|| राहुल सोनिपपळे दिल्लीमध्ये जवळजवळ वर्षभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला, म्हणजेच जमीनधारकांच्या प्रश्नांसाठी लढवल्या गेलेल्या आंदोलनाला समाजाच्या सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळाला. पण दलित, आदिवासी, भटक्या जमाती अशा गरीब भूमिहीनांच्या प्रश्नांकडे उर्वरित समाज सोडूनच द्या, दलित नेतृत्व तसेच सुशिक्षित दलित आजही दुर्लक्षच करताना दिसतात. वर्षभर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे अलीकडे दिसलेले संघटित लढय़ाचे एक उदाहरण. त्याच्या मागण्या शेवटी केंद्र सरकारने मान्य केल्याच पण त्याबरोबरच विरोधी पक्षांना सत्ताधारी सरकारविरोधात अधिक धारदार बनवण्यात या आंदोलनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे आंबेडकरवादी राजकीय पक्ष, मानवाधिकार संघटना, दलित नेते आणि अनेक विचारवंत शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ उघडपणे उभे राहिले. अनेकांनी ‘मजदूर-किसान एकता’ (भूमिहीन मजूर-शेतकरी एकता)ला नैतिक मान्यता दिली. कारण अत्यंत तळागाळातले लोक या चळवळीसोबत उभे होते. पण या सगळय़ा संघर्षांदरम्यान एक मुद्दा बाजूला राहिला. तो म्हणजे शेतकरी चळवळ ही देशातील शेतकरी संघर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचा आणखी एक भाग बनलेली असताना, मुख्यत: दलित, आदिवासी आणि भटक्या जमाती असलेल्या भूमिहीन मजुरांचा प्रश्न अस्पर्शित राहिला. ‘भूमिहीनांना जमिनीच्या वाटपाचे काय?’ असे विचारण्याचे धाडस ना दलित राजकीय नेत्यांनी केले, ना दलित शिक्षित वर्गाने. अशा मागणीमुळे चळवळ तिच्या रुळावरून घसरली असती असा एक तर्क असू शकतो. तथापि, भूमिहीन मजुरांच्या प्रश्नांना फारसे महत्त्व मिळाले नाही, हे मान्य करण्यास संकोच वाटू नये, कारण ते सध्याचे दलित नेतृत्व, नागरी समाज आणि बुद्धिजीवी यांच्या मध्यमवर्गीय नैतिकतेच्या विरोधात आहे. भूमिहीन ग्रामीण दलितांसंदर्भातील मध्यमवर्गीयांच्या संज्ञानात्मक अंधकारामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही नाराज होते. बाबासाहेबांची भूमिका १८ मार्च १९५६ रोजी आग्रा येथे केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘मला गावात राहणाऱ्या भूमिहीन मजुरांची खूप काळजी आहे. मी त्यांच्यासाठी फार काही करू शकलो नाही. मी त्यांच्या वेदना आणि दु:खाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.’ सुशिक्षित मध्यमवर्गीय दलित हे स्वार्थी असून गरीब दलितांच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुशिक्षित मध्यमवर्गीय दलितांना त्यांनी ‘आज माझी स्थिती एका मोठय़ा खांबासारखी आहे. मोठय़ा तंबूंना आधार देत आहे. हा स्तंभ त्याच्या जागी कधी राहणार नाही याची मला काळजी वाटते’ असेही सांगितले. आंबेडकरांनंतर दलित चळवळीचे नेतृत्व केलेल्या दादासाहेब गायकवाड (१५ ऑक्टोबर १९०२ - २९ डिसेंबर १९७१) यांनी आंबेडकरांच्या चेतावणीचे प्रामाणिकपणे पालन केले. कारण ते स्वत: गरीब ग्रामीण दलित कुटुंबातून आले होते. दादासाहेब गायकवाड हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सर्वात जवळचे होते आणि त्यांनी विविध चळवळींचे, विशेषत: जमीन आंदोलनांचे नेतृत्व केले होते. त्यांनी भूमिहीन सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले, दलितांसाठी पडीक जमीन, चराऊ जमीन आणि वनजमिनीसाठी लढा दिला. ‘दलित पँथर्स’मध्ये दुफळी गायकवाड एक समर्थ नेते म्हणून उदयास आले आणि त्यांनी भारतीय रिपब्लिक पार्टीचे नेतृत्व केले, ज्याची आंबेडकरांनी सुरुवातीला कल्पना केली होती. गायकवाड यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे मूळ आंबेडकरांच्या आकांक्षांमध्ये असले तरी, पक्षातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीय दलित नेत्यांना ते फारसे पसंत नव्हते. त्यामुळे दादासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आरपीआयमध्ये दोन वेळा फूट पडली. परिणामी, दलित चळवळ आणि राजकारणाची विस्कटलेली स्थिती, ग्रामीण भागातील वाढते अत्याचार, शहरांमधला बेरोजगारीचा भार, जगण्याची रोजची धडपड यामुळे दलितांमध्ये, विशेषत: झोपडपट्टीतील दलित तरुणांमध्ये निराशा आणि संताप निर्माण झाला. ‘दलित पँथर्स’ हा स्वकेंद्रित मध्यमवर्गीय नेतृत्वाने निर्माण केलेल्या संतापाचा आणि असहायतेचा परिणाम होता. राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ हे या गटाचे प्रमुख होते. दलित पँथर्सने दलित आणि दलितेतर अशा दोन्ही राजकीय पक्षांमधील तत्कालीन दलित नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तथापि, दलित पँथरलादेखील तुलनेत समान समस्या आणि आव्हानांचा सामना करावा लागला आणि पँथर राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये विभागली गेली. ढसाळ यांनी झोपडपट्टीतील गरीब दलितांच्या व्यथा आणि वेदनांचे प्रतिनिधित्व केले, तर ढाले यांना सुशिक्षित बौद्ध दलितांकडून अधिक पाठिंबा मिळाला. दलित चळवळीतील वैचारिक फूट अपरिहार्यपणे ‘तुझे वडील कोण- मार्क्‍स की आंबेडकर?’ या प्रश्नावर होती. त्यामुळे मोठय़ा चळवळीतही दुफळी निर्माण झाली. विविध दलित साहित्य आणि कलाप्रकारांमध्ये या भेदाचे दस्तावेजीकरण करण्यात आले आहे. अमोल कदम यांनी लिहिलेल्या आणि संगीतकार आदर्श शिंदे यांनी गायलेल्या ‘लाल की निळा?’ या मराठी गाण्यात ही वैचारिक फूट आणि त्याचे परिणाम थोडक्यात टिपले आहेत. ‘बामसेफ’चे यशापयश शिथिल संघटित हालचाली आणि फुटलेल्या करिश्माई नेतृत्वाच्या पूर्वीच्या अनुभवांतून कांशीराम आणि डीके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बामसेफ’ (ऑल इंडिया बॅकवर्ड (एससी, एसटी आणि ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक समुदाय कर्मचारी महासंघ)ची स्थापना झाली. ‘बामसेफ’चे सदस्य प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारी होते. आपापल्या समाजात जाऊन चेतना निर्माण करतील अशा अनुसूचित जाती, जमातीतील, इतर मागासवर्गीयांतील आणि अल्पसंख्याक समाजांतील कर्मचाऱ्यांना ‘समाजासाठी परतफेड’ या ब्रीदवाक्याखाली एकत्र आणणे आणि एक बुद्धिजीवी वर्ग (थिंक टँक) तयार करणे हे ‘बामसेफ’चे उद्दिष्ट आहे. एक गैर-आंदोलनात्मक, प्रशिक्षित, संवर्ग-आधारित संघटना आणि वैयक्तिक करिश्माई अधिकाराविरुद्ध संस्थात्मक-सामूहिक नेतृत्वाची निर्मिती करण्यासाठी ‘बामसेफ’ची निर्मिती करण्यात आली होती. शिक्षित सरकारी कर्मचारी आणि प्रशिक्षित अधिकारी यांच्या नेतृत्वामुळे, ‘बामसेफ’ चळवळ टिकवून ठेवण्यासाठी यशस्वीरीत्या संसाधने आयोजित करू शकते. १९८५ मध्ये कांशीराम यांनी ‘बामसेफ’चे बहुजन समाज पक्ष (बसप)साठी पक्ष संघटनेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी ‘बामसेफ’मध्ये दुफळी निर्माण झाली. पण ‘बामसेफ’च्या बहुसंख्य सदस्यांनी पाठिंबा दिल्याने हा प्रयत्न यशस्वी झाला. ‘बसप’चा केवळ उत्तर भारतातच नव्हे तर महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठा प्रभाव आहे. तथापि, उत्तर प्रदेशात त्याचा पाया असल्याने आणि व्यक्तिवादी नेतृत्वाची रचना असलेली संघटना असल्याने, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये ‘बसप’कडे लोकप्रिय किंवा लक्षणीय दलित नेतृत्व नाही. ‘बसप’च्या अधोगतीनंतरच्या टप्प्यातील दलित चळवळीत, विशेषत: महाराष्ट्रात, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. तथापि, महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर आणि उत्तर प्रदेशामध्ये मायावती हे दोघेही गरीब दलित जनतेतून नेतृत्व निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. मायावती आपला पुतण्या आकाश आनंदला ‘बसप’चा उत्तराधिकारी म्हणून पुढे आणताना दिसत आहेत, तर प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांनी त्यांचा मुलगा सुजात आंबेडकर याला आंबेडकरी दलित चळवळीचा वारसदार म्हणून घोषित केले आहे. शिवाय, उच्चवर्णीय पक्षांमधील दलित नेत्यांना ते ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षांतर्गत मान्यता आणि राजकीय वाटाघाटीत महत्त्व या दोन्हींचा अभाव आहे. जनसमर्थनाचा, राजकीय संघटनेचा अभाव आणि पक्षांतर्गत मान्यता नसल्यामुळे, उच्च-वर्णीय पक्षांमध्ये दलित नेतृत्व प्रामुख्याने अतिरिक्त नेतृत्व म्हणून वावरते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दलित समाजातील बौद्धिक वर्ग सध्याच्या नेतृत्वाच्या वर्गहितांबद्दल अविवेकी आहे आणि या नेत्यांच्या अविवेकी शौर्यगाथा तयार करण्यात व्यग्र आहे. ‘भीम आर्मी’चा उदय आधुनिक दलित नेतृत्व आणि बुद्धिजीवी हे गरीब दलित जनतेला केवळ अनुयायी मानतात. याउलट गरीब दलितांनी दलित मध्यमवर्गीय आणि राजकीय नेतृत्वाच्या वर्गवादी स्वभावाला सातत्याने आव्हान दिले आहे. भूतकाळातील दलित पँथरचा उदय आणि समकालीन काळात चंद्रशेखर आझाद यांच्या ‘भीम आर्मी’चा झपाटय़ाने झालेला प्रसार ही गरीब दलित जनतेच्या अनुयायी-नेतृत्वाची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. गरीब दलितांचे नेतृत्व तळागाळातले असते आणि हे नेते जातीय-वर्गीय अत्याचाराविरुद्ध ‘रोजचा प्रतिकार’ उभारतात. खेदाची गोष्ट म्हणजे या ‘रोजच्या नेत्यां’ना लोकप्रिय राजकारणात राजकीय नेते न मानता ‘चळवळीतील कार्यकर्ते’ म्हटले जाते. मुख्य प्रवाहातील दलित बुद्धिजीवी नेतृत्व आणि दलित मध्यमवर्ग या ‘रोजच्या नेत्यां’साठी कोणत्याही ठोस रचनेची निर्मिती करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. वास्तविक हे ‘रोजचे नेते’ फक्त न्यायासाठी लढत नाहीत तर त्यांना स्थानिक पातळीवरील बाहुबलींच्या हिंसेलाही सामोरे जावे लागते. या सगळय़ातून असे दिसते की दलित मध्यमवर्ग, त्याचे मुख्य प्रवाहातील नेतृत्व आणि विचारवंत एकीकडे जागतिक आंबेडकरी समाज घडवण्यात व्यग्र असताना, स्थानिक गरीब दलित मात्र जात आणि गरिबीच्या बंधनात अडकून संघर्ष करत आहेत. लेखक सुरत येथील ऑरो विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. rahulsonpimple@gmail
