|| हेमराज सुभाष पाटील करोनाकहरातील टाळेबंदीपासून आता आपण लसीकरणाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहेत. तिचा परिणामही काही प्रमाणात दिसतो आहे, पण आजही लसीकरणाची वाटचाल म्हणावी तितकी सुकर नाही. लोकांच्या मनातील भीतीपासून ते गैरसमजांपर्यंतच्या अनेक अडथळय़ांना तिला तोंड द्यावे लागते आहे. ‘पिलखाना’ हे अगदी २५-३० कुटुंबांची लोकवस्ती असलेलं आदिवासी गाव. यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यापासून साधारण ३१ किलोमीटर अंतरावर. गावात जाण्यासाठी रस्त्याची सोय अगदी बेताची. याच गावात कोविडच्या दोन्ही लाटांदरम्यान ७-८ लोक गेले. कारणं वेगवेगळी आहेत. काही कोविडमुळे, काही उपचाराअभावी, काहींनी विचार केला की दवाखान्यात गेलं तर अजून वाढेल म्हणून बाहेर निघालेच नाही. जास्तकरून कोविडची भीती होती. मात्र याच गावात जेव्हा जेव्हा आरोग्य यंत्रणा कोविड लसीकरणाचे लक्ष्य ठेवून गेली तेव्हा तेव्हा लोकांनी लसीकरण नाकारले. कारण, तिसऱ्या लाटेनंतर फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत कोविडची भीती अगदी शून्य! सर्वात जास्त भीती लशीच्या गैरसमजांवर आधारित. अनेक गावांमध्ये हेच किंवा या प्रकारच्या परिस्थितीला मिळतेजुळते चित्र आहे. इतर विभाग उदासीन ‘पिलखाना’सारख्या गावांत ‘हर-घर दस्तक’नंतरही अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या(च) लोकांनी कोविड लसीकरण केले. लस का घेतली, असे त्यांना विचारले तर रेशन, प्रवास, कामाच्या ठिकाणी अडचणी येऊ नये म्हणून लस घेतली, असे उत्तर मिळाले. कोविड होऊ नये म्हणून लस घेतली, असे उत्तर आदिवासी, निमआदिवासी, दुर्गम गावे/ बिगर आदिवासी या गावांमध्ये खूप कमी मिळाले. यांसारख्या गावांना लशीसोबत इतर आरोग्याच्या सेवा देणे आणि घेणे किती जिकिरीचे असेल हे लक्षात येते. पहिली कोविडची लाट सर्वासाठी, दुसरी-तिसरी लाट फक्त आरोग्य यंत्रणेची, असेही झाले. कारण आरोग्य विभागातील कर्मचारी वगळले तर, इतर शासकीय विभागांनी कोविड सेवासुविधांकडे पद्धतशीर पाठ फिरवल्याचे अनुभव आहेत. उदा. स्थानिक (दक्षता) समित्या, पंचायत समिती, शिक्षक, पोलीस यंत्रणा इत्यादी विभागांनी कोविडशी संबंधित सेवासुविधा आणि बंदोबस्त शिथिल केले. अर्थात कोविडदरम्यान समित्यांच्या सहभागाविषयी फारसे यश प्रशासनाला आले नाही. येथेही कारणे वेगवेगळी आहेत. उदा. कोणत्याच समितीला त्यांच्या सहभागाविषयी स्पष्टता, जबाबदारी, शिक्षण नसणे (समितीतील कामांचे), इच्छा नसताना समितीत घेणे इत्यादी. असो. ‘धामणगावगढी’ हे अमरावतीपासून ६० किलोमीटर अंतरावर जवळजवळ ८० हजार लोकसंख्या असलेले आरोग्य केंद्र. इथल्या रुग्णालयाच्या बाह्य उपचार विभागात दिवसाला १७०-२०० रुग्ण येतात. त्यांना मूलभूत सेवासुविधा देणे बंधनकारक आहे, सोबत रिक्त पदे व अतिरिक्त कामाचा ताण आणि भारदेखील आहे. तरी, डॉक्टर-कर्मचारी यांनी मिळून कोविड लशीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यावर जोर दिला. त्याच वेळी शासनाने ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ असे आवाहन केले होते. यांस वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्यसेवक-सेविका यांनी ‘माझा दवाखाना’ अशी जोड दिली आणि जोरदार लसीकरण केले. वेगळी वाट.. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान लसीकरण आणि नियमित आरोग्य सेवांची वानवा होऊ नये म्हणून शासकीय स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने पदभरती झाली. मात्र नियमित कर्मचारी पूर्ण वेळ कामावर हजर राहू शकले नाहीत, परिणामी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांची बरीच कामे करावी लागली. गेल्या दोन वर्षांत एएनसी, पीएनसी, एनडीसी, सोनोग्राफी, संस्थागत बाळंतपण इत्यादी सेवा देण्यावर मर्यादा आल्या. अगदी टोकाची परिस्थिती ज्या ज्या भौगोलिक क्षेत्रात होती त्या त्या ठिकाणी यंत्रणेचा कस लागला. जमेची बाजू म्हणजे याच काळात, जवळजवळ ४० तालुक्यांमध्ये एन.एच.एम. आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने ‘हेल्प डेस्क’ चालवले गेले. यासारखे ‘नावीन्य’ फक्त महाराष्ट्रातच घडू शकते. कोविड लसीकरण वाढवण्याच्या दृष्टीने काही उत्तम कामे आहेत, जी ‘पिलखाना’ गावापासून ते अगदी पालघरच्या धुंदलवाडी आरोग्य केंद्रातील बहारे उपकेंद्राच्या भेटीदरम्यान दिसून आली. लोकांना आपण लस घेतलीच पाहिजे हे सांगण्याऐवजी तुम्ही लस का घेत नाही, हे विचारले तर खरी मतं समजतात. उदा. ‘आम्हाला कुठे फॉरेनला जायचंय?’, ‘आमच्या गावात कोविडच नाही’, ‘एकदा कोविड झाला होता. आता होणार नाही. म्हणून लशीची गरजच नाही’ यांसारखे बरेच गैरसमज लोकांचे आहेत. यांवर, महाराष्ट्रात काही अशासकीय संस्था-संघटना, ट्रस्ट इत्यादींनी चांगली रणनीती आखली आहे. ज्यामुळे एकटय़ा पिलखाना गावात गेल्या १५ दिवसांत ९६ टक्के लोकांचे लसीकरण झाले. ज्यांच्या घरी जाऊन लस द्यायची आहे, असे मोजून सहा-सात लोक राहिले आहेत. यात, संस्थांनी जो मार्ग काढला तो यंत्रणेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नसेल का अवलंबला? तर हो. पण यामध्ये थोडा फरक होता. तो असा की, कधी कधी लोकांचे ‘गैर’समज ‘समजे’त परावर्तित करून द्यावे लागतात. उदा. प्रत्येक घर लक्ष्य समजून लशीची वकिली करावी लागते, मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांची वेळ घेऊन लसीकरण कॅम्प लावणे इत्यादी. या अडचणी सोडवल्या त्या दिवशी एकटय़ा पिलखानामध्ये ५० लोकांचे लसीकरण झाले. अपुरे मनुष्यबळ पण यासाठी यंत्रणेकडे अजिबात वेळ नाही; कारण घरोघरी जाऊन लोकांना जागृत करणे गरजेचे आहेच, पण तेवढे मनुष्यबळ नाही. ज्या ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर ही जबाबदारी आहे, त्यात महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे ‘आशा’ताई. त्यांचाही संप सुरू. (अर्थातच रास्त मागण्यांसाठी) म्हणजे, गावातील कोणत्या नागरिकाचा पहिला डोस झाला, कोणाचा दुसरा आणि कोणी घेतलाच नाही याची इत्थंभूत माहिती व ओळख त्यांनाच. बाकी वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी यांना सर्वच दिवस फिल्ड करून चालणार नाही. आरोग्य केंद्रांमध्ये बाह्य रुग्ण विभाग आणि इतर सेवासुविधांसाठी थांबावेच लागते. आयुष्यमान भारतअंतर्गत, फक्त ब्रँडिंग झालेले सोडून, चालू स्थितीत असलेल्या आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या डॉक्टरांची तर वेगळीच अडचण आहे. म्हणजे, अगदी सधन भागात ८० टक्के लसीकरण करण्यासाठी जेवढा वेळ लागला नसेल, त्यापेक्षा जास्त वेळ २० टक्के लोकांच्या लसीकरणासाठी लागतो आहे. कारण त्या व्यक्तीने त्याच आरोग्य केंद्रामधून लस घेतली नसेल तर तिने पहिला डोस कधी घेतला असेल याची माहिती शोधण्यासाठी त्यांना आधी एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लागतो. परत मुद्दा अपुरे मनुष्यबळ यावर हा प्रश्न येऊन थांबतो. लोकांच्या अडचणी स्वत:हून लस घेणे, आपला डोस व तारीख लक्षात ठेवणे, आपले आरोग्य आपणच जपणे ही लोकांची जबाबदारी आहे, हे मान्य आहे. शासनाचा ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान राबवण्यामागे हाच उद्देश होता. मात्र जेवढे डिजिटलायझेशन झाले तेवढे स्मार्टफोन सार्वत्रिक झाले नाहीत; काही नागरिकांनी तर ग्रामपंचायत कर्मचारी, शेजारीपाजारी, मालक इत्यादींच्या फोनवर लसीकरणासाठी नोंद केली. त्यांच्याकडून मागील लसीकरणाचा तपशील मिळणे अशक्य होते. सोबत, शासकीय आरोग्य सेवा, कोविड १९ बद्दल लोकांचे (मागील) कटू अनुभव आणि व्हॉट्सअ‍ॅप युनिव्हर्सिटीवरील अफवा एवढय़ा ताकदीच्या आहेत की, लोक अजूनही लस घेण्याबाबत साशंक आहेत, आणि ही साशंकता एवढय़ात निघणे अवघड आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशासोबत राज्याचेही आरोग्य डगमगले, कसे तरी तरले. आता लोक स्वत:हून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत; टाळेबंदीनंतर आता कुठे शासकीय यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने पूर्ण काम करू शकत आहेत, या मर्यादासुद्धा लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये जे काही ‘नवं’ घडलं त्याचा लाभ घेतला पाहिजे, यांवर आधारित व नियमानुकूल सेवा देण्यासाठीची पंचसूत्री रणनीती शासनस्तरावर अपेक्षित आहे. पंचसूत्री रणनीती पहिली म्हणजे, गरजेनुसार मनुष्यबळ, पण ते कायमस्वरूपी असावे; दुसरी- गाव ते तालुका पातळीवरील आरोग्यसंस्था पूर्ण क्षमतेने बळकट करणे; तिसरी- अगदी गावात काम करत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणांमध्ये बदल घडवू इच्छित असलेल्या संस्थांपर्यंत सगळय़ांना धोरणबदलात सामील करणे. कारण अनेकदा आदिवासी व ग्रामीण आरोग्य विकासाचे प्रश्न गावाबाहेरील सत्ताकेंद्री धोरणांमुळे निर्माण झाले; चौथी- स्थानिक समित्या/ लोकप्रतिनिधी जेवढे कोविडविरोधी लढाईत उतरले तेवढे कोविड लसीकरण मोहिमेत उतरले नाहीत, म्हणून आधी अशा सर्व समित्यांची पुनर्बाधणी, सशक्तीकरण व बळकटीकरण करणे; पाचवी- अधोरेखित होतील अशा सार्वजनिक आरोग्यासाठी पुरेसा निधी व संसाधनांचा साठा अगदी गावापर्यंत पोहोचवणे. लेखक आरोग्यक्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. hraj.hemraj80@gmail. com
