लोकप्रतिनिधीला भौगोलिक मतदारसंघाची ‘सेवा’ करून जिंकावे लागते. धोरणात्मक निर्णयात येणारे ‘हितभागधारक गट’ मात्र सर्वदूर पसरलेले असतात. मोठी धरणे नकोत असे मेधाताई पाटकरांचे मत आहे. (त्यावरील वाद बाजूला ठेवू) पण त्या अगदी मध्यप्रदेशातल्या नर्मदा बुडीत क्षेत्रातील मतदारसंघातूनही निवडून येऊ शकल्या नसत्या. पण जर असे असते की, व्यक्तीला आणि मतदारसंघनिहाय मत न देता, थेट पक्षाला मत देण्याची पद्धत असती, तर भारतभरातून त्यांच्या एका सिटेइतकी मते त्यांच्या पक्षाला नक्कीच मिळू शकली असती. म्हणजेच धोरणात्मक ध्रुवीकरण ही गोष्ट देशपातळीवर होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनात शरद जोशींच्या बरोबर असणारे शेतकरी निवडणुकीत मात्र आपापल्या मतदारसंघातील जो कोण सहकार-सुभेदार असेल त्याच्यामागे जातात. अशी पलटी ते का मारत असतील? रोजच्या जीवनात बऱ्याच अनधिकृत कृपा त्यांना लागत असतात. त्यामुळे भौगोलिक मतदारसंघात शेतकरी मत मिळत नसले तरी धोरणात्मक ध्रुवीकरण होऊन देशपातळीवर शेतकरी पक्ष बऱ्याच जागा जिंकू शकेल. कोकणच्या विकासासाठी जैतापूर प्रकल्पाला पाठिंबा देऊन, म्हणजेच राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत नारायण राणे यांनी स्वत:चे राजकीय नुकसान करून घेतले. आरपार बंजर जमीन-मालकांनी आणि पर्यावरणाचा कढ अचानकपणे दाखवणाऱ्या, कोकणाबाहेरच्या संधीसाधू राजकारण्यांनी पोळी भाजून घेतली. ऊर्जा-धोरण आणि सध्याच्या टप्प्यावरील आण्विक ऊर्जेची अपरिहार्यता यावर धोरणात्मक ध्रुवीकरण झालेच नाही. शहरपातळीवरील एक उदाहरण देतो. अनेक बिल्डर (त्यात ग्राहकही सामील असतात) ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसार बांधकामे करतात. टाऊन प्लॅनिंगचे नियम टाळतात. भरगच्च बांधकामे झाल्यानंतर तो भाग महानगरपालिकेत घेतला जातो. नागरी सुविधांच्या क्षमतांवर बोजा पडतो. याने होणारी हानी फक्त त्याच भागातल्या नव्हे तर सर्वच नागरिकांना भोगावी लागते. टाऊन प्लॅनिंगला फाटय़ावर मारण्याचा हा प्रकार थांबवण्यासाठी शहरात गावे सामील करून घेण्याच्या कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे. या सुधारणेकरता मतदारांचे तसे ध्रुवीकरण झाले पाहिजे. पण जे प्रश्न सर्वाचेच ते कोणाचेच नसतात! त्यामुळे मनपा पातळीवर ही सुधारणा होत नाही. सर्वच पातळ्यांवर (कोणत्याच ऐहिक बाबतीत!) धोरणात्मक ध्रुवीकरण न होणे, ही गंभीर समस्या आहे. राजकीय मूल्यप्रणाल्यांचे सपाटीकरण राजकीय पक्ष एकमेकांचे कार्यक्रम चोरतात. कार्यक्रम ही बौद्धिक मालमता नसते! त्यामुळे घोषित मूल्यप्रणाली काय आहे याचा कार्यक्रमांशी वा जाहीरनाम्यांशी फारसा संबंधच उरत नाही. असे होण्यामागे सध्याच्या काळाच्या अनिवार्य निकडी समाईक होणे हे खरे कारण आहे. ‘डावीकडे झुकलेले मध्यममार्गी’ हेच धोरण अपरिहार्य झालेले आहे. तोटय़ातील सरकारी उद्योगांतून र्निगुतवणूक करावीच लागणार आहे. लायसेन्स परमिट राज काढून नियामक (रेग्युलेटर ) नेमणे हा बदल अटळच आहे. विदेशी गुंतवणूक लागणारच आहे. तंत्रज्ञान मिळावे म्हणूनही विदेशी प्रोजेक्ट्स घ्यावे लागणारच आहेत. स्वदेशी बाणा दाखवण्यासाठी जीएम तंत्राला विरोध करावा (आणि उत्पादनांची आयात करावी!) लागणारच आहे. शेतीत हमीभाव, सबसिडय़ा व कर्जमाफ्या द्याव्या लागणारच आहेत. सरकारी नोकरांचे लाड पुरवावे लागणारच आहेत. अधिकाधिक उच्चतर जातींना आरक्षण द्यावे लागणारच आहे. भरघोस पुनर्वसने केल्याशिवाय प्रकल्पांसाठी जमीन मिळणार नाहीच. पायाभूत सुविधांत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रचंड गुंतवणूक करावी लागणारच आहे. त्यात खासगी- सरकारी सहकार्य व टोल अटळ आहेत. कितीही श्रीमंत असला तरी शेतकऱ्याला आयकर लावता येणार नाहीच. आधी अनधिकृतपणे होऊ द्यायचे आणि नंतर ते उदारपणे अधिकृत करायचे, ही भारतीय पद्धत चालू ठेवावी लागणारच. कामगार-कायद्यांत अधिकृत बदल करणे तर अशक्यच. पण ते पाळण्याची सक्ती नसेल अशा पळवाटा ठेवणेही अटळ आहे. करवसुलीसाठी आणि प्रोसिजरल कोंडमारा टाळण्यासाठी ऑनलाइनीकरण करायला हवेच. आवश्यक नसलेले उच्चशिक्षण देऊन, ‘सगळाच पदवीधर मतदारसंघ’ बनवणे, थांबवता येणार नाहीये. निरनिराळे पक्ष सत्तेवर येऊन गेल्याने त्यांना या समाईक अपरिहार्यता कळून चुकलेल्या आहेत. १९९२ साली नरसिंह राव, मनमोहनसिंग या जोडीला आर्थिक सुधारणा सुरू करणे भागच होते. सुधारणांना ‘खाउजा’ म्हणून हिणविणाऱ्या झाडून सर्वाना त्या पुढे चालू ठेवाव्याच लागल्या. देवेगौडा, गुजराल वगैरे बरीच सरकारे आली आणि गेली. पण कोणीच या मार्गावरून उलट फिरले नाही. कम्युनिस्टांनी राज्यांमध्ये आणि भाजपने केंद्रात व राज्यांमध्ये आर्थिक सुधारणा, काँग्रेसच्या वरताण जाऊन, चालूच ठेवल्या. मनरेगा व अनुचित श्रमप्रथाबंदी या अपेक्षित होत्या डाव्यांकडून पण दिल्या काँग्रेसने! असे हे सपाटीकरण! भाजपने राजीव दीक्षितांच्या स्वदेशीकडून नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडियाकडे प्रवास केला. दत्तोपंत ठेंगडी परंपरा आणि गोविंदाचार्यसदृश नेते बाजूला पडले. मोदींच्या बहुतेक योजना, जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला, स्वस्त विमा, शौचालये, वीजजोडण्या या स्पष्टपणे डावीकडे झुकलेल्याच आहेत. अन्न-सुरक्षा त्यांनी मागे घेतली नाही. मनरेगाची तरतूद वाढवली. हिंदुत्व आणि डावेपणा या गोष्टी बरोबर नांदू शकत नाहीत ही, उगाचच झालेली, समजूत मोदींनी खोटी पाडली. व्यक्तिकेंद्री म्हणाल तर सर्वच पक्ष तसे बनलेले आहेत. प्रादेशिक पक्ष संख्येने वाढत जाणे आणि त्या त्या राज्यात प्रभावीसुद्धा असणे हाही ट्रेंड राहिलेला आहे. जिथे तिथे मुन्नेत्र कळघम! तामिळनाडूत नुसता द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हेच प्रतिद्वंद्वी राहिले आहेत. झारखंड मुक्ती, आसाम गणतंत्र, तेलगु देसम, ओरिसात नवीन पटनाईक, महाराष्ट्रात तर तीन प्रादेशिक पक्ष आहेत. शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी! प्रादेशिक आणि प्रादेशिकतावादी पक्षांकडे मूलत: वेगळा असा कार्यक्रम काहीही नसतो. ‘लोकशाही समाजवाद’ या परंपरेत आपण भाजपबरोबर जाऊ शकतो हे जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सिद्ध केले. नंतर शरद यादव यांच्या संयुक्त जनता दलात विलीन होत, या गटाने नितीशकुमार हे मोठे नेते दिले. अचानक नितीशजींना आपण सेक्युलर राहिले पाहिजे असा साक्षात्कार झाला. मोदीलाटेला विरोध करूनही ते बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. नुकत्यातच त्यांना भाजपबरोबर जाणे गैर नाही असेही वाटू लागले आणि ते आता पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) आहेत. या सपाटीकरणामुळे पक्षांनाच आयडेन्टिटी क्रायसिस येतो. त्यामुळेसुद्धा आयडेन्टिटी पॉलिटिक्स म्हणजेच जन्माधारित गोतगटीय अस्मिताबाजीला बहर येतो! मतदारसंघाचे लालन-पालन गंभीरपणे वेगळेपण असे फारसे उरलेच नाही की पक्षांतर ही गोष्ट तितकीशी भानगडीची (स्कँडल्स) राहात नाही. निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरबंदी कायद्याची अडचण येऊ शकते. पण उमेदवारांना तो कायदा लागू नसतो. निवडणुकीपूर्वी केलेले पक्षांतर ही मतदारांची फसवणूकही म्हणता येत नाही. जोरकस उमेदवार कसा निर्माण होतो? आता आपण पैसा, गुंडगिरी, जात असे सरळ सरळ आक्षेपार्ह घटक बाजूला ठेवू. ‘चांगला’ कार्यकर्ता तरी कसा उदयाला येतो? किंवा लोकप्रतिनिधी आपली लोकप्रियता कशी टिकवून ठेवतो? भौगोलिक मतदारसंघ, मग तो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा वॉर्ड, लोकसभा वॉर्ड यापैकी काहीही असो, तेथील लोकांची ‘कामे’ किती केली किंवा ‘सेवा’ किती केली यावर जिंकण्याबिलिटी ठरते. नोकरशाहीने अडवायचे आणि राजकारण्याने सोडवायचे ही कार्यपद्धतीच बनून गेलेली आहे. इतरही कामे अशी असतात की ज्यांचा धोरणात्मकबाबतीत मत बनविण्याशी संबंधच नसतो. नोकऱ्या लावून देणे, बदल्या, अ‍ॅडमिशन्स किंवा नगरसेवकांची कामे आमदार/ खासदार यांनी करणे, मग कुठे वह्या स्वस्त वीक, रक्तदान शिबीर घे, बाकं टाक, पिशव्या, कचरापेटय़ा वाट अशी सेवाभावी (!) कामे केली जातात. संकटमोचनाला धावून जाणे आणि काहीतरी रिलीफ मिळवून देणे. असे मतदारसंघाचे लालन-पालन (नर्सिग द कॉन्स्टिटय़ुअन्सी) करून उमेदवार उदयाला येतो किंवा टिकून राहतो. याचा आणि वित्तीय-धोरण, मुद्रा-धोरण, विकास-धोरण, व्यापार, उद्योग, शेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा अशा अनेक व्यापक विषयांशी तसा संबंधच उरत नाही. एखादा प्रश्नच स्थानिक असला तर तो भाग निराळा. म्हणजे कार्यक्रम, इझम, पॉलिसी यांत वेगळेपण आहे आणि त्यावर कौल द्यायचा आहे असा पेच ना पक्षांपुढे, ना उमेदवारांपुढे ना मतदारांपुढे उभा ठाकतो. कोण उमेदवार सध्या कुठे असेल? कोणता पक्ष सध्या कोणत्या आघाडीत (अलायन्स) असेल? हे बऱ्याच योगायोगांवर आणि विक्षिप्तपणांवर (इडियोसिंक्रसीज) अवलंबून असते. धोरणे देशाची, मतदान मात्र स्थानिक! हा एक मूलभूत घोळ आहे. निवडणूक पद्धती, प्रतिनिधींचे हक्क, सरकारचे हक्क या साऱ्या व्यवस्थेचा नीटपणे पुनर्विचार केला नाही तर हा घोळ सुटणारा नाही. अशा स्थितीत स्थैर्य ‘कोण’ देऊ शकेल? धोरण-लकव्याने ग्रस्त ‘कोण’ नसेल? व अंमलबजावणीसाठी लागणारी धमक ‘कोणा’त असेल? एवढेच जर मतदार पाहू लागला, तर त्यात त्याची काही चूक आहे, असे कसे म्हणता येईल? लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल : rajeevsane@gmail.com
