देवेंद्र गावंडे आदिवासींच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर न्यायालयांनी वेळोवेळी आदिवासींच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी प्रशासन मात्र देशभर सगळीकडेच ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीनेच वागताना दिसते. ‘‘भारतीय प्रजासत्ताक हिरवीगार पृथ्वी व तिथे शतकानुशतके राहणाऱ्या निष्पाप आदिवासींच्या विनाशावर उभारले आहे असे भावी पिढय़ांनी म्हणू नये असे वाटत असेल तर विकासाची धोरणे आखताना आदिवासींना विश्वासात घेतलेच पाहिजे. खनिज संपत्तीच्या शोषणाचा देशाला फायदा झाला पाहिजे असे वाटणे स्वाभाविक असले तरी आपल्याला पर्यावरण रक्षण व आदिवासींच्या हक्काचे प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कायम ठेवल्या आहेत याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ’’ - आर.के. नारायणन् भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींनी २००१ मध्ये प्रजासत्ताकाच्या पूर्वसंध्येला काढलेल्या या उद्गाराला पार्श्वभूमी होती ती अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ओडिशातील कलिंगनगरमध्ये झालेल्या घटनेची. तेथे एका उद्योगाला विरोध करणाऱ्या आदिवासींवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात १३ लोक ठार झाले. यामुळे व्यथित झालेल्या नारायणन् यांनी अगदी स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका मांडली तेव्हा वनाधिकार कायदा नव्हता पण पेसा होता. पाचवी अनुसूची होती. त्यांनी आपल्या भाषणात संदर्भ दिला तो न्यायालयाचा. तो त्याआधी आठ वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘समता निवाडय़ाशी’ संबंधित होता. तेव्हापासून आजवर आदिवासींच्या प्रश्नांकडे न्यायालयांनी कसे बघितले या प्रश्नाचा शोध घ्यायला सुरुवात केली तर अनुकूल व प्रतिकूल अशा दोन्ही गोष्टी हाताशी येतात. ‘समता’ निकाल हा आजही ऐतिहासिक म्हणून ओळखला जातो. आदिवासींच्या बाजूने दिलेला हा जगातला दुसरा निकाल. त्याआधी ऑस्ट्रेलियातील सर्वोच्च न्यायालयाने मबो विरुद्ध क्विन्सलॅण्ड खटल्यात असाच निर्णय दिला. त्यानंतर तेथील आदिवासींना अनेक अधिकार मिळाले. ‘समता’नंतर देशातल्या अनेक न्यायालयांनी कधी आदिवासी तर कधी उद्योगाच्या बाजूने निकाल दिले. त्यामुळे पुरेशा कायदेशीर तरतुदी असूनही न्यायालयीन पातळीवर एकवाक्यता दिसली नाही. त्याचा फायदा विविध सरकारांनी बरोबर उचलला व आदिवासींची फरफट सुरूच राहिली. आंध्रच्या पूर्व गोदावरीमधील निमलापाडूचे आदिवासी ‘समता’ या संघटनेच्या मदतीने बिर्ला पेरीक्लेस या कंपनीला जमीन देण्याच्या विरोधात आधी उच्च न्यायालयात गेले. तिथे कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र तो फिरवला. अनुसूची क्षेत्रातील जमिनी गैरआदिवासींना लीजवर देता येणार नाहीत, आदिवासींनाही सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचा समान अधिकार आहे. सरकारला विकासाचा अधिकार असला तरी त्यांनी या उपेक्षित समूहाच्या जगण्याच्या अधिकाराला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे उद्योग उभारायचेच असतील तर सहकारी तत्त्वाचा वापर करा. नफ्यातला २० टक्के वाटा हे तत्त्व मान्य करणाऱ्या आदिवासी संस्थांना उद्योगात सहभागी करून घ्या. पंतप्रधानांनी यावर मंत्रीपरिषद बोलावून विचार करायला हवा असे न्यायालयाने म्हटले. या सर्वोच्च निकालानंतर देशातली सरकारे आता आदिवासींना विस्थापित करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही असेच अनेकांना वाटले. तेव्हा सरकारनेसुद्धा या निकालाची दखल घेत खनिज सल्लागार परिषद स्थापन केली. ही परिषद राज्याराज्यात राज्यपालांच्या अधीनस्त कार्यरत असलेल्या आदिवासी सल्लागार परिषदेशी सल्लामसलत करून निर्णय घेईल असेही ठरले. प्रत्यक्षात पुढे काहीच झाले नाही. केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रात उद्योगांना परवानगी देत राहिले. पक्षीय भेदाभेद विसरून राज्येसुद्धा केंद्राच्या धोरणाची री ओढत राहिली. अशावेळी न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे होते. विशेषत: ‘समता’च्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांकडून आदिवासींच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. प्रत्यक्षात घडले वेगळेच. देशात निर्गुतवणुकीचे धोरण लागू झाल्यानंतर सरकारने छत्तीसगडमधील बाल्कोचे समभाग विक्रीला काढले. हा उद्योगही आदिवासी क्षेत्रात. त्याला कामगार व स्थानिक आदिवासींनी विरोध केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. समभाग खाजगी उद्योगांना विकणे म्हणजेच गैरआदिवासींच्या ताब्यात उद्योगाची सूत्रे देणे असा संघटनांचा युक्तिवाद होता. तो न्यायालयाने अमान्य केला. सरकारच्या आर्थिक धोरणासमोर कुणीच मोठे नाही अशी गाजलेली टिप्पणी याच निकालातील. एवढय़ावरच न्यायालय थांबले नाही तर त्यांनी ‘समता’ निकालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा बहुमताने दिलेला निकाल अचूकतेकडे जाणारा नाही. देशात केवळ आंध्रमध्ये असलेला जमीन हस्तांतरण कायदा विचारात घेऊन हा निकाल देण्यात आला, असा कायदा मध्यप्रदेश अथवा छत्तीसगडमध्ये नाही असे नमूद करत न्यायालयाने ‘समता’ निकालातील हवाच काढून घेतली. डिसेंबर २००१ मधली ही घटना. यानंतर सरकारांना मोकळे रानच मिळाले. जागतिकीकरणाची वाट स्वीकारली असे सांगत अनेक खाजगी उद्योगांना अनुसूची क्षेत्रातील जमिनी देण्याचा सपाटा सुरू झाला तो यानंतर. सहकारी तत्त्वावर उद्योगात आदिवासींचा सहभाग, २० टक्के नफा या न्यायालयाच्या निर्देशाकडे नंतरच्या काळात कुणी ढुंकूनही बघितले नाही. सर्वोच्च ठिकाणाकडून असलेली न्यायाची अपेक्षाही फोल ठरल्याने आदिवासी व त्यांच्या बाजूने लढणारे लोक हताश झाले, पण त्यापैकी कुणीही हार मानली नाही. या पार्श्वभूमीवर २०१३ मध्ये नियमगिरीचा निकाल आला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी ठाम भूमिका घेत ग्रामसभांचा होकार असेल तरच उद्योगांना संधी मिळेल असे स्पष्ट केले. ग्रामसभांचे म्हणणे नेमके काय हे तपासण्यासाठी ओडिशाच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना थेट या जंगलात पाठवले गेले. ग्रामसभांचा नकार आहे असा त्यांचा अहवाल आल्यावर न्यायालयाने वेदांताची लीज रद्द केली. खरे तर या निकालाचा कित्ता देशभरातील न्यायालयांनी गिरवणे अपेक्षित होते. अनेकदा सरकारे व ज्यांना वनजमीन हवी आहे असे उद्योग जनसुनावणी अथवा ग्रामसभांच्या बैठकींचे खोटे वृत्तांत तयार करतात. देशभर सर्रास चालणारा हा प्रकार. अशावेळी कुणी दाद मागितलीच तर शहानिशा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. ताजे उदाहरण छत्तीसगडमधील हंसदेवचे. ग्रामसभा न घेताच खाणींना जमीन दिली असे म्हणत येथील आदिवासी उच्च न्यायालयात गेले पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. हंसदेवप्रमाणेच सूरजागड हे सुद्धा अनुसूची क्षेत्रात. याही प्रकरणात न्यायालयाने नियमगिरीप्रमाणे भूमिका घेतली नाही. परिणामी जबर वृक्षतोड झाली व शेकडो आदिवासींवर विस्थापितांची टांगती तलवार अजून कायम आहे. तरीही आदिवासी आपल्याला न्यायालयांकडून न्याय मिळेल ही आशा अजूनही बाळगून आहेत. पूर्व गोदावरी जिल्ह्य़ातील पुलांगी वनउपज समितीने तयार केलेले झाडू सरकार विकू देत नव्हते. समिती उच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने सरकारला फटकारत झाडू विक्री करू द्या असा आदेश दिला. २०१२ मध्ये व्याघ्रप्रकल्पांच्या बफर व कोअर झोनमध्ये फिरणाऱ्या पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करताना या क्षेत्रात असलेल्या ग्रामसभांचे मत जाणून घ्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तोवर या सभांचे अस्तित्व मान्य करायलाच वनखाते तयार नव्हते. गुजरातमधील मालधारी, भरवाड, रब्बारी हे भटके आदिवासी. त्यांना वनहक्क कायदा लागू होत नाही असा तिथल्या प्रशासनाचा दावा. तो उच्च न्यायालयाने खोडून काढला व सर्व सवलती द्या असा आदेश दिला. गुत्तीकोया ही जमात छत्तीसगडमध्ये आदिवासी तर आंध्रमध्ये गैरआदिवासी. छत्तीसगडमधून अनेक दशकापूर्वी स्थलांतरित झालेल्या या जमातीच्या लोकांना वनहक्काचे फायदे द्यायचे की नाही, हे ग्रामसभा ठरवेल, सरकार नाही असा निकाल आंध्र उच्च न्यायालयाने दिला. या सर्व न्यायालयीन निकालांवर नजर टाकली तर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे अनुसूची क्षेत्रात उद्योगांच्या उभारणीवरून न्यायालयांनीच वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. मात्र वनहक्क व पेसाच्या संदर्भात आदिवासींच्या बाजूने भूमिका घेतलेली दिसते. ज्यांचे दावे नाकारले गेले आहेत अशा ११ लाख आदिवासींना जंगलातून बाहेर काढा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला २०१९ मध्ये दिला. यावरून गदारोळ उठला. अखेर केंद्राने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर या आदेशाला स्थगिती दिली गेली. अजूनही ही याचिका प्रलंबित आहे. घटनेतील तरतुदी असो वा सरकारचे कायदे त्याची नीट अंमलबजावणी करायची असेल तर लोकशाहीच्या चारही स्तंभांना सक्रिय भूमिका अदा करावी लागते. तसे घडले नाही तर काय होते हे आदिवासींच्या प्रश्नावर वारंवार दिसून आले आहे. हे सारे खेदजनक आहे एवढे मात्र निश्चित! devendra.gawande@expressindia.com
