पृथ्वीराज चव्हाण निविदा नाही, तीन वर्षांत प्रकल्प खर्च ६३ हजार कोटींवरून १.१० लाख कोटी रुपयांवर आणि त्याला आजतागायत संसदेची मंजुरी नाहीच, बाकीच्या २७ राज्यांवर मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकिटांचा भार.. एवढे गौडबंगाल कशासाठी? हे सारे कोणासाठी सुरू आहे? विकासाच्या नावाखाली मोदी सरकारने अनेक स्वप्ने दाखवली; त्यापैकीच एक सगळ्यात महागडे आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी अगदीच निरुपयोगी असे स्वप्न म्हणजे प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन. १.१० लाख कोटी रुपयांचा (१७ बिलियन डॉलर्स) हा प्रकल्प भारतातील सर्वात महागडा प्रकल्प असणार आहे. किंबहुना स्वतंत्र भारतातील ही सगळ्यात जास्त किमतीची ‘थेट खरेदी ऑर्डर’ मोदी सरकारने जपानला दिली आहे. प्रस्तावित किमतीपैकी ८० टक्के खर्च जपान सरकार कर्जरूपाने देणार आहे, परंतु येणाऱ्या पिढीतील करदात्यांना पुढील ५० वर्षे हे कर्ज फेडावे लागेल. कर्जावरील व्याजाचा दर कमी असल्याने या प्रकल्पाचे समर्थक ही बुलेट ट्रेन ‘मोफत’च मिळणार आहे असा आभास निर्माण केला जातो आहे; पण मुळात एवढे महागडे ‘खेळणे’ कोणासाठी, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट नेमके काय, या खरेदी व्यवहारातील पारदर्शकता किंवा पर्यायी वाहतुकीच्या साधनांचा तुलनात्मक अभ्यास आणि बुलेट ट्रेन खरेदीची एकंदर व्यवहार्यता याबाबत मात्र ‘तज्ज्ञ’, ‘जाणकार’, ‘माहीतगार’ म्हणवणारे सारेजणसोयीस्कर मौन बाळगतात. २००७-०८ सालच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात यूपीए सरकारने अतिवेगवान रेल्वे (हायस्पीड रेल)ची कल्पना मांडली होती. तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी देशातील पूर्व-पश्चिम-दक्षिण-उत्तर अशा चार कॉरिडॉरमध्ये व्यवहार्यता अभ्यासाची संमती दिली. यानंतर हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचएसआरसी) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली व तिच्यामार्फत सविस्तर तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यात आले. यूपीए सरकारने सगळे व्यवहार्यता अहवाल बारकाईने तपासले, परंतु एवढा महागडा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरणार नाही अशा निष्कर्षांप्रत येऊन पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने जपानच्या जायका (जेआयकेए) या संस्थेमार्फत मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेचा व्यवहार्यता अहवाल नव्याने करून घेतला आणि अचानक २०१५ साली बुलेट ट्रेनच्या करारावर जपान दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी केली व २०१७ साली थेट या प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ केला. पारदर्शकतेचा अभाव जुलै २०१५ मध्ये जायकाने सादर केलेला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा व्यवहार्यता अहवाल केंद्र शासनाने आजतागायत जनतेसमोर ठेवला नाही. देशातील करदात्यांच्या खिशातून १.१० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेची तरी परवानगी घेतली आहे का? एवढा मोठा खर्च करण्याचा निर्णय कोणत्याही लोकसहभाग किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय कोणासाठी रेटून नेण्यात येत आहे? मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरातील नागरिक, व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या सोयीसाठी हा प्रकल्प करण्यात येत आहे असे सांगितले जात असले तरी या दोन शहरांतील किती नागरिकांनी अशा अव्यवहार्य प्रकल्पाची मागणी केली याची काही माहिती शासनाने जमा केली आहे काय? खर्चातील वाढ अनाकलनीय वाहतूक, दळणवळण क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांच्या किमतीत सामान्यत: विलंब होऊन खर्चात वाढ होत असते, परंतु प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा कदाचित एकमेव प्रकल्प असेल ज्यामध्ये प्रकल्पाचे भूमिपूजन होण्यापूर्वीच्या तीन वर्षांच्या काळात तब्बल ७५ टक्के वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने काढलेल्या एका ‘व्हाइट पेपर’नुसार प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत रु. ६३,१८० कोटी एवढी होती. त्याच वर्षी डिसेंबर २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जपानमध्ये जाऊन द्विस्तरीय करारावर सही केली व त्यामध्ये सदर प्रकल्पाची किंमत रु. ९७,६३६ कोटी एवढी नमूद केली आहे. त्यानंतर २०१७ मध्ये जपानचे पंतप्रधान भारतात आल्यावर मोठा गाजावाजा करत अहमदाबाद येथे या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत पुन्हा वाढवून रु. १.१० लाख कोटी असे सांगण्यात आले. प्रकल्प सुरू होण्याआधीच किमतीत एवढी वाढ कोणत्या कारणांमुळे झाली? प्रगत देशांतही विरोधच ब्रिटन आणि अमेरिकेत प्रत्येकी एक हायस्पीड रेल्वे प्रस्तावित आहेत. इंग्लंडमधील प्रस्तावित हायस्पीड-२ (एचएस-२) ही रेल्वे लंडन शहराला बर्मिगहॅम शहराशी जोडणार आहे. जवळपास २३० किमी असलेल्या या प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च २०१० साली २० बिलियन पाउंड होता. २०२० साली हाच खर्च अंदाजे १०७ बिलियन पाउंड (रु. १० लाख कोटी) झाला आहे. एचएस-२ बाबत इंग्लंडच्या संसदेत सत्ताधारी पक्षाने विधेयक मांडून त्यावर विस्तृत चर्चा घडवून आणली व प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची कसून तपासणी केली. एवढे असूनदेखील इंग्लंडमधील अनेक नागरिक या अवाढव्य प्रकल्पाला ‘स्टॉप एचएस-२’ या मोहिमेद्वारे विरोध करत आहेत. अमेरिकेतदेखील लॉस एंजलिस ते सॅन फ्रान्सिस्को या शहरादरम्यान सुमारे ८२० किमी लांबीची ‘कॅलिफोर्निया एचएसआर’ प्रस्तावित करण्यात आली होती. २००९ मध्ये एक जनमत चाचणी घेऊन हा प्रकल्प तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मंजूर केला होता. २००९-१० दरम्यान या प्रकल्पाची किंमत ३३ बिलियन डॉलर्स होती ती २०१९-२० सालापर्यंत ९८-१०० बिलियन डॉलर्स झाली आहे. एवढय़ा प्रचंड किंमत वाढीमुळे संपूर्ण कॅलिफोर्निया राज्यात प्रस्तावित हायस्पीड रेल्वे विरोधात निदर्शने झाली. प्रगत देशांमध्ये हा विरोध झाल्यावर प्रकल्पांचा फेरविचार होऊ लागला, लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाची चर्चा केली. आपल्या देशात मात्र बुलेट ट्रेनबाबत कोणत्याही अंगाने संसदेत चर्चा झाली नाही. एवढय़ा मोठय़ा खर्चाच्या बाबतीत प्रधानमंत्र्यांनी संसदेची मंजुरीदेखील घेतली नाही. आर्थिक व्यवहार्यता २००२ साली जपानी शास्त्रज्ञ कोईची तनाका यांना रसायनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाल्यावर प्रश्न विचारला गेला की, एवढय़ा पैशाचे तुम्ही काय करणार? त्यांनी वेळ न दवडता मिष्किल उत्तर दिले की, ‘आता मी शिनकानसेनचे (जपानच्या बुलेट ट्रेनचे) तिकीट विकत घेऊ शकतो’! स्वाभाविकच आहे की भारतातील प्रस्तावित बुलेट ट्रेनचे तिकीटसुद्धा अतिशय महाग असणार आहे. भरपूर अनुदान देऊनसुद्धा भारतात हे तिकीट चार हजार रुपयांच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे, परंतु हे अनुदान कोणासाठी? काही मूठभर लोकांना मुंबई-अहमदाबाद प्रवास करता यावा म्हणून? म्हणजे भारतातील इतर भागांतील करदात्यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवास करणाऱ्या या थोडय़ांना चारच हजारांत तिकीट मिळावे यासाठी सबसिडीचा आणि जपानी कर्जाच्या परतफेडीचा तसेच व्याजाचा भार वाहायचा. हा कुठला आर्थिक न्याय? आणि ज्या आर्थिक स्तरातील प्रवासी बुलेट ट्रेनने प्रवास करू इच्छितात त्यांच्यासाठी त्याच किमतीत आणि कमी वेळात विमानसेवा उपलब्ध आहेच. भारतीय अभियंते आज चांद्रयान, आण्विक पाणबुडी, आंतर-खंडीय क्षेपणास्त्रे अशी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आविष्कार असणारी उपकरणे बनवू शकतात तर अतिवेगवान रेल्वे- बुलेट ट्रेन- का नाही? आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत आपल्या अभियंत्यांना असा प्रकल्प देता आला असता. पण आपल्या अभियंत्यांमध्ये ही क्षमता नाही असा निष्कर्ष काढून ही संपूर्ण रेल्वे जशी आहे तशी विकत घेण्याचा अट्टहास कोणासाठी? निविदा न काढता एकाच देशाकडून थेट विकत घेणे, करारात पारदर्शकता नसणे, हे आक्षेप राहणारच. पण गंभीर बाब अशी की, आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत कोणतीही चर्चा न करता हा प्रकल्प रेटून नेला जात आहे. यावरूनच हे लक्षात येते की एकंदरीत बुलेट ट्रेन खरेदी व्यवहारामध्ये फार मोठे गौडबंगाल आहे. लेखक महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री असून पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री म्हणूनही त्यांनी त्यापूर्वी काम केले आहे. ट्विटर : @prithvrj
