गिरीश सामंत शिक्षण अधिकाराचा कायदा आला तरी शाळाबाह्य़ मुले हा आपल्याकडे कायमच गंभीर प्रश्न ठरला आहे. त्यात दीड वर्षांपूर्वी आलेल्या करोना संकटाने आणखी भर घातल्याचे दिसते. या मुलांची मोजदाद अद्ययावत नाही, हा खरा प्रश्न. त्याबाबत सरकारने आता तरी आपली अनास्था सोडून यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे.. करोना महासाथीमुळे शाळाबाह्य़ मुले, बालविवाह, बालमजुरी तसेच बालकांचे लैंगिक शोषण अशा समस्यांची दाहकता खूप वाढली आहे. खरे तर या प्रत्येक समस्येशी संबंधित कायदे आज अस्तित्वात आहेत. परंतु समस्यांचे निराकरण होताना मात्र दिसत नाही. याच्या अनेक कारणांपैकी सरकारची अनास्था हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. शून्य ते १४ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना शिक्षणहक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा २००९ साली मंजूर झाला. परंतु तेव्हापासूनचे सरकारचे निर्णय लक्षात घेतले, तर शाळाप्रवेशात बालकांसाठी ठेवलेले २५ टक्के आरक्षण आणि कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून शिक्षकसंख्या कमी करणे याच्या पलीकडे या कायद्याचा कोणताही अर्थ सरकारला अभिप्रेत आहे, असे दिसत नाही. गेल्या तीन दशकांत शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन कळीचे विषय सरकारदरबारी प्राधान्यक्रमात तळाला असल्याचे नाकारता येणार नाही. ही झाली संबंधित विषयाबद्दलची अनास्था. त्याचबरोबर स्वत:च केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबतही सरकारची कमालीची अनास्था दिसून येते. दीड वर्षांनंतर आता शाळा सुरू होत आहेत. त्यामुळे याबाबतीत शाळाबाह्य़ मुलांचे उदाहरण घेऊ या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य शिक्षण हक्क कायद्यामुळे तर शाळा सुरू करणे, प्रत्येक मूल शाळेत जाईल आणि त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईल हे पाहाणे, हे स्थानिक शासन संस्थांचे (ग्रामपंचायत, नगरपालिका व परिषदा आणि महानगरपालिका) कर्तव्य ठरले. तसेच, कलम ९-ड नुसार सर्व स्थानिक शासन संस्थांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व बालकांचा, त्यांच्या जन्मापासून ते ती १४ वर्षे वयाची होईपर्यंत सर्व अभिलेख ठेवणे, हे त्यांचे महत्त्वाचे कर्तव्य ठरवून दिले आहे. परंतु अनिवार्य अशा या तरतुदीवर नावापुरतीसुद्धा अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्याने मंजूर केलेल्या २०११च्या नियमावलीनुसार (नियम क्र. ६) या शासन संस्थांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून अभिलेख ठेवणे आणि ते दरवर्षी अद्ययावत करणे बंधनकारक झाले आहे. या अभिलेखांत बालकाचे नाव, लिंग, जन्मदिनांक, जन्माचे ठिकाण, कायमचा आणि सध्याच्या निवासाचा पत्ता, वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत अंगणवाडी तसेच पूर्वप्राथमिक शाळेतली हजेरी, प्राथमिक शाळेचे नाव तसेच इतर तपशील, शिक्षणात खंड पडत असल्यास त्याची कारणे, बालक दुर्बल किंवा वंचित गटातील असल्यास त्याचा तपशील, स्थलांतर/ विकलांगता/ विरळ लोकवस्ती/ परिवहन सुविधा इत्यादी कारणांमुळे आवश्यक असलेल्या विशेष सुविधांचा तपशील, आपल्या अधिकार क्षेत्रातील शून्य ते १४ वयोगटांतील सर्व मुलांची शाळेत नोंदणी झाली असल्याची खात्री करणे इत्यादींचा समावेश आहे. शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, शाळाबाह्य़ म्हणजे, केवळ शाळेत नोंदणी न झालेली मुलेच नाहीत. तर नोंदणी झाल्यावर सातत्याने अनुपस्थित राहणारी तसेच मधल्या टप्प्यावर शाळा सोडणारी मुलेही शाळाबाह्य़ समजावी लागतील. त्यामुळे अशा सर्व शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणण्याच्या आणि टिकवण्याच्या दृष्टीने हे अभिलेख किती महत्त्वाचे ठरू शकतात, हे वेगळे सांगायला नको. प्रत्यक्षात माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसते की, काही ग्रामपंचायतींसह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनेही २००९च्या कायद्यातील या तरतुदीचे पालन केलेले नाही. त्यांना या तरतुदीची साधी माहितीसुद्धा नसल्याचे लक्षात येते. मग शाळाबाह्य़ह्य़ मुलांचा शोध कोण आणि कसा घेणार? ती सरकारची जबाबदारी म्हटली तरी शासनाकडे दर वर्षी राज्यभर असा शोध घेत राहण्यासाठी यंत्रणा कुठे आहे? त्यामुळेच एक दिवसाच्या किंवा एका आठवडय़ाच्या शोधमोहिमांचे धूळफेक करणारे पर्याय पुढे येतात आणि त्यासाठी वेठबिगार म्हणून शिक्षक तर हक्काचे असतातच की! पण हा त्यावरचा उपाय नाही, हे वेगळे सांगायला नको. अंमलबजावणी कशी करता येईल? स्थानिक शासन संस्थांनी उपरोल्लेखित अभिलेख पद्धतशीर ठेवले, तर शाळाबाह्य़ मुले सहज शोधून त्यांना शाळेत आणता येईल, टिकवता येईल. बालविवाह आणि बालमजुरीची प्रकरणे उघड होऊ लागतील. स्थलांतरित मुलांचेही अभिलेख ठेवणे शक्य होईल. श्रमिकांच्या मूळ गावातल्या आणि ते स्थलांतर झालेल्या गावातल्या माहितीची सांगड घालणे शक्य होईल. या कामात शालेय व्यवस्थापन समित्या तसेच ग्रामसभेचा सहभाग घेता येईल. मोठय़ा शहरांमध्ये हे काम अवघड असले तरी त्यावर थोडय़ा वेगळ्या उपाययोजना शोधाव्या लागतील. अशा प्रकारे कायद्याची अंमलबजावणी करायची म्हटली की सर्व यंत्रणा जाग्या होतात आणि सकारात्मक परिणाम काही प्रमाणात तरी दिसू लागतात, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. या यंत्रणांना जागे करायची हिंमत सरकार दाखवेल का? आता अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पुढील तीन केंद्रीय कायद्यांचाही विचार करूया. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदीचा १९६९ चा कायदा - जन्म आणि मृत्यूची नोंद करण्यासाठी प्रामुख्याने स्थानिक शासन संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. निवडणुकीचा १९५० चा कायदा - मतदार नोंदणी, मतदार याद्या अद्ययावत करणे तसेच इतर कामांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी केवळ स्थानिक शासन संस्थांची असते. परंतु पुरेसे त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नसल्यामुळे शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना अनिश्चित कालावधीसाठी अजूनही अधिग्रहित केले जाते. जनगणनेचा १९४८ चा कायदा - दहा वर्षांनी येणाऱ्या या कामासाठीसुद्धा स्थानिक शासन संस्था मनुष्यबळ पुरवत असतात. जनगणनेचे काम दहा वर्षांनी येते. परंतु शिक्षण हक्ककायद्यानुसार ठेवायचे अभिलेख, जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी तसेच मतदार याद्यांची कामे अव्याहत सुरू राहणारी आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने या चार कायद्यांचा समन्वय साधून कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक ठरते. जसे, स्थानिक शासन संस्थांसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नेमण्यासाठी नियम करणे, निधी पुरवणे इत्यादी. ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या आधारे दोन-तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक किंवा दोन कायम कर्मचारी नेमता येतील. त्याचा तपशील शासन ठरवू शकेल. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा. करोना महासाथीच्या काळात शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थांच्या पराकोटीच्या कमतरता अधोरेखित झाल्या आहेत. आता तरी सरकार या दोन मूलभूत विषयांना प्राधान्यक्रमात सर्वात वर आणेल का; आणि कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करेल का, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. तसे घडले नाही तर पुढच्या पिढय़ांचे भवितव्य आणखी अंधकारमय होईल, यात शंका नाही. लेखक ‘प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयास’चे अध्यक्ष आहेत. ईमेल:girish.samant@gmail.com
