|| वर्षा गजेंद्रगडकर पर्यावरणविषयक संकटं परतवण्यासाठी काय करायला हवं याची चर्चा आय.यू.सी.एन.च्या फ्रान्स येथील परिषदेत झाली. कोविड महासाथीच्या दणक्यातून सावरण्याची धडपड जगभरात सगळ्याच देशांमध्ये चालू आहे. पडझडीतून पुन्हा उभे राहण्याचे हे प्रयत्न निसर्गसंवर्धनावर आधारित असावेत आणि या प्रयत्नांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या जागतिक निधीपैकी किमान १० टक्के रक्कम निसर्ग संरक्षण-संवर्धनाच्या कामांत गुंतवावी, असं आवाहन ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या (आय.यू.सी.एन.) वल्र्ड कॉन्झर्वेशन काँग्रेसने जगभरातल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या सरकारांना केलं आहे. फ्रान्समधल्या मार्सेल इथे, प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि ऑनलाइन अशा दुहेरी पद्धतीनं ही काँग्रेस नुकतीच पार पडली. सहा हजार सभासद तिला प्रत्यक्ष हजर होते; तर साडेतीन हजारांहून जास्त लोकांची आभासी उपस्थिती होती. निसर्गसंवर्धन आणि शाश्वत विकासाची तातडीची आव्हानं लक्षात घेऊन त्याबाबतच्या कृतीसाठी सामूहिक निर्णय घेण्यासाठी विविध देशांचे नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी, खासगी तसंच शैक्षणिक क्षेत्रातले मान्यवर आणि अभ्यासक, स्थानिक-पारंपरिक समुदायांच्या संघटना या निमित्तानं एकत्र आल्या. महत्त्वाची तीन सूत्रं आय.यू.सी.एन. काँग्रेसनं मुख्यत: तीन सूत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. कोविड-१९ महासाथीतून जग सावरत असताना या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये निसर्गाची भूमिका लक्षात घेणं, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जैववैविध्य करारात सहभागी असणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांनी, २०२० नंतरच्या कालखंडासाठी निश्चित केलेला जैववैविध्य संवर्धनाचा आराखडा स्वीकारून त्यानुसार कार्यवाही करणं, आणि जागतिक वित्तीय यंत्रणेचं स्वरूप बदलण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन निसर्गाच्या दृष्टीनं लाभदायी असणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यावर भर देणं, अशी ही तीन सूत्रं होती. निसर्ग, पृथ्वीवरचं हवामान आणि मानवी कल्याण या तीनही गोष्टी परस्परांशी वेगवेगळ्या प्रकारांनी जोडलेल्या आहेत. आणि हे दुवे अतिशय नाजूक आहेत. हवामानबदलांमुळे नैसर्गिक विश्वाला आणि मानवी समुदायांना निर्माण होणारे धोके सातत्यानं वाढत आहेत आणि या संकटांमध्ये दोहोंचा बळी जाण्याच्या शक्यताही वाढताहेत. हवामान बदलामुळे अनेक परिसंस्थांचं बदलून गेलेलं रूप नैसर्गिक पर्यावरण प्रक्रियांमध्ये व्यत्यय आणत असल्यानं अनेक प्रजातींची संख्या घटत चालली आहे. विशेषत: गोड्या पाण्यातल्या प्रजाती यामुळे अधिक धोक्यात आल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून सांस्कृतिक वारशाचा आणि उपजीविकेच्या साधनांचा फार मोठ्या प्रमाणावर ºहास झाला आहे. हवामान बदलाच्या या दुष्परिणामांबाबत जागरूकता वाढवणं आणि प्रभावी सहयोगातून अनेक महत्त्वाकांक्षी उपाय प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेनं जगाला घेऊन जाणं आपल्या सुरक्षित भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, हवामान बदलांविषयीचं ज्ञान, शिक्षण आणि क्षमता आपल्याला कशा वाढवता येतील, या बदलांमुळे निसर्ग आणि माणूस या दोहोंच्या अस्तिवावर आलेला ताण कमी कसा करता येईल, आणि या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सम्यक मार्ग कोणता असेल, याविषयी आय.यू.सी.एन. काँग्रेसमध्ये चर्चा झाली. देशादेशांमध्ये समन्वयाची गरज हवामान बदल रोखण्याचे आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचे निसर्गपूरक प्रयत्न करणं हे हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक धोरण आहे आणि त्यादृष्टीनं परिसंस्थांचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्थात्मक आणि प्रशासकीय क्षमता बळकट करणंही गरजेचं आहे. या सगळ्यामध्ये संरक्षित आणि संवर्धित क्षेत्रांची भूमिका काय असेल? समुदाय-आधारित कोणते उपाय राबविता येतील आणि हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्यांना त्यात समाविष्ट कसं करून घेता येईल? जैववैविध्य, हवामान बदल आणि इतर संबंधित क्षेत्रांचे लाभ सर्वांना मिळावेत यादृष्टीनं राबविण्याच्या धोरणांसाठी आणि निर्णयप्रक्रियेसाठी कदाचित देशा-देशांमध्ये देवघेव करण्याची गरज पडू शकेल. ही देवघेव समान आणि न्याय्य व्हावी यासाठी काय करता येईल, अशा अनेक मुद्द्यांवरही संबंधित अनेक क्षेत्रातल्या अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनी विस्तृत मांडणी केली. या पार्श्वभूमीवर, परस्परांशी घट्ट निगडित हवामान बदल आणि जैववैविध्याचे प्रश्न तातडीनं सोडविण्याची गरज आय.यू.सी.एन.च्या सदस्यांनी अधोरेखित केली आणि त्या दृष्टीनं आवश्यक कृती करण्याबाबतची आपली प्रामाणिक बांधिलकीही स्वीकारली. १५००हून अधिक सदस्यांनी या काँग्रेसमध्ये जे सुमारे १५० ठराव केले त्यात आय.यू.सी.एन.च्या अन्य सहा कमिशन्सना पूरक क्लायमेट क्रायसिस कमिशन निर्माण करण्याचा महत्त्वाचा ठरावही आहे. पर्यावरणपूरक उद्दिष्टे हवामानबदलाच्या या तातडीनं लक्ष देण्याजोग्या प्रश्नाखेरीज निसर्गसंवर्धनाच्या इतर अनेक मुद्द्यांचा वेध या काँग्रेसमध्ये घेतला गेला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे हक्क, उपलब्धता आणि तिचं व्यवस्थापन यांबाबत सध्या असणारी स्त्री-पुरुष असमानता, स्त्रियांचं या क्षेत्रातलं प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे मार्ग याविषयी चर्चा करण्यासाठी या परिषदेत एक स्वतंत्र सत्र होतं. देशी आणि स्थानिक समुदायांची निसर्ग संरक्षण-संवर्धनातली भूमिका आणि सहभाग कसा वाढवता येईल आणि निसर्ग अबाधित राखून सर्वांना त्याच्या वापराचा समान हक्क देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासनातल्या सध्याच्या उणिवा कशा भरून काढता येतील, ज्ञान आणि माहितीची देवघेव करण्याचे मार्ग अधिक सर्वसमावेशक कसे करता येतील, याचाही विचार या काँग्रेसमध्ये झाला. पारंपरिक देशी समूहांच्या विविध संघटना जगभरात सक्रिय आहेत. त्यांच्या अनेक सदस्यांचा कृतिशील सहभाग हे या काँग्रेसचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल. निसर्गसंवर्धनात या समूहांची भूमिका, त्यांचं योगदान आणि हक्क यावर काँग्रेसमध्ये मान्य झालेल्या अनेक ठरावांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. शिवाय आय.यू.सी.एन.चा पहिला स्व-निश्चित जागतिक पारंपरिक समुदायविषयक कृतिकार्यक्रम राबविण्यासाठी सगळे सभासद वचनबद्ध असल्याचा ठरावही एकमताने मंजूर झाला. पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा एक मोठा भाग समजलं जाणारं शहरी पर्यावरण आणि मोठी शहरं यांचा गेली अनेक दशकं सातत्यानं विस्तार होतो आहे. यावर उपाय म्हणून, अधिक हिरवे, जैववैविध्यानं समृद्ध, हवामानबदलांशी जुळवून घेण्याजोगे, कमीत कमी कार्बन पाऊलठसा असणारे आणि राहण्याच्या दृष्टीनं अधिक चांगले, निरोगी असे शहरी अधिवास निर्माण करण्याचं आपलं ध्येय असायला हवं. सध्याच्या अति लोकसंख्येच्या आणि उष्णतेची बेटं झालेल्या शहरांचं सुखद रूपांतर करण्यासाठी निसर्गाधारित उपाय काय आहेत, हे उपाय पूर आणि हवामान बदलांची तीव्रता कशी कमी करू शकतील, प्रदूषकांचा आणि कचऱ्याचा शहरांमधला प्रतिकूल परिणाम कसा कमी करता येईल, याही प्रश्नांचा ऊहापोह काँग्रेसमध्ये झाला. सन २०२५ पर्यंत अ‍ॅमेझॉनचं ८० टक्के जंगल वाचवणं, जगभरातल्या समुद्रांमध्ये खोल समुद्रातलं खाणकाम थांबवणं आणि एक जग-एक आरोग्य हा दृष्टिकोन स्वीकारून पुढची वाटचाल करणं हे यावेळी मान्य झालेल्या ठरावांपैकी काही महत्त्वाचे ठराव आहेत. शिवाय समुद्री आणि किनारी जैववैविध्याचं रक्षण करत असताना, हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातल्या ७० दशलक्ष लोकांना लाभदायी ठरणाऱ्या, नील अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठीच्या ग्रेट ब्लू वॉल इनिशिएटिव्हला मदत करण्यालाही मान्यता देण्यात आली. सावध ऐका. मुळात, आय.यू.सी.एन. ही निसर्गसंवर्धन आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या शाश्वत वापराच्या क्षेत्रात काम करणारी जागतिक संघटना आहे. शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण आणि संशोधनाच्या आधारे नैसर्गिक विश्वाची स्थिती स्पष्ट करून त्याच्या संरक्षण-संवर्धनाचे उपाय सुचवण्याचं काम ही संस्था गेली ७० वर्षे अखंडपणे करत आली आहे. आय.यू.सी.एन.ची ‘रेड लिस्ट’ ही जागतिक जैववैविध्याच्या स्थितीबाबतची सर्वाधिक अधिकृत मार्गदर्शिका मानली जाते. नुकत्याच झालेल्या काँग्रेसमध्ये या रेड लिस्टची ताजी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीमध्ये एकूण ८ हजार ७५४ प्रजातींची स्थिती सूचित केलेली आहे. यातल्या प्राणी-पक्षी-वनस्पतींच्या मिळून ३६ प्रजाती भारतातल्या आहेत. कावेरी नदीव्यवस्थेत सापडणाऱ्या बोवनी बार्बसारख्या माशांच्या प्रजाती, शिवाय देवळाली मिनो, डेक्कन बार्ब आणि निलगिरी मिस्टस हे दक्षिण भारतातले मासे नामशेष झाल्याची शक्यता असलेल्या गटात आहेत. पश्चिम घाटातल्या प्रदेशनिष्ठ सातारा गेको आणि यलो मॉनिटर या सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या दोन प्रजाती अनुक्रमे अति धोक्यात आणि धोक्यात आलेल्या प्राण्यांच्या गटात आहेत. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यानात पक्षीप्रेमींची गर्दी खेचणारे सायबेरियन क्रौंच पक्षी आणि घुबडांच्या दोन प्रजातीही आता नामशेष झाल्याची भीती आहे. याखेरीज वनस्पतींच्या पाच प्रजातीही नामशेष झाल्याची शक्यता रेड लिस्टने दर्शवली आहे. सध्या भारतातल्या जैववैविध्यापुढे असलेले धोके बघता, पुढच्या आवृत्तीत ही संख्या वाढूही शकते. आय.यू.सी.एन.ची ही जागतिक परिषद म्हणजे परग्रहावरची एखादी घटना नाही. आपल्या दारात, घरात आलेल्या धोक्यांबाबत सावध करण्याचं, सुरक्षित भविष्याची दिशा दाखविण्याचं काम अशा संस्था-परिषदा करताहेत. आपलं अस्तित्व ज्या निसर्गावर अवलंबून आहे, त्याचा ºहास सगळं जग उलटंपालटं करू शकतो, याचा अनुभव गेल्या काही वर्षात आपण अनेकदा घेत आलो आहोत. त्यामुळे आता लघुदृष्टीनं आपल्या भवतालाकडे पाहण्याची सवय तातडीनं बदलायला हवी. तरच भविष्याची स्वप्नं बघण्याला अर्थ आहे. लेखिका पर्यावरण अभ्यासक आहेत. varshapune19@gmail.com
