बबन जोगदंड baban.jogdand@yashada.org मोबाइल स्मार्ट झाले, शहरे स्मार्ट करण्याची भाषा सुरू आहे. पण मग सामान्य लोकांच्या फायली आणि कामे वर्षांनुवर्षे तुंबवून ठेवणारे सरकारी बाबू आणि सरकार स्मार्ट कधी होणार? ‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’ या म्हणीचा प्रत्यय आपल्यापैकी प्रत्येकाला कधी ना कधी आला असेलच. कारण नागरिकांची सनद, माहितीचा अधिकार, लोकसेवा हमी कायदा असे कायदे आले तरी प्रशासनातील फायलींना होणारा विलंब संपलेला नाही. कायदे, नियम यातील क्लिष्टपणा संपणार नाही, काही ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये बदल होणार नाही, माहिती तंत्रज्ञान युगाशी सुसंगत कायदे, नियम तयार होणार नाहीत निर्णय प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती बदलणार नाही तोपर्यंत तो संपणारही नाही. अलीकडे वाचनात आलं की, राष्ट्रपती भवन व केंद्र सरकारच्या दिल्लीतील विविध मंत्रालयांतर्गत असलेल्या कार्यालयातील १३ लाख ७३ हजार फाइली हटवल्या. तेथील आठ लाख चौरस फूट जागा रिकामी करून या फाइल्सच्या रद्दीतून ४० कोटी रुपयांची कमाई झाली. यामध्ये या कार्यालयांकडे तीन लाख २८ हजार तक्रारी प्रलंबित होत्या. त्यामध्ये खासदारांच्या ८३०० तक्रारी व पत्र मंजुरीसाठी होते व राज्यातल्या विविध मुख्यमंत्र्यांची ९४० पत्रे प्रलंबित होती. देशातला सामान्य माणूस आपल्यावरील अन्याय, अत्याचाराची फिर्याद थेट राष्ट्रपती, पंतप्रधान व केंद्रीय स्तरावरील कार्यालयाकडे पाठवत असतो. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्यांमधून अनेक प्रकरणे मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवली जातात. त्यामुळे एवढा पत्रव्यवहार, फाइल्स निश्चितच जमा झाला असणार. काही उदाहरणे वास्तविक देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे सर्वोच्च स्थान असलेल्या राष्ट्रपती भवनात एवढय़ा फाइल्स, पत्रे प्रलंबित होत्या ही देशासाठी भूषणावह बाब नाही. त्या का प्रलंबित राहिल्या असाव्यात याचा शोध घेतला असता जाचक नियम, कायदे व त्यामधील क्लिष्टता त्याला कारणीभूत असल्याचं लक्षात येतं. या फायली प्रलंबित राहण्याला काही कारणं आहेत. आपल्या देशावर राज्य करताना ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेने तयार केलेले अनेक कायदे चांगले आहेत पण काही मात्र खूप जाचक आहेत. त्यातील बरेच कायदे आजही तसेच्या तसे राबवले जातात. त्याचबरोबर अधिकारी मंडळी एसीमध्ये बसून नवीन नियम, कायदे तयार करतात. त्यांना बाहेर काय परिस्थिती आहे याची फारशी कल्पना नसते. त्यामुळे बरेच नियम, कायदे निष्प्रभ किंवा जाचक ठरतात. परिणामी निर्णयाविना फाइलची प्रलंबितता वाढते. त्यामुळे फायली साठत जातात. मात्र संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांचे, राजकर्त्यांचे याकडे लक्ष नाही. यासंदर्भातील दोन- चार उदाहरणे. नुकताच मी नांदेडला केंद्रीय नि:शस्त्र पोलीस सेवा दलाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणा म्हणून गेलो होतो. त्यात शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांचा तसेच काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला एक १५ वर्षांची मुलगी आली होती. तिचे वडील सेंट्रल रिझव्र्ह पोलीस फोर्स (सीआरपीएफ) मध्ये कर्तव्यावर असताना शहीद झाले. त्यानंतर तिची आईसुद्धा मरण पावली. या मृत्यूला सहा महिने उलटून गेले तरी अनेकदा शासनदरबारी खेटे मारूनही या जोडप्याच्या दोन मुलांना पेन्शन मंजूर झाले नाही. मुले उघडय़ावर आली. परिणामी शाळा सोडून ही दोन्ही मुले काम करू लागली. खरं तर देशासाठी शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना प्राधान्याने तात्काळ सुविधांचे लाभ, पेन्शन मिळायला हवे होते. तशी व्यवस्था आतापर्यंत शासनदरबारी व्हायला हवी होती, पण झाली नाही. नांदेड जिल्ह्य़ातील आमच्या गावांमधून जाणाऱ्या एका राज्य महामार्गाचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याच्यासाठी शासन पाचशे कोटी रुपये खर्च करत आहे. परंतु वन विभागाने अडवणूक केल्यामुळे त्याच्या अखत्यारीतील या महामार्गाचे काम गेली दोन वर्षे ठप्प झाले आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सांगतात की, वनीकरण विभागांचे नियम फार कडक आहेत. हा विभाग दिवसेंदिवस जाचक अटी घालत आहे, त्यामुळे यातील अनेक कामे प्रलंबित आहेत. खरे तर यावर एक समिती स्थापन करून लोकांच्या फायद्याचे जे सरकारी रस्ते अडकलेले आहेत, त्यामध्ये मार्ग काढून ही कामे तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. बांधकाम विभाग व वनीकरण विभाग हे दोन्ही शासनाचेच विभाग असूनही जाचक नियमामुळे असे अडथळे निर्माण होतात. राज्यात अशी हजारो प्रकरणे निर्णयाविना प्रलंबित आहेत. जिल्हा सीमावाद फार नुकसानकारक आहे. एका जिल्ह्य़ाने त्याच्या हद्दीपर्यंत रस्ता केला. दुसऱ्या जिल्ह्य़ाने त्याच्या चार किमी हद्दीपर्यंत रस्ता केला. पुढे एक किलोमीटर रस्ता कच्चा सोडला. का तर तो नियमांमध्ये बसत नाही. खरेतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारविनिमय करून त्याच्यावर सामंजस्याने मार्ग काढायला हवा. मात्र तसे होताना दिसत नाही. परिणामी लोक भरडले जातात. एकदा एक शिक्षक माझ्याकडे आले होते. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या पत्नीला कॅन्सर झाला होता. त्यावरील उपचारासाठी त्यांचे २५ लाख रुपये खर्च झाले. खर्चाच्या बिल मंजुरीची फाइल संबंधित विभागाकडे दिली. वर्षभर त्या विभागाने फाइल पुढे सरकवली नाही. त्यामुळे ते शिक्षक कर्जबाजारी झाले. त्यांनी सांगितले की, वर्षभरापासून ८०० फाइल प्रलंबित आहेत. वशिला असेल तर किंवा काही लाच दिली की तेवढीच फाइल निकाली निघते. खरं तर आरोग्यासारख्या प्रश्नी तत्परतेने निर्णय होण्याची गरज आहे. पण तात्काळ काम होण्याची प्रणाली विकसित होत नाही. माझ्या कार्यालयातील एका सहकारी महिलेच्या मुलीचे जात पडताळणीचे काम होते. संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की ५० वर्षांचा पुरावा घेऊन या. संबंधित महिलेने मला सांगितले, माझ्या घरी सगळ्यांची जातीची प्रमाणपत्रे वैध आहेत. सगळ्यांची एकाच जातीची आहेत. परंतु ५० वर्षांचा पुरावा देण्याचा नियम असल्यामुळे अधिकारी अडवणूक करताना दिसतात. यामुळे त्यांचे प्रकरण सहा महिन्यांपासून त्या कार्यालयात प्रलंबित आहे. घरामध्ये एकाची जात पडताळणी झाली असेल तर इतरांना अशा पुराव्याची गरज भासू नये, असा नियम करता येऊ शकतो. पण हे करणार कोण? पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी पक्की घरे देण्याच्या योजनेची राज्यामध्ये ९ लाख ६६ हजार प्रकरणे जाचक अटींमुळे नामंजूर करण्यात आल्याची ताजी आकडेवारी आहे. राज्यात १९ लाख ५७ हजार ९३८ एवढे अर्ज घरकुलासाठी आले होते. शासनाचे कडक नियम व कागदपत्रांची मोठी जंत्री यामुळे राज्यातील अर्ज केलेल्या जवळपास अर्ध्या लोकांना या योजनेतून लाभ मिळाला नाही. कारवाईच होत नाही आजमितीला राज्यात अशा लाखो फाइल निर्णयाविना प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम -१९७९ मध्ये पोटनियम एकमधील खंड- २ मध्ये असे नमूद केले आहे की, शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकारी वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत आणि त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जा अनुरूप पूर्ण करीत नसेल तर ती कर्तव्यपरायणेतील उणीव मानली जाईल. परंतु याबाबत कुठल्याही विलंबाने काम करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होताना दिसत नाही. अर्थात असे सगळेच करतात असे नाही. काही अधिकारी खूप कार्यक्षम, पारदर्शी असतात. उत्कृष्ट काम करतात. कल्पक, संवेदनशील असतात. त्याबाबत काही उदाहरणेही देता येतील. शिक्षण खात्याचे संचालक नंदन नांगरे यांनी बालभारतीत संचालक असताना त्यांच्या पाठीमागे लावलेल्या बोर्डावर लिहिले होते, ‘लोकांची कामे अडवून ठेवून त्यांना त्रास देण्यापेक्षा लोकांची कामे करून समाधान मिळवा’. राज्याचे माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी वन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न एका तासात सोडवला होता. पुण्याचे जिल्हाधिकारी असताना चंद्रकांत दळवी यांनी आपल्याकडे येणाऱ्या अभ्यागतांना एकत्र बसवून प्रत्येकाचे काम जागच्या जागी करण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. त्यांनी राबवलेला ‘झिरो पेंडन्सी’ हा उपक्रमही राज्यभर गाजला व तो पुढे काही काळ राज्यभर सुरू होता. काही अधिकारी त्यांच्या टेबलवरील फाइल त्याच दिवशी निकाली काढताना पाहिले आहे, मात्र अशा अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वर दिलेली उदाहरणे प्रातिनिधिक आहेत. आपल्या देशात कमी शिकलेल्या, अर्ज - निवेदन लिहिता न येणाऱ्या, योजनांसाठी लागणारी कागदपत्रे काढता न येणाऱ्या, ती सादर करता न येणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. अनेकांना कार्यालयीन कामकाज पद्धती माहीत नसतात. त्यामुळे प्रशासनाने स्वत:हून आपल्यात बदल करून लोकांसाठी सर्व प्रक्रिया सुलभ, गतिमान करून बदलत्या काळानुसार प्रशासन व्यवस्थेत बदल केले पाहिजे. काही कामे ही चौकटीबाहेर जाऊन लोकहितासाठी करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या टेबलवर अशा पद्धतीने वर्षांनुवर्षे फायली धूळ खात पडून असतात. लेखक ‘यशदा’ या महाराष्ट्र शासनाच्या शिखर प्रशिक्षण संस्थेत अधिकारी आहेत.
