डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
‘विदर्भाचा संस्कृती आधारित विकास’ ही योजना २०१४ पासून रखडली ती रखडलीच.. पण फक्त त्याबद्दल दाद मागणारे हे लिखाण नाही. ‘विकासा’च्या व्याख्येत माणसांचे जगणे, त्या जगण्याची वैशिष्टय़े यांचा विचारच का होत नाही हा प्रश्न आहे..
समकालीन राजकारणाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ हे आहे, की ते एकीकडे धर्म व दुसरीकडे विकास या दोन केंद्रांभोवतीच फिरवले जात आहे. सारेच प्रमुख पक्ष त्यातच छान अडकवले गेले आहेत. या पिंजऱ्यातले हे राजकारण प्रत्येकाला सत्तेचे कुठे ना कुठे, काही ना काही तुकडे मिळवून देत आहे, म्हणून हाच पिंजरा त्या राजकारणाला सोयीचा आणि आवडीचा वाटू लागला आहे.
एके काळी धर्म आणि धर्मनिरपेक्षता याभोवती फिरणारे राजकारण, धर्म आणि विकासाभोवती खेळते ठेवणाऱ्या नियोजनकर्त्यांनी, धर्मनिरपेक्षता हे तिसरे केंद्र नामशेष करण्यात संपूर्ण यश मिळवले आहे. परिणामी एकाच वेळी सारेच पक्ष विकास आणि धर्म या संकल्पना आलटून पालटून वापरत आहेत. आता त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. पक्ष कोणताही असला तरी राजकारण हे विकासाच्या या अंगाने एककेंद्रीच केले गेले आहे.
या विविध पक्षांच्या राजकारणाचे बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक प्रायोजित महाविकासाच्या एककल्ली, एककेंद्री संकल्पनेवर एकमत व सहमती आहे. साम्यवादी वा समाजवादी म्हणवणारे पक्षदेखील त्याला अपवाद नाहीत. हे पक्ष एके काळी समाजवादी अर्थव्यवस्थेसाठी राज्य ही संकल्पना मांडत असत. परिणामी कोणत्याही पक्षाचे या संबंधात काही वेगळेपणच उरलेले नाही, हे जाणवून देण्यासाठी मग त्यांच्या पुढे धर्म, धार्मिक ध्रुवीकरण व त्याला कुठे पूरक तर कुठे विरोधी भासावे असे जातीय, पोटजातीय ध्रुवीकरण आणि काहींचा त्याला परिणामशून्य विरोध याशिवाय पर्यायच शिल्लक नाहीत. अशा पर्यायविहीन करून टाकल्या गेलेल्या समकालीन राजकारणाने मोठय़ा लोकसंख्येच्या विकासाच्या पर्यायी संकल्पना व त्याआधारे पर्यायी जगनिर्मिती शक्य असल्याच्या चळवळी आणि लोकविश्वास हेदेखील निकालात काढले आहे. याचा अर्थ बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रायोजित विकास साऱ्यांनी मिळून सुरक्षित राखणे हेच, धर्म हे राजकारणाचे फसवे आणि भावनात्मक केंद्र केले जाण्यामागचे खरे कारण आहे.
कालपरवापर्यंत वृत्तपत्रे, माध्यमांत पर्यायी, पर्यावरणस्नेही, चिरंजीवी विकासाच्या, न्याय्य, विवेकी, संस्कृतीआधारित विकासाच्या चर्चा, विचार, लेख, अभिव्यक्ती, चळवळी दिसत. बघता बघता त्यांचे माध्यमांमध्ये दर्शन नाहीसेच झाले. एककेंद्री विकासाच्या समर्थकांची मजल स्थानिकांच्या, वंचितांच्या, विस्थापितांच्या, आर्थिक दुर्बलांच्या, अत्यल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या बाजूचा विकास- विचार हा विकासविरोधी, राष्ट्रविरोधी विचार ठरवण्यापर्यंत गेली. भाषा, साहित्य, संस्कृती यादेखील स्थानिक नैसर्गिक पर्यावरणाप्रमाणेच, सेंद्रिय बाबी असतात व विकासाच्या आणि त्याला पूरक राजकारणाशी संबंधित व त्याने आपोआपच नियंत्रित होणाऱ्या बाबी असतात, यावर विश्वास असणारे विचारवंतदेखील या प्रक्रियेत नाहीसे झाले. असतील तर ते व्यक्त होईनासे झाले. विकासाच्या लोकानुनयी संकल्पनाकेंद्री झालेले राजकारण तर विकासाच्या स्थानिक लोकानुवर्ती, लोकसहभागाधिष्ठित विकासावर बोलेनासेच झाले. या राजकारणासाठी संपत्तीतून सत्ता आणि सत्तेतून प्रचंड संपत्ती ही अपरिहार्यता झाल्याने लोक हे विकासाचे केंद्र न ठरता, सत्तेसाठी संपत्ती व ती अतिजलद मिळवून देणाराच तो विकास, बाकी साराच अविकास असा अतिरेकी विकासवाद हाच जीवनाचे व राजकारणाचे अग्रक्रम ठरवू लागला.
याचा परिणाम म्हणजे आपोआपच इंग्रजी हीच त्या तथाकथित जागतिक विकासाची आणि समृद्धीची भाषा ही अपधारणा झाली. इंग्रजीचे जागतिक वस्तुकरण व इंग्रजी या भाषिक वस्तुआधारित प्रचंड मोठी संपत्ती निर्मिणारा भाषिक उद्योग, शिक्षणोद्योग व पूरक उद्योग ही जगभरच स्वभाषांचे, पर्यायाने स्वसंस्कृतीचे निर्मूलन करणारी मोठी यंत्रणा झाली. सरकारेदेखील ‘संस्कृती आधारित विकास’ बाजूला टाकून, प्रचंड संपत्ती जलदरीत्या निर्मिणारा दृश्य विकास संरक्षित करणारेच कायदे करत स्वभाषा रक्षणाचे, स्वभाषा माध्यम रक्षणाचे, संवर्धनाचे कायदे करण्याची गरज नसल्याच्या उघड भूमिका घेऊ लागली.
आभासी विकासाने आणि आभासी उपायांनी निर्मिलेल्या आभासी जीवनाने, वास्तविक विकास, वास्तविक जीवन आणि वास्तविक उपायांची जागा घेतली. आभासी भावनाशीलता निर्माण झाली. एकीकडे हतबल, कंटाळलेले, तर दुसरीकडे आपल्याच तेवढय़ा आभासी आनंदात मश्गूल लोक कोणत्याही पर्यायी जीवनाचा विचारदेखील अविचार समजण्याइतके तयार केले गेले.
संस्कृतीआधारित विकास
फार जुने सांगत नाही तर अगदी सात- आठ वर्षांपूर्वी, के. शंकरनारायणन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल असताना त्यांनी आमच्या ‘संस्कृतीआधारित विकास’ संकल्पनेचे महत्त्व ओळखून, विदर्भ विकास मंडळांतर्गत आम्हा मंडळींचा सहभाग असलेली ‘विदर्भाचा संस्कृतीआधारित विकास’ ही एक उपसमिती नेमली होती. सध्या सोलापूर येथे कुलगुरू असणाऱ्या डॉ. मृणालिनी फडणीस यांनीच त्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही आले होते. या समितीमार्फत आम्ही प्रकल्पाचे प्रारूप तयार करून, काही संशोधन कार्य करून राज्यपालांना अहवाल सादर केला होता. त्याआधारे पुढचे काम व्हायचे होते. ते काय होते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
पूर्व विदर्भातील चार जिल्हे जे सांस्कृतिकदृष्टय़ा समृद्ध मात्र आर्थिकदृष्टय़ा मागास समजले जातात, त्यांच्या संस्कृतीवर आधारित विकासाची एक दिशा त्यात दाखवली होती. ती राज्यपालांना देताना आम्ही संस्कृती आणि स्थानिक आर्थिक विकास यांचे नाते काय व कसे असते याचे जगभरातील अध्ययन गोळा करून मांडले होते. एडिनबरा नेदरलँड्स, अ‍ॅमस्टरडॅम इत्यादी ठिकाणी स्थानिक संस्कृती आधारित विकासाने संपत्ती व स्वयंरोजगार निर्मितीत केलेली वाढ निदर्शनास आणून दिली होती. संस्कृतीचे क्षेत्र हे अनेक उपसंस्कृतींनी मिळून तयार होणारे फार मोठे क्षेत्र आहे, हे जाणण्याइतके आपले राज्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि प्रशासकीय वर्ग हा संस्कृतिसाक्षर नाही. त्यांना तसे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, हे त्यात मांडले होते. विविध संस्कृतिविकासतज्ज्ञ प्रशासकांची मते, अनुभव मांडले होते.
संस्कृतीआधारित विकासाने अनेक राष्ट्रांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात घातलेली भर लक्षात आणून दिली होती. युनेस्कोने या संदर्भात केलेले काम दाखवून दिले होते. संस्कृतीआधारित विकासकारण आणि अर्थकारणाने घडवून आणलेल्या विकासाचे वेगळेपण मांडले होते. केवळ आर्थिकच बाबतीत व मागणी- पुरवठा अर्थशास्त्राधारे हा विकास कसा मोजला जात नाही, संस्कृती ही विकासाचा मूलाधार कशी ठरते, संस्कृती क्षेत्र हे रोजगार, स्वयंरोजगार निर्मितीचे क्षेत्र कसे आहे, याचे मूल्यांकन ही व्यामिश्र संकल्पना कशी आहे, हे स्पष्ट केले होते. संस्कृती क्षेत्र हे बाजारमूल्य म्हणूनही कसे समृद्ध करता येते, संस्कृतीचे अर्थकारण हे एकूण आर्थिक वास्तवापासून वेगळे कसे राखता येत नाही, हे विशद केले होते. भारत, चीन, ब्राझील, रशिया अशा संस्कृतीसमृद्ध राष्ट्रांत तर हे क्षेत्र अल्पशा गुंतवणुकीनेही कसे संवर्धित करता येते, या विकासात लक्षावधींना रोजगार कसा उपलब्ध होऊ शकतो, या व अशा किती तरी बाजूंचा विचार करून आम्ही राज्यपालांसमोर ही संकल्पना अभ्यासपूर्वक मांडली होती.
विदर्भाच्या त्या चार जिल्ह्यांत कोणत्याही शासकीय अनुदान, मदतीशिवाय, सोयीसुविधा नसतानाही आठ महिने सतत राबणारी रंगभूमी कोटय़वधी रुपयांची संपत्ती (सुमारे ३०० कोटी) कशी निर्माण करते, स्वयंरोजगार कसा निर्माण करते, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवरील खर्च आपोआपच कमी कसा करते, आनुषंगिक जनसंपर्कातून इतर किती कामे कशी होतात, हे मांडले होते. अहवालात आम्ही उदाहरण म्हणून हे एक क्षेत्र निवडून ते संवर्धित करण्यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या.
शंकरनारायणन गेले आणि २०१४ पासून पुढे तो अहवाल राजभवनात तसाच धूळ खात ठेवला गेला. आमची समिती अस्तित्वात आहे की नाही, हेदेखील कधी कळवले गेले नाही. पाठपुरावा करूनही कोणतीही आस्था पुढे त्यात दाखवली गेली नाही. आता तर विकास मंडळेच अस्तित्वात ठेवली गेली नाहीत.
आमचा तोच अहवाल जर एक-दोन लाख कोटींची गुंतवणूक सांगणारा असता, तर मात्र त्यावर निश्चितच धूळ जमली नसती, पण तो अहवाल मुळातच स्थानिकांना स्थानिक सांस्कृतिक सामग्रीच्या आधारे स्वावलंबी करणाऱ्या शाश्वत विकासाचे प्रारूप मांडणारा होता. विकासाच्या अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा विचार आणि त्या विकासाला तो बांधलेला नव्हता, त्यामुळे त्याचे जे व्हायचे तेच झाले. आज ज्या विकासाच्या कुबडय़ांवर समकालीन राजकारण उभे आहे त्या कुबडय़ा नाकारणारा विकास- विचार हा आज असा त्याज्य ठरवण्यात आला आहे. परिणामी वाटय़ाला आला आहे तो अविचार, अपसंस्कृती, अविवेक, कर्कशता, गर्दी, आभासी समाज, त्याची आभासी भावनाशीलता आणि नामशेष होतो आहे तो स्थानिक, वास्तवातील समाज, संस्कृती, भाषा, भाषिक अस्मिता.
वास्तवाचे किमान एवढे आणि असे निरुपद्रवी रचनात्मक विश्लेषण, अध्ययन मांडण्याचेदेखील तथाकथित विचारवंत, बुद्धिवंत, लेखक का टाळतो आहे आणि तोदेखील राजकारण्यांसारखा केवळ त्याच त्या व्यासपीठांवरून तेच ते आभासी विरोध करत त्याच आभासी राजकारणाचा भाग का होतो आहे? एवढासा विचार करायला कोणत्याही वैचारिक बाजूचे असावे लागत नाही. त्यासाठी फक्त लोकांच्या आणि स्वत:च्या बाजूचे तेवढे असावे लागते. तेदेखील आपण आज का उरलेलो नाही?
