सुलक्षणा महाजन sulakshana.mahajan@gmail.com ‘वातावरण बदलाशी सामना करण्यासाठी आराखडा बनवू’ असे एकीकडे म्हणत किनारा-नियंत्रण शिथिल करणे, उंच इमारतींची ‘तप्त बेटे’ उभारणे, हे कसे चालेल? सिंगापूरने प्रामाणिक प्रयत्न करूनसुद्धा नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा गेल्याच वर्षी बसला, यातून आपण धडे घेणार का? जागतिक तज्ज्ञ मंडळाने हवामान बदलाच्या संबंधातला दुसरा अहवाल २८ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केला. हवामान बदलाचे यापुढील चित्र ६७ देशांमधील वैज्ञानिकांनी त्यात सादर केले आहे. हा अहवाल मुंबईकरांसाठी काळजी वाढविणारा असला तरी हवामान बदलाचे विपरीत परिणाम विचारात घेऊन त्यावर उपाय काय करायचे याचेही मार्गदर्शन वैज्ञानिकांनी त्यात केले आहे. हवामान बदलाचे प्रत्यक्ष परिणाम जमीन, शेती, जंगले, वाळवंटे, समुद्र, किनारे, नद्या, भूगर्भातले पाणी, डोंगरदऱ्या आणि लहानमोठय़ा मानवी वस्त्या या सर्वावर होत आहेत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष चटके सर्व देशातील समाजांना, अर्थव्यवस्थांना, लहान-मोठय़ा शहरांना, राजकारणाला आणि संस्कृतींना बसणार आहेत. जगातील निम्मी म्हणजे ३.३ ते ३.५ अब्ज लोकसंख्या या संकटाच्या छायेत असली तरी कोणत्या प्रदेशात कशा स्वरूपाच्या आपत्ती येऊ शकतील, त्यांचे स्वरूप किती तीव्र असेल, त्याचे नागरी जीवनावर कसे आणि कोणते परिणाम संभवतात याचे भाकीत सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहे. अशा अनिश्चित भविष्यात हवामान संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व देशांच्या आणि महानगरांच्या, शहरांच्या विकास धोरणांना मार्गदर्शन करणे, संकटाला तोंड देण्यासाठी नागरिकांची मनोवृत्ती घडविणे अशी या अहवालाची उद्दिष्टे आहेत. या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी नगरविज्ञान आधारित धोरणे अत्यावश्यक आहेत हे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. प्रश्न किनारपट्टीवरील महानगरांचा भारताचा ५० टक्के भूभाग हा कोरडा किंवा दुष्काळी आहे. हिमालयातील डोंगराळ प्रदेशातील हवामान बदलाचा प्रभाव ३० टक्के भागावर पडेल. त्यात मुख्यत: गंगा-यमुना, ब्रह्मपुत्र नद्यांच्या खोऱ्याचा समावेश आहे. याशिवाय १७५० कि.मी. लांबी असलेल्या भारताच्या किनाऱ्यालगत १५० कि.मी. रुंदीचा पट्टा उष्ण आणि दमट हवामानाचा असून तेथे ३३ कोटी (२५ टक्के) नागरिक राहात आहेत. परंतु किनारपट्टीवरील महानगरांचा अर्थव्यवस्थेत असलेला वाटा खूप मोठा आहे. एकटय़ा मुंबईचा देशाच्या व महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा अनुक्रमे ६% आणि २०% आहे. हवामान बदलामुळे किनारपट्टीला बसणारा आर्थिक फटका पूर्ण देशासाठी काळजीचा आहे. वादळे, पूर, तीव्र स्वरूपाचा, अल्पकाळात बरसणारा पाऊस ह्यामुळे कोणत्याही शहरातील वाहतूक, पाणी, वीज ह्या पायाभूत सेवा संकटात येऊ शकतात. मोठय़ा प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. मोठे उद्योग, महानगरातील गगनचुंबी इमारती आणि वाहतुकीमधील ऊर्जा वापर वाढल्यामुळे तापमानवाढीचे तसेच प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्व नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत. त्यासाठी हवामान बदलासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सर्वच महानगरांवर आहे. किनारपट्टीवरील तसेच इतर महानगरे मुख्यत: दोन प्रकारे पर्यावरण धोके निर्माण करीत आहेत. एक आहे उष्णता बेटांच्या निर्मितीचे आणि दुसरे त्याच्याशीच संबंध असलेले अनिश्चित प्रकारचा पाऊस, वादळे, ढगफुटी आणि पुराच्या संकटाचे. उत्तुंग इमारतींची उष्णता बेटे गेल्या काही दशकांत सरासरी जागतिक तापमान १.१ अंश सेल्सियसने वाढले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक शहरांचे स्थानिक तापमान २ ते ३ अंश सेल्सियसने वाढले आहे. जंगलतोड हे तापमानवाढीचे एक कारण असले तरी काँक्रीटची वाढलेली जंगले हे स्थानिक तापमानवाढीचे त्याच्यापेक्षा किती तरी जास्त महत्त्वाचे कारण आहे. नैसर्गिक जंगलामधील दाटीवाटीने वाढलेली वृक्षराजी तापमान कमी करते . झाडांवर पडणारी ऊर्जा झाडांची पाने शोषून घेतात आणि त्याचे हरित द्रव्यात रूपांतर करून स्वत: वाढतात आणि झाडांनाही वाढवतात. महानगरातल्या दाटीवाटीने बांधलेल्या काँक्रीटच्या उंच इमारतींचे वर्तन त्याच्याबरोबर उलट असते. दिवसभरात सूर्याची उष्णता इमारतींच्या भिंती, काचेची तावदाने आणि छतांमध्ये शोषली जाते. इमारतींच्या आतील खोल्या गरम होऊन जिवाची काहिली करतात. त्यावर उपाय म्हणून पंखे आणि वातानुकूलित यंत्रे लावली जातात. वीजवापराचे दुष्टचक्र सुरू होते. सूर्यास्त झाल्यावर बाहेरचे तापमान कमी होते. इमारतींमधील थोडी उष्णता परिसरात फेकली जाते. परंतु इमारतींमध्ये पुरेसे मोकळे अंतर नसेल आणि इमारती उंच असतील तर उष्णता तेथेच साठून राहते. त्यामुळे दाटीवाटीच्या मानवी वस्त्या, उंच इमारती यांच्याप्रमाणेच दाटीवाटीने उभ्या राहणाऱ्या वस्त्या उष्णता बेटे (हीट आयलंड्स) बनतात. नगरविज्ञान व पर्यावरणशास्त्राच्या अभ्यासात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महानगराच्या परिसराचे तापमानदर्शक नकाशे (हीट मॅप्स) तयार केले जातात. विकसित शहरे अशा नकाशांचा वापर करून शहरातील इमारतींच्या बांधकामांचे, उंचीचे, विभागातील दाटीवाटीचे नियंत्रण करण्यासाठी, हरित जागांचे नियोजन करण्यासाठी मदत करतात. ‘आयआयटी’च्या नगरविज्ञान विभागाने मुंबईच्या सर्व भूभागाचे तपशीलवार तापमान नकाशे तयार केले आहेत. मुंबईमध्ये प्रत्येक विभागात विविध प्रकारच्या वस्त्या आहेत, उदा. झोपडपट्टय़ा, नियोजनपूर्वक बांधलेल्या तीन ते पाच- सातमजली इमारती आणि बेदरकारपणे केवळ पैशाच्या लोभाने बांधलेल्या वेडय़ावाकडय़ा उत्तुंग इमारती, झोपु योजना इ. या प्रत्येक विभागाचे तापमान मोजून नकाशा तयार करण्याची आधुनिक तंत्रे उपलब्ध आहेत. त्यावर आधारित अनेक संशोधन निबंध जगातील विविध वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. दुर्दैवाने मुंबईचे राज्यकर्ते मात्र या सर्व ज्ञान, विज्ञान, संशोधन जगताबाबत पूर्णपणे अज्ञानी असावेत किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असावेत. झाडे लावणे आणि आरेमधील काही एकर जंगल वाचविणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण इतपतच त्यांचे प्रयत्न मर्यादित आहेत. आरेमधील मेट्रो कारशेडला विरोध करणारे पर्यावरण आणि गृहनिर्माणमंत्री, मुंबईच्या मध्यवस्तीमध्ये चाळकरी लोकांसाठी आणि विक्रीघरांसाठी दाटीवाटीने ४० ते ७० मजली इमारतीच्या उष्णता बेटांच्या निर्मितीसाठी जिवाचे रान करीत आहेत. अशा पुनर्विकासनामुळे मुंबई धोक्यात येणार आहे याची काळजी त्यांना दिसत नाही. नगर विज्ञान, पर्यावरणशास्त्र, हवामान बदल हे गुंतागुंतीचे अवघड विषय आपल्या राज्यकर्त्यांनी ऑप्शनला टाकलेले असल्याने नागरिकांमध्ये जागृती करण्याचे वा त्यांच्या आरोग्याची काळजी करण्याची जबाबदारीच त्यांना वाटत नाही. तरीही गप्पा पर्यावरणाच्या, मराठी बांधवांच्या निवासाच्या आणि शाश्वत विकासाच्या! सिंगापूरचे ताजे धडे २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी सिंगापूरच्या पश्चिम भागात, तिथे एका महिन्यात बरसतो तितका पाऊस तीन तासांत पडला. तेथील पूरपाणी वाहून नेणारा कालवा ९० टक्के क्षमतेने कार्यरत राहिला तरी काही रस्त्यांवर पाणी साठले, वाहतूक ठप्प झाली. ऑगस्टमध्ये सरासरी महिन्याचे १४ दिवस पाऊस पडतो त्याऐवजी तो २४ दिवस दुप्पट प्रमाणात पडला. सिंगापूरला गेली चाळीस वर्ष पुरावर नियंत्रण मिळवले असल्याचा सार्थ अभिमान होता तो या पुरात वाहून गेला! असा प्रसंग मुंबईवर आला तर किती हाहाकार उडेल ह्याची कल्पनाही घाबरविणारी आहे. महानगरी उष्णता बेटांमुळे समुद्र, नद्या व जलाशयांतील पाण्याचे बाष्पीभवन वाढून हवेतील आद्र्रता वाढते आहे. आर्टिक-अंटार्टिकावरचे तसेच हिमालयासारख्या पर्वतराजींवरचे बर्फ वितळून समुद्राची पाणी पातळी वाढते. उंच लाटांच्या तडाख्यांमुळे समुद्र किनारपट्टीवरील मनुष्यवस्तीला मोठे धोके निर्माण होतात हे जाणून सर्व महानगरांनी त्यावर संशोधन आणि उपाययोजना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. लहानशा बेटावरील सिंगापूरने तर हवामान बदलामुळे आशिया खंडातील शहरांवर होणाऱ्या परिणामांचा शोध घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी २००८ साली एक वेधशाळा स्थापन केली आहे. ‘सेंटर फॉर लिव्हेबल सिटीज’ (सीएलसी) ही ती संस्था. सिंगापूर सरकारने ती स्थापन केली असली तरी, सोल इन्स्टिटय़ूट (कोरिया), संयुक्त राष्ट्र संघाचा हॅबिटॅट विभाग, डेन्मार्क आर्किटेक्चर सेंटर, अर्बन लॅन्ड इन्स्टिटय़ूट आणि जागतिक बँक हे या ‘सीएलसी’चे सहयोगी आहेत. (तरीही २४ ऑगस्ट २०२१ चा प्रसंग ओढवलाच.) मुंबईमध्ये हवामान बदलाच्या काळात विपरीत धोरणे घेण्याचा धडाकाच राज्य शासनाने लावला आहे. समुद्रकिनाऱ्यापासून ५०० मीटर अंतरात विकास प्रकल्प राबविण्यावर असलेली मर्यादा कमी करून ५० मीटर करणे म्हणजे किनारपट्टीवर काँक्रीटचे जंगल उभे करून ‘तप्त बेटे निर्मिती’चे, पूर आणि लाटांच्या तडाख्यात नागरिकांना लोटण्याचे धोरण आहे. मानवनिर्मित शहरे आणि नैसर्गिक पर्यावरणातील प्रत्येक लहान-मोठय़ा परिसंस्था नाजूक असतात. वादळाच्या तडाख्यात मोठे वृक्षही उन्मळून पडतात तसेच शहरेही. त्यांच्याशी भलती दांडगाई करून चालत नाही. अन्यथा, दिवंगत मराठी शायर भाऊसाहेब पाटणकरांच्या या ओळींप्रमाणे शोक करण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते.. कल्पना नाजूकतेची आम्हासही नव्हती कधी गेली कशी तुडवून आम्हा कळलेच ना गेली कधी लेखिका नगररचनातज्ज्ञ आहेत.
