अमृतांशु नेरुरकर ‘आधार’विरोधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाशी विदासुरक्षा कायदा सुसंगत हवा.. भारतातील प्रत्येक रहिवाशास आपली विशिष्ट ओळख प्रदान करणाऱ्या ‘आधार’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप हा केवळ निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामींसारख्या कायदेपंडितांकडूनच होत होता असं नाही. अर्थतज्ज्ञ, नागरी हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार अशा समाजातील विविध वैचारिक समूहांकडून या प्रकल्पाला पहिल्यापासूनच विरोध केला जात होता. ‘आधार क्रमांकामुळे सरकारी योजनांचे लाभ विनाअडथळा योग्य व्यक्तीला थेट मिळू शकतील’ या मुद्दय़ावर वरीलपैकी कोणाचंच दुमत नव्हतं. आधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विरोध मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे होत होता. एक म्हणजे एकदा प्रत्येक सरकारी खात्याने त्यांच्याकडे असणाऱ्या नागरिकांच्या माहितीत त्यांचा आधार क्रमांक जोडला की सर्व सरकारी खात्यांच्या डेटाबेसचं एकत्रीकरण होईल. आजवर विलग, विकेंद्रित स्वरूपात विविध ठिकाणी विखुरलेली नागरिकांची माहिती अशी एकत्रितपणे जोडली गेली की अशा माहितीचं मूल्य पुष्कळ पटीने वाढेल, कारण केवळ एका आधार क्रमांकाच्या मदतीने प्रत्येकाची व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक अशी विविध स्वरूपांची माहिती मिळवणं सहजशक्य होईल. त्यामुळेच कितीही अद्ययावत तंत्रज्ञान विदासुरक्षेसाठी वापरलं तरीही अशा गोपनीय व मौल्यवान माहितीच्या चौर्याची शक्यताही कैकपटीनं वाढेल. ‘केवळ सरकारी डेटाबेसच नव्हेत तर सरकारनं आधार क्रमांक आपल्या मोबाइल फोन व बँक खात्यांशी तसेच पॅन क्रमांकाशी जोडणं अनिवार्य केल्याने आपल्या दैनंदिन खासगी व आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचं सामर्थ्य शासनाला प्राप्त होईल’ अशी रास्त भीती आधार प्रकल्पाच्या विरोधकांना वाटत होती. आधार विरोधकांचा दुसरा मुद्दा हा गोपनीयता अधिकाराचा भारतीय संविधानात नसलेला समावेश व त्या जोडीला संवेदनशील गोपनीय विदेच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर तरतुदींचा अभाव हा होता. स्वतंत्र भारतात या विषयावर लढल्या गेलेल्या अनेक खटल्यांत गोपनीयतेचा एक अधिकार म्हणून सुस्पष्ट उल्लेख घटनेत नसल्याने न्यायालयांना संबंधित व्यक्तीच्या गोपनीयता हक्काचं उल्लंघन झालं आहे का यावर ठोस भूमिका घेणं शक्य होत नव्हतं. त्याचप्रमाणे विदासुरक्षेच्या कायद्याअभावी, आधारसारख्या गोपनीय विदेचा संचय करणाऱ्या प्रकल्पात जर विदागळती झालीच तर त्यामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींचा बचाव करू शकेल असा कायदाच भारतात अस्तित्वात नव्हता. या कारणांमुळे नागरिकांच्या व्यक्तित्वावर घाला घालू शकेल असा हा प्रकल्प न्यायालयानं रद्द किंवा किमान स्थगित करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. सरकारनं यावर आपली बाजू मांडताना ‘आधार प्रकल्पात व्यक्तीचा सहभाग पूर्णपणे ऐच्छिक राहील,’ तसंच ‘यात गोळा केलेली नागरिकांची वैयक्तिक गोपनीय माहिती त्या व्यक्तीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय दुसऱ्या कोणालाही प्रदान केली जाणार नाही व या माहितीचा वापर केवळ त्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यापुरताच केला जाईल’ असं सांगून न्यायालयाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर हा प्रकल्प किती पारदर्शक पद्धतीने राबवला जातो आहे, प्रकल्पासंबंधित आकडेवारी कशी आधार संस्थळावर अद्ययावत पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जाते व विदासुरक्षेसाठी कोणत्या प्रकारची खबरदारी घेतली गेली आहे हा तपशीलही पुरवला. शेवटी मनरेगा, गॅस अनुदान यांसारख्या योजनांच्या एकूण लाभार्थीची माहिती देत आधार प्रकल्पामुळे या योजना कशा नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकल्या हेदेखील सरकारनं सोदाहरण स्पष्ट केलं. याप्रकरणी आपला निकाल देताना न्यायालयाने संतुलित भूमिका घेतली. तोवर देशातील ८५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला आधार क्रमांक मिळाला होता. त्यामुळेच सरकारने प्रकल्प अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेली हमी ग्राह्य मानून तसंच या प्रकल्पाच्या सामाजिक कल्याणासाठी होत असलेल्या वापराची दखल घेत, न्यायालयाने आधार प्रकल्प रद्द किंवा स्थगित केला नाही. पण त्याच वेळेला या प्रकल्पात सहभागी होणं पूर्णपणे ऐच्छिक असेल हे स्पष्ट करत ‘सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक असणं सक्तीचे असणार नाही तसेच सरकारला या प्रकल्पांतर्गत गोळा केलेल्या वैयक्तिक विदेचा वापर केवळ मनरेगासारख्या शासकीय योजनांमध्ये व्यक्तीची नोंदणी करताना किंवा सरकारी अनुदान व इतर भत्त्यांचे वितरण यांपुरताच करता येईल,’ असं बंधन घातलं. या सुनावणीदरम्यान सरकारी व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांतर्फे केल्या गेलेल्या युक्तिवादांत न्यायालयाच्या असं ध्यानात आलं की स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ७० वर्षे उलटून गेली असली तरीही गोपनीयता हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे का यावर कुणाही न्यायालयानं आपलं नि:संदिग्ध मत नोंदवलेलं नव्हतं. आधारच्या निमित्ताने चालून आलेल्या या सुवर्णसंधीचा वापर या विषयावर कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी करता येईल, असं न्यायालयाला वाटलं आणि हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातल्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं. घटनापीठाच्या निर्मितीमुळे, गोपनीयतेच्या विषयावर आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करणं ‘संविधानाचे रक्षक’ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाला शक्य होणार होतं. अखेर तो ऐतिहासिक दिवस उगवला. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी या नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठानं गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनादत्त मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेतच आहे, असा कालसुसंगत व दूरगामी निर्णय एकमताने दिला. हा निकाल, त्यासंदर्भात विविध न्यायाधीशांनी मांडलेली मतं, त्यामागची कारणमीमांसा, वापरले गेलेले संदर्भ, जगभरातील गोपनीयता कायद्यांची केलेली चिकित्सा असा हा सर्व मिळून ५४७ पानांचा विस्तृत ऐवज आहे. या निकालाचं प्राथमिक मत न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी लिहिलं. गोपनीयता या विषयावर भारतीयांच्या दृष्टिकोनातून सर्व पैलूंना स्पर्श करणारं सर्वोत्तम लेखन म्हणून त्याची गणना करता येईल. हे एका कायदेपंडिताचं न्यायभाष्य असलं तरीही सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत ते लिहिलं गेलंय. जिज्ञासूंनी ते जरूर वाचावं. न्यायमूर्ती महोदयांनी आपल्या निर्णयात हे स्पष्टपणे म्हटले की गोपनीयतेच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आपलं स्वत्व, प्रतिष्ठा जपता येणार नाही. एक व्यक्ती म्हणून खुलेपणानं व्यक्त होण्यासाठी, निर्भीडपणे स्वत:चे निर्णय घेण्यासाठी आणि स्वत:च्या आकांक्षांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीकडे आपला खासगीपणा जपण्याचा अधिकार असणं आवश्यक आहे. म्हणूनच भारतीय संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या ‘स्वातंत्र्य’ (लिबर्टी - अनुच्छेद १९) व ‘जगण्याचा अधिकार’ (राइट टू लाइफ- अनुच्छेद २१) या दोन मूलभूत अधिकारांचाच गोपनीयता हा अविभाज्य घटक आहे असा निर्वाळा न्या. चंद्रचूड यांनी दिला. इतर सर्व न्यायमूर्तीनी या मताला दुजोरा देणारीच मतं नोंदवली आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या यादीत अधिकृतपणे प्रवेश झाला. या निकालाचं अजून एक वैशिष्टय़ म्हणजे यात डिजिटल युगाच्या अनुषंगानं विदा-आधारित सेवा, त्यांचं मानवी निर्णयक्षमता वृद्धिंगत करण्यामध्ये असलेलं महत्त्व आणि त्याच वेळी विदासुरक्षेच्या तडजोडीमुळे होऊ शकणारे गंभीर परिणाम यासंदर्भात केलेलं विवेचन! त्याचबरोबर ‘वैयक्तिक व गोपनीय विदेच्या संरक्षणाचा कायदा पारित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं त्याचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करावा’ अशी सूचनावजा आज्ञादेखील या निकालाद्वारे करण्यात आली. त्याचाच परिपाक म्हणून २०१९ साली वैयक्तिक विदासुरक्षा कायद्याचा मसुदा (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, २०१९) संसदेत मांडण्यात आला. अपेक्षेनुसार यातील काही विवादास्पद मुद्दय़ांवर (उदा. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांसाठी व्यक्तीची वैयक्तिक व गोपनीय विदा गोळा करण्याचा सरकारला असणारा अधिकार, ज्याचा गैरफायदा घेत सरकार आपल्या व्यवहारांवर २४ तास पाळत ठेवू शकेल) बरीच खडाजंगी होऊन, दोन वर्षांहून अधिक काळ वादात अडकलेला हा मसुदा अखेरीस या आठवडय़ात (२९ नोव्हेंबरपासूनच) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात येईल आणि त्याची कायदा बनण्याच्या दृष्टीने पुढील वाटचाल स्पष्ट होईल. प्रत्येक कायद्यात काही ना काही उणिवा असतातच तशा यातही आहेत; पण त्याचबरोबर एक नागरिक म्हणून (खासगी/ कॉपरेरेट संस्थांकडून होणाऱ्या) विदाभंगाच्या प्रकरणांत संरक्षण देणाऱ्या काही महत्त्वाच्या तरतुदीही आहेत. भारत हा अशा थोडय़ा देशांपैकी आहे ज्यांच्याकडे विदासुरक्षेसाठी कोणतेही धोरण वा कायदा आजही अस्तित्वात नाही. स्वत:ला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महासत्ता म्हणवणाऱ्या व येत्या दशकात आर्थिक महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या देशासाठी हे जराही भूषणावह नाही. म्हणूनच या मसुद्यासंदर्भात नोंदवलेल्या आक्षेपांची योग्य दखल घेऊन एक सर्वसमावेशक पण संतुलित असा विदासुरक्षा कायदा लवकरच अस्तित्वात येईल अशी आशा आपण करू या. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. amrutaunshu@gmail.com
