उदय पेंडसे नागरी सहकारी आणि अन्य सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज मर्यादेत दुप्पट वाढ करण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय स्वागतार्ह आहेच; मात्र कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा, प्रति ग्राहक कर्जमर्यादा असे अन्यही काही अडथळे दूर केल्याशिवाय त्याचे सकारात्मक परिणाम होणे कठीण दिसते.. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना एक सुखद धक्का दिला आहे. सहकारी बँकांच्या गृहकर्ज मर्यादेत दुप्पट वाढ करून, लांबलचक काळोखी बोगद्याच्या शेवटी तरी उजेड असतोच, या म्हणीचा प्रत्यय दिला आहे. याबद्दल भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मन:पूर्वक अभिनंदन! २०११ मध्ये, म्हणजेच सुमारे ११ वर्षांपूर्वी नागरी सहकारी बँकांसाठीची गृहकर्ज मर्यादा ७० लाख रुपये करण्यात आली होती. तर अन्य सहकारी बँकांची (जिल्हा व राज्य सहकारी बँका) गृहकर्ज मर्यादा ३० लाख रुपये होती. ती अनुक्रमे एक कोटी ४० लाख रुपये व ६० लाख रुपये करण्याचे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने ८ जून, २०२२ रोजी सादर केलेल्या पतधोरणातून व त्यानंतर स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. खरे तर २०११ मध्ये जाहीर केलेली ७० लाख रुपयांची गृहकर्ज मर्यादा त्या वेळीही तोकडी होती, तसे मत सहकारी बँकांच्या संघटनांनी त्या वेळी व नंतरही अनेक वेळा व्यक्त केले होते. परंतु सहकारी बँकांची/ संघटनांची ही मागणी प्रदीर्घ काळ मान्य केली गेली नाही. त्यामुळेच या कर्जमर्यादेत एकदम दुप्पट वाढ करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली असावी. तरीही, या खूप विलंबाने घेतलेल्या निर्णयाचेसुद्धा अभिनंदन करावयास हरकत नाही. परतफेडीची कालमर्यादा मात्र तोकडीच गृहकर्ज मर्यादेत दुपटीने वाढ करत असतानाच काही गोष्टींकडे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. ग्राहकांसाठी गृहकर्ज मर्यादा एक कोटी ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार सहकारी बँकांना गृहकर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी फक्त २० वर्षांपर्यंतच देता येतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या सहकारी बँकेने गृहकर्ज मर्यादेच्या पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच एक कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करायचे ठरविले तर सध्याच्या व्याजदराने म्हणजेच सुमारे ७ टक्के दराने २० वर्षांच्या मुदतीने त्याचा मासिक हप्ता १ लाख आठ हजार ५५० रुपये इतका येईल. हेच कर्ज ३० वर्षे मुदतीचे असेल तर मासिक हप्ता ९३ हजार १५० रुपये येईल व ३५ वर्षांसाठी तो ८९ हजार ४४० रुपये एवढा येईल. म्हणूनच या परतफेडीच्या कालावधीचा पुनर्विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या जाहिरातीत गृहकर्ज परतफेडीची कालमर्यादा ४० वर्षे दर्शविलेली स्मरते. खासगी बँका व वित्तसंस्थाही गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी २५ वर्षे ते ३० वर्षे मुदत देतात. सहकारी बँकांना मात्र ही मर्यादा २० वर्षे इतकी कमी आहे. परिणामी सहकारी बँकांकडे ग्राहक वळणारच नाही. म्हणूनच सहकारी बँकांसाठीही गृहकर्ज परतफेडीची मर्यादा ३० वर्षांपर्यंत तरी वाढविणे गरजेचे आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तज्ज्ञ अधिकारी याबाबत पुनर्विचार करून तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन आणखी एक सुखद धक्का देतील का? मर्यादा प्रति ग्राहक असावी पती-पत्नी किंवा दोन सख्खे भाऊ अशा नात्यांमध्ये दोघांचेही खरोखरच स्वतंत्र उत्पन्न असेल आणि दोघेही प्रत्येकी ७० लाख रुपयांच्या गृहकर्जासाठी पात्र असतील, तरीही अशा दोघांनी मिळून घेतलेल्या घरासाठीसुद्धा ७० लाखांचीच मर्यादा असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आग्रहाने अधोरेखित केले जाते. यासाठी अनेकदा सहकारी बँकांच्या गृह कर्जदार ग्राहकांना अन्य बँकांकडे किंवा वित्तसंस्थांकडे जावे लागते. यापुढे तरी गृहकर्ज मर्यादा ही एका घरासाठी न मोजता, एकेका कर्जदारासाठी मोजावी असे सुचवावेसे वाटते. असे केले तर कुटुंबातील दोन कमावते सदस्य मिळून एक कोटी ४० लाख रुपयांहूनही अधिक गृह कर्ज सहकारी बँकांकडून एकत्रितपणे घेऊ शकतील. ‘प्राधान्यक्रम कर्ज’मर्यादेत वाढ आवश्यक काही गृहकर्जाची गणना प्राधान्यक्रमांच्या कर्जात (प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग) केली जाते. ही कर्जे निम्न आणि मध्यम आर्थिक वर्गातील ग्राहकांना दिली जातात. मात्र याअंतर्गत दिलेल्या प्रत्येक गृहकर्जाची संपूर्ण रक्कम प्राधान्यक्रमाची म्हणून गणली जात नाही. सध्या ३५ लाख रुपयांपर्यंतची- म्हणजे त्याहून कमी कर्जे घेणारेच अशा स्वरूपाच्या कर्जासाठी पात्र ठरू शकतात. समजा ग्राहकाने खरेदी केलेल्या घराची किंमत ३५ लाख रुपयेच असेल तर ३५ लाखांहूनही कमी गृहकर्ज हेच प्राधान्यक्रमाचे कर्ज म्हणून गणले जाते. या मर्यादेतही वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. मोठय़ा शहरांमधील घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेतच, शिवाय उपनगरांमध्येही घरांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर शहरे विकसित होत आहेत, त्या ठिकाणीही घरे स्वस्तात उपलब्ध नाहीत. म्हाडासारख्या संस्थांनीही आता ‘अल्प उत्पन्न गट’ तसेच ‘मध्यम उत्पन्न गट’ या व्याख्यांमधील आर्थिक मर्यादा वाढवलेली आहे, त्यामुळे म्हाडाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांसाठी जी घरे उपलब्ध करून दिली जातात त्यांची किंमत ३५ ते ८० लाख रुपयांच्या आसपास आहे. उच्च मध्यमवर्गीयांसाठीच्या घराची किंमत कोटींच्या घरात असते. त्याचप्रमाणे सरकारतर्फे प्रतिवर्षी रेडी- रेकनरमध्येही वाढ केली जाते, त्याचीही आधारभूत किंमत लक्षात घेऊन याचा विचार करणे आवश्यक वाटते. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून, प्राधान्यक्रमाच्या गृहकर्ज रकमेत वाढ करणे आवश्यक वाटते. ७० लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज प्राधान्यक्रमाचे कर्ज म्हणून गणले जावे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना प्राधान्यक्रमांच्या कर्जासाठी दिलेले अशक्यप्राय उद्दिष्ट (२०२३ अखेर ६० टक्के व २०२४ अखेर ७५ टक्के) पूर्ण करणे थोडय़ाफार प्रमाणात तरी सुकर होईल. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धुरीण याचाही सकारात्मक विचार करतील, अशी आशा बाळगू या. सीआरई कर्ज अशी गणना नको अनेक बँकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेली कर्जे म्हणजेच सीआरई (कमर्शियल रिअल इस्टेट) कर्जे अडचणीत आली आहेत. तसेच काही देशांमध्ये या संदर्भात घोटाळेही झाले आहेत. हे लक्षात घेऊन भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने, व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या कर्जासाठी एकूण कर्जाच्या १५ टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली आहे. या १५ टक्क्यांमध्येच १० टक्क्यांपर्यंतची उपमर्यादा गृहकर्जासाठी दिली आहे. हे आता अनावश्यक वाटते. घर खरेदीसाठी दिलेले कर्ज हे बांधकाम व्यवसायाला दिलेले कर्ज आहे, असे अजिबातच म्हणता येणार नाही. गृहकर्जाची परतफेड ही संबंधित कर्जदाराच्या पगारातून किंवा उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नातून होत असते. म्हणूनच गृहकर्जाची गणना व्यावसायिक बांधकाम कर्जामध्ये करण्यात येऊ नये, असे सुचवावेसे वाटते. त्याचबरोबर गृहकर्जासाठी एकूण कर्ज व्यवहाराच्या प्रमाणात असलेल्या मर्यादेचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या सूचनांचा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक व तातडीने विचार करून निर्णय घेतल्यास गृहकर्जात दुपटीने वाढविलेली कर्जमर्यादा, सहकारी बँकांच्या व्यावसायिक वृद्धीसाठी तसेच ग्राहकहितासाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरेल. अन्यथा ही घोषणा बऱ्याच प्रमाणात मृगजळच ठरू शकेल. तसे होऊ नये, ही सदिच्छा! pendseuday@gmail.com
