डॉ. संजय खडक्कार औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाचे चित्र असमतोल दाखवणारे आहे. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीतला विदर्भ तसेच मराठवाडय़ातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेल्या राज्यांपैकी प्रमुख राज्य असून त्याबाबत महाराष्ट्राचे स्थान देशात नियमितपणे अग्रस्थानी राहिले आहे. औद्योगिक पायासुविधांमुळे राज्याचे औद्योगिकीकरण प्रगतिपथावर आहे. भविष्यातील उद्योग ४.० च्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. देशी आणि परदेशी खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक खिडकी सुविधा कक्षाची स्थापना महाराष्ट्रात केलेली आहे. सन १९९१ पासून जागतिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे, आतापर्यंत महाराष्ट्रात १४ लाख २९ हजार १४२ कोटी रुपये गुंतवणुकीसह २० हजार ९०९ औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. सन २०२० मध्ये ऑक्टोबपर्यंत ३७ हजार ८८७ कोटी रुपये प्रस्तावित गुंतवणुकीसह २४७ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. सन १९९१ ते २०२० पर्यंत भारतात मंजूर झालेल्या औद्योगिक प्रकल्पांत, महाराष्ट्राचा हिस्सा हा १८ टक्के आहे आणि एकूण गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा हिस्सा १०.७ टक्के आहे. राज्यामध्ये डिसेंबर २०१९ पर्यंत ४ लक्ष ७९ हजार ९५० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ६४३ विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी नोव्हेंबर २०२० पर्यंत १ लाख १३ हजार १३२ कोटी रुपये प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली असून त्यात १ लाख ४७ हजार अपेक्षित रोजगारनिर्मिती झालेली आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ाचा अनुशेष सन २०१५ पासून सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय केंद्र शासन यांच्यामार्फत या उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. सन २०१५ ते २०२० या काळात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांत २ कोटी ३८ हजार ५४७ कोटी रुपये गुंतवणूक झालेली असून मुंबईत रु. ४२ हजार ६७४ कोटी, कोकण विभागात रु. ४८ हजार ३२७ कोटी, नाशिक विभागात रु. २५ हजार ८४५ कोटी, पुणे विभागात रु. ६९ हजार ८५६ कोटी, औरंगाबाद विभागात रु. २५ हजार ५०१ कोटी, अमरावती विभागात रु. ७ हजार ६१३ कोटी व नागपूर विभागात रु. १८ हजार ७३७ कोटी एवढी गुंतवणूक झाली असून यात अमरावती व नागपूर विभागात ही गुंतवणूक फारच कमी झालेली दिसते. त्यामुळे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमात वर्ष २०१५ ते २०२० या काळात मुंबई विभागात २१.५५ लाख रोजगार, कोकण विभागात २०.२४ लाख रोजगार, नाशिक विभागात ७.५३ लाख रोजगार, पुणे विभागात २३.५९ लाख रोजगार, औरंगाबाद विभागात ८.७९ लाख रोजगार, अमरावती विभागात २.५४ लाख रोजगार व नागपूर विभागात ६.७८ लाख रोजगार निर्माण झालेत. यावरून रोजगारनिर्मितीतही विदर्भ तसेच मराठवाडा मागे पडलेला दिसतो. थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने सन २००१ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण घोषित केले. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत कोकण विभागात ११ विशेष आर्थिक क्षेत्रे व ३.१४ लाख रोजगारनिर्मितीसह एकंदरीत रु. १२ हजार ५४९ कोटी गुंतवणूक झाली आहे. पुणे विभागात २० विशेष आर्थिक क्षेत्रासह, ३.२५ लाख रोजगारनिर्मिती व रु. ३२ हजार ४१५ कोटी गुंतवणूक, नाशिक विभागात एक आर्थिक विशेष क्षेत्र असून रोजगारनिर्मिती १.२५ लाख व रु. १ हजार ३८० कोटी गुंतवणूक, औरंगाबाद विभागात तीन आर्थिक विशेष क्षेत्रे व रु. ४ हजार ८७८ कोटी गुंतवणूक, नागपूर विभागात दोन विशेष आर्थिक क्षेत्रांत गुंतवणूक ही रु. ७ हजार ७९९ कोटी झाली असून अमरावती विभागात एकही विशेष आर्थिक क्षेत्राची निर्मिती झालेली नाही. उद्योगांची परिस्थिती आज महाराष्ट्रात ३७ सार्वजनिक माहिती-तंत्रज्ञान संकुले (आयटी पार्क) असून सुमारे रु. १८ हजार कोटींची गुंतवणूक व २.६८ लाख रोजगारनिर्मिती झाली आहे. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत महाराष्ट्रात १९९ खासगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले प्रस्थापित झाली असून त्यामुळे ७ लक्ष ७५ हजार रोजगारनिर्मिती झाली आहे. त्यात २९ हजार ७१९ कोटी रुपये गुंतवणूक झालेली आहे. खासगी माहिती-तंत्रज्ञान संकुले पुण्यात १९३, मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात १७५, ठाण्यात १६४, नागपुरात ५, नाशिकमध्ये ५, औरंगाबादमध्ये ३, वध्र्यात १ तर अमरावती विभागात एकही माहिती-तंत्रज्ञान संकुल नाही. राज्यातील सहा महत्त्वाचे उद्योग म्हणजे कापूस, कापड, रसायने, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रिकल, वाहतूक आणि धातुशास्त्र. राज्याच्या विविध भागांत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९६२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन केले. यात एकूण ३२ डिसेंबर २०२० पर्यंत २ लाख ५ हजार ६९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. त्यात मुंबई विभागात २० हजार ६८५ कोटी रुपये, कोकण विभागात ५९ हजार २४८ कोटी रुपये, नाशिक विभागात ९ हजार ५२५ कोटी रुपये, पुणे विभागात ७८ हजार १६३ कोटी रुपये, औरंगाबाद विभागात १२ हजार ३५४ कोटी रुपये, अमरावती विभागात ७ हजार ७८४ कोटी रुपये व नागपूर विभागात १७ हजार ९४४ कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक झालेली आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासात असमतोल दिसून येतो. त्यामुळे रोजगाराची उपलब्धता ही विदर्भ व मराठवाडय़ात अल्प प्रमाणात आढळून येते. महाराष्ट्रात प्रति लाख लोकसंख्येमागे कारखान्यात काम करणाऱ्यांची संख्या कोकण विभागात २ हजार ६७२, नाशिक विभागात १ हजार ३८, पुणे विभागात २ हजार ९४३, सरासरीने उर्वरित महाराष्ट्रात २ हजार ३३७, मराठवाडय़ात फक्त ७३०, नागपूर विभागात १ हजार ७१ व अमरावती विभागात फक्त २८२ व सरासरीने विदर्भात ६८७ तर महाराष्ट्राची सरासरी १ हजार ७३५ एवढी आहे. महाराष्ट्रात, जिल्ह्य़ातील कारखान्यातील कामगारांची राज्यातील एकूण कामगारांशी टक्केवारी उर्वरित महाराष्ट्रात ८५ टक्के असून, मराठवाडय़ात ती फक्त ७ टक्के आहे. तर अमरावतीत १.६ टक्के व नागपूर विभागात ६.४ टक्के आहे. विजेचा वापर महाराष्ट्रात, एकूण औद्योगिकीकरणासाठी विजेच्या दरडोई वापरापैकी, (किलोवॅट तास) कोकण विभागात १३.७ टक्के, नाशिक विभागात १७.५ टक्के, पुणे विभागात ४१.२ टक्के, म्हणजे सरासरीने उर्वरित महाराष्ट्रात ३५.३ टक्के, मराठवाडय़ात १७.९ टक्के आणि अमरावती विभागात फक्त ६.४ टक्के, नागपूर विभागात २३.४ टक्के व सरासरीने विदर्भात एकूण १४.९ टक्के आहे. येथे प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते की महाराष्ट्रातील ५९ टक्के औष्णिक वीज विदर्भात निर्माण होते. परंतु, मराठवाडा व विदर्भात औद्योगिकीकरणासाठी विजेचा दरडोई वापर हा महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा फार कमी असल्याचे दिसून येते. एकीकडे देशाच्या औद्योगिकीकरणात महाराष्ट्र प्रमुख भूमिका बजावतो. पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची देशाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्स असेल. ते लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राने प्रकल्प स्वीकारले आणि योग्य उपक्रम सुरू केले. परंतु महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणातील विभागनिहाय असमतोल चिंताजनक असून त्यामुळे अविकसित विभागात असंतोषाची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडय़ातील औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी तेथे पायाभूत तसेच दळणवळणाच्या सुविधा व कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात करण्याची गरज आहे. देशी व विदेशी खासगीगुंतवणूकदारांना विशेष सवलती देऊन या अविकसित विभागांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणात असलेला महाराष्ट्रातील असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.ईमेल : sanjaytkhadakkar@rediffmail.com
