दिल्लीवाला दळणवळणाचे असेही मार्ग प्रत्येक छोटंमोठं शहर गरजेनुसार वाहतुकीच्या किफायतशीर सुविधा स्वत:च तयार करत असतं. गोरखपूरसारखं शहर तर, फार मोठंही नाही, कुठल्याही निमशहरासारखं. पूर्वी हे व्यापारी केंद्र होतं. आता गोरखनाथ मंदिरामुळे त्याला अधिक प्रसिद्धी मिळते. त्यात मठाधिपती-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांची भर पडली आहे. गोरखपूरमधून नेपाळ जवळ असल्यानं प्रवासी कारवाल्यांना इथं मागणी असते. नेपाळच्या सीमेवर पर्यटकांना सोडलं की काम झालं. गावाबाहेर जायचं असेल तर गाडय़ा मिळतील, पण शहरात फिरायचं असेल तर स्वतंत्र रिक्षाची सुविधा नाही. सहा-आठ सिटांच्या रिक्षातून जावं लागतं. या रिक्षा लोकांसाठी सोयीच्या आहेत. शहरात कुठंही कमी पैशात फिरता येतं. स्थानिक प्रशासनाच्या बस नव्हत्या. योगींनी अलीकडं एसी बसगाडय़ा आणल्या आहेत. आता त्या धावतात, त्याही तुलनेत स्वस्तात. एकटय़ाला कमी पैशात फिरायचं असेल तर आणखी एक सुविधा उपलब्ध आहे. ओलावाले दुचाकी पुरवतात. ५०-७० रुपयांत शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत कुठंही जा! दुचाकी ओलावाले कोणीही असू शकतात. एखादा तरुण महाविद्यालयाला जाता जाता तुम्हाला इष्टस्थळी पोहोचवतो. तेवढाच त्याला पॉकेटमनी. दिवसाला शंभर-दोनशे रुपये नक्की मिळतात. संध्याकाळी कंपनीतून घरी जाता जाता ‘ओला-बाइक’मधून भाडं आलं की, एखाद-दोन प्रवाशांना ठरवलेल्या ठिकाणी सोडायचं. काहींची शेती असते, दिवसभर काय करायचं हा प्रश्न असतो. मग. ‘ओला-बाइक’शी जोडून घ्यायचं. वरकमाई होते, वेळही जातो. पण अनेकांना नोकरीधंदा काहीच नाही, या दुचाकींशिवाय. छोटय़ा शहरात थोडेफार पैसे मिळायचे असतील तर दुचाकीवरचं भाडं हा तात्पुरता मार्ग ठरतो. कुठल्या कुठल्या गरजेतून छोटय़ा शहरांमध्ये दळणवळणाचे असे मार्ग आपोआप निर्माण होत असतात. लोकसभाध्यक्षांचं कौतुक बहुतांश वेळा लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला विरोधकांना शिस्तीचे धडे देतात. कधी कधी त्यांची नजर सत्ताधारी बाकांकडे वळते. त्यांनी अपवाद म्हणून या वेळी थेट मंत्र्यांना शिस्त शिकवली आणि विरोधकांची वाहवा मिळवली! दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विरोधकांची शिकवणी घेतली हा भाग वेगळा. पंतप्रधान आवास योजनेसंदर्भात प्रश्नावर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती उत्तर देण्यासाठी उभ्या राहिल्या. त्या नीट समजावून सांगत होत्या. पण त्यांचे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांना अचानक प्रश्नाचं उत्तर देण्याची खुमखुमी आली. त्यांनी आपल्याच राज्यमंत्र्यांना अडवलं आणि स्वत: उत्तर देणं सुरू केलं. केंद्रीय मंत्री बोलू लागल्यावर राज्यमंत्री तरी काय करणार? तसंही राज्यमंत्र्यांना काही काम नसतं. क्वचित प्रसंगी संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला बोलण्याची संधी मिळते. गिरिराज यांनी तीही काढून घेतली. पण लोकसभाध्यक्ष राज्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावले. एकाच प्रश्नाचं उत्तर दोन मंत्री कशाला देत आहेत, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतल्यावर, बिर्लाना विरोधकांचं म्हणणं पटलं. बिर्लानी गिरिराज यांना खाली बसायला सांगितलं. ‘‘एकदा राज्यमंत्री बोलतात, मग केंद्रीय मंत्री बोलतात, हे काय चाललंय? राज्यमंत्र्यांनी पूर्ण उत्तर द्यावं किंवा केंद्रीय मंत्र्यांनी. राज्यमंत्री बोलत होते तर त्यांनी उत्तर द्यावं,’’ असा आदेश बिर्लानी काढला. गिरिराज यांना राग आला, पण लोकसभाध्यक्षांपुढं काय बोलणार? दुसऱ्या दिवशी, जम्मू-काश्मीरच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तर देत होत्या. विरोधी पक्षांचे सदस्य प्रश्न विचारून बाहेर गेले. हे वारंवार झाल्यानं अखेर बिर्लानी सीतारामन यांना थांबवलं. ‘‘जे सदस्य सभागृहात नाहीत, त्यांच्या प्रश्नांची तुम्ही उत्तरे देऊ नका,’’ असं फर्मान बिर्लानी काढलं. प्रश्न विचारायचा पण उत्तर ऐकायला थांबायचं नाही, असं कसं चालेल, असं बिर्लाचं म्हणणं होतं. हळूच वर नजर जाते! करोनाचं कारण देऊन संसदेत अधिवेशनाच्या काळात पत्रकारांच्या प्रवेशावर र्निबध आणले गेले आहेत. संसदेत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना अटकाव केला जातो, ही बाब सर्वश्रुत झालेली आहे. सरकारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना दररोज प्रवेश दिला जातो, पण अन्य वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना आठवडय़ातून एखाद-दोन वेळा जाता येतं. ज्या दिवशी लॉटरीतून नाव आलेलं असतं, त्या दिवशी नेमका तो प्रतिनिधी संसदेत येतोच असं नाही. त्यामुळे दीड-दोन र्वष दोन्ही सभागृहांच्या पत्रकारांच्या कक्षांमध्ये शुकशुकाट असतो. संसदेत न येण्याची बाब आताशा पत्रकारांना कदाचित अंगवळणी पडली असेल; पण खासदारांना अद्याप सवय झालेली नाही. अनेकांची नजर हळूच वर जाते, पण त्यांची सभागृहातील ‘कामगिरी’ पाहायला पत्रकार नसतात. टीव्हीवरून सगळं पाहता येतं हे खरं पण पत्रकारांचा थेट प्रतिसाद मिळणं, हीदेखील मोठी दाद असते. संसदेच्या सभागृहातील सदस्यांचं वागणं-बोलणं आणि तिथला त्यांचा वावर नाटय़पूर्ण असतो. नाटकातल्या अभिनेत्याला प्रेक्षकांकडून लगेच प्रतिसाद मिळतो, नाटक उचललं जातं. तसंही संसद सदस्यांचं असतं. पत्रकारांची प्रेक्षकांसारखी वाहवा मिळत नाही, पण वृत्तपत्रांत त्यांचा प्रतिसाद पाहायला मिळतो. मात्र थेट प्रतिसादाला सध्या संसद सदस्य मुकले आहेत. एक अनुभवी नेते म्हणाले, ‘‘पत्रकार दिसत नसल्याने आमच्यातले अनेक हिरमुसले आहेत. त्यांना वर पत्रकार कक्षाकडे बघून बोलायची सवय असते, ती जात नाही. संसदेत आता मजा उरली नाही अशी तक्रार सदस्य करताहेत.’’ या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये खासदारांवर कोणतीही बंधनं नाहीत. त्यांना मध्यवर्ती सभागृहात जाता येतं, तिथं पूर्वीसारखी गर्दी जमलेली असते. आहेत बंधनं ती प्रसारमाध्यमांवरच!ही बंधनं काढून टाकायला दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयांचाही आक्षेप नाही, पण पंतप्रधान कार्यालयातून हिरवा कंदील दिला जात नाही.. सगळं गाडं तिथं अडलेलं आहे. सारं काही शांत शांत! संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजाला जेमतेम आठवडा झाला आहे. त्यातही चार दिवस सुट्टी होती. रंग खेळून सदस्य सोमवारी संसदेत पोहोचतील! पहिले तीन दिवस अधिवेशन इतक्या शांततेत सुरू होतं की, कामकाज होतंय की नाही असं कोणाला वाटावं. प्रश्नोत्तराचा तास होतोय, शून्यप्रहारात मुद्दे मांडले जात आहेत. शंभर टक्के कामकाज. रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणं बंद झालं असलं तरी, रेल्वेसंदर्भात स्वतंत्र चर्चा केली जाते. तीन दिवसांमधली प्रदीर्घ चर्चा तेवढीच. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उत्तरादरम्यान विरोधकांकडून थोडीफार अडवणूक झाली. बाकी ना गोंधळ, ना गडबड. गेल्या वर्षी तिन्ही अधिवेशनांमध्ये विरोधक आक्रमक होते. करोना वगैरे मुद्दय़ांवर काहीशी निरस चर्चा झाली होती. प्रश्नोत्तर, शून्यप्रहर होत नव्हता, विरोधक कामकाज गोंधळ घालून बंद पाडत होते. हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे खासदार निलंबित केले म्हणून विरोधकांनी गांधी पुतळय़ासमोर धरणं धरलं होतं. या वेळी ना धरणं, ना निदर्शनं. आठवडय़ातल्या तीन दिवसांमध्ये काय काय करणार हेही खरंच, पण पुढचे तीन आठवडेदेखील विरोधकांकडून अशीच ‘शिस्त’ पाळली जाईल असं दिसतंय. सध्या लगबग संसदेच्या आत नव्हे तर बाहेर दिसतेय. नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचा एक एक मजला उभा राहतोय. हे बांधकाम अहोरात्र केलं जातंय. नवं संसद भवन या वर्षी बांधून पूर्ण होणार आहे. बहुधा पावसाळी अधिवेशन विद्यमान संसद भवनातील अखेरचं अधिवेशन असेल. मग, ते इतिहासजमा होईल, या सभागृहामध्ये कायमची शांतता पसरेल.
