जतिन देसाई अमेरिका, युरोपीय देश काय आणि इस्लामी राष्ट्रं काय, चीनमधल्या विगुर मुस्लिमांच्या छळाबद्दल मानवाधिकार संघटना वगळता कुणीच का बोलत नाही? एखाद्या देशात एका विशिष्ट समूहावर होत असलेला अत्याचार ही त्या देशाची ‘अंतर्गत बाब’ असू शकत नाही. जगातील काही देशांत अमुक विशिष्ट समाजावर सातत्याने वर्षांनुवर्षे अत्याचार होत असताना आपण पाहातो. बहुसंख्याकवादासाठी एखाद्या अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य करणं सोपं आणि राजकीय दृष्टीनं फायद्याचं असतं. पण त्यात ज्या अल्पसंख्याक समाजाचा मोठय़ा प्रमाणावर छळ होतो, त्यांचं जगणंदेखील कठीण होतं. चीनमधला विगुर (उग्युर), पाकिस्तानचा अहमदिया समाज, म्यानमार (बर्मा) येथील रोहिंग्या समाजावर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या कधीतरी आपल्या वाचनात येत असतात. मानवाधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’, ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ यांसारख्या संघटना या समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात सातत्यानं बोलत असतात. अहमदिया आणि रोहिंग्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल मोठय़ा प्रमाणात लिहिण्यात आलं आहं. पण चीनमध्ये विगुर समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल फारसं बोललं जात नाही. मुळात विगुर हे मुस्लीम. चीनच्या पश्चिमेला असलेल्या क्षिनजियांग या स्वायत्त विभागात प्रामुख्याने ते राहतात. हा स्वायत्त विभाग नावापुरता स्वायत्त आहे. क्षिनजियांग संदर्भातले सर्व निर्णय चीन सरकार आणि क्षिनजियांग येथे असलेला साम्यवादी पक्षाचा प्रतिनिधी घेतो. विगुरांची लोकसंख्या जवळपास एक कोटी २० लाख एवढी आहे. चीनची राजकीय व्यवस्थाच अशी आहे की, तिथे घडणाऱ्या घटनांची माहिती बाहेरच्या जगापर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाही किंवा उशिरा पोहोचते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण असल्यानं आणि माध्यमं स्वतंत्र नसल्यानं क्षिनजियांग परिसरात नेमकं काय घडतं ते कळायला बाहेरच्या जगाला बराच अवधी लागतो. मात्र तिथल्या अत्याचार, छळाच्या गोष्टी ऐकणारे अस्वस्थ होतात. ही वस्तुस्थिती असतानादेखील एकही मुस्लीम राष्ट्र किंवा ५७ देशाचा ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ (ओआयसी) त्याचा विरोध करताना किंवा त्याबद्दल बोलत असताना दिसत नाही. चीनमध्ये एकूण पाच स्वायत्त विभाग आहेत आणि त्यातील महत्त्वाचे दोन म्हणजे क्षिनजियांग आणि तिबेट. तिबेटमधल्या मूळ तिबेटींप्रमाणे क्षिनजियांग येथील विगुर समाजातही स्वतंत्र होण्याची भावना आहे. पण चीनचं धोरणच, स्वातंत्र्याचा आवाज चिरडण्याचं आणि त्या भागातील मूळ निवासी लोकांची टक्केवारी कमी करण्याचं राहिलं आहे. त्यासाठी बहुसंख्याक ‘हान’वंशीय चिनी लोकांना तिबेट आणि क्षिनजियांग भागात मोठय़ा प्रमाणात पाठवून तिबेटी व विगुरांची टक्केवारी कमी करण्याचं धोरण सातत्यानं अवलंबलं जात आहे. सन १९४९ मध्ये क्षिनजियांग प्रांतात हान चिनी लोकसंख्येचं प्रमाण जेमतेम ६ टक्के होतं. पण २०१०च्या जनगणनेनुसार ही टक्केवारी वाढून जवळपास ४० टक्के एवढी झालेली आढळते. येथील कझाक, हुई यांसारख्या वांशिक समाजांपेक्षा हानवंशीयांची लोकसंख्या वाढली. हुई मुस्लीम मोठय़ा संख्येत निंगक्षी प्रांतात आढळतात. त्यांची एकूण लोकसंख्या जवळपास ९० लाख आहे. चीनमध्ये बौद्ध आणि ख्रिस्ती समाजानंतर सर्वात जास्त वस्ती मुस्लिमांची आहे. ‘क्षिनजियांग हा नेहमी चीनचा भाग राहिला आहे,’ असं चीनचं म्हणणं आहे. अनेक जण या म्हणण्याशी सहमत नाहीत. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर चिंग घराण्यांनी क्षिनजियांगवर विजय मिळवला, तोवर क्षिनजियांगचं स्वातंत्र्य अबाधित होतं. १९४०च्या दशकात काही काळ सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने स्वतंत्र ईस्ट तुर्कस्तान अस्तित्वात आलं होतं. पण १९४९ मध्ये चीनने त्याला आपल्या नियंत्रणात आणलं. क्षिनजियांगला भू-राजकीय महत्त्व आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, अफगाणिस्तान, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान, कझाकस्तान, रशिया, मंगोलियाला लागून हा भाग आहे. क्षिनजियांग येथील विगुर मुस्लिमांमधील दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानच्या तालिबान राजवटीनं कुठल्याही प्रकारे मदत करता कामा नये, यासाठी चीननं आधीपासून पावलं उचलली. गेल्या वर्षी २८ जुलैला चीनच्या तिनजिन शहरात तालिबानच्या दोहा कार्यालयाचे तेव्हाचे सर्वेसर्वा आणि अफगाणिस्तानचे आताचे उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर यांना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भेटले. त्याहीआधीपासून तालिबान कुठल्याही परिस्थितीत ‘ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ला मदत करणार नाही अशी हमी चीननं तालिबानकडून घेतली. खरं तर दहशतवाद्यांच्या हमीला काही अर्थ नसतो. पण चीननं त्याबदल्यात अफगाणिस्तानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. ‘अल कायदा’ ही संघटना ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंटच्या अतिरेक्यांना सातत्यानं प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत करत असे. पाकिस्तानातूनदेखील ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंटला मदत मिळणार नाही, हे चीनसाठी महत्त्वाचं होतं. मात्र चीननं क्षिनजियांगच्या कासघर ते पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान येथील ग्वादर बंदरापर्यंतच्या कॉरिडॉरमध्ये ६० अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक केली आणि अफगाणिस्तान तसंच पाकिस्तानच्या भूमीतून क्षिनजियांगच्या अतिरेक्यांना होणारी मदत थांबवण्यात बऱ्याच प्रमाणात मिळवलं आहे. हान समाजातील लोकांचं मोठय़ा प्रमाणात क्षिनजियांगमध्ये स्थलांतरित होणं विगुरांना आवडलं नाही. हान समाजाच्या वाढत्या लोकसंख्येनं दोन्ही समाजात तणाव निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. १९९७ मध्ये एका स्थानिक लोकप्रिय उत्सवावर चीनने नियंत्रणं आणली. त्याविरोधात विगुरांनी मोठय़ा प्रमाणात निदर्शनं केली. काही ठिकाणी दहशतवादी हल्ले करण्यात आले. २००९ मध्ये ठिकठिकाणी दंगली झाल्या. विगुरांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण मोठं असल्यानं तरुण मुलं इतर शहरांत नोकरीसाठी जातात. अल्पवेतनावर ते काम करतात. त्यांना छळलं जातं. कारखान्यात विगुर आणि हान एकत्र काम करत असले तरी त्यांचे संबंध फारसे चांगले नसतात. उरुम्की या राजधानीच्या शहरात आणि गुजला येथील दंगलीत जवळपास २०० जण मारले गेले, त्यात बहुसंख्य हान होते. नंतर हान समाजातील लोकांनी विगुरांवर हल्ले केले. तेव्हापासून विगुर आणि हानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. १ मार्च २०१४चा दिवस हा ‘चीनचा ९/११’ असल्याचं चिनी राज्यकर्ते म्हणतात. कुनिमग इथं लोक रेल्वेगाडी पकडत असताना चेहरे झाकलेल्या विगुर तरुणांच्या एका गटानं त्यांच्यावर हल्ले केले. या हल्ल्यात ३१ जण मारले गेले आणि जवळपास १५० लोक जखमी झाले. आठ हल्लेखोरांपैकी चौघांना पोलिसांनी ठार केलं व इतरांना पकडण्यात त्यांना यश मिळालं. यानंतर चीननं क्षिनजियांगबद्दलच्या भूमिकेत बदल केला. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी क्षिनजियांगला भेट देऊन, या प्रांताबद्दल आक्रमक भूमिका घेतली. शेन क्वांगो यांना येथे पक्षप्रमुख म्हणून आणलं गेलं. आधी ते तिबेटला होते. अर्थातच, क्षिनजियांगचे सर्व पक्षप्रमुख हान समाजाचे असतात. अ‍ॅम्नेस्टी आणि ह्यूमन राइट्स वॉच या संस्थेच्या अहवालांनी चीनवर, क्षिनजियांगमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मानवाधिकारांचं उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे आरोप वारंवार आहेत. विगुर मुस्लिमांनी लांब दाढी ठेवण्यावर व महिलांवरदेखील बरीच नियंत्रणं आणण्यात आली. ‘पुनर्शिक्षण शिबिरं’ नावाच्या छावण्यांमध्ये जवळपास १० लाख विगुरांना डांबण्यात आल्याचं मानवाधिकार संघटनांनी म्हटलं आहे. या छळछावण्याच असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. चीनने मात्र हे आरोप फेटाळले. शिबीर हा प्रशिक्षणाचा भाग असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. आज ‘आसियान’चे सदस्य देश चीनबद्दल दबक्या आवाजात बोलू लागले आहेत, पण ते दक्षिण चीन समुद्रात चीननं अतिक्रमण केलं म्हणून. साहजिकच, अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देश चीनच्या विरोधात बोलत आहेत. पण जागतिक राजकारणात ज्यांच्या जवळ आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य आहे त्यांच्या विरोधात बोलण्याचं लहान राष्ट्रं टाळतात. विगुरांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार होत असल्याची माहिती असतानादेखील मुस्लीम राष्ट्र असो किंवा ओआयसी, ते चीनबद्दल सहसा बोलण्याचं टाळतात. मुस्लीम व अन्य लहान राष्ट्रांत चीन मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करते. त्या गुंतवणुकीचा परिणाम काय होतो ते आपण श्रीलंकेत पाहात आहोत. अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता येणार हे स्पष्ट झाल्याबरोबर तालिबानशी त्यांनी बोलणी केली. भारत आणि मुस्लीम राष्ट्रांत चांगले संबंध असतानादेखील भाजपच्या एका महिला प्रवक्त्याने केलेल्या वादग्रस्त निवेदनाच्या विरोधात पश्चिम आशियातील राष्ट्रं एकत्र आली हे आपण अलीकडेच पाहिलं. चीननं आपल्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यांनिशी भीतीयुक्त दबदबा निर्माण केला आहे आणि म्हणूनच विगुरांच्या स्थितीबद्दल चीनच्या विरोधात बोलण्याची हिम्मत करत नाही. लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत. jatindesai123@gmail.com
