मिलिंद सोहोनी
गेल्या कही वर्षांमध्ये शालेय स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सातत्याने वेगवेगळे बदल होत आहेत. पण ते बेरोजगारांचे तांडे कमी करू शकणारे नाहीत, की शिक्षण घेणाऱ्याला आणि समाजाला मुलभूत असे काही देऊ करणारे नाहीत. सरकार शिक्षणावर भरमसाठ खर्च करते, शिक्षणसंस्था चालतात आणि विद्यार्थ्यांना पदव्यांच्या भेंडोळ्या मिळतात, पण त्यांतून उपजीविकेसाठीचे त्यांचे कौशल्य विकसित होते का? पाण्यापासून एसटी संपापर्यंत समाजाचे अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या शिक्षणाचा उपयोग होतो का? कोण सोडवणार हा तिढा आणि कसा?
गुजरात आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये भगवद्गीता शालेय अभ्यासक्रमात आणणार आहेत, असे वाचनात आले. त्यामुळे आजच्या शिक्षण पद्धतीतील काही विशेष गुणांना आध्यात्मिक व सांस्कृतिक वलय निश्चितच प्राप्त होईल. कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता नेमलेले कार्य करत राहणे – म्हणजेच कर्म आणि निष्पत्ती यामध्ये जी तफावत आपल्या समाजात दिसून येत आहे, ती लोकांमध्ये अजून घट्टपणे रुजेल. विद्यार्थी, शिक्षणाची अपेक्षा न ठेवता महाविद्यालयाचे शुल्क भरत राहतील, आणि पदव्यांचे कागदी तुकडे जमा करत राहतील. आजूबाजूच्या वास्तव परिस्थितीकडे आणि आजच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून आपले तज्ज्ञ जागतिक अभ्यासक्रम रेटत राहतील, व आपले शिक्षक नेमलेल्या क्रिया पार पाडत राहतील. आपले शासन व त्यातील उच्चपदस्थ, मंत्री, सचिव इत्यादी हे फलनिष्पत्तीचे कुठलेही मूल्यमापन न करता शिक्षकांना पगार व कॉलेजांना अनुदान देत राहतील.
तरुण पिढीसाठी मात्र अशा पद्धतीच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे परिणाम फारच वाईट आहेत. केंद्र शासनामार्फत प्रकाशित झालेल्या पीरियडिक लेबर फोर्स सव्र्हे (ढछार) मध्ये बेरोजगारीची (सन २०१७-१८ : अंदाजित) देण्यात आलेली माहिती खाली दाखवली आहे. ही कोविडच्या आधीची आहे. त्यानंतरची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. पण ती यापेक्षा फार वेगळी नसणार.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की आजच्या आपल्या तरुण पिढीमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. भारतात २१ टक्के तर महाराष्ट्रात १८ टक्के युवकांना नोकरी तर सोडाच, रोजगारदेखील नाही. भारतात तब्बल ४५ टक्के आणि महाराष्ट्रात ३० टक्के पदवीधर हे बेरोजगार आहेत. ही समस्या काही दशकांपासून दिसून येत आहे आणि ती अधिकाधिक तीव्र होत आहे. यामुळे उच्च शिक्षणाची विद्यार्थ्यांसाठी नेमकी फलनिष्पत्ती काय व समाज व अर्थव्यवस्थेत उच्च शिक्षण विभागाचे नेमके कार्य काय हे प्रश्न आपण विचारायला हवे.
याचे विश्लेषण केल्यास त्यात तीन मुद्दे दिसून येतात. पहिला मुद्दा, पदवीधर या संबोधनाचा नेमका अर्थ काय? नेमक्या काय क्षमता किंवा कुशलता पदवीधराकडून अपेक्षित आहे? दुसरा मुद्दा, जे प्रशिक्षण दिले जाते ते या अपेक्षांना पोषक आहे का? तिसरा मुद्दा, शिक्षण प्रणालीचे मूल्यमापन व विश्लेषण, व त्यामध्ये योग्य परिवर्तन होत आहे का? खरे तर, हे प्रश्न आपल्या विद्यापीठांनी हाती घ्यायला हवेत. असे विश्लेषण त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला हवे. पण तसे काही दिसत नाही. विद्यापीठांकडून ते होत नसल्यास आपले मंत्री किंवा सचिवांनी त्याबद्दल योग्य सूचना द्यायला हव्यात. तसे झाल्यास, विद्यापीठांमध्ये असा अभ्यास करण्यासाठीची कुवत, इच्छाशक्ती, त्यासाठी लागणारा सामाजिक दृष्टिकोन आणि बांधिलकी पुन्हा निर्माण होईल.
बाहेरच्या जगामध्ये पदवीधराच्या क्षमता व कौशल्य याबाबत पुढील प्रकारे विचार केला जातो. आजचे वास्तव आणि प्रश्न यांची त्याला असलेली जाणीव, परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याची त्याची क्षमता, माहिती गोळा करून त्याची योग्य मांडणी करण्याची कुवत, अहवालवाचन व लेखनक्षमता, कुठल्याही विषयाबद्दल उपलब्ध स्रोत, प्राथमिक माहिती आणि आपले अनुभव यावरून योग्य ते निष्कर्ष काढण्याची क्षमता. पदवीधराकडून या महत्त्वपूर्ण क्षमता अपेक्षित आहेत. याशिवाय आपल्या विषयाबद्दल आधुनिक माहिती, त्यातील महत्त्वाच्या वैज्ञानिक प्रक्रियांमध्ये कुशलता, विषयाशी संबंधित व्यवसाय व समाज, प्रशासन व अर्थव्यवस्थेत त्याचे स्थान याची माहिती असणे हे अपेक्षित आहे.
केंद्राच्या नवीन शिक्षण धोरणात याबद्दल काही प्रमाणात विचार केल्याचे दिसते. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कुठलेही पाऊल उचललेले दिसत नाही. मुळातच केंद्राच्या कार्यपद्धतीत वास्तवाबद्दल आस्था सापडत नाही. घटनेप्रमाणे उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी ही केंद्राने स्वत:कडे ठेवली आहे. याची अंमलबजावणी केंद्राचा विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि तत्सम संस्थांकडे आहे. मात्र याबाबत केंद्राच्या बाबू व तज्ज्ञ मंडळींकडून कुठलाही अभ्यास किंवा अहवाल प्रसिद्ध झालेला नाही. रसायनशास्त्रात पदवीचा नेमका अर्थ काय? किती स्थानिक व प्रादेशिक उद्योग किंवा प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये त्यांना स्थान आहे? गावाच्या पाण्याच्या दर्जाबद्दल सर्वेक्षण आणि अहवाल किंवा इतर असे अहवाल त्यांना तयार करता यावे असे काही त्यात नमूद केलेले नाही. अर्थशास्त्रातील पदवीधराला जिल्ह्याचा किंवा शहराचा वार्षिक अहवाल समजून घेणे, व प्रशासनात अर्थशास्त्राचे महत्त्व हे समजणे – हे अपेक्षित आहे, असेही त्यात दिलेले नाही. याउलट या संस्थांद्वारे ‘एक राष्ट्र एक अभ्यासक्रम’ अशा भोंगळ घोषणांद्वारे शिक्षणाचे केंद्रीकरण होत आहे. शिक्षक निवड व बढती हे विद्यार्थ्यांना शिकवणे, विषयाची स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्नांशी सांगड घालणे, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्याकडून चांगले अभ्यास घडवून आणणे असे निकष बाजूला राहून, पेट-सेट या स्पर्धा पद्धतीच्या परीक्षा, व पीएचडी आणि शोधनिबंध असे ‘राष्ट्रीय’ निकष रेटले जात आहेत.
यामुळे पदवी अभ्यासक्रम, शिकवण्याची पद्धत आणि विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन आणि मूल्यमापन हे अतिशय ढोबळ राहिले आहे. अनुदान मात्र वाढत चालले आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक पदवी विद्यार्थ्यांमागे शासनातर्फे रु. ३०-५० हजार अनुदान विद्यापीठांमार्फत कॉलेजांना दिले जाते. म्हणजेच, तालुका ठिकाणी, जिथे एक हजार विद्यार्थी आहेत, अशा महाविद्यालयाला चार ते पाच कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. ४०-५० शिक्षकांचा पगार त्यातून होतो. ज्ञान-विज्ञान व अभ्यास, व त्याला लागणारी शिस्त व वास्तवाशी प्रामाणिकपणा हे महत्त्वाचे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये सोडाच, शिक्षकांमध्येदेखील क्वचितच आढळून येतात. अशा महाविद्यालायाचे स्थानिक योगदान रक्तदान शिबीर, कोविडकाळात पीपीई किटचे वाटप, इतपतच मर्यादित असते. गावांची पाण्याची व्यवस्था, स्थानिक परिवहन असे कुठलेही विषय हाताळायची यांच्यामध्ये कुवत किंवा धमक नसते.
इतर देशांमध्ये, आपल्या शहरात महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ असणे हे तिथल्या प्रशासनाला व नागरिकांना अतिशय उपयोगी असते. त्या शहराचे नियोजन व त्याला लागणारे स्थानिक संशोधन यामध्ये विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. हा अनुभव विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आणि पुढच्या व्यावसायिक प्रवासासाठी निर्णायक असतो.
खरे तर हे प्रश्न आपल्या सामान्य नागरिकालासुद्धा पडले पाहिजेत. आजच्या समस्या – प्रदूषण, खिळखिळी झालेली नागरी व्यवस्था, तोटय़ात गेलेली व बंद पडलेली एस.टी., छोटे उद्योग यांची पीछेहाट, पाण्याचा प्रश्न, शेतीची दुरावस्था – हे फार गंभीर आहेत व त्याला अभ्यास, नियोजन, नवीन कायदे, त्यांची अंमलबजावणी व विश्लेषण – हे चक्र सतत सुरू राहिले पाहिजे. चांगल्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी विकासाच्या प्रश्नांचे व्यावसायीकरण हा एकमेव मार्ग आहे. पण असे होताना दिसत नाही.
विद्यार्थ्यांनीसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या शिक्षणाच्या नावाखाली आपले राज्य सरकार अंदाजे दहा हजार कोटी रुपये तर केंद्र सरकार ५० हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. यातून आपले स्थानिक प्रश्न सुटण्याचा मार्ग सुकर होत नाही किंवा चांगल्या नोकऱ्यांची निर्मिती होत नाही. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या कार्यकुशलतेमध्ये वाढ होत नाही आणि त्याचे भविष्य फारसे उज्ज्वल होत नाही. लाखो शिक्षकांचे वेतन मात्र सुरक्षित राहते. विद्यार्थ्यांच्या पदरी पडतो फक्त पदवी हा कागदाचा तुकडा. पाच टक्के विद्यार्थी सोडले तर त्याचा उपयोग फक्त स्पर्धा परीक्षांच्या अतिशय खडतर व्यवस्थेमध्ये प्रवेश मिळवण्यापुरता मर्यादित आहे. या विषयावर विद्यार्थी संघटनांनी प्रत्येक जिल्ह्यात व सर्व स्तरावर ‘‘हमारे शिक्षण पे चर्चा’’ घडवून आणली पाहिजे व या मुद्दय़ांवर योग्य पद्धतीने विद्यार्थी जागरण झाले पाहिजे.
आपल्या सरकारचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग दहा हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. यातून विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळाले याची पडताळणी करणे व तो अहवाल लोकांसमोर ठेवण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे. पण तशी स्वतंत्र व्यवस्था सध्या तरी अस्तित्वात नाही. आपल्या मुख्यमंत्र्यांना व शिक्षणमंत्र्यांना माझा आग्रह आहे की तसे त्यांनी मार्गदर्शन व योग्य शासन निर्णय करावा. त्याचबरोबर आपली उच्च शिक्षण व्यवस्था, त्याला लागणारा माहितीचा अहवाल, व्यवसाय व उद्योग यांच्या गरजा, आजचे प्रश्न व त्यांवर उपाय आणि व्यवसाय निर्मिती अशा विषयांवर अभ्यास करून घेण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने वर्षांकाठी किमान रु. ३० कोटी (म्हणजेच त्यांच्या ढोबळ खर्चाचे फक्त ०.३ टक्के) अशी तरतूद करावी.
आज आपली सामाजिक व्यवस्था एका निर्णायक बदलाच्या उंबरठय़ावर आहे. आपला अभिजन वर्ग, व त्यातले प्रशासक व तज्ज्ञ, व आपल्या आय.आय.टी., आय.ए.एस.सारख्या अभिजन संस्था, यांचा नागरिकांशी किंवा स्थानिक बुद्धिजीवी व ज्ञान-विज्ञानाशी संबंधित संस्था यांच्याशी थेट संबंध, जवळपास नाहीसा झाला आहे. त्यांना आजच्या समस्यांवर उपाय सोडाच, प्राथमिक माहितीदेखील नाही. सामान्य नागरिक हासुद्धा गाव, जिल्हा किंवा शहराच्या पातळीवर सतत नोकरीच्या शोधात राहणारा चाकरमानी झाला आहे.
अशा परिस्थितीत ‘डबल इंजिन’चे शासन हा एकच पर्याय आहे असे काही राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे आपल्या समोर ठेवत आहे. तो मार्ग नवीन सांस्कृतिक जागरण व राष्ट्राची संकल्पना यातून जातो असे सुचवण्यात येत आहे. असे असताना, रस्ता – वीज – पाणी यांसारख्या भौतिक गरजा आणि शिक्षण व आरोग्य या संस्थात्मक गरजा यांचे झपाटय़ाने खासगीकरण होत आहे. याचे परिणाम स्पष्ट आहेत – वाढती विषमता आणि सामान्यांसाठी अतिशय कमी दर्जाच्या नोकऱ्या.
जगाचा इतिहास सांगतो की नागरी सुव्यवस्था हे ज्ञान-विज्ञानाचा केंद्रिबदू ठेवणे आणि समाजातील स्वतंत्र बुद्धिजीवी संस्थांना जोपासणे व वाढवणे हे समृद्धीचे डबल इंजिन आहे. फुकट गॅस सिलिंडर पुरवणे सोपे आहे पण ते परवडण्याची कुवत निर्माण करणे, पिण्याच्या पाण्याची स्थायी व्यवस्था तयार करणे ही खऱ्या विकासाची द्योतक आहेत. यात उच्च शिक्षण संस्थांचे काम फार मोठे आहे. त्यासाठी आजच्या उच्च शिक्षण प्रणालीची पुन्हा घडी बसवणे आणि त्याची नाळ आजच्या कठीण वास्तवाशी जोडणे हा एकच मार्ग आपल्या समोर आहे. तसे झाले नाही तर झुंडशाही आणि अराजकतेच्या ज्या उंबरठय़ावर आपण येऊन पोहोचलो आहोत, त्या पुढचे चित्र स्पष्ट आहे.
आपल्या नागरिकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे हा विषय पुन:पुन्हा लोकांसमोर मांडला पाहिजे. आजचे भावनिक राजकारण सोडून विकासवाद आणि त्याचे धागेदोरे पुन्हा धुंडाळले पाहिजेत. याने राज्य शासन व केंद्राची स्वतंत्र जबाबदारी याबद्दल लोकांच्या मनात जाणीव निर्माण होईल आणि आजच्या पक्षीय राजकारणाला एक वेगळी दिशा मिळेल.
milind.sohoni@gmail.com
