योगेन्द्र यादव स्वातंत्र्य चळवळीने जे एकोप्याचे, एकात्मतेचे, एकजीव होण्याचे ध्येय ठेवले, ते यांना नको आहे. त्याऐवजी यांना हवा आहे दिखाऊ, गणवेशधारी एकसारखेपणा! आपल्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या लोकचळवळीतून जो राष्ट्रवाद झळाळला, त्यातील समावेशक सकारात्मकतेच्या अगदी विरुद्ध राजकारण आज चालले आहे.. देशभक्ती, राष्ट्रवाद या शब्दांचा वारसा आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ामुळे समृद्ध झालेला आहे हे खरेच, पण आजकाल ‘देशभक्ती’ आणि ‘राष्ट्रवादा’ची भलतीच नवी रूपे पाहायला मिळतात, त्यांपैकी सर्वात नवी आम आदमी पक्ष अर्थात ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल यांच्या हल्लीच्या उद्गारांतली ‘कट्टर देशभक्ती’! अर्थात यातला नवेपणा कोण बोलते आहे इतपतच- बाकी देशभक्तीच्या नावाखाली जे काही राजकारण दिसले ते मात्र सारे तसेच- म्हणजे, ‘राष्ट्रवादा’च्या नावाखाली गेली काही वर्षे भाजप जे करते आहे त्याची नक्कलच शोभेल असे. हे कुणाला कटू वाटेल, पण या देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली नेमके कोणते राजकारण चालते आहे ते आपण जरा पाहू. पंजाबात ‘आप’चे सरकार स्थापन झाल्यावर पहिली गोष्ट या पक्षाने केली ती म्हणजे, पंजाब विधानसभेचे विशेष एकदिवसीय अधिवेशन बोलावून पहिला ठराव अविरोध मंजूर केला तो ‘बीबीएमबी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘भाक्रा- बियास मॅनेजमेंट बोर्ड’ या जलसंपदा मंडळावर केंद्राने केलेल्या नियुक्त्या हे ‘अतिक्रमण’ असून त्याचा आम्ही निषेध करतो, अशा अर्थाचा. या मंडळावरील पंजाब व हरियाणाचे सदस्य परस्पर नेमून टाकण्याची केंद्राला काहीच गरज नव्हती, त्यामुळे ‘आप’च्या सरकारने तसेच पंजाब विधानसभेने केलेला हा निषेध संघराज्यीय पद्धतीमध्ये रास्त ठरतो. इथवर सारे ठीक. पण आणखीही एक ठराव त्याच अधिवेशनात झाला. चंडीगड केंद्रशासित प्रदेशाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ‘पंजाब सेवानियमां’ऐवजी पूर्णत: ‘केंद्रीय सेवानियमां’खाली आणण्याची जी अंमलबजावणी केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून केली, तिचा निषेध करण्यावर न थांबता पुढे ‘चंडीगड हे पंजाब राज्याच्याच अखत्यारीत यावे यासाठी हस्तांतराची प्रक्रिया केंद्र सरकारने त्वरित सुरू करावी’ अशीही मागणी करणारा हा ठराव होता. चंडीगड शहर हे पंजाबप्रमाणेच हरियाणाचीही राजधानी असून तो केंद्रशासित प्रदेश आहे, हे लक्षात घेता यावर लगोलग जी प्रतिक्रिया आली, ती अपेक्षितच होती. हरियाणाच्याही विधानसभेने तातडीचा ठराव मंजूर केला की, पंजाबातील हिंदीभाषकांचे जिल्हे आम्हाला त्वरित परत द्या आणि ‘सतलज यमुना जोडकालव्याच्या बांधकामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करा’. जुन्या झगडय़ाला फोडणी.. काय झाले आहे लक्षात घ्या, ‘कट्टर देशभक्त’ म्हणवणाऱ्या पक्षाचे सरकार एका राज्यात येते आणि आल्या आल्या करते काय, तर शेजारी राज्याशी असलेला एक जुना झगडा कारण नसताना उकरून काढते! चंडीगड हा पंजाबात निवडणुकीचा मुद्दाही नव्हता. त्यात सध्या तर ‘आप’चे नव्याचे नऊ दिवस सुरू असल्याने, पंजाबच्या लोकांमधून काही दबाव आला म्हणावे तर तसेही नाही. हरियाणा सरकारने आधी चिथावणी दिली, असेही इथे घडलेले नाही. जी काही चिथावणी मिळाली ती केंद्र सरकारकडून (पंजाब सेवानियमांखालील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सेवानियमांखाली आणून एक प्रकारे केंद्राने, चंडीगडवरील पंजाबचा दावाच कमकुवत केला) असे मानले, तरी ‘बीबीएमबी’ या मंडळावरील नियुक्त्या हे काही एकटय़ा पंजाबच्याच हक्कांवरील अतिक्रमण होते का? अर्थातच नाही. अशा वेळी खरे तर हरियाणालाही विश्वासात घेऊन, केंद्राच्या कृत्यावर दोन्ही राज्यांना संयुक्तपणे आक्षेप घेता आला असता. पण तेही नाही. थेट चंडीगडची मागणी उकरून काढणारा मजकूर याच निषेधाला जोडण्याची काय गरज होती? ‘आप’ समर्थक यावर म्हणतील की चंडीगड मागण्यात चूक काय. गोम अशी की, इंदिरा गांधी (१९७०) आणि राजीव गांधी (१९८५ चा राजीव-लोंगोवाल करार) अशा दोन पंतप्रधानांनी चंडीगड पंजाबला देण्याचे ठरवले, त्यानंतर पंजाबने ही मागणी आजवर एकंदर सात वेळा केलेली आहे. मागणी सातव्यांदा केली म्हणून तातडीची असेल, तर मग हरियाणानेही त्यांची (सतलज यमुना जोडकालवा) मागणी आठव्यांदा केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्यावर हरियाणाचा हक्क मान्य केलेला आहेच आणि सतलज यमुना जोडकालव्याची हरियाणाची मागणीही न्यायालयाने अनेकदा उचलून धरतानाच, याविषयीची अभिवचने न पाळण्याचा पंजाबचा पवित्रा घटनाबाह्य ठरवलेला आहे. त्यामुळेच, पंजाबने कोणतेही सुबुद्ध कारण नसताना हरियाणाशी वाद उकरून काढला आणि आम्हालाच पंजाबच्या अभिमानाची काळजी असे दाखवण्याचा राजकीय डाव खेळला, हे अगदी स्पष्ट आहे. भाजप वि. भाजप, आप वि. आप प्रश्न एवढाच की, या असल्या डावांतून आपची ‘देशभक्ती’ कशी काय सिद्ध होणार? घडल्या प्रकाराबद्दल ‘आप’मध्ये अस्वस्थता दिसून तरी येत नाही, अगदी हरियाणामधील ‘आप’नेही अवाक्षर काढलेले नाही. जणू कट्टर पंजाबी म्हणून शेजारच्या हरियाणासमोर शड्डू ठोकल्याशिवाय कट्टर देशभक्ती सिद्धच होत नाही, याबद्दल त्या पक्षात एकमत असावे अशी ही स्थिती. पण हरियाणातही वाढण्याची स्वप्ने ‘आप’ पाहतो, त्यामुळे जेव्हा केव्हा हरियाणाची निवडणूक येईल, तेव्हा केजरीवालच आपण कसे कट्टर हरियाणवी आहोत असेही सांगू लागतील. हा असला दुतोंडीपणा करणारा ‘आप’ हा काही पहिलाच पक्ष नव्हे. पंजाब आणि हरियाणाच्या पाणीवादात तर काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेते एकमेकांना भिडत आणि केंद्रीय पातळीचे नेते त्यांच्याकडे वा प्रश्नाकडे लक्षही देत नसत. हाच खेळ कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील कावेरी पाणीतंटय़ाबाबत चालत असे. मग भाजपची सत्ता आली. पण त्यानंतरही, नोव्हेंबर २०१४ ते फेब्रुवारी २०१७ या काळात भाजप केंद्रात आणि हरियाणात सत्तेवर तर पंजाबातील सत्तेमध्ये भाजपची भागीदारी असताना - म्हणजे वाद सोडवण्यासाठी अगदी आदर्श स्थिती असतानासुद्धा, या दोन राज्यांतील जोडकालव्याचा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. आपल्या ‘राष्ट्रवादी’ पंतप्रधानांनीही तसा काही प्रयत्न कधी केल्याचे दिसले वा ऐकिवात नाही. कारण उलटेच घडत होते. पंजाबातील भाजपने शिरोमणी अकाली दलाला साथ देऊन, ‘सतलज यमुना जोडकालवा खोदूच देणार नाही, पाण्याचा एक थेंबही मिळणार नाही’ अशी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय धाब्यावर बसवले आणि या कालव्यासाठी संपादन केलेली जमीनसुद्धा ‘अनधिसूचित’- म्हणजे ज्याची त्याला परत - करण्याची कारवाईदेखील रेटली. तेव्हा हरियाणातील भाजपचे आमदार, पंजाबच्या राज्यपालांना विनंतीपत्र पाठवून ‘तुम्ही यावर स्वाक्षरी करू नका’ अशी गळ घालत होते. भाजप ‘राष्ट्रवादी’ आहे, ‘राष्ट्र प्रथम’ अशी त्यांची भूमिका असते वगैरे आपण सारेच ऐकून असलो तरी, राष्ट्रीय ‘एकात्मता’ या तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे प्रकार या पक्षाकडून सुखेनैव सुरू होते. बरे, भाजपने हे फक्त पंजाब आणि हरियाणाबाबतच केले असेही नाही. कर्नाटक व तमिळनाडूच्या पाणीतंटय़ाबाबत तोच प्रकार सुरू राहिला आणि मणिपूर व नागालॅण्ड यांच्यातील राज्यसीमेच्या वादाबाबतही असेच होत राहिले. राष्ट्रवादाचा खरा वारसा पायदळी ‘देशभक्ती’ वा ‘राष्ट्रवादी’पणाचा सध्या दिसणारा हा प्रचारकी अवतार म्हणजे आपल्या देशातील राष्ट्रवादाचा समृद्ध वारसा पायदळी तुडवण्याचाच प्रकार होय. भारतीय राष्ट्रवाद स्वातंत्र्यलढय़ातून झळाळला, तो लढा वसाहतवादाविरुद्ध जरूर होता, पण वर्णभेदी किंवा वंशवादी कधीच नव्हता, आम्हीच तेवढे महान असे मानणारासुद्धा नव्हता. त्यामुळेच भारतीय राष्ट्रवाद शेजाऱ्यांना वैरी मानणारा नव्हता, उलट साऱ्या वंचितांनी एकत्र यावे, त्यासाठी देशांची मैत्री वाढावी, यासाठी हात पुढे करणारा होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढा ही भारतीय राष्ट्राला एकजीव करणारी लोकचळवळ होती. या लोकचळवळीने एकमेकांशी असलेले क्षुद्र भेद बाजूला सारून एकोप्याने स्वराज्य आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीचा चंग बांधला होता. म्हणूनच तर, ही चळवळ हिंदू-मुस्लीम ऐक्याला आणि त्या काळी रूढ असलेल्या अस्पृश्यतेच्या निवारणालादेखील महत्त्वाचे ध्येय मानत होती. थोडक्यात, राष्ट्रवादाचे सकारात्मक आणि समावेशक रूप दाखवणारी ही लोकचळवळ वैविध्य स्वीकारून एकोपा राखू पाहणारी होती. फोडाफोडीचे राजकारण करणारी ही चळवळ नव्हती. भाजप- रा.स्व. संघाच्या प्रचारातला ‘राष्ट्रवाद’ आणि त्याची नक्कल ठरणारी ‘आप’ची हल्लीची ‘देशभक्ती’, हे या समावेशक सकारात्मकतेच्या अगदी विरुद्ध आहेत. देशांतर्गत झगडे मिटवावेत वा जखमा बुजवाव्यात यामध्ये या प्रचारकी राष्ट्रवादाला अजिबात रस नसून उलट, ‘अंतर्गत शत्रू’ हुडकून त्यांच्याशी आम्ही कसे लढतो, त्यांना कसे नामोहरम करतो हे दाखवून राजकीय फायदे उपटण्यातच यांना रस आहे. खऱ्याखुऱ्या एकात्मतेऐवजी, एकजीवपणाऐवजी यांना दिखाऊ - गणवेशधारी - एकसारखेपणाच हवा असतो. प्रतीकांपुरती देशनिष्ठा हे भाजपच्या राष्ट्रवादाचे आणि आपच्या देशभक्तीचेही लक्षण आहेच. या असल्या ढोंगी राष्ट्रवादापासून आणि त्याची नक्कल करणाऱ्या देशभक्तीपासून भारताचे रक्षण केले पाहिजे. yyopinion@gmail.com
