|| देवेंद्र गावंडे वनाधिकार कायद्याचा उद्देश आदिवासींचे जंगलावरील हक्क मान्य करून, त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा होता. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी वन आणि महसूल खात्यांच्या ‘पुढाकारा’मुळे लांबते, याची उदाहरणे अनेक आहेत.. ओडिशाच्या मयूरभंज जिलतील कामूूरा बछी गाव. यात राहणारे सारे कोल व संथाल या अतिशय मागास अशी ओळख असलेल्या जमातीचे आदिवासी. जंगलावर सामुदायिक मालकी मिळवून देणारा वनाधिकार कायदा देशात लागू झाला हे त्यांना ठाऊक नव्हते. चार वर्षांपूर्वी एका स्वयंसेवी संस्थेने या गावातल्या ३१ आदिवासींकडून अर्ज भरून तो प्रशासनाला सादर केला. याची बातमी झाली. राज्यभर गाजली. प्रशासनाने लगेच लक्ष घातले. काही महिन्यांत दावा मंजूर झाला. तो होताच संस्थेच्या कामाचे कौतुक झाले. मग संस्थेने पाठ फिरवली. आता तीन वर्षे झाली. मंजूर दाव्याची कागदपत्रे उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातच पडून आहेत आणि आदिवासी गावात. सरकारने कायदा केला. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून नियम तयार केले. प्रशासनात समन्वय राहावा म्हणून अनेक समित्या तयार करण्यात आल्या. आदिवासी व प्रशासनात समन्वयाची जबाबदारी आदिवासी विकास खात्याकडे देण्यात आली. त्यांनीच जंगलातल्या माणसांना प्रशिक्षित करावे असेही ठरले. प्रारंभीच्या काळात मोठा गाजावाजा करून काम सुरू झाले. नंतर हळूहळू सारे थंडावले. आजच्या घडीला देशभरात मंजूर झालेल्या सामुदायिक दाव्यांची संख्या आहे एक लाख २४६. फेटाळले गेलेले दावे आहेत ४१ हजार ७५१. हे प्रमाण पन्नास टक्क्याच्या जवळ जाणारे. आदिवासींना जंगल मिळाले एक कोटी १६ लाख ३० हजार ७४१ एकर. या कायद्याला सर्वाधिक विरोध होता व आहे तो वनखात्याचा. तेव्हा सरकारच्या निग्रहासमोर त्यांचे काही चालले नाही. मग अंमलबजावणीच्या पातळीवर अडवणूक सुरू झाली. ती अजूनही थांबलेली नाही. या संदर्भात गडचिरोलीतील लेखामेंढाचे उदाहरण पुरेसे बोलके. जंगलावरील मालकीचा देशातला पहिला अभिलेख या गावाला मिळाला. त्याचा आधार घेत गावाने बांबू कापायला घेतला. कायद्यानुसार तयार झालेल्या ग्रामसभेने तो विकण्यासाठी वाहतूक परवाना तयार केला. यावरून युद्धही सुरू झाले. बांबू हे ‘झाड’ आहे असे वनखात्याचे म्हणणे तर ते ‘गवत’च आहे असा सभेचा दावा. वाद इतका विकोपाला गेला की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला हस्तक्षेप करावा लागला व बांबू गवताचाच प्रकार असून ग्रामसभेला वाहतूक परवाना देण्याचा अधिकार आहे असे परिपत्रक काढावे लागले. मोहन हिराबाई हिरालाल व देवाजी तोफा सारखे लढवय्ये लोक असल्यामुळे हे घडले व वनखाते नरमले. मात्र वनोपज विक्रीचे असे सुख इतर गावांच्या नशिबी यायला बराच काळ लागला. चंद्रपूरमध्ये पाचगावच्या विजय देठे या तरुणाच्या पुढाकाराने, विक्रीसंदर्भात सभेने केलेले नियम मंजूर करायला खात्याने तीन वर्षे लावली. केंद्राचा आग्रह असल्याने देशभरातील अनेक राज्यांनी गावांना जंगलाची मालकी देणारे अभिलेख वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. राज्यकर्तेच आग्रह धरत आहे म्हटल्यावर प्रशासनाने दावे मंजूरही केले. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या तीन राज्यात सर्वाधिक दावे मंजूर झाले. त्यात सरकारी यंत्रणांनी केलेली चलाखी नंतर हळूहळू लक्षात यायला लागली. बहुतांश गावांना निस्तार हक्कासाठी राखून ठेवलेले जंगलच मालकी म्हणून देण्यात आले. खरे तर हा ब्रिटिशकालीन कायदा मध्य भारतातील सवरेत्कृष्ट म्हणून ओळखला जातो. वनाधिकार कायदा तयार करताना याचाच आधार घेण्यात आला. यात जे हक्क लोकांना दिले गेले तेच व्यापक व स्पष्ट स्वरूपात नव्या कायद्यात आले. त्यामुळेच सामुदायिक दावे मंजूर करताना प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असलेली या हक्काची नोंदवही (वजबूल अर्ज) बघावी व त्यानुसार निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद असतानाही याच तीन राज्यांत प्रशासनाने आदिवासींनी आग्रह करून ही नोंदवही बघण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. बहुतांश दावे नामंजूर झाले ते यामुळे. मालकीच्या नावावर केवळ निस्ताराचेच जंगल दिले हे लक्षात आल्यावर अनेक गावांनी जास्तीचे जंगल मिळावे म्हणून सुधारित दावे दाखल केले. त्यातले ९९ टक्के दावे अजून प्रशासनाकडे पडून आहेत. प्रारंभी गावांनी व्यक्तींच्या नावावर सामुदायिक अभिलेख मिळवले. नंतर तेच ग्रामसभेच्या नावावर करून द्यावे म्हणून नव्याने अर्ज केले. त्यातली बरीच प्रकरणे प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. या दिरंगाईला कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी तरी कसे म्हणायचे? मोजणीच्या पातळीवर होणारी अडवणूक हा यातला आणखी एक कळीचा मुद्दा. जंगल गावाच्या ताब्यात दिले पण मोजणी करून द्यायला यंत्रणाच तयार नाही. ती लवकर व्हावी म्हणून आदिवासी विकास खात्याने अनेक गावांसाठीचे पैसे भरले. हे काम वन व महसूल खात्याने संयुक्तपणे करायचे. अनेक ठिकाणी ते झालेच नाही. त्यामुळे आपल्या मालकीचे व सरकारच्या मालकीचे जंगल नेमके कोणते? सीमारेषा नेमकी कोणती? याच घोळात देशभरातील हजारो ग्रामसभा अडकल्या आहेत. बहुतांश गावांच्या अभिलेखात जंगलातील कक्ष क्रमांकांची नोंद आहे. मात्र त्याची हद्द सांगायला आढेवेढे घेतले जात आहेत. गडचिरोलीत काही ठिकाणी एकच कक्ष दोन दोन गावांना दिला आहे. सरिता माणिकपुरी या छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यत ‘प्रेरक समिती’च्या माध्यमातून आदिवासींना मदत करतात. तिथे जंगलाची मोजणी होत नाही तोवर दावेच मंजूर केले जाणार नाहीत, असे सांगून लोकांना परत पाठवले जाते. याविरोधात त्यांनी आवाज उठवला पण दावे वाटपाच्या कार्यक्रमाला आता कंटाळलेल्या सरकारने त्याकडे लक्षही दिले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी सरकारसोबत राज्यपालांवर सुद्धा आहे. पाच वर्षांपूर्वी राज्यपाल कार्यालयाने सक्रियता दाखवत जास्तीत जास्त दावे मंजूर करा असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याचा उलटा परिणाम चंद्रपूरला दिसला. तिथे १५ ऑगस्ट या एकाच दिवशी दोनशे गावांना थेट अभिलेखच वाटण्यात आले. नियमानुसार आधी गावाची सभा, त्यात ठराव, मग उपविभागीय समितीकडून त्याची पडताळणी व नंतर मंजुरी असे घडायला हवे होते. प्रत्यक्षात ही सारी प्रक्रिया कागदोपत्री ठरवली गेली. तीही नंतर. याच दोनशेत समावेश असलेल्या मूल तालुक्यातील चितेगावला, आपल्याला जंगल मिळाले हे सहा महिन्यानंतर कळले! प्रशासनाच्या वतीने हा सारा उपद्व्याप ग्रामसेवकांनी केला. तोही, कायद्यानुसार ग्रामसेवकाला ग्रामसभेत कुठलेही स्थान नसताना. पालघर, ठाणे, नंदुरबार, रायगड, नाशिक, धुळे या भागात स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अनेक गावांनी जंगलावर हक्क मिळवले. या संस्था व या मुद्दय़ावर सक्रियता दाखवणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये जिथे योग्य ताळमेळ आहे तिथे थोडीफार कामे होऊ शकली. इतर ठिकाणी मालकीचे कागद ग्रामसभा प्रमुखाच्या घरी पडून राहिले. गडचिरोलीच्याच कोरची, कुरखेडा भागात डॉ. सतीश गोगुलवार व शुभदा देशमुख यांची संस्था अनेक गावांच्या पाठीशी उभी राहिल्याने दावे मंजूर होण्यात व सरकारी यंत्रणेकडून येणारे अडथळे दूर होण्यात मदत झाली. मात्र ज्यांच्या पाठीशी संस्था नाही त्यांचे काय? आजही देशभरात अशी अनेक गावे या कायद्याचा लाभ घेण्याच्या मुद्दय़ावर चाचपडत आहेत. यंत्रणेचे उंबरठे झिजवत आहेत. त्यांच्या मागे कुणी पाठीराखा नाही हे बघून यंत्रणा सुद्धा त्यांची अडवणूक करण्यात धन्यता मानत आहे. भंडारा जिल्ह्यतील कोरंबी. सहा वर्षांपासून इथले लोक हक्कासाठी झगडत आहेत. जिल्हास्तरावरच्या समितीने या गावाच्या दाव्यावर वनखात्याचे मत मागितले. अद्यापपर्यंत ते दिले गेले नाही. रामटेकमधील किरणापूर. हक्क मिळाले पण वनखात्याने चराईसाठी कायदेबा प्रतिबंध घातले. मुळात या कायद्याचा उद्देशच जंगलातल्या आदिवासींना मालकी देऊन आत्मनिर्भर बनवण्याचा होता. हे काम प्रशासनालाच करायचे होते व आहे. स्वयंसेवी संस्थांची ही जबाबदारी नाही. प्रत्यक्षात घडले विपरीत. आजही सरकारी पातळीवर दावे किती मंजूर झाले, जंगलाची मालकी किती दिली गेली याचे आकडे दाखवून कायद्याचे यश साजरे केले जाते. प्रत्यक्षात मोजक्याच गावांना त्याचा फायदा झाला हे वास्तव दडवून ठेवले जाते. किती ग्रामसभा सरकारने सक्षम केल्या हेही कधी सांगितले जात नाही. हा जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आदिवासींना मागासपणाच्या खाईत लोटणाराच. दुसरे काय? devendra.gawande@expressindia.co
