न्यायव्यवस्थाच स्वातंत्र्यरक्षक

मानवहिताच्या कल्पनांवर वाद असले, तरी मानवहित, हे व्यक्ती हाच एकक धरून ठरवले पाहिजे! समूहांना मने नसतात.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजीव साने

राज्यघटनेने जी मूलभूत स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, ती ‘किती जणांना महत्त्वाची वाटतील?’ याच्या निरपेक्ष, म्हणूनच जनानुरंजन-प्रूफ असतात.

निवडून येणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपण जे करतो आहोत त्यामुळे किती मते मिळतील (किंवा जातील) याचा विचार करावा लागतो. ‘समूहांना काय वाटेल?’ याचा दबाव असतो. मुळात लोकशाही राज्यसंस्था, ही व्यक्तीचे समूहांपासून संरक्षण करण्यासाठी असते, हे तत्त्व घटनाकारांनी ध्यानात ठेवले. लोकप्रिय सरकारला शह देऊनसुद्धा निवाडे देण्याची शक्ती न्यायव्यवस्थेला देऊन ठेवली. काही तत्त्वे संख्याशाही-निरपेक्षपणे सर्वोपरी असतात व ती बदलण्याचा अधिकार संख्याशाहीला नसतो, हे मान्य करून मगच जनमताचा कौल घ्यावा, याला घटनावाद (कॉन्स्टिटय़ुशनॅलिझम) म्हणतात. लोकशाहीचा अर्थ, मत देण्याची शक्ती एवढाच नसून, नागरी स्वातंत्र्ये अबाधित असणे हा असतो. हे विसरलो तर आपण लोकशाहीचा आत्माच हरवून बसू.

रूढीग्रस्त मने ‘धुरीणदत्त म्हणजेच नतिक’ अशा धारणेने चालतात. त्यामुळे, नतिकता ही चिकित्सा करण्याची गोष्ट ठरावी, हे त्यांना कसेसेच वाटू शकते. मानवहिताच्या कल्पनांवर वाद असले, तरी मानवहित, हे व्यक्ती हाच एकक धरून ठरवले पाहिजे! समूहांना मने नसतात. सोसावे लागते ते व्यक्तींनाच. आपली टीम हरली किंवा राष्ट्र हरले याचे दुख टीममधील / टीमप्रेमी व्यक्तींना तसेच नागरिकांना / राष्ट्रप्रेमी व्यक्तींनाच होते. समूह ‘खोटे’ नसतात! पण व्यक्ती ‘खरोखरीच खऱ्या’ वेदनशील जीव (सेंटियंट बीइंग्ज) असतात. समजा डॉल्बीच्या भिंतीच्या दणदणाटाचा त्रास होणारी एकच व्यक्ती आहे. बाकी सर्वाना मजाच येते आहे. तरीही त्या व्यक्तीच्या खासगी अवकाशात, दणदणाटाला प्रवेश न करू देण्याचा हक्क, त्या व्यक्तीला आहे. पण असे निवाडे न्यायालयच देऊ शकते. लोकप्रिय नेते म्हणू शकतात की ‘‘वाजवा रे पोरांनो! बघतोच कोण आडवा येतो ते!!’’ व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायसंस्थेलाच करावे लागते.

काही वर्षांपूर्वी, बारबालांची रोजगाराची गरज व काही पुरुषांची नुसते उद्दीपन मिळवण्याची गरज या दोन्ही जर परस्पर पूरक असतील, तर त्यांच्यात स्वेच्छेने होणाऱ्या व्यवहाराच्या आड येण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्या वेळीसुद्धा अभिरुची, नतिकता, ‘न्याय’ आणि स्वातंत्र्ये यावर वाद झाला होता. नुकत्यातल्या काही काळात सुप्रीम कोर्टाने असेच काही निवाडे दिले आहेत.

लादलेली/फसलेली नाती; पूरकतेचा अभाव 

प्रथम नतिक-अनतिक ही जोडी विशिष्ट संकेतांपासून सोडवून घेतली पाहिजे. ज्यात हिंसा, लादणूक, फसवणूक, कोंडमारा आणि वंचितता असेल ते अनतिक असते. हे दुर्व्यवहार इतरांचा घात करणारे असोत किंवा स्वत:चाच घात करणारे असोत. अशापकी दुर्व्यवहार घडतो आहे, असे सिद्ध न करताच, केवळ संकेतात बसते म्हणून एखादी गोष्ट अनतिक ठरवून चालणार नाही.

‘विवाह-अंतर्गत संबंध’ हा केवळ ‘वैध’ असल्यामुळे नतिक ठरत नाही. त्यातील विविध अनतिकता नाइलाजाने चालू राहतात. त्यावर लोकलज्जेचा दबाव नसतो. काही एक सत्तासंतुलन साधले जाते व स्थर्य येते. परंतु, जी किंमत मोजावी लागत असते ती लक्षात घेता, असे स्थर्य, म्हणजे ‘स्वास्थ्य’ नसू शकते.  तेव्हा अंतर्गत म्हणजे ‘आपोआप नतिक’ हे मानून चालता येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती इतर कोणाही व्यक्तीशी सर्वागीणपणे पूरक ठरेल असे कधीच शक्य नाही. पूरकता न मिळणे हे चालवून घेता येते. पण चांगले असते असे नाही. इतकेच नव्हे तर पती-पत्नीतही लैंगिकता हाच बुडत्याला काडीचा आधार ठरणे योग्य नव्हे. किंबहुना मत्री हा आधार झाला पाहिजे.

लैंगिकता हा विषय बाजूला ठेवूनही, आपल्या जोडीदाराला ज्याबाबतीत आपण पूरक ठरू शकत नसू, ती पूरकता इतर कोणाकडून मिळत असेल, तरीही स्वामित्ववृतीचे लोक ती मिळू देत नाहीत. याउलट जर स्वामित्ववृती नसेल, तर ‘जोडीदाराचा आत्मविकास ‘आपल्याच शुभहस्ते’ झाला पाहिजे!’ असा आग्रह उरत नाही. जर काँट्रॅक्टच मक्तेदारीचे नसेल तर ब्रीच होणारच नाही. ज्याप्रमाणे सरकारे बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात त्याप्रमाणे कित्येक संसारही बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात. कित्येकदा शारीरिक जवळीक ही अ-लैंगिकसुद्धा असते.

एकुणात असे म्हणता येईल की बाह्य़ता ही गोष्ट स्वामित्ववृत्तीमुळेच नकोशी असते व बाह्य़ता नाकारणे हा जोडीदारावर अन्यायही असू शकतो. एकनिष्ठा हा संकेत लादलेल्या स्थर्यासाठी निर्माण झाला आहे. जोडी जमणे (पेअर बाँडिंग) ही चांगलीच गोष्ट आहे. भाग्याची आहे. पण लाभतेच असे नाही.

तरीही कोणत्या का कारणाने असेना, आपल्याला जोडीदाराचे स्वातंत्र्य सहन होत नसेल, आणि त्याला/तिला आपण सहन होत नसू, तर फारकत घेणे हेच चांगले. पालकत्वाची जबाबदारी दुर्लक्षित होता कामा नये. पण काही वेळा ‘बांधून ठेवण्यासाठीच’ पालकत्व वापरले जाते, पण नीट निभावले जात नाही, हेही विसरता येत नाही. हा विवाद मूलत: दिवाणी स्वरूपाचा आहे, फौजदारी स्वरूपाचा नाही. अर्थात हिंसा, लादणूक, फसवणूक वगरे प्रकारचे ‘अपराध’ही घडू शकतात. पण ते स्पेसिफिकली सिद्ध केले पाहिजेत. ‘बाह्य़ता हाच अपराध’! असे सरधोपटपणे नव्हे.

आपल्याकडच्या व्यभिचार-कायद्यात आणखीच अचाट दोष होते. स्त्री विवाहित असेल तरच, पतीची परवानगी नसेल तरच, पतीने परपुरुषाविरुद्ध तक्रार नोंदवली व लैंगिकता सिद्ध केली तरच, व्यभिचार हा गुन्हा घडत असे. हा फक्त ‘परपुरुषा’कडूनच घडत असे. स्त्रीचा जणू त्यात वाटाच नसे. कळस म्हणजे पती भरपाई मागू शके! जर पुरुष विवाहित असेल आणि त्याची ‘परस्त्री’ अविवाहित असेल तर पत्नीला काहीच करता येत नसे. हे स्त्रीविरोधी भेदभाव करणारे व स्त्रीला पतीची मालमत्ता ठरविणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला. याचा अर्थ असा नव्हे की कौटुंबिक स्वास्थ्याविषयी न्यायालय उदासीन आहे. स्वास्थ्य टिकवणे (आधी खरोखरीचे मिळवणे! नुसते स्थर्य नव्हे) ही गोष्ट राज्यसंस्थेने लादून करण्याची गोष्ट नव्हे. कारण कायदा, फारतर बाह्य़ पूरकतेची ‘वाट अडवू’ शकतो. अंतर्गत पूरकता ‘आणू’ शकत नाही. राज्यसंस्थेच्या मर्यादा मान्य करत, घटनात्मक व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारा हा निकाल आहे.

मनोरचनात्मक अल्पसंख्याकता

कोणाचेही रतिसुख-विषयक व्यक्तित्व अनेक ज्ञात-अज्ञात, परिहार्य-अपरिहार्य घटनांतून घडत जाते. आपल्याला रुचिवैचित्र्यांचे दमन करायला शिकवले जाते. पण त्यात विधायकरीत्या बदल कसा करायचा हे शिकवले जात नाही. उद्दीपन व शमन यांचे आवर्तन पूर्ण होताना मनात कोणत्या कल्पना/ प्रतिमा असतील हे सांगता येत नाही. पण ‘स्वप्नरंजन-आश्रमा’(!)त ही चेतके, मिळतील तिथून किंवा सुचतील तशी स्वीकारावी लागतात. जे अवैध असते ते (विद्रोही-थ्रिलमुळे?) जास्तच उद्दीपक असते. मनात प्रतिमा-साहचय्रे इतकी खोलवर घट्ट बसू शकतात की ती बदलणे अतिकुशल मानसोपचाराअभावी अवघड असते. पूर्णत: नॉर्मल व वैध प्रणयप्रसंगीसुद्धा, व्यक्ती आपापले ठेवणीतले सॉफ्टवेअरही अधूनमधून जागृत करून, क्रिया पुढे चालू ठेवत असतात. कित्येक स्वप्निल-रुचिवैचिर्त्ये लुटुपुटुचीच असून प्रत्यक्षात माणूस तसे कधीच काही करणार नसतो.

आता नैसर्गिक म्हणजे काय याकडे वळू. उत्क्रांतीचा एक निकष संतान टिकणे हा असला, तरी कामप्रेरणा त्या हेतूने जागृत होते, असे अजिबात नसते. स्पर्म डोनर, सर्वात सुखी पुरुष बनत नाही, असे खुद्द डॉकिन्सने म्हटले आहे. एका झाडाच्या फांदीला एका हाताने धरून, दुसऱ्याची फांदी लीलया पकडत ट्रॅपीझ खेळता यावे, ‘यासाठी’ आपली बोटे विकसित झाली. मग उदाहरणार्थ सतार वाजवणे हे अनैसर्गिक आहे काय? बरेच अवयव व इंद्रिये माणूस मूळ उत्क्रांतिदत्त गरजांपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रयोजनांसाठी वापरतो. मानवाचे काहीच नैसर्गिक नसते! बोनबो या पूर्वजसदृश एपमध्ये माद्या प्रभावी आहेत कारण त्यांच्यात भावबंधांची एकजूट आहे व ती त्या समलैंगिकतेद्वारेही प्राप्त करतात.

विरुद्धिलिंगीयाविषयी आकर्षण असणे हे स्वाभाविक आहेच. पण अपत्य संगोपनाच्या श्रमात मादीला नराने (किंवा उलट) दगा दिला तर? ही भीतीही असते, जी समिलगीयांत नसते! एकत्र कुटुंबपद्धत टिकावी म्हणून आपण भिन्निलगीयांचा रहिवास तोडला (सेग्रेगेशन). साहजिकच निकट सहवास समिलगीयात राहिला. समाजाच्या प्रणयटाळू (अँटीसेक्स) धोरणांमुळे, खासगीपणा मिळणे ही गोष्ट, समिलगीयांना जास्त लाभली. स्वत:च्या शरीराच्या अनुभवामुळे, कशाने सुख मिळते याची जाण समिलगीयांत जास्त असू शकते. मत्रीचा भावबंध तीव्र असेल तर शारीरिक जवळीक (इंटिमसी) येऊ शकते. काही नैसर्गिक अपघात, ज्यात शरीर एका लिंगाचे पण मन विरुद्ध िलगाचे, असे खरोखरच घडू शकतात! असे सगळे असताना एल.जी.बी.टी. व्यक्तींना गुन्हेगार कसे ठरवता येईल? म्हणून न्यायालयाने तो अपराध नाही हे मान्य केले आहे.

दोन्ही निवाडे ‘इहवादी’ आहेत!

लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.

ई-मेल :  rajeevsane@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विरोध-विकास-वाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Judiciary is the independence guard

ताज्या बातम्या