उदय पेंडसे pendseuday@gmail.com दुहेरी नियंत्रणाच्या त्रासातून नव्या कायद्याने सुटका केली नाहीच, उलट विसंगतीपूर्ण, असमंजस बंधने सहकारी बँकिंगवर लादून प्रश्न तसेच ठेवले.. बँकिंग नियमन कायद्यात (बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट) बदल होऊन सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या कायद्यामुळे संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर फक्त भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे (यापुढे ‘रिझव्‍‌र्ह बँक’ किंवा ‘आरबीआय’) नियंत्रण राहील व सहकारी बँकांची दुहेरी नियंत्रणातून सुटका होणार असल्याने सर्वच सहकारी बँकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. परंतु हे मृगजळच ठरले. आज सहकारी बँकांची अवस्था आगीतून फुफाटय़ात पडल्यासारखी झाली आहे. दुहेरी नियंत्रणाचा फटका सहकारी बँकांना आजही दैनंदिन कामकाजात बसतो आहे. यापूर्वी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण सहकारी कायद्यान्वये होत होते, तर आर्थिक बाबींचे नियंत्रण आरबीआयकडून केले जाई. बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करण्यामागे, या नियंत्रणाचे संपूर्ण अधिकार आरबीआयला मिळावेत हा उद्देश होता. सहकारी बँकांमध्ये आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संचालक मंडळ बरखास्तीची वा संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करणे आरबीआयला शक्य होत नव्हते. या एका महत्त्वपूर्ण कारणासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करण्यात येऊन, असे अधिकार आरबीआयला प्रदान करण्यात आले. या एका कारणासाठी ‘सारे घर को बदल डालूंगा’ या ईर्षेने व्यवस्थापनातले बदलही सहकारी बँकांवर लादण्याचा प्रयत्न बँकिंग नियमन कायद्यान्वये करण्यात आला आहे. परंतु तसे करत असताना सहकारी कायद्यातील तरतुदी व बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचा सारासारविचार करून त्यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न अजिबात केला गेलेला नाही. उलट या बदलांमुळे गोंधळाची परिस्थिती मात्र निर्माण करून ठेवली आहे. संचालक मंडळाचा कालावधी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक, व्यवस्थापन मंडळाची मंजुरी, पोट-नियम दुरुस्तींची मंजुरी, वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक इ. विषयांबाबत बँकिंग नियमन कायद्यात बदल केल्याने आणि त्याबाबत स्पष्टता नसल्याने ही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पोट-नियम दुरुस्ती सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन सहकारी कायद्यान्वये, मग तो राज्याचा सहकार कायदा असो वा बहुराज्यीय सहकारी कायदा असो, होत असते. व्यवस्थापनासंदर्भात म्हणजेच पोट-नियम दुरुस्ती करण्यासाठी संबंधित सहकार आयुक्तांची मान्यता लागते. बँकिंग नियमन कायद्यात बदल होण्यापूर्वी, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले पोट-नियम मान्यतेसाठी संबंधित सहकार आयुक्तांकडे पाठवले जात असत. बँकिंग नियमन कायदा सर्व सहकारी बँकांना लागू केल्यानंतर, या कायद्यातील कलम ४९ क नुसार ‘पोट-नियमातील बदलांना आरबीआयचीही अनुमती आवश्यक’ असल्याचे नमूद आहे. या बदलांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न असे - आधी मंजुरी कोणाची घ्यायची - सहकार खात्याची की आरबीआयची? एखादा पोट-नियम सहकार खात्याने मंजूर केला, पण आरबीआयने नामंजूर केला अथवा त्याउलट परिस्थिती उद्भवली तर कोणता प्रस्ताव ग्राह्य धरायचा? याबाबत अजिबात स्पष्टता नाही. यामुळे सहकारी बँकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. संचालकांचा कालावधी बहुराज्यीय, तसेच राज्याच्या सहकार कायद्याप्रमाणे, संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षे असतो. या कायद्यात एखाद्या संचालकाने किती वर्षे संचालक असावे याचा काहीही उल्लेख नाही. पदाधिकारी (अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष) म्हणून सलग दोन टर्म म्हणजे फक्त १० वर्षेच राहता येईल अशी तरतूद सहकार कायद्यात आहे. बँकिंग नियमन कायदा कलम १० ए(२-ए) ( ्र) नुसार, ‘सलग आठ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कोणत्याही संचालकाने संचालकपदावर असू नये’. या तरतुदीमुळे, ज्यांनी आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे असे संचालक पुन्हा निवडून आल्यास, तीन वर्षांनंतर संबंधित संचालकांनी राजीनामा द्यायचा का? की आरबीआय त्या संचालकांना पदावरून दूर करणार? आणि मग तेवढय़ा कारणासाठी व फक्त तेवढय़ा जागांसाठी निवडणूक घ्यायची का? या संचालकांची मुदत किती वर्षे असेल? हे व असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत. याबाबतही स्पष्टता नाही. म्हणजे निवडणूक टाळण्यासाठी दर पाच वर्षांनी नवीन संचालक मंडळ निवडून आणायचे का? आणि त्यामुळे सहकारी बँकेला मिळणाऱ्या सातत्याच्या, स्थैर्याच्या नेतृत्वाला गमावून बसायचे का? की सतत तीन वर्षांनी सहकारी बँकांना निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणि खर्चाच्या खाईत लोटायचे? हे सगळेच अनाकलनीय आहे. याबाबत कोण स्पष्टता देणार? वैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापनाचे सर्व अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. सर्वसाधारण सभा प्रतिवर्षी होणाऱ्या वार्षिक सभेत अनेकदा हे अधिकार संचालक मंडळाला प्रदान करत असते. बँकेचे संचालक मंडळ मिळालेल्या अधिकारान्वये संस्थेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडत असते. वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक हा त्या अधिकारांचाच एक भाग. वार्षिक सर्वसाधारण सभा, त्या आर्थिक वर्षांसाठी वैधानिक लेखापरीक्षक नेमण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला देत असते. बँकिंग नियमन कायदा तसेच आरबीआयने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे वैधानिक लेखापरीक्षक नेमण्याची पूर्वपरवानगी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेणे सक्तीचे केले आहे. हे सहकारी बँकेच्या सभासदांच्या हक्कावरील अतिक्रमण नाही का? आणि यामुळे पुढील आर्थिक वर्षांसाठी वैधानिक लेखापरीक्षक नेमण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला एक वर्ष आधीच द्यावे लागणार आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक सहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरव्यवस्थापक अथवा पूर्णवेळ संचालक नेमण्यासाठी आरबीआयने एका परिपत्रकाद्वारे काही निकष निश्चित केले. तसेच या निकषांनुसार पात्र असलेल्या दोन-तीन उमेदवारांचे प्राधान्य-पर्याय नमूद करून आरबीआयकडे पाठवायचे आहेत. त्यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना योग्य वाटेल, पसंत पडेल त्या उमेदवाराची निवड झाल्याचे संबंधित सहकारी बँकेला कळवले जाईल. त्याचप्रमाणे ही निवड कळवण्यासाठी किमान चार महिन्यांचा दीर्घ कालावधी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आवश्यक असेल असेही हे परिपत्रक सांगते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे किमान वय ३५ व कमाल ६५ असावे, तसेच त्यांनी दर पाच वर्षांनी पुनर्नियुक्तीची आरबीआयकडून अनुमती घ्यावी. सलग १५ वर्षांनंतर तीन वर्षे त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबंधित बँकेत काम करता येणार नाही असेही नियम केले आहेत. या परिपत्रकाप्रमाणे अनेक बँकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडून मान्यतेसाठी आरबीआयकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे चार महिने होऊन गेल्यावरही अद्याप नेमणुकीची मान्यता मिळालेली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याशिवाय सहकारी बँका चालवाव्यात अशी आरबीआयची अपेक्षा आहे काय? मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासाठीचे निकष निश्चित करण्यापर्यंत आरबीआयची भूमिका समजू शकते. परंतु त्याला मान्यता देण्याचा अट्टहास कशासाठी? बरं पाठवलेल्या प्रस्तावात मान्यता देण्यासारखी एकही व्यक्ती नसेल तर सुमारे १५०० सहकारी बँकांना पुरवता येतील एवढी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची फळी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तयार आहे का? मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून १५ वर्षे सलग काम केल्यानंतर त्याची सेवा तीन वर्षांसाठी खंडित करावी हा कुठला न्याय? त्या अधिकाऱ्याने समाधानकारक काम केले असेल आणि उभयतांना उर्वरित कालावधीतही सक्षमतेने, परस्पर समन्वयाने कार्यरत राहण्याची खात्री असेल, तर सहकारी बँकांच्या पायात खोडा घालण्याचे कारणच काय? आजच्या तरुणांमध्ये अधिकाधिक वेतन, सोयी-सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या बँकांमध्ये/ आस्थापनांकडे नोकरीचा ओढा असणाऱ्या काळात, सहकारी बँकांना उत्तम आणि उच्चशिक्षित मनुष्यबळ टिकवून ठेवणे हेच आव्हानात्मक आहे. त्यात या अशा अटी आणि शर्ती ठेवल्यास सहकारी बँकांना योग्य व्यावसायिक नेतृत्वच उपलब्ध होणार नाही, याची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी घेणार आहेत का? तज्ज्ञ समितीचा अहवाल दुर्लक्षित फेब्रुवारी, २०२१ म्हणजेच सुमारे वर्षभरापूर्वी आरबीआयने एन. एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली, सहकारी बँकांसाठी एका तज्ज्ञ समितीची (एक्स्पर्ट कमिटी ऑन प्रायमरी अर्बन को-ऑप. बँक्स) नेमणूक केली होती. या समितीने सहकारी बँकांबाबतच्या आपल्या शिफारसी ३१ जुलै २०२१ रोजीच अहवाल स्वरूपात सादर केल्या आहेत. या शिफारसी तारक आहेत की मारक हा विषय अलाहिदा, पण हा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप स्वीकारलेला नाही. सहा महिने होऊन गेल्यावरही आरबीआयची ही अनास्था बोलकी आहे. शाखाविस्तार रखडलाच व्यवस्थापन मंडळाची अट घालून सहकारी बँकांना, गेल्या पाच वर्षांपासून आरबीआयने शाखा विस्ताराला अनुमती दिलेली नाही. व्यवस्थापन मंडळ स्थापल्याचे कळवूनही ‘नवीन शाखांना अनुमती मिळणार का,’ हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. व्यवस्थापन मंडळ स्थापण्यास भाग पाडून आरबीआयने काय साध्य केले हे तिथल्या अधिकाऱ्यांना तरी माहीत असेल का? सहकारी बँकांबद्दल आरबीआय अनास्थेने वागत असल्याची कैक उदाहरणे आहेत. त्याबद्दल सहकारी बँकांच्या अनेक संघटनांनी याबाबत निवेदने, सूचना दिल्या आहेत. त्यांची दखल नाही. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्षांशी, खासगी बँकांच्या अध्यक्षांशी गेला बाजार नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या अध्यक्षांशी संवाद साधतात. परंतु सुमारे १५०० सहकारी बँकांच्या अध्यक्षांशी एकदाही संवाद साधावासा वाटत नाही. गव्हर्नर व्यग्र असतील तर डेप्युटी गव्हर्नर यांनी किमान शेडय़ुल्ड सहकारी बँकांशी संवाद साधायला हरकत नसावी. परंतु यावरून सहकारी बँका संपविण्याचे षडय़ंत्र रिझव्‍‌र्ह बँकेत रचले जात असल्याची रास्त शंका येते.
