प्रशांत रूपवते prashantrupawate@gmail.com सामाजिक वा राजकीय आरक्षणाचा ‘वाद’ न्यायालयांत नेला जातो, वारंवार तारखा पडत राहतात, प्रक्रियेची आणि ‘इम्पीरिकल डेटा’ची मागणी होते, मात्र ‘आर्थिक आरक्षण’ या साऱ्यांतून सुटतेच, वर सामाजिक आरक्षणालाही आर्थिक निकष लावण्याचे प्रकार होतात, हे संविधानाच्या ध्येयाशी कितपत प्रामाणिक आहे? या भूमीतली सनातन व्यवस्था आरक्षण या संकल्पनेवरच पोसली आहे. हजारो वर्षे असलेले वर्णाश्रमधर्मी आरक्षण संपवण्यासाठी संविधानाने सामाजिक आरक्षणाच्या माध्यमातून समानतेचा संदेश पोहोचवण्याचे ध्येय ठेवले. परंतु याच आरक्षणाला सदोदितच न्यायालयीन आग्निदिव्य पार पाडावे लागत असते. एरवीही ‘अग्निदिव्य’ ही इथल्या महाओजस्वी, सहिष्णू पुरुषसत्ताक संस्कृतीची परंपरा राहिली आहे, तिचे मार्ग हल्ली बदलले आहेत. त्याच अनुषंगाने, मराठा समाजाने स्वत:ला सामाजिक मागास आणि इतर मागास समाजाने राजकीय मागास सिद्ध करण्याचे निकष येतात. इतर मागासवर्गाचा ‘इम्पीरिकल डेटा’ उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती येते. परंतु मुळातच घटनाबाह्य असणाऱ्या आर्थिक आरक्षणाबाबत मात्र केवळ प्रश्न उपस्थित होतात! ही बाब गोंधळात टाकणारी आहे. खरे तर एका बाजूला सवंग राजकीय अतिरेक आणि दुसऱ्या बाजूला घटनात्मक विवेक अशा संघर्षांत न्यायव्यवस्थेने भूमिका घेणे अपेक्षित असताना तारखांवर तारखा पडत राहतात. आर्थिक आरक्षणाच्या घटनात्मक (अ)वैधतेकडे काणाडोळा करण्यातून शाबूत राहील ते निव्वळ त्या व्यवस्थेचे सोवळे. आणि कोणाची अशी धारणा असेल की हे सोवळे नैतिकतेचे, पावित्र्याचे प्रतीक आहे तर तसे अजिबात नसून ते केवळ आणि केवळ निष्क्रियता आणि दुबळेपणाचे प्रतीक आहे, हे सांगणे न लगे. जे सामाजिक आरक्षण देशातील ८० टक्के समूहाच्या दैनंदिन अनुभवाशी निगडित आहे त्याला चौकशीच्या पिंजऱ्यात उभे करो आणि मूठभरांच्या घटनाबाह्य आरक्षणाला ‘विशेष बाब’ म्हणून पाहणे याची उकल कशी करावी? त्या ‘विशेष बाब’ आरक्षणासाठी कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्यांना आर्थिक दुर्बल ठरवण्यात आले आहे. तर वर्षांकाठी एक लाख साठ हजार रुपये वा त्याहून कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे ‘गरीब’ ठरतात. हे विसंगत आहे असे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी, त्यात एक खोच आहे. वार्षिक उत्पन्नाची अट आठ लाख रुपये, एक हजार चौरस फूट घर, पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आदी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. समजा हे निकष शिथिल केले तर ज्या मतदार पेढीसाठी, ‘सवर्ण मतदारां’साठी हा खटाटोप चालला आहे तोच या आरक्षणातून बाद होण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्याकडे जमीन, घर नाही आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत आहे, त्यांना गरीबच ठेवून केवळ रेशन, रोहयोपुरतेच मर्यादित ठेवते हेही या सोवळेपणाला शोभणारेच. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक आणि गरीब याबाबतची सरकारची व्याख्या, दृष्टिकोन, भावना आणि धारणा मुळातच प्रामाणिक आहेत का असा प्रश्न पडतो. त्या ज्या तर्क आणि तत्त्वांच्या वर्गातून आल्या तेथे त्यांचे मूळ आहे. याअगोदरही सामाजिक मागास समूहांच्या बाबत अशा घटना घडल्या आहेतच. दुसरे म्हणजे अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये विसंगती वारंवार का दिसतात? याचे महत्त्वाचे कारण धोरणात्मक निर्णायामध्ये संबंधित ‘पिअर ग्रुप्स’चे प्रतिनिधित्व जाणीवपूर्वक वगळणे! एकूणच इथली मूठभरांची परंतु प्रभावशाली व्यवस्था आणि संस्कृतीचा सामाजिक आरक्षणाला सनातन विरोध आहेच. त्यातून वर उल्लेखलेले निर्णय घेतले जातात. मुळातच सामाजिक आरक्षणाबाबतच्या निर्णायांचा मागोवा घेतला तर काय दिसते? राज्यघटनात्मक कायद्यावर डॉक्टरेट मिळवलेले क्रियाशील विधिज्ञ अ‍ॅड. सुरेश माने म्हणतात त्याप्रमाणे, सामाजिक आरक्षणाच्या धोरणाला अनेकदा विविध प्रकारच्या सामाजिक, वैधानिक, सांख्यिकी निकषांद्वारे न्यायिक आग्निदिव्य पार करावे लागते. त्यातील काही निकष आपल्या राज्यघटनेच्या अख्यत्यारीबाहेरील तत्त्वांवर आधारित असतात. मग अशा वेळी न्यायव्यवस्था सामाजिक आरक्षणाची कायदेशीर वैधता अबाधित ठेवते, परंतु राज्य सरकारांना पूर्ण करणे अतिशय कठीण जाईल असे निकष घालीत या धोरणांना अंमलबजावणी न करता येण्याजोगे बनवून टाकते. हे केवळ सामाजिक आरक्षणाबाबतच केले जाते. आर्थिक आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने ही भूमिका घेतलेली नाही. मुळात गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जानेवारी २०१९ मध्ये दिलेले आर्थिक आरक्षण राज्यघटनेच्या निकषांवर धसाला लागलेले नाहीच (कारण ते टिकणारही नाही), पण एका दिवसात लोकसभेत, दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत त्याचे विधेयक पारित होते आणि तिसऱ्या दिवशी राष्ट्रपती त्याचे कायद्यात रूपांतर करतात हेही अनाकलनीय आहे. घटनात्मक विवेकाच्या भूमिकेतून न्यायव्यवस्थेने याविषयी भूमिका घेणे अपेक्षित असताना तशी अद्याप घेतली गेली नाही, हेही अनाकलनीय आहे. मुळातच आर्थिक आरक्षण- म्हणजे आरक्षणाला आर्थिक निकष लावणे- हा मुद्दा संविधानसभेने ३० नोव्हेंबर १९४८ च्या चर्चेत फेटाळला आहे. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी यासंबंधी दिलेल्या निवाडय़ांमध्ये आर्थिक निकषावरचे आरक्षण फेटाळले गेलेले आहेत. मग इतर मागासवर्गाना क्रिमी लेयरचा निकष का लावला जातो? केवळ १९७६ साली केरळ राज्य विरुद्ध एन.एम. थॉमस प्रकरणात न्या. कृष्ण अय्यर हे, ‘‘मागास जाती वा वर्गातील आरक्षणाचे लाभ त्यातील क्रिमी लेअर घटकांकडूनच अधिकतर गटवले जातात’’ अशी टिप्पणी करतात, तिच्याबद्दल का नाही ‘इम्पीरिकल डेटा’ची शहानिशा होत? ती झाली तर असे दिसेल की, मुळात या प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण, त्या वर्गाच्या संख्येच्या तुलनेत तुटपुंजे आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षित जागा जाणीवपूर्वक पूर्णत: भरल्या जात नसताना (त्या बहुतांश रिक्त असताना) हा मुद्दा समर्थनीय ठरत नाही. आरक्षणाला आर्थिक निकषच संविधानसभेने आणि नंतर संविधानाने फेटाळलेला असताना ते सर्व डावलून आर्थिक निकषावर आरक्षण जाहीर करणे म्हणजे हे सरळ सरळ घटनेलाच आव्हान दिले गेल्यासारखे आहे. म्हणजे मुदलातच आर्थिक आरक्षण हे घटनाबाह्य असताना न्यायालय इतर प्रकारच्या आरक्षणांतील आर्थिक निकष, उत्पन्न मर्यादा यावर प्रश्न आणि चर्चा का उपस्थित करत आहे? विद्यमान सरकार, पक्ष ज्या ‘विचार पुंजक्या’च्या अधिष्ठानावर त्यांच्या बौद्धिक कसरती करत आहे त्या शाखेत सामाजिक आरक्षण ही संकल्पना बसत नाही. हा मंडलकमंडलूच्या अगोदरपासूनचा इतिहास आहे. तत्कालीन लोकसभा सचिव सुभाष कश्यप यांनी १९९२ साली ‘रिफॉर्मिग द कॉन्स्टिटय़ूशन’ या पुस्तकाचे संपादन केले. त्याच्या संपादकीय प्रस्तावनेत त्यांनी जातीच्या आधारावर (संविधानात कुठेही जातीय आरक्षण हा शब्द नाही, ‘प्रवर्ग’ असा शब्द आहे. ) दिले जाणारे आरक्षण ताबडतोब थांबवणे राजकीयदृष्टया शक्य नाही म्हणून आस्ते आस्ते २०१५ सालापर्यंत जातीय आरक्षण नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने निर्गमन होईल अशी व्यवस्था करावी आणि २०१५ सालानंतरही आरक्षण ठेवायचे असेल तर केवळ आर्थिक निकषावर ठेवण्यात यावे, असे सूचित केले गेले आहे (पृष्ठ क्रमांक २७). आणि सदर महाशय संविधान पुनर्विलोकन समितीचे सदस्य असतात, हा योगायोग असू शकतो का? सामाजिक प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक असते परंतु येथे आर्थिक निकष हा मुद्दा ठेवल्याने या आयोगाला डावलणे शक्य झाले असले तरी, ‘आर्थिक आरक्षण’ ठरवताना मात्र आर्थिक दुर्बलांचे सर्वेक्षण, संख्या आदी बाबी ठरविण्यासाठी समिती, आयोग नेमणे, त्याबाबतचे अहवाल सादर करणे, तो जनतेच्या माहितीसाठी प्रकाशित करणे, त्या सोबत शासनाचा कृती अहवाल, तो संसदेच्या पटलावर ठेवणे, त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे हे सर्व झालेले नाही. मंडल आयोग केंद्र सरकारने ३० एप्रिल १९८२ रोजी लोकसभेत सादर केला होता. त्यावर १२ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सुमारे नऊ तास तर राज्यसभेत पाच तास चर्चाही झाली होती. एवढेच नाही तर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘स्टेट्समन’ या इंग्रजी दैनिकांनी ‘संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंडल अहवालावर कुणीही टीका केली नाही ’ असेही खेदपूर्वक म्हटले होते! मराठा, इतर मागासवर्ग आरक्षणासाठी मात्र आयोग, इम्पीरिकल डेटा वगैरे निकष न्यायालयाकडून लावले जातात. संविधानाच्या चौकटीत आणि कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून सदर बाबी योग्यच. परंतु आर्थिक आरक्षणाबाबत ही कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नसताना त्याबाबत न्यायालय भूमिका घेत नाही, कारण वारंवार सामाजिक वा राजकीय आरक्षणच वादग्रस्त ठरवले जाते. हे आरक्षणाचे अग्निदिव्य कोण कोणावर लादते आहे, हेही ओळखायला हवे. लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘पदोन्नती आणि आरक्षण’ या पुस्तकाचे संपादन त्यांनी केले आहे.
