डॉ. मृदुला बेळे ही महासाथ संपेपर्यंत कोव्हिडशी उपचारांशी संबंधित सर्व बौद्धिक संपदांना स्थगिती दिली जावी, या भारतासह इतर काही देशांच्या प्रस्तावाबाबत काय झालं आणि तसं का झालं? फ्रान्समध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. ‘‘परिस्थिती मोठी कठीण आहे. लोकांना खायला ब्रेडसुद्धा मिळत नाहीये’’, तेथील अधिकाऱ्याने राणी मारी आंत्वानेतला सांगितलं, ‘‘ त्यांना ब्रेड मिळत नसेल तर केक खाऊ द्या’’, राणी म्हणाली. समृद्ध जगात राहणारी माणसं आपल्याच विश्वात कशी गुंग असतात, आणि गरिबांच्या प्रश्नांबाबत कशी बेखबर असतात, हे सांगायला आजही हे वाक्य वापरलं जातं. कोव्हिड-१९ सारखं संकट जेव्हा अवघ्या जगावर अचानक येऊन आदळतं, तेव्हा त्या संकटाची तीव्रता सगळय़ा जगासाठी एकच असते. पण जगातल्या सगळय़ा देशांची या संकटाला तोंड देण्याची क्षमता, त्यासाठी त्यांच्याकडे असलेली साधनसिद्धता कधीही एक नसते. श्रीमंत आणि गरीब देश एकाच चष्म्यातून या संकटाकडे कधीही पाहू शकत नाहीत. उच्च उत्पन्न गटातल्या देशातील जनतेला धडाक्याने बूस्टर डोस देणे चालू असताना कितीतरी गरीब देशांमधील जनतेला अजूनही पहिली लसदेखील मिळालेली नाहीये. आणि या गरीब देशांमधील जनतेकडे पाहण्याची श्रीमंत देशांची वृत्ती आजही अगदी मारी आंत्वानेतसारखीच आहे. जगातल्या सगळय़ा लोकांच्या जिवाचं -मग ते श्रीमंत असोत की गरीब- मोल एकच असेल अशी पहाट या पृथ्वीतलावर कधी उजाडणार आहे कुणास ठाऊक? तर, कोव्हिडने भारतातलं आपलं बस्तान सध्या तरी आवरतं घेतलेलं असलं तरी चीनमधल्या बातम्यांनंतर चौथ्या लाटेच्या शक्यतेची टांगती तलवार डोक्यावर आहेच. आणि म्हणूनच कोव्हिड औषधांच्या बाबतीत जागतिक व्यापार संघटनेत घडलेल्या काही घडामोडींबद्दल लिहिलं पाहिजे, असं वाटतं. तर झालं असं, की ऑक्टोबर २०२० मध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेसमोर कोव्हिडसंबंधित सर्व औषधे, लशी, उपकरणे, चाचण्या यांवरील सर्व प्रकारच्या बौद्धिक संपदांना साथ संपेपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी (ट्रिप्स वेव्हर), असा प्रस्ताव मांडला होता. यावर तत्त्वत: मान डोलवत जागतिक व्यापार संघटनेने शेवटी जो प्रस्ताव मान्य करायची तयारी दाखवली आहे, ते म्हणजे अगदी भारत -दक्षिण आफ्रिका आणि इतर पुरस्कर्त्यां देशांच्या तोंडाला पानं पुसणं आहे. हा प्रस्ताव नक्की काय होता, त्याबद्दल सोबतच्या चौकटीत माहिती दिली आहे. ट्रिप्स वेव्हर कशासाठी? कोव्हिडकाळात लशी आणि औषधं यांची अनेक देशांत कमतरता असण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे औषध कंपन्यांचे त्यावर असलेले बौद्धिक संपदा हक्क- विशेषत: पेटंट्स. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने ट्रिप्स वेव्हर प्रस्ताव ऑक्टोबर २०२० मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेपुढे मांडला आहे. त्यानुसार कोव्हिडसंबंधित सर्व औषधे, लशी, उपकरणे (मास्क, व्हेंटिलेटर वगैरे), रोग निदान चाचण्या यावरच्या विविध बौद्धिक संपदा, म्हणजे कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिझाइन् आणि पेटंट्स या बौद्धिक संपदा जागतिक व्यापार संघटनेने साथ संपेपर्यंत रद्द कराव्यात. असं केल्याने या तंत्रज्ञानावर कुणाचीही मक्तेदारी राहणार नाही, आणि कोणत्याही देशातील कोणत्याही औषध कंपन्यांना या गोष्टींचे उत्पादन करून त्या विकता येतील. त्याने काय होईल? तर दोन गोष्टी साध्य होतील- एक म्हणजे उत्पादकांची संख्या वाढल्याने तुटवडा राहणार नाही- आणि या सगळय़ा वस्तू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील. दुसरी म्हणजे बौद्धिक संपदा हक्क रद्द केल्याने बाजारात स्पर्धा उरणार नाही-आणि त्याने किमती कमी होतील. या प्रस्तावात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला मोठे भावनिक आवाहन केले होते. ‘‘लशी आणि इतर वस्तू स्वस्त दरात आणि मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे ही माणुसकीची चाचणी आहे. जागतिक व्यापार संघटना या परीक्षेत उत्तीर्ण होते की अनुत्तीर्ण हे आता काळच ठरवेल. इतिहासाचे डोळे या परीक्षेकडे आता लागले आहेत,’’ असे या प्रस्तावातले शब्द आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे कोव्हॅक्स किंवा अ‍ॅक्ट अ‍ॅक्सिलरेटर यासारखे उपक्रम प्रशंसनीय आहेत, पण निश्चितच पुरेसे नाहीत. याने काही प्रमाणात गरीब देशांना लशी मिळाल्या आहेत. पण हे उपक्रम कुठल्याही देशावर बंधनकारक नाहीत- तर स्वेच्छेने करायचे आहेत. त्यामुळे २०२१ सालाच्या अखेरीस जगातल्या गरिबातल्या गरीब जनतेलाही लस मिळावी, हे स्वप्न सत्यात उतरणं कधीही शक्य नाही. म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेने आता बौद्धिक संपदा हक्क साथ जाईपर्यंत रद्द केले पाहिजेत-त्याला आता पर्यायच उरलेला नाही’’ असेही भारताने या प्रस्तावात म्हटले आहे. भारताने ऑक्टोबर २०२० मध्ये हा प्रस्ताव मांडताना केलेली विधानं खरी आहेत का? तर हो-काही प्रमाणात ही विधानं खरी आहेत. २०२२ चा मार्च महिना संपला तरी जगातल्या १०० टक्के जनतेला लस मिळेल हे स्वप्न दृष्टिपथातदेखील आलेले नाही. जगात आजपर्यंत तरी शंभरातील केवळ ५७.५७ लोकांनाच लस मिळाली आहे. उच्च उत्पन्न गटातल्या देशांत १०० मधील ७३ लोकांना लशीचे दोन्ही डोस मिळालेले असले तरी निम्न मध्यम उत्पन्न गटातल्या १०० पैकी केवळ ४८ लोकांना हे डोस मिळाले आहेत, तर निम्न उत्पन्न गटातल्या देशांत १०० पैकी केवळ ११.६ लोकांना लशीचे दोन डोस मिळालेले आहेत. मग असं असताना सर्वाना लसी मिळण्यासाठी ट्रिप्स वेव्हरला संमती देणे हा खरोखरच एकमेव उपाय आहे का, हे तपासून बघितलं पाहिजे. बौद्धिक संपदांचा चक्रव्यूह एखाद्या युद्धात मुख्य योद्धा गारद होऊ नये म्हणून त्याच्याभोवती सैन्याचं चक्रव्यूह रचत असत, हे आपण ऐकून आहोत. औषधावरील आपली मक्तेदारी, आणि त्यामुळे मिळणारा प्रचंड नफा सहीसलामत राहावा म्हणून औषध कंपन्या वेगवेगळे बौद्धिक संपदा हक्क वापरून अगदी असाच चक्रव्यूह रचतात. गरीब देश मग आपल्या जनतेला स्वस्तात औषधं मिळावीत म्हणून हा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी अभिमन्यूच्या निकराने प्रयत्न करतात. पण हा हंत हंत! ते तेवढं सोपं नसतं. औषधं व संबंधित इतर तंत्रज्ञानावर मालकी हक्क सांगण्यासाठी पेटंट ही सगळय़ात महत्त्वाची बौद्धिक संपदा असली तरी ती काही एकमेव संपदा नाही. त्याशिवाय आणखी काही संरक्षक व्यूहं याभोवती रचलेली असतात. ती म्हणजे अप्रकट माहिती (अनडिसक्लोज्ड इन्फर्मेशन), व्यावसायिक गुपितं (ट्रेड सिक्रेट्स), रीतसर माहिती ( नो हाऊ) आणि टेस्ट डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी. एखादी औषध कंपनी जेव्हा आपण तयार केलेल्या औषधावर पेटंट मिळवते, तेव्हा ते मिळवण्यासाठी ते औषध कसे बनवायचे याची इत्थंभूत माहिती उघड करणं खरं तर सक्तीचं असतं. ‘‘तुम मुझे खून दो..’’च्या चालीवर ‘‘तुम्ही आम्हाला माहिती द्या, आम्ही तुम्हाला मक्तेदारी देतो’’ असं म्हणतच कुठल्याही देशाचं सरकार संशोधकाला पेटंट देत असतं. म्हणजे समजा दिलेलं पेटंट औषधावरचं असेल तर हे औषध कसं तयार करायची इत्थंभूत माहिती पेटंटमध्ये लिहा, आणि त्या बदल्यात पेटंट संपेपर्यंत, म्हणजे २० वर्ष मक्तेदारी मिळवा. म्हणजे ती संपली की इतर कुणालाही ती माहिती वापरून हे औषध स्वस्तात बनवता येईल, असा पेटंटच्या देवाणघेवाणीतला साधा व्यवहार आहे. पण एखादा संशोधक त्याचं पेटंटेड संशोधन कसं बनवायचं याची ‘इत्थंभूत’ माहिती खरोखर उघड करतो का? तर नक्कीच करत नाही! समजा एखादं औषध बनवायच्या सहा वेगवेगळय़ा पद्धती एखाद्या औषध कंपनीला माहीत आहेत. त्यातल्या एका पद्धतीने औषध बनवणं सोपं, कमी खर्चाचं, अधिक उत्पादनक्षमता असलेलं असेल, तर ती औषध कंपनी हीच पद्धत आपलं औषध बनवायला वापरेल. पण आम्ही आमचं औषध आम्हाला ज्ञात असलेल्या सहा पद्धतींपैकी या पद्धतीने बनवतो हे ती कंपनी सांगेलच असं नाही. कारण ते सांगायला लागणं सक्तीचं नाही. (काही देशांच्या पेटंट कायद्यात ते सक्तीचं आहे, पण ट्रिप्सनुसार ते सक्तीचं नाही). किंवा समजा पेटंट मिळाल्यावर या कंपनीला औषध तयार करण्याची एखादी नवी, अधिक चांगली पद्धत सापडली, तर ती सांगणं गरजेचं नाही. अशी कितीतरी माहिती मग संशोधक ‘अनडिस्क्लोज्ड इन्फर्मेशन’ म्हणून गुलदस्त्यात ठेवतात. ट्रेड सिक्रेट किंवा व्यावसायिक गुपितं आणि नो हाऊ हा अशा गुलदस्त्यात ठेवलेल्या माहितीचा एक उपप्रकार म्हणता येईल. उदाहरणार्थ कोका कोलाचा फॉर्मुला हे जगातलं अतिशय निगुतीने सांभाळलेलं ट्रेड सिक्रेट समजलं जातं. तर नो हाऊ, ही जराशी अधिक विस्तृत संकल्पना आहे. एखाद्या यंत्राची रेखाटनं, एखादी रासायनिक प्रक्रिया करत असताना लागणारं तापमान, दाब आणि आर्द्रता वगैरेसारखी माहिती पेटंटमध्ये लिहिलेली नसते, तर नो हाऊ म्हणून गुप्त राखलेली असते. पेटंटचं आयुष्य संपल्यावरही आपली मक्तेदारी काही प्रमाणात अबाधित राहावी म्हणून बरेचदा हे असे डावपेच वापरले जातात. कोव्हिडबाबतच्या तंत्रज्ञानावरची पेटंट ट्रिप्स वेव्हरने खुली करावीत असं भारत आणि दक्षिण आफ्रिका म्हणतात, तेव्हा त्यात मुख्य पेटंट्स आहेत ती लशींवरची. लस हा जैविक पदार्थ आहे. तो तापावरच्या साध्या औषधासारखा रासायनिक पदार्थ नाही. जैविक औषधं बनवणं हे रासायनिक औषध बनवण्यापेक्षा कितीतरी जास्त जिकिरीचं आणि किचकट काम आहे. ती बनवण्यासाठी ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्या अतिशय गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यातली ६० टक्के माहिती पेटंटमध्ये उघड केलेली असेल तरी उरलेली ४० टक्के गुलदस्त्यात असते. ट्रिप्स वेव्हर संमत करून औषध कंपन्यांचे पेटंट अधिकार सक्तीने काढून घेण्यात आले तर ही उरलेली माहिती या कंपन्या कधीही इतर औषध कंपन्यांना देणार नाहीत. आणि ती मिळाल्याशिवाय त्यांचं उत्पादन करणं ही अजिबात सोपी गोष्ट नाही. याशिवाय अनेक विकसित देशांत आणखी एका गोष्टीवर वेगळं संरक्षण दिलं जातं, ज्याला म्हणतात टेस्ट डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी. एखाद्या औषध कंपनीला आपलं औषध बाजारात आणण्यासाठी औषध नियामक संस्थेकडे अर्ज करताना वेगवेगळय़ा टप्प्यांत प्राण्यांवर (प्री क्लिनिकल), आणि माणसांवर (क्लिनिकल) चाचण्या कराव्या लागतात. आणि या चाचण्यांची सगळी माहिती औषध नियामक संस्थेला सादर करायला लागते. दुसरी कुठली औषध कंपनी (उदाहरणार्थ जनरिक किंवा बायोसिमिलर औषध कंपनी) जेव्हा (मूळ औषधावर पेटंट असेल तर ते संपल्यावर, आणि नसेल तर लगेचच) त्या औषधाचं जनरिक रूप बाजारात आणू इच्छिते, तेव्हा आपल्या औषधाची उपयुक्तता आणि परिणामकारकता मूळ औषधाइतकीच आहे हे तिला सिद्ध करायला लागतं. आणि ही तुलना करण्यासाठी मूळ औषधाच्या क्लिनिकल चाचण्यांचे निष्कर्ष (टेस्ट डेटा) अर्थातच उपलब्ध असायला लागतात. (हे निष्कर्ष औषध नियामक संस्थेने जनरिक कंपनीला देऊन टाकायची गरज नसते, तर जनरिक कंपनीचे निष्कर्ष मूळ निष्कर्षांशी ताडून पाहण्याची गरज असते). ट्रिप्स करारानुसार ही माहिती संरक्षित ठेवणं गरजेचं नाही. पण युरोप, अमेरिका, जपानसारख्या उच्च उत्पन्न गटातल्या देशात ‘ट्रिप्स प्लस’ सुरक्षा दिली जाते. या देशांत अशा माहितीला वेगवेगळय़ा काळासाठी संरक्षण दिले जाते. म्हणजे त्या औषधाभोवती आणखी एका बौद्धिक संपदेचं कुंपण घातलं जातं. या संपदेला म्हणतात टेस्ट डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी. औषधावर पेटंट असो किंवा नसो, या काही देशांत ही माहिती वेगळी बौद्धिक संपदा म्हणून संरक्षित केली जाते. म्हणजे एखाद्या औषधाला पेटंट मिळाले नाही, किंवा मिळालेले पेटंट काही कारणाने रहित केले गेले तरी हे संरक्षण शाबूत राहते. आणि तेवढी वर्षे जनरिक औषध कंपनीला आपले औषध बाजारात आणता येत नाही. ट्रिप्स वेव्हर की ऐच्छिक परवाने? आता प्रश्न असा आहे की जागतिक व्यापार संघटनेत ट्रिप्स वेव्हरला सगळय़ा देशांनी सहमती दिली तरी औषध कंपन्यांसाठी तो लादलेला निर्णय असणार आहे. तो त्यांनी स्वेच्छेने घेतलेला नसेल. मग अशा वेळी औषध कंपन्या काय करतील? तर नाइलाज म्हणून पेटंटमधली माहिती खुली करतील. पण त्याबाहेरही आणखी दोन कुंपणं असणार आहेत, उघड न केलेली माहिती (अनडिस्क्लोज्ड इन्फर्मेशन) आणि उघड केलेली पण डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटीमुळे उपलब्ध नसलेली माहिती. कोव्हिडसंबंधित काही महत्त्वाची जैविक औषधं आणि लशींच्या (म्हणजे मोनोक्लोनल अ‍ॅन्टिबॉडीज किंवा एमआरएनए तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या लशी) उत्पादनाचे तंत्रज्ञान अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. स्थानिक कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणात याची निर्मिती करायची झाली तर पेटंट्बरोबरच या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे नुसते ट्रिप्स वेव्हर लादून काम होणार नाही. कोव्हिडसंबंधित तंत्रज्ञान सर्व देशांना खरोखरच उपलब्ध व्हायला हवं असेल तर ऐच्छिक परवाने हाच एकमेव मार्ग आता तरी दिसतो आहे. यात औषध कंपन्या स्वत:हून इतर औषध कंपन्यांना त्यांचं पेटंटेड औषध बनवण्याची परवानगी देऊ करतात. ही परवानगी त्यांनी स्वत:च दिलेली असल्यामुळे अर्थात पेटंटबरोबरच उघड ना केलेली इतर माहिती, नो हाऊ, डेटा एक्स्क्लुझिव्हिटी आणि तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण हे सगळंच त्या विनासायास देऊ करतात. बरेचदा त्या याचा मोबदला म्हणून मानधनही आकारतात. एरवी आपल्या स्वामित्व हक्कांबरोबर येणाऱ्या मक्तेदारीचं प्राणपणाने संरक्षण करणाऱ्या औषध कंपन्या असे ऐच्छिक परवाने का देऊ करतात? त्याचं एक कारण म्हणजे कोव्हिडसारख्या आरोग्य आणीबाणीला सगळं जग तोंड देत असताना औषध कंपन्यांनी पुरेसं औदार्य दाखवलं नाही तर त्यांची सामाजिक प्रतिमा कायमची डागाळली जाते. या कंपन्या अत्यंत स्वार्थी आहेत, बेमुर्वतखोरपणे नफेखोरी करणाऱ्या आहेत, असा त्यांच्याबद्दल ग्रह होतो. असं होणं त्यांना परवडण्यासारखं नसतं. दुसरं म्हणजे सगळय़ा जगाची मागणी पुरवता येईल इतकी या कंपन्यांची उत्पादनक्षमताच नसते. त्यामुळे ज्या जनरिक औषध कंपन्यांकडे मोठी उत्पादनक्षमता आहे त्यांची मदत घेणं भाग पडतं. सुदैवाने भारतीय औषध कंपन्या यात जगात अग्रेसर आहेत. म्हणून तर जिलियाद या कंपनीने रेमडेसिव्हीरवर बनवण्याचा आणि १२७ देशात ते निर्यात करण्याचा परवाना सात भारतीय कंपन्यांना दिला. एवढंच नाही तर, साथ संपेपर्यंत त्यावर कुठलीही रॉयल्टी आकारणार नाही असंही जिलियादने सांगितलं. अ‍ॅस्ट्रा झेनेकाने ऑक्सफर्ड लशीवर त्यांचे पेटंट हक्क असूनही सिरम इन्स्टिटय़ूट या भारतीय कंपनीला ती बनवण्यासाठी स्वेच्छेनेच परवाना दिला आहे. भारताला ट्रिप्स वेव्हरची खरंच गरज आहे ? समजा या कंपन्यानी असे स्वेच्छा परवाने दिले नसते, तरी जागतिक व्यापार संघटनेकडे ट्रिप्स वेव्हर प्रस्ताव लावून धरण्याची भारताला खरोखर गरज होती का? भारताच्या आणि इतर अनेक विकसनशील देशांच्या पेटंट कायद्यात बौद्धिक संपदा हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या कितीतरी सोयी आहेत. एखाद्या कंपनीने भारताला मोठय़ा प्रमाणात लागणारं औषध किंवा लस बनवण्याचा परवाना स्वेच्छेने दिला नाही, तर तो हस्तगत करण्याच्या भारताच्या पेटंट कायद्यात तब्बल पाच सोयी आहेत. कुठलीही भारतीय जनरिक औषध कंपनी एखादं पेटंटेड औषध बनवता यावं म्हणून पेटंट ऑफिसकडे सक्तीचा परवाना (कंपल्सरी लायसन्स) देण्यात यावा असा अर्ज करू शकते. आणि हा अर्ज सरकारने मान्य केला, तर औषधावरचं पेटंट झुगारून देऊन ते बनवू शकते. पण असा अर्ज भारतात पेटंट दिल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत करता येत नाही. शिवाय यासाठी एखाद्या औषध कंपनीने स्वत:हून पुढे यायला हवं. (कलम ८४) समजा एखाद्या औषधावर पेटंट देऊन तीन वर्ष झालेली नाहीत, पण तरीही पेटंटकडे दुर्लक्ष करून त्याचं उत्पादन करायचं आहे, किंवा तीन वर्ष होऊन गेली आहेत, पण कुठल्या औषध कंपनीने असा अर्ज केलाच नाही, आणि आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्याने औषध बनवायला हवं आहे. अशा वेळी भारत सरकार काय करू शकतं? राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने किंवा तातडीची गरज असल्याने सरकार स्वत:हून सक्तीचा परवाना जाहीर करू शकतं, आणि मग स्थानिक औषध कंपन्या हे औषध बनवू शकतात (कलम ९२). जनहितासाठी सरकार असं पेटंट रद्द करू शकतं (कलम ६६). ‘सरकारी वापरासाठी’ असं पेटंट औषध कुठलंही मानधन न देता केंद्र सरकार वापरू शकतं (कलम १००). केंद्र सरकार असं पेटंट अधिग्रहित करू शकतं (कलम १०२). या सगळय़ा ट्रिप्ससंमत तरतुदी भारतीय पेटंट कायद्यात आहेतच. याशिवाय ड्रग्ज अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट आणि इसेन्शियल कमॉडिटीज अ‍ॅक्ट या दोन कायद्यांतल्या तरतुदी वापरून सरकार कुठल्याही भारतीय कंपनीला भारतीय बनावटीच्या कोव्हॅक्सिन लशीचं मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन करायला भाग पाडू शकलं असतं. ट्रिप्स वेव्हर निष्प्रभ ठरेल का? ट्रिप्स वेव्हरसंदर्भात सध्या जागतिक व्यापार संघटनेत काय परिस्थिती आहे, याबाबत काही ठोस माहिती अजून बाहेर आलेली नाही. विकसित देशांनी ठरावीक भौगोलिक हद्दींत मर्यादित देशांना ट्रिप्स वेव्हर देऊ करायचा आणि भारताला मात्र त्यातून वगळायचं, असा काही घाट घातल्याचं कानावर येत आहे. हा प्रस्ताव लावून धरणाऱ्या भारतालाच त्यातून वगळण्यात आलं तर ती आपली मोठीच नाचक्की ठरेल. शिवाय केवळ लशींवर हे ट्रिप्स वेव्हर द्यायचे आणि इतर रासायनिक औषधं, निदान चाचण्या, उपकरणे यांना त्यातून वगळायचं असं चाललेलं आहे, अशीही चर्चा आहे. (ज्याचा विशेष उपयोग का होणार नाही हे आधी लिहिले आहे.) व्यापार संघटनेत आपली डाळ शिजत नाही, हे लक्षात आल्यावर भारत, युरोपियन संघराज्यं, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिका यांच्यात बंद दाराआड ज्या वाटाघाटी पार पडल्या, त्यातली काही माहिती बाहेर आली आहे. त्यावरून शेवटी जो प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर होईल, तो अगदीच नावापुरता असणार आहे, असं दिसतं आहे. भारतासाठी ही नामुष्कीची बाब असेल. पण ट्रिप्स वेव्हर प्रस्ताव विशेष उपयोगाचा ठरणार नाही हे सत्य असलं तरीही औषधं उपलब्ध नसल्याचं एक महत्त्वाचं कारण बौद्धिक संपदा आहेत, हे तर जगन्मान्य आहे. ट्रिप्स करार भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांवर १९९५ साली त्यांची अनिच्छा असताना लादण्यात आला. त्यानंतर आलेल्या एड्स, सार्स, स्वाईन फ्लूसारख्या साथींच्या काळात बौद्धिक संपदांमुळेच गरीब देशांना औषधं आणि लशी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर कोव्हिड साथीच्या काळात हे ट्रिप्स वेव्हर किंवा आयपी वेव्हर जागतिक व्यापार संघटनेने मंजूर केलं असतं, तर तो विकसनशील देशांचा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा एक प्रतीकात्मक हा होईना विजय ठरला असता. जागतिक व्यापार संघटनेला आपण नुसती नामधारी संघटना नाही आहोत, हे सिद्ध करता आलं असतं. जगभरातल्या भांडवलशाहीच्या उग्र चेहऱ्याला त्याने माणुसकीचा एक हळवा स्पर्श लाभला असता. पण ते होणे नाही, याची चिन्हं आता स्पष्ट दिसू लागली आहेत. शेवटपर्यंत खिंड लढवली तरी पराभवाचे ढग आता झाकोळून आले आहेत. अविकसित देशातल्या १२ टक्के जनतेसाठी आजही लसीकरण स्वप्नवत आहे. मारी आंत्वानेत गेली तरी भांडवलशाही देशांची अरेरावी आजही तेवढीच उद्दाम आहे. त्यांच्यासाठी साहिरने १९५८ सालात म्हणून ठेवलेल्या ‘वो सुबह कभी तो आयेगी..’ या ओळी आजही तेवढय़ाच खऱ्या आहेत. ट्रिप्स वेव्हर म्हणजे काय? ट्रिप्स अ‍ॅग्रीमेंट म्हणजे ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी’. १९९५ सालात प्रगत देशांनी जोरदार गटबाजी केली आणि या ट्रिप्स कराराचा समावेश ‘गॅट’च्या म्हणजे ‘जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड टॅरिफ़्स’च्या उरुग्वे फेरीत करायला भाग पाडलं. ‘गॅट’नंतर प्रत्येक देशाला इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचं सदस्य होणं भाग होतं. आणि ट्रिप्स कराराचा अंतर्भाव ‘गॅट’मध्ये असल्याने ट्रिप्स कराराला मान्यता देणंही सक्तीचं होतं. या कराराचे पुरस्कर्ते होते अर्थातच अमेरिका, जपान आणि युरोपीय राष्ट्र समूह. तर याला विरोध करणारे होते कोरिया, ब्राझील, भारत, थायलंड आणि इतर प्रगतिशील देश. या ट्रिप्स करारात प्रत्येक देशाने बौद्धिक संपदांना कमीत कमी किती संरक्षण दिलं पाहिजे याचे मानदंड होते. ट्रिप्स कराराला मान्यता देणाऱ्या प्रत्येक देशाने प्रत्येक वस्तूवर (मग यात औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूही अर्थातच आल्या) उत्पादन पेटंट देणं सक्तीचं होतं. तसंच सरसकट सर्व वस्तूंवरील पेटंट्सचा कालावधी २० वर्षे करणंही आवश्यकच होतं. ट्रेड्मार्क्‍स, कॉपीराइट्स, आणि इतर बौद्धिक संपदांच्या संरक्षणाचेही किमान मानदंड यात होते. थोडक्यात बौद्धिक संपदांना सर्व देशांत जास्तीत जास्त संरक्षण कसे मिळेल, आणि आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुंबडय़ा कशा भरत राहतील याची प्रगत देशांनी केलेली सोय म्हणजे हा ट्रिप्स करार. यामुळे अर्थातच गरीब देशांच्या पोटावर पाय येणार होता, औषधांसारखी गरजेची बाबही इथल्या जनतेला न परवडणारी होणार होती. पण प्रगत देशांना अर्थातच याचे काहीही सोयरसुतक नव्हते. बोले तैसा न चाले.. पण विरोधाभास असा, की गेल्या वर्षी ‘‘सरकारने कोव्हिड-१९ वरच्या औषधांवर सक्तीचे परवाने का दिले नाहीत?’’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. त्यानंतर काही दिवसांनी ‘नाटको’ या भारतीय औषध कंपनीने ‘बर्साटिनिब’ या औषधासाठी सक्तीचा परवाना मिळावा म्हणून सरकारकडे अर्ज केलेला होता. त्यावर ‘‘सक्तीचा परवाना देऊन काहीही फायदा होणार नाही, कारण औषध बनवण्यातली मुख्य अडचण बौद्धिक संपदा हक्क ही नाहीच. सक्तीचा परवाना दिला तरी औषध बनवण्यासाठी कच्चा मालच उपलब्ध नाही’’ असं उत्तर सरकारने न्यायालयाला दिलं. अर्थात कुठल्याही देशाने सक्तीच्या परवान्यासारख्या ट्रिप्स संमत सोयी वापरून औषधांच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न जेव्हा जेव्हा केला, तेव्हा त्या देशाला मोठय़ा प्रमाणात दबावाचा सामना करावा लागला आहे, हेही खरंच. विशेषत: अमेरिकेने अनेकदा असे व्यापारी निर्बंध देशांवर घातले आहेत. २०१२ साली भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना ‘बायर’ या कंपनीच्या एका औषधाला दिला, तेव्हा भारतावरही इतका प्रचंड दबाव आला की त्यानंतर आजतागायत सरकारने दुसरा सक्तीचा परवाना दिला नाही. पण तरीही भारताच्या वागण्यातला विरोधाभास इथे अधोरेखित झाला आहे. याशिवाय भारत सरकारच्या आयसीएमआर आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी या संस्था आणि भारत बायोटेक यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिन या लशीवर पेटंट फाइल केलं आहे का? असल्यास ते कुणाच्या मालकीचं आहे? सरकारच्या, भारत बायोटेकच्या की दोघांच्या याबद्दल भारत सरकारने आजतागायत काहीही खुलासा केलेला नाही. एकीकडे स्वत: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लशींवरच्या बौद्धिक संपदा हक्कांच्या विरोधात आवाज उठवत असताना पूर्णत: भारतीय बनावटीच्या या लशीवरचे बौद्धिक संपदा हक्क भारताबाहेरच्या कुठल्या औषध कंपनीला भारताने का दिले नाहीत? तसं भारताने केलं असतं तर हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घालून दिलेला एक उत्तम परिपाठ ठरला असता. पण आपण ते केलं नाही. शिवाय ट्रिप्स वेव्हरच्या संदर्भात वाटाघाटी करताना सरकारने भारतीय औषध उद्योगाला विश्वासात घेतलं नाही. त्यामुळे कितीतरी भारतीय औषध कंपन्या या वेव्हरच्या विरोधात वक्तव्यं करत राहिल्या. भारताने देशात राबवलेली धोरणं आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालवलेली मखलाशी यात काही ताळमेळच दिसत नाही. भारत ‘‘बोले तैसा चालताना’’ दिसत नाही. mrudulabele@gmail.com
