‘आयई थिंक मायग्रेशन’च्या सातव्या सत्रात पॅनल सदस्यांनी महिला स्थलांतरित आणि स्थलांतरितांच्या मुलांची असुरक्षितता यासाठी असलेल्या उपायांवर चर्चा केली. आठ सत्रांच्या या मालिकेचे सूत्रसंचालन ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे उप सहयोगी संपादक उदित मिश्रा यांनी केले. स्थलांतरित महिला दुर्लक्षित, असुरक्षित असणे रेनाना झाबवाला : माझ्याकडे हे सिद्ध करणारी अनेक अध्ययने, उदाहरणे आहेत की आपल्या आकडेवारीत (महिला स्थलांतरितांना) नगण्य स्थान असते आणि त्यामुळे देशाच्या व्यवस्थेत त्या अस्तित्वात असल्याचे दिसूनच येत नाही. धोरण आखणाऱ्या लोकांसाठी त्या कायमच दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येते. सोनल देसाई : २०११च्या जनगणनेमधील ४५ कोटी लोकांपैकी ३१ कोटी महिला आहेत; याचा अर्थ स्थलांतरितांमध्ये ६७ टक्के महिला आहेत. लग्नांमुळे स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या २१ कोटी आहे. कुटुंबासोबत स्थलांतर करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ११ टक्के किंवा चार कोटी आहे, तर एकटय़ाने स्थलांतर करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण तीन टक्के किंवा ७३ लक्ष एवढे आहे. परंतु आपल्याकडे कोणतीच आकडेवारी नसलेला सर्वात मोठा समूह म्हणजे पतीने कामानिमित्त स्थलांतर केले म्हणून त्याला सोबत करणाऱ्या स्त्रिया. २००४ मधील आमच्या मनुष्यबळ विकास सव्‍‌र्हेमध्ये असे आढळून आले की पती स्थलांतर करीत असतांना ३ टक्के स्त्रिया मूळ ठिकाणीच राहातात. २०११ मध्ये ही संख्या वाढून ८ टक्के झाली. दीपा सिन्हा : महिला व बालक जणू दुर्लक्षित असतात, त्याचा संदर्भ फक्त स्थलांतरितांपर्यंत मर्यादित नसून फार मोठा आहे. परंतु ते जेव्हा स्थलांतरित असतात तेव्हा ते अधिकच असुरक्षित असतात. स्थलांतरित महिलांचे प्रतिनिधित्व करणारे कुणीही नाही. हा मिश्र समूह असून यात अशा स्त्रिया असतात ज्या लग्नामुळे एका गावातून दुसरीकडे स्थलांतर करतात किंवा कुटुंबासोबत कामानिमित्त स्थलांतर करतात. त्यांच्यासाठी खास योजना आखणे आणि त्यात महिला स्थलांतरितांना सामावून घेणे आवश्यक आहे आणि असे करणे प्रत्येक स्थलांतरितासाठी असलेल्या प्रारूपानुसार असेलच असे नाही. महिला स्थलांतरितांवर परिणाम करणारे मुद्दे झाबवाला : करोनाकाळात काम बंद झाले तेव्हा अन्नाची समस्या उद्भवली. अनेकांकडे शिधापत्रिका नव्हत्या किंवा त्या त्यांच्या गावी होत्या. त्या हस्तांतरणीय नसल्याने त्यांना पुढे अन्न मिळू शकले नाही. काही सरकारांनी सर्वाना सारखे धान्य वाटप केले, परंतु त्यापैकी बरेचसे ऑनलाइन नोंदणीच्या माध्यमातून करण्यात आले. त्यांच्यापैकी बऱ्याच लोकांकडे मोबाइल फोन नव्हते किंवा त्यांची खाती त्यांच्या फोन नंबरशी जोडलेली नव्हती. सिन्हा : या देशाच्या नागरिक असल्याने शासकीय योजनांसाठी पात्र असूनही स्थलांतरित महिला केवळ स्थलांतरित असल्याने मागे पडतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या स्त्रीचे लग्न इतर ठिकाणी होते आणि ती आपल्या आईच्या गावी पाच किंवा सहा महिन्यांसाठी बाळंतपण करून घ्यायला जाते, तेव्हा या अतिशय महत्त्वाच्या काळात तिला अनेक सेवा मिळत नाहीत कारण तिचे वास्तव्य इतरत्र कुठेतरी असल्याचे दिसते; आपल्या सर्व योजना अजूनही निवासाच्या जागेशी संबंधित आहेत. यामुळे विशेषत्वाने अंगणवाडी सेवा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपासून महिला वंचितच राहातात. या सेवा सुवाह्य नसल्याने त्यांची सार्वत्रिकता काहीच कामाची उरत नाही. या महिलांनी कोणत्याही कारणाने का असेना जागा बदलल्याने त्यांना त्यांचे अधिकार मिळत नाहीत एवढेच कारण विकेंद्रीकृत धोरणे आखण्यास पुरेसे आहे. झाबवाला: महिला स्थलांतरितांची कामगार म्हणून ओळख नसते, याचा अर्थ लॉकडाऊन असताना त्यांना आरोग्य सेवा किंवा काम मिळू शकत नाही. शिवाय बँक खात्यांचाही मुद्दा आहे. कदाचित भाडे हे सर्वात मोठे ओझे होते. एक घटना सांगते, दिल्लीमध्ये एक स्थलांतरित कामगार तीन मुली आणि एका मुलासोबत राहात होती. तिचा पती कोविड-१९ मध्ये वारला, तिची असुरक्षित अवस्था पाहून घरमालकाने तिच्याकडे भाडय़ासाठी तगादा लावला आणि तिच्या १५ वर्षांच्या तरुण मुलीशी शरीरसंबंध ठेवू देण्याची मागणी केली. हे घृणास्पद आहे. पण ही एकमेव घटना निश्चित नाही. अशा अनेक घटना घडत असतात. देसाई: उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींचे लग्न तिच्याच गावात लावून दिले जात नाही. त्यामुळे दुसऱ्या गावातून येणाऱ्या स्थलांतरित मुलींना कमी लेखण्याची सांस्कृतिक परंपरा सुरू झाली. या क्षेत्रात आपल्याला अतिशय प्रतिकूल लिंग गुणोत्तर दिसून येते. मुलींना लग्न करून देऊन गावाबाहेर पाठविल्यामुळे आई-वडिलांना वाटणारे मुलींचे महत्त्व कमी होते. स्त्रीवादी चळवळीने महिलांना जमिनीमधील व वारशामधील वाटा मिळावा यासाठी खूप लढा दिला, परंतु इतरत्र लग्न झालेल्या मुलींना या अधिकारांची अंमलबजावणी करणे आणि जमिनीवरील आपले नियंत्रण अबाधित राखणे खूप कठीण जाते. राजेश्वरी बी: स्थलांतरित कामगार आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय दयनीय परिस्थितीमध्ये राहातात आणि काम करतात. आमच्या असे लक्षात आले की, वीट भट्टय़ांवर राहण्याची जागा अतिशय वाईट असते. पैशाची बचत व्हावी म्हणून ट्रॅक्टरचा त्यांच्यासाठी तात्पुरता आडोसा होतो. या ठिकाणी स्थलांतरित महिला लैंगिक हल्ल्यांनासुद्धा बळी पडतात. त्या कसे काम करतात आणि लोकांनी या असुरक्षित गटाचा फायदा घेऊ नये म्हणून आपण काय करू शकतो याबाबत समजून घेणे आवश्यक आहे. झाबवाला: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक उत्पीडन अधिनियम आहे आणि यात अनौपचारिक कामगारांचा समावेश आहे. परंतु अनौपचारिक कामगारांसाठी असलेल्या या व्यवस्था अजून उभारण्यात आलेल्या नाहीत. यांची उभारणी नागरी समाजाच्या मदतीनेच होऊ शकते, विशेषकरून अशा ठिकाणी जेथे महिला कामाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणी काम करतात. मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा झाबवाला: सामान्य काळातसुद्धा स्थलांतरितांच्या मुलांचे शिक्षण हा महत्त्वाचा विषय आहे. वीटभट्टी क्षेत्रांमध्ये आम्ही केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की त्या ठिकाणी स्थानिक कामगारांच्या मुलांपैकी १० टक्के मुलांचे शाळेत नाव घातले नव्हते, तर हंगामी स्थलांतरितांच्या मुलांपैकी ८५ टक्के मुलांची नावे शाळेत कधी घातलीच नव्हती. आम्हाला अशीही प्रकरणे आढळली जेथे या महामारीमुळे शाळेत जाणे शक्य नसल्याने मुलींची लग्ने १५ किंवा १६व्या वर्षी लावून देण्यात आली. राजेश्वरी बी: जेमतेम ३० टक्के लोक आपल्या स्मार्टफोनवर इंटरनेट वापरू शकतात. सरकारी यंत्रणा मुलांना जे डिजिटल वर्ग देऊ करत आहे, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी किती मुलांना आपल्या हातात स्मार्टफोन धरता येतो आणि या वर्गाना बसता येतं हा संशोधनाचा विषय ठरेल. ग्रामीण भागात कुटुंबात सामान्यपणे एक फोन असतो आणि स्मार्टफोन तर बरेचदा नसतोच. योजनांबद्दल जागरूकता बोऱ्हाडे: स्थलांतरित महिला जेव्हा स्थलांतर करत असतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारचे कार्यक्रम उपलब्ध आहेत याबाबत जागरूकतेचा प्रचंड अभाव आहे. काही योजना आहेत, खासकरून महिला व बालकांच्या आरोग्यासाठी असलेल्या एकात्मिक बाल विकास योजना किंवा अगदी जननी सुरक्षा योजना. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला स्थलांतरितांचा खरोखरच मोठय़ा प्रमाणावर वित्तीय समावेश करणे आवश्यक आहे, खासकरून बँक खाते उघडण्याशी संबंधित, कारण हे खाते विविध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांशी लिंक असते. सातवे सत्र : अंतर्गत स्थलांतर- स्त्रिया व मुलांवरील परिणाम सोनल देसाई प्राध्यापक व संचालक, एनसीएईआर- नॅशनल डेटा इनोवेशन सेंटर आपण अशा स्त्रियांचीही दखल घेणे आवश्यक आहे, ज्या लग्न करून दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा जन्म जिथे झाला, त्या कुटुंबातील मालमत्तेवर हक्क गाजवणे, त्यांना कठीण असते. प्रा़ दीपा सिन्हा :- स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, डॉ. आंबेडकर विद्यापीठ शहरातील महिला स्थलांतरितांवर अपुऱ्या सार्वजनिक व्यवस्थेमुळे बिगारीचाही अतिरिक्त बोजा असतो. शौचालये, पिण्याचे पाणी आणि मुलांची सुरक्षा यासुद्धा अतिशय महत्त्वाच्या बाबी आहेत. राजेश्वरी बी़ :- मनरेगा आयुक्त, झारखंड स्थलांतरित महिलांचा समूह अतिशय असुरक्षित असतो. आईवडिलांबरोबर स्थलांतर करणारी मुले तर आणखीच असुरक्षित असतात. अंजली बोऱ्हाडे :- संस्थापक-संचालक, दिशा फाऊंडेशन स्थलांतरित महिलांमध्ये आरोग्य व्यवस्था, विशेषकरून मातृत्व व बालकांचे आरोग्य व पोषण कार्यक्रमाबाबत जागरूकतेचा अभाव असतो. प्रमुख वक्त्या :- रेनाना झाबवाला अध्यक्षा, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट विमेन्स असोसिएशन (सेवा-भारत) आपण हे लक्षात ठेवायला हवे की महिला या खऱ्या स्थलांतरित आहेत. लग्नानंतर नवीन कुटुंबात जम बसवण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना कामाच्या बाबतीतसुद्धा नवीन ठिकाणी जुळवून घ्यावे लागते, ते म्हणजे असे ठिकाण जिथे त्यांची काहीही ओळख नाही आणि सामाजिक पाठिंबासुद्धा नाही. कोणतीही महिला एखाद्या कुटुंबाचा घटक असो, वा एकटीने स्थलांतर करणारी असो, आपण तिची दखल घ्यायला हवी. इतर बाबींच्या जोडीला त्यांची स्वत:ची ओळख नसते, नागरिकत्व नसते, गृह्व्यवस्था व बँकिंग व्यवस्था दयनीय असते. शिल्पा कुमार :- पार्टनर, ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया महिला स्थलांतरित या दुहेरी दुर्लक्षित असतात कारण त्याला असुरक्षिततेचा स्तरसुद्धा असतो. खरोखर, असे दिसून येते की महिला स्थलांतरित कामगारांकडे रोजगाराच्या कमी संधी उपलब्ध असतात आणि त्याच्यासोबत शारीरिक व लैंगिक हिंसा होण्याची शक्यता अतिशय अधिक असते.
