संजीव चांदोरकर भारतासह जगातील १३६ देशांनी गेल्या महिन्यात परस्परांच्या सहकार्याने, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर २०२३ पासून १५ टक्के ‘न्यूनतम आयकर’ (ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टॅक्स) लावण्याच्या सहमतीनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याची गरज होती हे अधोरेखित करतानाच, या योजनेतील उणिवा दाखवून देणारे टिपण.. अनेक कारणांनी, जागतिकीकरणाचा सर्वात जास्त फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उठवला आहे; अगदी आपल्या अटींवर. उदा. त्यांना रुचतील अशीच कामगार व पर्यावरणीय धोरणे राबवणाऱ्या देशातच बहुराष्ट्रीय कंपन्या गेल्या आहेत. या धोरणांशिवाय त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असतात यजमान राष्ट्रातील कंपनी आयकर दर (कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स रेट्स). ‘जे यजमान राष्ट्र इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत आमच्या नफ्यावर कमीतकमी आयकर लावेल अशाच राष्ट्रातून आम्ही प्राधान्याने धंदा करू’ असे सांगत त्यांनी अनेक राष्ट्रांत ‘स्पर्धा’ लावली. आर्थिक विकास व रोजगारनिर्मितीसाठी नेहमीच भांडवलाचे भुकेले असणाऱ्या गरीब, विकसनशील आणि छोटय़ा राष्ट्रांनी या स्पर्धेत भाग घेत कंपन्यांवरील आयकर दर खूप कमी केले. त्याला प्रतिसाद देत अमेरिका-युरोपातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रे असलेल्या उपकंपन्या मोठय़ा प्रमाणात कमी आयकराच्या देशांमध्ये हलवल्या. सहमती झाली कशामुळे? याचा विपरीत परिणाम (भांडवल गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती) खुद्द अमेरिका-युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर काही प्रमाणात झाला. मुख्य म्हणजे त्यांचे करसंकलनाचे स्रोत आक्रसले. फेसबुक, गूगल, अॅमेझॉन या इंटरनेट कंपन्यांमुळे उत्पादन-विक्रीचे स्थान संदर्भहीन झाले. करोना महासाथीमुळे सर्वच राष्ट्रांच्या अर्थसंकल्पावर ताण पडले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राराष्ट्रांतील आयकरांच्या दरातील तफावतीच्या मुद्दय़ाला तातडीने हात घालणे विकसित राष्ट्रांसाठी गरजेचे होते. एखाद्याच राष्ट्राने एकतर्फी आयकर दर वाढवले तर ते त्याच्यासाठी आत्मघातकी ठरले असते; म्हणून जास्तीतजास्त राष्ट्रांमध्ये सहमती तयार करूनच हा तिढा सोडवला जाऊ शकत होता. ‘ओईसीडी’ने (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट) यावर गेली काही वर्षे काम सुरूच ठेवले होते; त्यातून मागच्या ऑक्टोबरात १३६ राष्ट्रांनी या सहमतीनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जाता जाता : बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गेली ४० वर्षे ‘कमीतकमी वेतनावर श्रम विकण्याची’देखील स्पर्धा जगभरातील श्रमिकांमध्ये लावली आहे; पण अर्थात ओईसीडीचा तो अजेंडा कधीच नसेल) बहुराष्ट्रीय कंपनीने कोणत्याही राष्ट्रातून नफा जाहीर केला तरी त्या कंपनीला कमावलेल्या करपूर्व नफ्यावर कमीतकमी १५ टक्के आयकर भरावाच लागेल अशी प्रणाली सहमतीनाम्यावर सह्या करणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये विकसित केली जाणार आहे. याची अंमलबजावणी कशी होईल, यासाठी एक उदाहरण पाहू : इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवणाऱ्या ‘अॅपल’ची अमेरिका सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. पण यातील बहुतांश विक्री आमच्या आर्यलडस्थित उपकंपनीमार्फत होते असे अॅपल कागदोपत्री दाखवते. का? तर अमेरिकेपेक्षा आर्यलडमधील आयकराचे दर कमी आहेत म्हणून. साहजिकच अॅपल अमेरिकेतील विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यावरचा आयकर आर्यलडच्या कर-दरांप्रमाणे भरते. आयकर वाचतो, नफा वाढतो. समजा आर्यलडमधील आयकर दर ५ टक्के आहे. तर सहमतीनाम्यानुसार अमेरिकेला, अमेरिकेत झालेल्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर अतिरिक्त १० टक्के (१५ वजा ५) आयकर अॅपलकडून वसूल करायचा अधिकार असेल. वरकरणी ही योजनासिद्धता भावणारी असली तरी सहमतीनाम्यातील तरतुदी भिंगाखाली धरल्याशिवाय त्यातील उणिवा/ न्यून लक्षात येणार नाहीत. उणिवा कोणत्या? तोटा कुणाला? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा छोटय़ा / गरीब राष्ट्रातील कमी आयकराचा फायदा, ज्या प्रमाणात न्यूनतम आयकराच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी होईल त्या प्रमाणात बोथट होत जाईल. छोटय़ा राष्ट्रातून धंदा करून, वाढीव आयकर विकसित राष्ट्रांना भरण्याचा द्राविडीप्राणायाम करण्यापेक्षा मी विकसित राष्ट्रातच धंदा करीन असे बहुराष्ट्रीय कंपन्या म्हणू शकतील. असे झाले तर सवलती देणाऱ्या छोटय़ा राष्ट्रांना दोन प्रकारे तोटा होऊ शकतो : एक त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतून परकीय भांडवल काढून घेतले जाऊ शकते आणि दोन, या कंपन्यांकडून आयकरातून मिळणारे उत्पन्न कमी होऊ शकते. साहजिकच गेली अनेक वर्षे ‘न्यूनतम आयकर’ प्रस्तावाला विरोध होत होता तो छोटय़ा राष्ट्रांकडून. यावर मात करण्यासाठी वाटाघाटींदरम्यान मूळ प्रस्तावाला मुरड घातली गेली. कोणकोणत्या परिस्थितीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रस्तावित न्यूनतम आयकर भरावा लागणार नाही याची एक लांबलचक यादी सहमतीनाम्याला जोडली गेली आणि एखाद्या राष्ट्राला त्याची अंमलबजावणी खूप जड जाणार असेल तर परिस्थितीनुसार १० वर्षांचा ‘ग्रेस पिरियड’ मान्य करण्यात आला. या पाणी घातलेल्या प्रस्तावाला ‘ऑक्सफॅम’ आणि लंडनस्थित ‘ग्लोबल टॅक्स जस्टिस नेटवर्क’ या संस्थांनी ‘दंतहीन’ म्हटले आहे. समजा आज लगेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना १५ टक्के आयकर लावला तर त्यांना १५० बिलियन डॉलर्स जास्तीचा आयकर भरावा लागेल. जो आकडा त्यांचे सध्याचे नफे बघता फार मोठा नाही. याचे प्रत्यंतर शेअर बाजारातही मिळाले. कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती करोत्तर नफ्याशी (प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स) निगडित असतात. त्यामुळे कोणत्याही देशात कंपनी आयकर दर वाढवण्याचे संकेत जरी मिळाले तरी शेअर मार्केट अंशत: तरी कोसळते. न्यूनतम आयकर प्रत्यक्षात आल्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा करोत्तर नफा घटणार आहे. असे असूनदेखील न्यू यॉर्क-लंडन शेअर निर्देशांकांत फारशी पडझड झाली नाही हे नोंद घेण्याजोगे आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘स्वस्थ’ आहेत. कशामुळे ? (१) बहुराष्ट्रीय कंपन्या नेहमीच अनेक कंपन्यांचे समूह म्हणून वावरतात. समूहातील सभासद कंपन्या परस्परांना वस्तुमाल-सेवा ‘विकत’ असतात (कच्चा माल, भाडेतत्त्वावर जागा, अधिकाऱ्यांची सेवा इत्यादी). यात वरकरणी गैर काही नाही. कळीचा मुद्दा असतो नक्की कोणत्या किमतीला (ट्रान्स्फर प्राइसिंग) खरेदी-विक्री होणार हा. आपसातील खरेदी-विक्रीच्या किमतीच अशा ठरवल्या जातात की एक समूह म्हणून करदायित्व कमीतकमी राहील. (२) बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगातील विविध ‘टॅक्स हेवन्स’मधून आपले व्यवहार करतात; जे पूर्णपणे अपारदर्शी असतात. त्यावर आयकर काय कप्पाळ लावणार! सहमतीनामा याबाबतीत काही बोलत नाही. कंपन्यांच्या खातेवहीतील नोंदी पारदर्शी असाव्यात म्हणून देशोदेशींच्या कंपनी कायद्यात, नियामक मंडळांच्या नियमवहीत तरतुदी असतात. कायद्यातील तरतूद, नियम किंवा करप्रणाली कितीही सविस्तर लिहिली तरी त्यात पळवाटा असतातच. या पळवाटांचा जास्तीतजास्त फायदा करून घेण्यासाठी मोठय़ा लेखांकन कंपन्या, कर सल्लागार, कॉर्पोरेट लॉयर्सची फौज सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्या बाळगून असतात. संदर्भबिंदू चीनमधून बाहेर पडू पाहणाऱ्या अमेरिकन-युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पहिली पसंती भारत असेल असे सांगितले जाते. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. २०२०-२१ मधील ८२ बिलियन डॉलर्सची भारतातील परकीय भांडवलाची गुंतवणूक एक ऐतिहासिक उच्चांक आहे. जागतिक भांडवल आकर्षित करण्याची राष्ट्रांमधील स्पर्धा भविष्यात सुरूच राहणार आहे. साहजिकच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील ‘न्यूनतम आयकर’ दर, स्पर्धक राष्ट्रांचे प्रतिसाद हे आपल्यासाठी खचितच जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. जागतिक श्रम-बाजारपेठेत आपले स्पर्धक असणाऱ्या पाकिस्तान आणि श्रीलंकेने ‘सहमतीनाम्या’वर स्वाक्षरी केलेली नाही हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे, ‘बहुराष्ट्रीय कंपन्या धंदा करतात माझ्या राष्ट्रात पण आयकर भरतात दुसऱ्याच राष्ट्रात. का तर म्हणे त्यांचे मुख्यालय किंवा उपकंपनी तेथे आहे म्हणून’ हे कधीही खटकणारेच आहे. पण हीच दुर्बीण उलटी आपल्या देशाच्या आत वळवली तर? उदा.- भारतातील एकतृतीयांश कंपनी आयकर फक्त मुंबईतून गोळा होतो. का? तर भारतात इतरत्र धंदा करणाऱ्या कंपन्यांची मुख्यालये वा नोंदणीकृत कार्यलये मुंबईत आहेत म्हणून! गेली अनेक दशके आसामात चहाचे मळे असणाऱ्या कंपन्या; आयकर मात्र भरतात मुंबईत. यावर आसामी बांधवांनी निषेध नोंदवला तर? हे फक्त एक उदाहरण. मान्य. आपल्या देशात कंपन्यांवरचा आयकर केंद्र सरकार ठरवते; राज्य सरकारे नाहीत. पण आयकरासारख्या प्रत्यक्ष करातील राज्यांचा वाटा ठरवताना कर कोणत्या राज्यात गोळा झाला हा एक निकष असतोच की. भविष्यात जागतिक ‘न्यूनतम आयकरा’च्या तत्त्वामागील स्पिरिटची लागण आपल्या संघराज्याला झाली तर त्याचेही स्वागत करावे लागेल! लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
