गिरीश ज. भावे कोविड-महासाथीत महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने उत्तम काम केले असले, तरी अन्य आजारांची हेळसांड या काळात झाली आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांतील आरोग्ययंत्रणा किती आजारी आहे हेही सर्वेक्षणातून उघड झाले. यावर इलाज सुचवला जातो तो खासगीकरणाचा, पण तो जनतेसाठी उपकारक असेल का? ‘केंद्राने महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांना तिसऱ्या लाटेसाठी तयारी करायला सांगितले आहे,’ अशा बातम्या व ‘करोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आवश्यक पावले उचलत आहे’, ‘रुग्ण दीडपट झाले तरी त्यासाठी आवश्यक खाटांची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करीत आहे,’ अशा महाराष्ट्र शासनाच्या विविध अधिकाऱ्यांच्या घोषणा गेले काही दिवस आपण सातत्याने वाचत आहोत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘केंद्राकडून करोना मदत बंद! त्यामुळे करोनाकाळात आरोग्यसेवेत भरती केलेल्या राज्यातील सुमारे १५ हजार कंत्राटी परिचारिका व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबरपासून तडकाफडकी काढून टाकावे लागणार,’ अशी ४ सप्टेंबरच्या वृत्तपत्रांतील बातमी खरोखरच धक्कादायक ठरते. जनतेचे मन जिंकण्यासाठी वृत्तमाध्यमांत केलेल्या घोषणा व त्याच्याबरोबर उलट प्रत्यक्ष कृती हे जणू नित्याचेच आहे! या पार्श्वभूमीवर ‘जन आरोग्य अभियान’ या आरोग्य क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या समूहाने जुलै २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्य़ांतील १२२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २४ ग्रामीण रुग्णालये व १४ उपजिल्हा रुग्णालये येथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे जे सर्वेक्षण केले त्याला वेगळेच महत्त्व प्राप्त होते. कोविडकाळात ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी तब्बल ५९ टक्के रुग्णालयांत एकही सिझेरिअन बाळंतपण झाले नाही. ३३ टक्के ग्रामीण व २९ टक्के उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये कोविडकाळात कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया बंद होती तर उर्वरित रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया विलंबाने होत होत्या. ११ रुग्णालयांत कोविडकाळात अपघाताच्या दुखणाईतांनाही उपचार मिळत नव्हते. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) पथकातील डॉक्टरांना कोविड डय़ुटी दिल्याने, लहान मुलांना तपासण्या व उपचार वर्षभर मिळाले नाहीत. मोतिबिंदू, कुटुंबनियोजन यांसारखी तपासणी शिबिरे व शस्त्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. त्या सर्वेक्षणातील काही गोष्टीच वानगीदाखल इथे नमूद केल्या आहेत. याच सर्वेक्षणात उपलब्ध मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय उपकरणांबद्दलही माहिती गोळा केली. ७९ टक्के ग्रामीण रुग्णालयांत सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नाही व त्यापैकी ३३ टक्के ग्रामीण रुग्णालयांतून मोफत सोनोग्राफी करण्यासाठी बाहेरसुद्धा पाठविण्याची सुविधा नाही. ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी ५५ टक्के ठिकाणी अत्यावश्यक रक्त साठविण्यासाठी सुविधा (ब्लड स्टोरेज युनिट) उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी सोनोग्राफी मशीन, एक्स-रे मशीन आहे, पण ते दीर्घकाळापासून बिघडलेले आहे किंवा तंत्रज्ञ नाही म्हणून त्याचा वापरच करता येत नाही. निम्म्या प्रा. आ. केंद्रांमध्ये एकच कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी आहे. म्हणजे तिथे ३० हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी एकच नियमित डॉक्टर उपलब्ध आहे (जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार दर १ हजार लोकसंख्येवर एक डॉक्टर असायला हवा)! प्रा. आ. केंद्रांमध्ये फक्त निम्म्या (५३ टक्के) नर्सेस कायमस्वरूपी नियुक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ४६ टक्के, तर उपजिल्हा रुग्णालयांत ३० टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये नियमित स्वरूपात फक्त २५ टक्के सर्जन आणि ३५ टक्के भूलतज्ज्ञ आहेत. १२.५ टक्के प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि २९ टक्के नर्स कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची २० टक्के, नर्सेसची १८ टक्के व औषध वितरकांची १८ टक्के पदे रिक्त आहेत. प्रा. आ. केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २५ टक्के पदे रिक्त आहेत! इतका प्रचंड प्रमाणात संसाधनांचा तुटवडा असूनही सर्वच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी जिवाची बाजी लावून करोनाकाळात जे काम केले, त्यासाठी आपण त्यांचे कायमचेच ऋणी आहोत! रिक्त पदे तातडीने भरा अशी मागणी होते तेव्हा ‘आम्ही जाहिरात देऊन प्रयत्न करतो, पण आम्हाला योग्य डॉक्टर, नर्स वगैरे मिळत नाहीत,’ असे उत्तर सर्वसाधारणपणे मिळते. पण यावर कोण विश्वास ठेवेल? सन्मानाची कायमस्वरूपी नोकरी, योग्य व वेळेवर वेतन, राहण्याची योग्य व्यवस्था आणि काम करायला आवश्यक संसाधने जर दिली तर काही महिन्यांतच सर्व रिक्त पदे भरतील, नाही का? खासगीकरणाकडे कल अशा तऱ्हेने संपूर्ण खिळखिळ्या झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी सरकार का पावले उचलीत नाही, हे समजण्यासाठी मोठमोठी कॉर्पोरेट हॉस्पिटले व मोठी खासगी हॉस्पिटले आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घ्यावा लागेल. अशा कॉर्पोरेट/ खासगी हॉस्पिटलांचा सगळ्यात मुख्य उद्देश जास्तीत जास्त नफा कमावणे हाच असतो हे सर्वप्रथम मान्य करावेच लागेल. आरोग्य ही एक मूलभूत गरज असल्यामुळे, आजारी व्यक्तीला उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा चांगला अनुभव आला नाही किंवा ती उलब्धच नसली तर, अगदी गरिबात गरीब व्यक्तीही प्रसंगी जवळचे किडुकमिडुक विकून अथवा कर्ज काढून खासगी व्यवस्थेकडे वळते. थोडक्यात, खासगी आरोग्य व्यवस्थेच्या स्वास्थ्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आजारी असणे आवश्यक आहे. गेल्या २५-३० वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारांनी आरोग्य व्यवस्थेचे वेगाने खासगीकरण व्हावे या दिशेनेच पावले उचललेली दिसतात. म्हणूनच महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर बहुतेक राज्यातही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबद्दल साधारणपणे असाच अनुभव आहे. करोनाकाळातील अनुभवानेही केंद्र व राज्याला शहाणपण सुचलेले दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने तर अधिक खासगीकरणासाठी रणशिंगच फुंकले आहे! गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला निती आयोगाने ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) प्रारूपाच्या आधारे काही जिल्हा रुग्णालयांना खासगी कंपन्यांच्या हातात ६० वर्षांसाठी सोपवण्याचा एक मॉडेल करारच सादर केला. या कंपन्या तिथे एक मेडिकल कॉलेज सुरू करतील आणि त्या बदल्यात या कंपन्या हॉस्पिटलमधील ३०० खाटा मोफत उपचारासाठी राखून ठेवतील. आणखी कितीही खाटा कंपन्या वाढवू शकतील व उरलेल्या खाटांवर कितीही फी आकारू शकतील! खरे तर जिल्हा रुग्णालयांची संख्या आणि सध्याच्या जिल्हा रुग्णालयांमधील (मोफत) खाटा दोन्हीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी निती आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जर झाले, तर जिल्हा रुग्णालयांवर अवलंबून असणाऱ्या सामान्य लोकांचे आणखी किती हाल होतील हे सुज्ञांस सांगणे न लगे. मात्र मार्च- २०२१ मध्ये निती आयोगाने जो अहवाल सादर केला त्याच्या प्रस्तावनेतच ‘करोनामुळे खासगी उद्योजकांना गुंतवणुकीची चांगली संधी निर्माण झाली आहे,’ असे म्हटले आहे (हा अहवाल निती आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.). धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने तर निती आयोगाची शिफारस येण्याचीही वाट पाहिली नाही. २४ जानेवारी २०१८लाच एक जीआर काढून एक समिती स्थापन केली. ‘‘गुजरात सरकारने अदानी एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च फौंडेशन या संस्थेशी केलेल्या सामंजस्य कराराचा अभ्यास करून राज्यातील ३०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयांना पीपीपी तत्त्वावर खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपविण्याबद्दल धोरण निश्चिती करावी,’’ हे काम महाराष्ट्र सरकारने त्या समितीला सोपविले (शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/ सं.क्र. १९३/ प्र.क्र. ३४/ आरोग्य-३ बघावा). त्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकार बदलले आहे. पण या सरकारनेही वरील समिती आणि निती आयोगाची शिफारस नाकारलेली नाही. उलट सरकारी रुग्णालयांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करायचा, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची बातमी गेल्याच आठवडय़ात आली होती. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करायचे असेल तर केंद्र व राज्य सरकारांनी गेल्या २५-३० वर्षांत आरोग्य व्यवस्थेचे वेगाने खासगीकरण व्हावे यासाठी राबविलेल्या धोरणांना उलट फिरवावे लागेल. सार्वजनिक आरोग्य सेवा म्हणजे नफा कमवायची बाजारातील क्रयवस्तू नाही असे धोरण निसंदिग्धपणे महाराष्ट्र सरकारने घोषित करायला हवे. सध्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था स्वत:च अतिदक्षता विभागात आहे. तिला सुदृढ करण्यासाठी तातडीने मोठय़ा प्रमाणावर नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालये बांधायला हवी आणि या सगळ्या आरोग्य व्यवस्थेचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी नोकरीच्या तत्त्वावर डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायला हवी. ‘जनतेच्या कल्याणासाठीच आम्ही काम करतो,’ असा दावा करणाऱ्या कुठल्याही सरकारसाठी ही एक अगदी सोपी परीक्षाच नाही का? लेखक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते आहेत. girishjbsqqq@yahoo.co.in
