गोपनीयतेचे बदलते प्राधान्यक्रम

अमेरिकी आणि युरोपीय समाजांची गोपनीयतेकडे बघण्याची भिन्न मानसिकता काही उदाहरणांनी स्पष्ट होईल.

जेम्स व्हिटमन

अमृतांशु नेरुरकर
अमेरिका ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या’ला सर्वोच्च प्राधान्य देते आणि युरोप गोपनीयतेला; ही तफावत बरीच पुढं जाते..

प्रसिद्ध अमेरिकी कायदेपंडित आणि येल विद्यापीठात प्राध्यापकी करणाऱ्या जेम्स व्हिटमन यांनी ‘येल लॉ जर्नल’ या जगद्विख्यात संशोधन पत्रिकेत अमेरिका आणि युरोप या दोन सांस्कृतिकदृष्टय़ा प्रगल्भ आणि आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न अशा पाश्चात्त्य संस्कृतींमधील वैचारिक तफावतींचा ऊहापोह करणारा लेख २००४ साली लिहिला होता. त्यात या दोन संस्कृतींमधल्या गोपनीयतेच्या मानसिकतेचं विश्लेषण करताना प्रा. व्हिटमन यांनी एक विचार मांडला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मानवी प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशा तिन्ही मूल्यांचं या दोन्ही समाजांत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे यात शंकाच नाही; तरीही जेव्हा गोपनीयतेचा हक्क विरुद्ध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार यापैकी एकाची निवड करायची वेळ येते तेव्हा हे दोन लोकशाहीवादी समाज बऱ्याचदा एकसारखी निवड करत नाहीत.

युरोपीय संस्कृतीमध्ये गोपनीयता, मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तुलनेत अंमळ जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्याउलट अमेरिकी व्यक्तीसाठी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं महत्त्व पराकोटीचं आहे व तो आपला ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ आहे या दृष्टीनंच ती त्याकडे पाहते. मागील लेखांत (९ व १६ ऑगस्ट) अभ्यासलेला गूगल खटल्याचा निकाल हा प्रा. व्हिटमन यांनी आपल्या लेखात मांडलेल्या गृहीतकास दुजोरा देणारा आहे. त्यांनी अमेरिकी आणि युरोपीय समाजाच्या प्राधान्यक्रमांचं गोपनीयतेच्या अनुषंगाने तुलनात्मक विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सांस्कृतिक कारणांमुळे गोपनीयता व विदासुरक्षेच्या बदलणाऱ्या प्राधान्यक्रमांचं विश्लेषण या विषयाच्या अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचं आहेच, पण त्याचबरोबर कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला (मग ती उत्पादन, सेवा, डिजिटल अशा कोणत्याही क्षेत्रात असो) आपली गोपनीयतेची धोरणं ठरवताना या पैलूचा विचार करावाच लागेल.

अमेरिकी आणि युरोपीय समाजांची गोपनीयतेकडे बघण्याची भिन्न मानसिकता काही उदाहरणांनी स्पष्ट होईल. १९९८मध्ये गाजलेल्या बिल क्लिंटन आणि मोनिका ल्यूइन्स्की प्रकरणानं अमेरिकी समाजमन ढवळून निघालंच. पण या प्रकरणाचे पडसाद अमेरिकेपेक्षाही अधिक तीव्रतेनं युरोपात एका वेगळ्याच कारणानं उमटले. अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी या दोघांच्या अनैतिक संबंधांचं इतकं विस्तृत आणि तपशीलवार वर्णन केलं होतं की ते वाचून युरोपियनांच्या अंगावर काटा आला. आता युरोपियन समाज हा काही एकपत्नीव्रताचे पालन करणारा किंवा विवाहबाह्य़ संबंधांना निषिद्ध मानणारा समाज नाही. पण एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात वावरत असली तरीही तिच्या खासगी आयुष्याशी निगडित घटनांचे तपशील गोपनीयच राखायला हवेत या तत्त्वावर युरोपियनांची गाढ श्रद्धा असल्यानं त्यांना इतकं रोखठोक वार्ताकन झेपलं नाही.

याउलट अमेरिकन समाजानं मात्र या प्रकरणाची पाळंमुळं खणून काढल्याबद्दल आपल्या प्रसारमाध्यमांना डोक्यावर घेतलं. एवढेच नाही तर दस्तुरखुद्द राष्ट्राध्यक्षांचं जाहीर चारित्र्यहनन होत असताना अमेरिकी सरकारनंही तिथल्या प्रसारमाध्यमांच्या कार्यात कसलीही आडकाठी केली नाही. हे काही अमेरिकी समाजात लैंगिक विकृती आहे म्हणून किंवा त्यांना गोपनीयतेची फिकीर नाही म्हणून झालं नव्हतं. तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव अमेरिकेत सर्वच स्तरांवर किती खोलवर रुतली आहे याचंच हे द्योतक आहे.

अमेरिकी लोकांच्या अनेक सवयी युरोपियनांच्या मते असभ्य, लाजिरवाण्या आणि चीड आणणाऱ्या असतात. उदाहरणार्थ, अमेरिकी माणूस केवळ जुजबी परिचय असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला स्वत:च्या आयुष्यातील खासगी माहिती किंवा घटना जेवढय़ा सहजपणे सांगतो तितक्याच सहजपणे अशा प्रकारची माहिती तो समोरील व्यक्तीलाही विचारू शकतो. फ्रेंच किंवा जर्मन माणूस त्याच्याशी घट्ट मैत्री असलेल्या व्यक्तीलाही त्याच्या मिळकती किंवा गुंतवणुकीसंबंधी कसलेही प्रश्न विचारताना दहा वेळा विचार करेल; त्याउलट अमेरिकी माणूस एखाद्याला पहिल्या भेटीतच असले प्रश्न विचारताना जराही आढेवेढे घेणार नाही.

या दोन पाश्चात्त्य समाजांतील गोपनीयतेसंदर्भातली विभिन्न मानसिकता तिथं आर्थिक व्यवहार करताना जे तपशील उघड करावे लागतात त्यातही दिसून येते. अमेरिकेत तसेच युरोपातल्या अनेक देशांत कंपन्यांबरोबरच व्यक्तींचंही पतनामांकन करण्याचा प्रघात आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी (घर किंवा गाडी खरेदी, मुलांचं शिक्षण आदी) पतपुरवठा करणाऱ्या विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करून खर्च केलेल्या रकमेची परतफेड कशी करता यानुसार तुमचा एक ‘क्रेडिट स्कोअर’ तयार होत असतो व त्यावरच तुमचं पतनामांकन ठरत असतं. तुम्ही जर वेळच्यावेळी कर्जाचे हप्ते भरत असाल, देणी चुकवत असाल तर तुमचा क्रेडिट स्कोअर सकारात्मक (‘धन’ किंवा पॉझिटिव्ह) येईल. त्याउलट जर कर्जाचे हप्ते भरण्यात तुमच्याकडून हलगर्जी होत असेल तर क्रेडिट स्कोअर नकारात्मक (‘ऋण’ किंवा निगेटिव्ह) येण्याची शक्यता वाढेल. अमेरिका किंवा युरोपमधील पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना तुम्ही कर्ज देण्यास लायक आहात का, असल्यास तुम्हाला किती प्रमाणात आणि किती टक्के व्याजावर कर्ज देणं सुरक्षित असेल, हे निर्णय घेताना हा क्रेडिट स्कोअर पुष्कळ कामी येतो.

यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे युरोपीय कायदा जर एखाद्या व्यक्तीचं पतनामांकन ‘पॉझिटिव्ह’ येत असेल तर ते पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे जाहीर करण्याची परवानगी देत नाही. जर क्रेडिट स्कोअर ‘निगेटिव्ह’ असेल तरच केवळ तो अशा संस्थांकडे उघड केला जातो. घेतलेल्या पैशाची वेळच्यावेळी परतफेड करणाऱ्या व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर जाहीर करण्याची गरजच काय हे युरोपियनांचं म्हणणं, तर याउलट अमेरिकेत जरी क्रेडिट स्कोअर धन संख्या असेल तरीही पतपुरवठादार संस्थेला तुलनात्मक पद्धतीनं योग्य निर्णय घेण्यासाठी तो जसाच्या तसा पुरवला जातो.

या दोन समाजांचा खासगी व सरकारी आस्थापनांच्या हेतूंविषयी असलेला दृष्टिकोनही वेगवेगळा आहे. युरोपीय समाज हा पहिल्यापासूनच थोडा ‘अँटी कॉर्पोरेट’ (खासगी कंपन्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेणारा) आहे. त्यापेक्षा अधिक विश्वास त्यांना आपल्या सरकारच्या योजना आणि धोरणांवर असतो. अमेरिका ही सुरुवातीपासूनच मूर्तिमंत भांडवलशाहीचं प्रतीक असल्यामुळे असेल कदाचित, पण अमेरिकी जनता आपल्या सरकारच्या कोणत्याही धोरणामागच्या उद्दिष्टांबद्दल काहीशी साशंकच असते. सरकार आपली खासगी माहिती कशी वापरेल, आपल्या क्रियाकलापांवर सरकारची सतत पाळत असते का असे प्रश्न अमेरिकनांना सतावतात; पण त्याच वेळी बलाढय़ डिजिटल कंपन्यादेखील अप्रत्यक्षपणे आपल्या दिनचर्येवर पाळत ठेवून आहेत याबाबत ते काहीसे बेफिकीर असतात.

अमेरिकेत कोणत्याही कारणांसाठी शासकीय आस्थापनेलाही संशयित व्यक्तीचा फोन ‘टॅप’ करण्यासाठी वॉरंट मिळवणं ही प्रचंड जिकिरीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. युरोपमध्ये मात्र सरकारला किंवा पोलिसी यंत्रणेला हे ‘वायरटॅप वॉरंट’ मिळवण्यासाठी खूप कष्ट पडत नाहीत. म्हणूनच कदाचित अमेरिकेत युरोपच्या तुलनेत वायरटॅप्स फारच कमी प्रमाणात आढळून येतात. जर्मनीत फोन टॅपिंगचं प्रमाण अमेरिकेपेक्षा जवळपास ३० पट अधिक आहे, तर नेदरलँड्स आणि इटलीमध्ये तर ते चक्क १५० पट अधिक आहे.

गोपनीयता आणि विदासुरक्षा या विषयांतील अमेरिकी आणि युरोपीय समाजाचे वैचारिक मतभेद तिथं अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमधूनही दिसून येतात. युरोपीय महासंघानं २०१६ साली केलेला आणि या संघाच्या सर्व सदस्य देशांना तसंच तिथं कार्यरत असणाऱ्या सरकारी व खासगी आस्थापनांना बंधनकारक असलेला ‘जीडीपीआर’ (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) कायदा हा सर्वसमावेशक आहे. व्यक्तीच्या खासगी विदेचा संचय, त्यावरील प्रक्रिया आणि त्याचं विश्लेषण कशा प्रकारे केलं जावं याबद्दल विस्तृत मार्गदर्शन व सूचना हा कायदा करतो. अमेरिकेत मात्र ‘जीडीपीआर’बद्दल तेवढं अनुकूल मत नाहीये. गोपनीयतेच्या अवाजवी हट्टापायी अशा प्रकारचा हजारो बंधनं लादणारा कायदा कंपन्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना आक्रसून टाकेल, असं अमेरिकनांना वाटतं. म्हणूनच तिथं विदासुरक्षेचे कायदे राज्यागणिक बदलतात आणि हे कायदे जीडीपीआरप्रमाणे गोपनीयतेच्या संदर्भातली प्रत्येक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्या-त्या वेळच्या गरजेप्रमाणे एखादी विशिष्ट समस्या सोडवण्यासाठीच ते तयार केले जातात.

असो. अशा प्रकारचा तौलनिक अभ्यास पौर्वात्य संस्कृतींचा किंवा साम्यवादी विरुद्ध लोकशाहीवादी समाजांचाही करता येऊ शकेल. एक गोष्ट मात्र खात्रीपूर्वक म्हणता येईल की गोपनीयता हे मानवी समाजाचं मूलभूत अंग जरी असलं तरीही बदलत्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे तिची एकच सर्वसमावेशक व्याख्या करणं ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे.

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

amrutaunshu@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Data protection in the european union freedom of expression in america zws

ताज्या बातम्या