संतोष कवटकर santosh.kavatkar@gmail.com अर्धसंवाहक किंवा सेमीकंडक्टर चिप हा आजच्या युगाचा प्राण. हेच ओळखून अमेरिका ५२०० कोटी डॉलरचे अनुदान अमेरिकेच्याच भूमीवर चिप उत्पादन वाढवण्यासाठी देऊ करते आणि भारतही ७६०० कोटी रुपयांपर्यंत जाणारी ‘प्रोत्साहन योजना’ जाहीर करते.. पण बडय़ा देशांचा दबाव न घेता, भारताचे धोरण याहीपुढे जायला हवे.. डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सेमीकंडक्टर उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहनाच्या (पीएलआय- प्रॉडक्शन लिंक्ड् इन्सेन्टिव्ह) ७६ हजार कोटींच्या योजनेला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत केंद्राला अशी अपेक्षा आहे की सहभागी कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा प्रकल्प भारतात उभारावा, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना मिळेल, रोजगार वाढतील, सेमीकंडक्टर कॉम्पोनन्ट्सची आयात कमी होईल आणि निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळेल. येत्या एक-दोन महिन्यांत कंपन्यांचा सहभाग किती आणि कसा असेल ते आपल्याला कळून येईलच. पण केंद्राने आताच ही स्कीम का जाहीर केली याला काही कारणे आहेत, ते समजून घेणे उचित ठरेल. गेल्या ३० वर्षांमध्ये सगळय़ाच क्षेत्रांत झालेली माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती आपण पाहिलीच आहे. मोबाइलपासून वॉशिंग मशीनपर्यंत आणि संगणकापासून कापर्यंत सगळय़ाच वस्तूंमधील तंत्रज्ञानामुळे आपले जीवन आमूलाग्र बदलले आहे. या वस्तूंमागे असलेला अदृश्य हात म्हणजे मायक्रोचिप. आपल्या नखावर मावेल अशी ही चिप आता इतकी शक्तिशाली झाली आहे की आपण आता कुठीलीही वस्तू चिपशिवाय वापरण्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाही. भविष्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे तर जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी ही चिपच असेल. आपल्या नकळत आपले आयुष्य कसे आणि कधी चिपमय झाले आणि होणार आहे ते आपल्याला इतक्या वर्षांत कळलेसुद्धा नाही. करोनाच्या काळात या चिपची चणचण इतकी भासली की कारपासून मोबाइलपर्यंत सगळय़ाच वस्तूंचे उत्पादन घटले. टाळेबंदीवेळी आणि नंतर तिची मागणी खूपच वाढली, पण चिप मिळत नसल्यामुळे कंपन्या मागणीइतका पुरवठा करू शकल्या नाहीत. याचे मुख्य कारण, जगामध्ये चिपपुरवठा मुख्यत: तीनच कंपन्या करतात. पहिली तैवान सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चिरग कंपनी (टीएसएमसी), दुसरी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तिसरी सगळय़ांना माहीत असलेली इंटेल. त्यातल्या त्यात ५० टक्के वाटा एकटय़ा तैवान सेमीकंडक्टरचा आहे. मागणी वाढली म्हणून या कंपन्या लगेच आपले उत्पादन वाढवू शकत नाहीत. कारण एक फॅक्टरी उभी करण्यासाठी त्यांना तीन ते पाच वर्षे लागतात आणि भरपूर भांडवलाचीही (१०-१५ बिलियन डॉलर्स) गरज असते. त्यामुळे जोपर्यंत या कंपन्या आपली उत्पादन क्षमता वाढवीत नाहीत तोपर्यंत ही चिप कमतरतेची समस्या काही वर्षे तशीच राहील यात शंकाच नाही. जगाची अर्थव्यवस्था बरीचशी आता या चिपवर अवलंबून आहे. कारण तंत्रज्ञानाशिवाय कोणत्याही देशाचे आता पानही हलू शकत नाही. भविष्यातील डिजिटल, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ िथग्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी, रोबोटिक्स, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान आणि त्यातील प्रगतीसाठी ही चिप खूपच महत्त्वाची असणार आहे. साहजिकच ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक कळीचा मुद्दा झाला आहे. हे समजून घेण्यासाठी, अगोदर चिपची पूर्ण प्रक्रिया जाणून घेणे अगत्याचे ठरेल. सर्वात प्रथम, चिपच्या संदर्भातले संशोधन आणि विकास. चिपसंबंधी नवनवीन कल्पना आणि निर्मितीच्या पद्धती यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा शोध आणि विकास करावा लागतो. त्यानंतर वस्तूंसाठी लागणाऱ्या चिप्सचे डिझाइन केले जाते आणि त्या डिझाइननुसार उत्पादन केले जाते. चिप उत्पादनातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये मानवाने खरोखरच कमाल केली आहे. काही नॅनोमीटरमध्ये कैक अब्ज ट्रान्सिस्टर्स अक्षरश: असे बसवले (कोरले) आणि जोडले जातात, की जेणेकरून ही चिप पूर्ण क्षमतेने वस्तू कार्यरत ठेवू शकेल. खरोखरच विलक्षण आणि अद्भुत अशी ही प्रक्रिया आहे. उत्पादित केलेली ही चिप नंतर तपासून संबंधित वस्तूंमध्ये बसवली जाते (एटीएमपी- असेंब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग). चिपच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आजघडीला तरी अमेरिकेची निर्विवाद मक्तेदारी (दादागिरी!) आहे. संशोधन, विकास आणि डिझाइनमध्ये अमेरिका अग्रेसर आहे आणि सर्वच देशांना अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागते. हे ओळखूनच चीनने आपल्या कृतिआराखडय़ात देशांतर्गत चिप संशोधन आणि विकासावर भर दिला आहे. त्यासाठी येत्या दशकात चिपच्या सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि हुकूमत गाजवण्यासाठी कंबर कसली आहे. पण त्याच वेळी अमेरिका चीनच्या या सुप्त इच्छेवर या ना त्या मार्गाने अंकुश ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. उदाहरणार्थ : - अमेरिकन कंपन्यांना चिनी कंपन्यांबरोबर चिप किंवा तत्सम तंत्रज्ञान हस्तांतरास (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) घातलेली बंदी. - चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर घातलेले व्यापारी निर्बंध. - चीनवर ट्रेड सिक्रेट, बौद्धिक संपदा यांच्या चोरी, हेरगिरीचे आरोप. - चिनी कंपन्यांच्या फाईव्ह जी आणि तत्सम पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञानावर केलेला प्रतिबंध. येत्या काही वर्षांत चीन आणि अमेरिकेचे हे इलेक्ट्रॉनिक शीतयुद्ध असेच चालू राहील याबद्दल शंकाच नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चिपचे उत्पादन. ते तैवान आणि दक्षिण कोरिया या दोनच देशांमध्ये एकवटलेले आहे. चीन तर तैवानला आपलाच भूभाग समजते. तैवान हडप करण्याचे त्यांचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. द. कोरियाचे चीनबरोबर संबंध चांगले नाहीतच, पण उ. कोरियाचीसुद्धा सततची टांगती तलवार असते. ही भूराजकीय अशांतता चिपच्या उत्पादन आणि पुरवठय़ावर कायम एक प्रश्नचिन्ह उभे करते, हे अमेरिकेच्या पथ्यावर पडले आहे. म्हणून या देशांवर अवलंबून राहणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. हे ओळखूनच, अमेरिकेने तर चिप कमतरता, पुरवठय़ाची समस्या आणि चिप तंत्रज्ञान हा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा बनवला आहे. अमेरिकेने म्हणूनच अमेरिकेतच चिपचे उत्पादन करण्यासाठी कंपन्यांना गेल्या जूनमध्येच ५२०० कोटी डॉलरची (त्या महिन्यातील विनिमय दरानुसार सुमारे ३,८२,४६० कोटी रुपये) सबसिडी जाहीर केली आहे. जेणेकरून महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत चिप उत्पादन आणि पुरवठा सुरक्षित होईल. इंटेल, तैवान सेमीकंडक्टर आणि सॅमसंग या कंपन्यांनी अमेरिकेत कारखाने बांधण्याच्या हालचाली सुरूही केल्या आहेत. आत्मनिर्भरता दूरच या सगळय़ात भारत कुठे आहे आणि काय करतो आहे? सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आपली प्रगती सर्वज्ञात आहे. तशीच, हार्डवेअर क्षेत्रात चिप डिझाइनमध्ये आपली कामगिरी खूपच समाधानकारक आहे. आपले इंजिनीअर्स या क्षेत्रात मागील २५-३० वर्षे जगातील चिपसंबधी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. १० पैकी आठ चिप डिझाइनची कार्यालये भारतात आहेत आणि तिथे अत्याधुनिक चिप डिझाइन्सवर काम केले जाते. पण आपल्या देशात अजूनही चिपचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे आपल्याला सगळय़ाच वस्तूंच्या चिपसाठी निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागते. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’नुसार, भारत दरवर्षी अंदाजे २४ बिलियन डॉलर्सची आयात करतो आणि २०२५ पर्यंत ही आयात १०० बिलियन डॉलर्स असण्याची शक्यता आहे. आता आपल्या लक्षात येईल की आत्मनिर्भर होण्यासाठी चिपचे उत्पादन भारतामध्ये होणे किती गरजेचे आहे. यामुळेच सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेद्वारे कंपन्यांना भारतात कारखाने उभारण्यास आमंत्रण दिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादन भारतात आले म्हणजे आपण आत्मनिर्भर झालो या भ्रमात आपण कधीही राहू नये. उत्पादनाबरोबर चिपच्या सगळय़ाच क्षेत्रात प्रगती साधायची असेल, तर भारताने व्यवसाय सुलभतेवर (इझ ऑफ डूईंग बिझनेस) भर देऊन कंपन्यांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. त्याचप्रमाणे बौद्धिक संपदा कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागतील, जेणेकरून एकत्रित संशोधनाला चालना मिळेल. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, करोनाकाळात, कंपन्यांच्या चीन प्लस वन उद्योग नीतीमुळे, चीनव्यतिरिक्त दुसऱ्या देशामध्ये गुंतवणूक करायला या कंपन्या तयार आहेत, कारण त्यांना चीनच्या उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवरचे (सप्लाय चेन) पूर्ण अवलंबित्व कमी करायचे आहे. भारतामध्ये या कंपन्या गुंतवणूक करायला तयार झाल्या, तर भारत हा चिपपुरवठा साखळीमधला एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल. पण यासाठी भारताने सेमीकंडक्टर उद्योगाला धोरणात्मक महत्त्व देऊन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ट्रेडसंदर्भित पॉलिसी आणि धोरणांमध्ये एक-दोन दशके सातत्य ठेवावे लागेल. चिपपुरवठा साखळीमध्ये एक महत्त्वाचा देश म्हणून उदय झाल्यास त्याचा सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची क्षमता वाढण्यास मदत होईल. ज्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला तर फायदा होईलच, पण कॉम्प्युटिंगच्या साथीने आरोग्य सेवा, व्यूहात्मक आणि लष्करी सेवा, वाहतूक, अक्षय्य ऊर्जा या आणि अशा येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासामध्ये प्रगती साध्य होऊ शकेल. एकंदरीत, चीन-अमेरिकेच्या भूराजकीय संघर्षांने विचलित न होता, भारताने या चिपमय जगामध्ये तंत्रज्ञान हाच धर्म मानून एक अशी विश्वासू परिसंस्था बनवावी लागेल. ती देशादेशांमधील परस्परविश्वास आणि सहकार्यावर चालेल. ती भारताला चिप तंत्रज्ञान व पुरवठय़ामध्ये जगातील एक महत्त्वाचा घटक देश अशी ओळख देण्यास मदत करेल. लेखक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
