पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणातील साधनशुचितेच्या आग्रहाचा देशभर प्रभाव पडेल. विनोद तावडे एकदा पाच वर्षांचा सत्ताकाळ उपभोगणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या विरोधात मतदान करण्याचा (अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी) मतदाराचा कल असतो, असे म्हटले जाते. पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा निकष पुरता पुसला गेला. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या इतिहासात ३० वर्षांनंतर प्रथमच भक्कम ४२ टक्के मतदारांनी भाजपला कौल दिला. त्यामुळे आता भावी निवडणुकांचे आडाखे बांधताना, २०२२ मधील या निवडणुकांचे नवे संदर्भच वापरावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात जातीने तळ ठोकून योगी सरकारला विजय मिळवून दिला. राज्यातील २०० हून अधिक भाजप उमेदवारांकरिता ३२ प्रचार सभा मोदी यांनी घेतल्या, आणि त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक जागांवर भाजपला यश मिळाले. भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील प्रचाराची धुरा सांभाळली. उत्तर प्रदेशातील विजय या प्रयत्नांना मतदारांनी दिलेल्या प्रतिसादाचे फळ आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा परफॉर्मन्स आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व या दोन्ही बाबी मतदारांनी मनापासून मान्य केल्या असून, संभ्रम पसरविण्याचे प्रयत्न नाकारले आहेत, ही पचविण्यास अवघड बाब आता तरी विरोधकांनी स्वीकारावयास हवी. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या घवघवीत यशानंतर पठडीबाज आडाखे यापुढे बदलावयास हवेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या चारही राज्यांत भारतीय जनता पार्टीला मिळालेला कौल हा त्याचाच इशारा आहे. उत्तर प्रदेशात कोणताच पक्ष दुसऱ्यांदा सत्तेवर येत नाही, असा अगोदरच्या निवडणुकांनी बांधून दिलेला संकेतही मतदारांनी झुगारला आहे. तब्बल ७१ वर्षांनंतर हा महा-राजयोग घडवून आणला. महिला, मजूर, शेतकरी, युवक आणि समाजातील सर्व घटकांनी जाणीवपूर्वक भाजपला कौल दिल्यामुळेच जनादेशाची टक्केवारी भक्कमपणे वाढली. आता उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभरात भाजपशी जनादेशाबाबत बरोबरी करू शकेल असा पक्ष नाही, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वास आव्हान देऊ शकेल असा नेता नाही. २०१९ पूर्वी समाजवादी पार्टीबरोबरच, मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस या उत्तर प्रदेशातील दखलपात्र राजकीय शक्ती होत्या. आता या पक्षांचे अस्तित्व मतदारांनीच संपुष्टात आणले आहे. हे पाहता, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपच्या पारडय़ात टाकण्याचे उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी आताच ठरवून टाकल्याचे दिसते. त्याआधी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मेघालय या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा माहोल लागोपाठ सुरू झाला आहे. गेल्या केवळ पाचच वर्षांत भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांची संख्या १३ वरून १७ वर गेली आहे. मतदारांमध्ये जातिभेद, धर्मभेद पसरवून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे एक असामाजिक राजकारण उत्तर प्रदेशात सातत्याने खेळले गेले. ही परंपरा मोडीत काढण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न भाजपने गेल्या काही वर्षांपासून सुरू ठेवले होते. त्या प्रयत्नांना यश आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ब्राह्मण, राजपूत, जाटव, अनुसूचित जाती, मुस्लीम, यादव, ओबीसी अशा प्रत्येक समाजघटकाचा भाजपच्या विजयात भक्कम हातभार लागल्याचे निकालांवरूनच स्पष्ट झाले आहे, आणि भाजप हा केवळ उत्तरेकडील राज्यांचा पक्ष राहिला नाही, हे मणिपूरपासून गोव्यापर्यंतच्या विजयाने सिद्ध केले आहे. उत्तर प्रदेशाच्या भाजप विजयात महिलांचा मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील विजय मेळाव्यात त्याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला. या राज्यातील ६२.२ टक्के महिला हिरिरीने मतदानात सहभागी झाल्या, आणि ७३ पैकी ४३ जिल्ह्यांत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुष मतदारांहूनही अधिक आहे. दलित मतदारांची बहुसंख्या असलेल्या ४४ मतदारसंघांपैकी ३२ जागांवर भाजपने विजय मिळविला आहे. भाजपच्या सुशासन आणि करोनाकाळातील मोफत धान्य योजनेस मिळालेला हा महिलांचा कौल आहे, हे स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेशातील गुंडा राज संपवून सुरक्षित राज्य करण्याकरिता योगी सरकारने पाच वर्षांत केलेल्या कठोर उपाययोजनांना महिलांकडून मिळालेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे, हेही सिद्ध झाले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी बोकाळली होती, तेथील कठोर कारवायांबद्दल मतदारांनी भाजपला विजयाची बक्षिसी दिली आहे. कानपूर, मुझफ्फरनगर आदी सुमारे दहा जिल्ह्यांतील गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी केलेल्या कारवायांमुळे अशा ५७ मतदारसंघांपैकी ४२ जागांवर मतदारांनी भाजपला दिलेला कौल म्हणजे, मतदारांमध्ये निर्माण झालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे. राज्यात व केंद्रातही सत्तेवर असलेल्या डबल इंजिन सरकारमुळे विकासाच्या गाडीचा वेग वाढणार याची पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेली ग्वाही मतदारांना पटल्याचे हे निदर्शक आहे. मथुरेतील दीपोत्सव, अयोध्येतील राम मंदिराची उभारणी, वाराणसी कॉरिडॉर, कृष्ण जन्मभूमीच्या उभारणाचा संकल्प आदींद्वारे उत्तर प्रदेशची सांस्कृतिक अस्मिता पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांना मिळालेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे. सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आणि अवैधरीत्या मालमत्ता बळकावणाऱ्या बाहुबलींना लगाम घालण्यासाठी बुलडोझर, या तीन बाबी विरोधकांना निष्प्रभ करण्यात पुरेशा ठरल्या. लखीमपूर खेरीची दुर्दैवी घटना, शेतकरी आंदोलनाचा फसवा बागुलबुवा, लसीकरणाबाबत पसरविले गेलेले गैरसमज, आणि अगदी कालपरवाच्या ऑपरेशन गंगा मोहिमेची खिल्ली उडविण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा प्रभाव उत्तर प्रदेशात दिसलाच नाही. म्हणूनच, आता केवळ विश्लेषकांनाच नव्हे, तर भाजपेतर राजकीय पक्षांनाही आपले अस्तित्व टिकविण्याकरिता सकारात्मक राजकारणाची कास धरणे या निवडणुकांनी भाग पाडले आहे. तसे झाले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणातील साधनशुचितेच्या आग्रहाचा देशभर प्रभाव पडेल. निकालानंतरच्या विजयसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणातील शुद्धीकरण मोहिमेचे सूतोवाच केले आहे. धर्म -जातीच्या नावावर राजकारण करून गुन्हेगारीची पाठराखण करण्याकरिता केंद्रीय यंत्रणांना व प्रसंगी न्यायालयांनाही दबावाखाली ठेवण्याचे प्रयत्न आता कठोरपणे ठेचून काढले जातील असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने मिळविलेल्या विजयाची नोंद घ्यावीच लागेल. पण पंजाबातील निवडणुकीत त्या पक्षाने ज्या मुद्दय़ांवर भर दिला, ते उत्तराखंड आणि गोव्यात मात्र मतदारांनी मान्य केले नाहीत. पंजाबात शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा राजकीय लाभ उठविण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न मतदारांनी झिडकारल्याने आम आदमी पक्षास फायदा झाला, हे स्पष्ट आहे. उर्वरित राज्यांच्या निकालांवरून, आपल्या आकांक्षांची पूर्ती करणारे नेतृत्व देशाला लाभले याचे समाधान मतदारांच्या मनात आहे, ही बाब सिद्ध झाली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब आगामी विधानसभा आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवरही उमटेल, यात शंका नाही. लेखक भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. vinodstawde@gmail.com
