातील जंगल वर्षांनुवर्षे राखण्यात जेवढा आदिवासींचा वाटा तेवढाच या जंगलात आदिवासींच्या संगतीने राहणाऱ्या गैरआदिवासींचा सुद्धा. या दोघांमधले सहजीवन हा ब्रिटिशकाळापासून अभ्यासकांसाठी नेहमी कुतूहलाचा विषय राहिला. १९१६ मध्ये आर.व्ही. रसेल व रायबहादूर हिरालाल यांनी लिहिलेल्या ‘ट्रायबल्स अ‍ॅण्ड कास्ट इन इंडिया’ या ग्रंथात याविषयी बरीच रंजक माहिती आढळते. देशभराचा विचार केला तर गैरआदिवासी म्हणून ओळखले जाणारे हजारो जातीसमूह जंगलात वास्तव्य करून होते व आहेत. यात दलित मोठय़ा संख्येत. त्याशिवाय तेली, माळी, कुणबी, धनगर, कुरमार, गानली, सालेवार, कापेवार या भटक्या जमाती, वेलमा, मुल्लीम, नदी व माशांवर जीवन जगणारे भोई, बांबूला जीवनाधार मानणारे बुरड, कोहळी ही त्यातली काही प्रमुख नावे. राज्यागणिक या जातींच्या नावांमध्ये बदल होत गेला आहे. पशुपालकांचा मोठा समूह याच जंगलात अनेक पिढय़ांपासून राहात आलेला.

   आदिवासींच्या तुलनेत या ‘गैरां’ची संख्या कमी होती व आहे पण जंगल जपण्यात या दोघांनीही कधी कुचराई केली नाही. यातले अनेक ‘गैर’ आदिवासींच्या संस्कृतीशी एकरूप झाले आहेत. हा इतिहास ठाऊक असूनही सरकारने कायद्याचा लाभ देताना ही भेदभावाची भिंत उभी केली. आज २५ वर्षांनंतरही त्याची झळ गैरआदिवासींना सोसावी लागतेय. मध्य भारतातल्या या जंगलात ‘बंगाली निर्वासितां’ना वसवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा. युद्धाची झळ सहन करणाऱ्या या समूहाला निर्वासित म्हणून भारताने स्वीकारले. नंतर त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. ६० व ७०च्या दशकात कफल्लक होऊन भारतात आलेल्या या ‘बंगाली निर्वासितां’नासुद्धा रोजीरोटीसाठी जंगलावर अतिक्रमणाचा पर्याय स्वीकारला. त्यातल्या बहुसंख्यांचे दावे मंजूरच होऊ शकले नाहीत, कारण ७५ वर्षांपूर्वी हे लोक भारतातच नव्हते. वास्तविक कायद्यात या अटीची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाने कोतवालपंजी तपासावी, वजूबलअर्जचा रेकॉर्ड बघावा असेही नमूद. पण कुणीही तशी तसदी घेतली नाही.

   आजच्या घडीला देशात मंजूर झालेल्या वैयक्तिक दाव्यांची संख्या १९ कोटी ७५ लाखाच्या घरात तर नामंजूर दावे आहेत १७ लाख. यातील बहुसंख्य गैरआदिवासी. या साऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून मोर्चे निघाले. अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामींनी कोर्टात लढा दिला पण त्याचा फार उपयोग झाला नाही. हा कायदा तयार होताना आदिवासी व गैरआदिवासी अशी विभागणी केली तर ती अराजकाला निमंत्रण देणारी ठरेल अशी भीती अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. कायद्याचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीत चर्चेला आला तेव्हा लालूप्रसाद यादव व रामविलास पासवान यांनीही असा भेद ठेवू नये असा आग्रह धरला. तेव्हा गैरआदिवासींसाठी २५ वर्षांची अट मसुद्यात नमूद होती. हा कालावधी १९८० चा वनकायदा लागू झाल्यानंतर अनेक राज्यांनी वनजमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी काढलेले आदेश गृहीत धरून ठरवण्यात आला होता. प्रत्यक्ष कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा पुन्हा ७५ चाच आकडा त्यात टाकण्यात आला. विशेष म्हणजे १९८० च्या कायद्यानंतर अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी पावले उचलणाऱ्या राज्यांनी आदिवासी व गैरआदिवासी असा भेद कधीच केला नाही. या वास्तवाकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. त्याचा फटका हजारो गैरांना आता बसतो आहे.

    आदिवासींचे दावे मंजूर झाल्यावर वनखात्याने देशभरात ठिकठिकाणी ज्यांचे दावे नामंजूर झाले त्यांना वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्याची कारवाई सुरू केली. त्यामुळे अनेकांना जमिनीचा ताबा सोडावा लागला. परिणामी अनेक भागात स्थलांतर अनुभवायला मिळाले. आजच्या घडीला या संदर्भातली कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. दुसरीकडे सरकारनेही या कायद्याच्या यशाचा डांगोरा पिटताना नामंजूर झालेल्या दाव्यात गैरआदिवासी किती याचा आकडा मुद्दाम जाहीर होऊ दिला नाही. त्यामुळे नेमक्या किती ‘गैरांवर अन्याय झाला हे समोरच आले नाही. जंगलाचे एकूण क्षेत्र, त्यातली गावांची संख्या व त्यात राहणारे अल्पसंख्य गैरआदिवासी या स्थितीमुळे या अन्यायाला देशपातळीवर सामूहिक रूप कधीच प्राप्त झाले नाही. आदिवासींना न्याय व गैरआदिवासींवर अन्याय असे चित्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून समोर आले. वरकरणी हे खरे भासत असले तरी वैयक्तिक दावे मिळणाऱ्या आदिवासींना सुद्धा या काळात बराच मनस्ताप सहन करावा लागला. दावे मंजूर झाल्यावर या आदिवासींना जे अभिलेख मिळाले त्यावर ‘वर्ग दोनची जमीन’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. बरीच ओरड झाल्यावर सातबाराचे उतारे मिळाले तरी हा उल्लेख कायम राहिला. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बघितले तर यात गैर काही नाही. मात्र या उल्लेखामुळे या आदिवासींना पीककर्ज व शासनाच्या कृषीविषयक सवलतींचा लाभ मिळेनासा झाला. हे अभिलेखकर्ते जमिनीचे मालक नाहीत म्हणून त्यांना सवलती नाकारल्या गेल्या. देशात सर्वाधिक दावे मंजूर झालेल्या गडचिरोलीत हा प्रकार उघड झाल्यावर प्रशासनाने या अभिलेखावर ‘सर्व शासकीय योजनांसाठी पात्र’ असे शिक्के मारून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे आदिवासींना दिलासा मिळाला. देशाच्या इतर भागात तर हे पाऊलही  उचलले गेले नाही.

  मध्यंतरी आदिवासी विकास महामंडळ व अन्नपुरवठा खात्याने आदिवासींकडून धानाची खरेदीच बंद करून टाकली. कारण हेच, ते भूमालक नसण्याचे. आरडाओरडा झाल्यावर अखेर २० हजार क्विंटल धानाची खरेदी झाली. हा सारा घटनाक्रम कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावरही आदिवासींची फरफट थांबलेली नाही हेच दर्शवणारा. याच अंमलबजावणीमुळे जंगलात राहणारे गैरआदिवासी एकटे पडले. त्यांना मदत करण्याचे काम ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विकास खात्याचे. मात्र त्यांनीही ‘गैरांना’ कशी मदत करणार असा संकुचित पवित्रा अनेक ठिकाणी घेतला. परिणामी ठिकठिकाणी या गैरांची अवस्था बिकट झाली. अगदी पूर्वजांपासून जंगल राखताना कधी जात आठवली नाही. मात्र या कायद्याने अन्याय करतानाच जातीची आठवण करून दिली अशीच भावना आज देशभरातील गैरआदिवासींमध्ये आहे. ती समूळ नष्ट करावी व सर्वाना समान न्याय द्यावा असे २५ वर्षांनंतरही सरकाराला वाटत नसेल तर हे दुर्दैवीच!

devendra.gawande@expressindia.com

मराठीतील सर्व वन-जन-मन ( Van-jan-man ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Van jan man author devendra gavande tribal forest rights village villagers ysh

ताज्या बातम्या