अरविंद सुब्रमणियन, जॉश फेलमन महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात रिझव्‍‌र्ह बँक अपयशी ठरली आहे ते आपले काम बाजूला ठेवून सरकारच्या सुरात सूर मिसळण्यामुळे. यातून होणारी संस्थात्मक हानी भविष्यात सामान्य माणसाचे नुकसान करणारी आहे. चलनवाढीचा दर कमी असतो, तेव्हा केंद्रीय बँकांचे काम सोपे असते, कारण त्या वेळी कमी व्याजदरात मोठय़ा प्रमाणात कर्ज देऊन देशातील कर्जदारांना संतुष्ट ठेवणे शक्य असते. या बँकांचा खरा कस लागतो, तो चलनवाढीच्या काळात, कारण त्या काळात त्यांना अप्रिय निर्णय घेणे भाग पडते. आजवर रिझव्‍‌र्ह बँक या परीक्षेत नापास होत आली आहे, कशी ते पाहू या.. सुरुवात हाती असलेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणाने करू या.. सध्या अन्न आणि इंधनाच्या दरांत झालेली वाढ हा केवळ जागतिक स्तरावरील बदललेल्या आर्थिक गणितांचा, विशेषत: रशियाने युक्रेनविरोधात पुकारलेल्या युद्धाचा परिणाम असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पण हे युद्ध सुरू होण्याच्या खूप आधीपासूनच भारतात चलनवाढीची नांदी झाली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मासिक चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केलेले असताना ऑक्टोबर २०१९ पासूनच हा दर चार टक्क्यांच्या वर जाऊ लागला होता. म्हणजे जवळपास तीन वर्षे आपण चलनवाढीवर नियंत्रण राखण्यात अपयशी ठरलो. मासिक चलनवाढ सहा टक्क्यांच्या पुढे जाऊ न देण्याचे लक्ष्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेवले असूनही या कालावधीतील ३२ महिन्यांपैकी तब्बल १८ महिने (म्हणजे जवळपास ५६ टक्के वेळा) हा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे गेला. हे सगळे सुरू असतानाही बराच काळ रिझव्‍‌र्ह बँकेने याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेचा आणि ‘युरोपीयन सेंट्रल बँके’चा आलेखही जवळपास वर्षभर घसरलेला आहेच, मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आलेख त्याहूनही अधिक काळ आणि तुलनेने अधिक खाली घसरला आहे. आताही, बँक चलनवाढीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याच्या नाही, तर परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेमध्ये दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेला चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे म्हणून सरकारने चलनवाढीचे नियंत्रण करण्याच्या उपाययोजनांना कायद्याचे पाठबळ दिले. पण त्यानंतरही असे का झाले असावे? याचे सोपे उत्तर असे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून चूक झाली. परिस्थितीचा योग्य अर्थ लावण्यात ती अपयशी ठरली. अप्रत्यक्ष चलनवाढ सातत्याने सहा टक्क्यांच्या आसपास असूनही त्यासाठी वेळोवेळी तात्पुरत्या घटकांना कारणीभूत ठरवण्यात आले. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न अधोरेखित होतो, तो म्हणजे या चुका कधीच सुधारल्या का गेल्या नाहीत किंवा त्यांना कधीही आव्हान का दिले गेले नाही? खरे तर चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये आर्थिक निर्णयांतील चुका टाळण्यासाठीच्या अनेक तरतुदींचा समावेश होता. चलनवाढ चार टक्क्यांच्या आसपास राहील यमची काळजी घेणे ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी आहे. तिने वर्तवलेले अंदाज आणि धोरणांविषयी घेतलेल्या भूमिका यांचे पुनरावलोकन करणे आणि त्याला मान्यता देणे ही पतधोरण समितीची जबाबदारी आहे. सलग तीन तिमाहींत चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या वर राहिल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्याचे जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे लागते. असे सगळे असताना ही तीनही संस्थात्मक सुरक्षा कवचे निष्प्रभ ठरली. कशी ते पाहू.. सगळय़ात पहिली गोष्ट म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तिच्यावरची मुख्य जबाबदारी होती चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे आणि ते नियंत्रणात असताना आर्थिक विकासाला/ आर्थिक वृद्धीला चालना देणे. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:वर अन्य तीन जबाबदाऱ्या ओढवून घेतल्या. पहिली - परकीय चलनाच्या राखीव साठय़ातील मोठा भाग विकून घसरणाऱ्या रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दुसरे म्हणजे, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी रोख्यांवरील व्याजदर कमी ठेवण्यात आला आणि मोठय़ा प्रमाणात सरकारी रोख्यांची खरेदी करण्यात आली. तिसरी गोष्ट - रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला मोठय़ा प्रमाणात लाभांश मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. यातल्या तिसऱ्या मुद्दय़ाचे अधिक स्पष्टीकरण गरजेचे आहे. बहुतेक विश्लेषकांना वाटते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लाभांश हे त्या बँकेच्या नियंत्रणापलीकडील घटकांवर अवलंबून असतात. पण हे पूर्ण सत्य नाही. उदाहरणार्थ, रिझव्‍‌र्ह बँक जेव्हा परकीय चलनाची विक्री करते, तेव्हा ती मिळालेल्या मूल्यांकन लाभानुसार नफा जाहीर करू शकते. उदाहरणार्थ, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७० रुपये दराने खरेदी केलेल्या १० अब्ज डॉलर्सची विक्री डॉलरचा दर ७८ रुपयांवर पोहोचल्यावर केली तर आठ हजार कोटी रुपयांचा नफा जाहीर करता येऊ शकतो. मिन्त्राचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही. अनंत नारायण यांच्या मते अशा प्रकारे नफा मिळवला नसता, तर रिझव्‍‌र्ह बँक मागच्या वर्षभरात लाभांश देऊच शकली नसती. पाच, होय पाच, वेगवेगळय़ा लक्ष्यांचा (महागाई, वाढ, व्याजदर, विनिमय दर आणि लाभांश) पाठपुरावा करण्याच्या नादात महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या आपल्या प्रमुख उद्दिष्टाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुर्लक्ष झाले यात काहीच आश्चर्य नाही. ज्येष्ठ पत्रकार टी. एन. नायनन म्हणतात त्याप्रमाणे महागाई वाढू लागली, तसतसे ती सहा टक्के राखणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्यासारखेच रिझव्‍‌र्ह बँक वागू लागली. जसे काही छताचे रूपांतर मजल्यांमध्ये झाले होते. भविष्यात कदाचित या मजल्यांनासुद्धा हादरे बसू शकतील. एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँक अयशस्वी ठरत असतानाच दुसरीकडे पतधोरण समितीसुद्धा तिच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरली. या समितीत तीन बाह्य सदस्यांचा समावेश असतो. त्यांनी स्वतंत्रपणे तांत्रिक विश्लेषण करणे आणि सल्ला देणे अपेक्षित असते. मात्र या सदस्यांनी चलनवाढीचा कोणताही अंदाज वर्तवला नाही किंवा आर्थिक धोरणांना आव्हान दिले नाही, असे या समितीने घेतलेल्या बैठकांच्या अहवालांतून दिसून येते. पतधोरणावरही त्यांनी आक्षेप घेतले नाहीत. अलीकडच्या काळात या समितीचा कल एकमताने निर्णय घेण्याकडे असल्याचे निरीक्षण इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चमधील संशोधक राजेश्वरी सेनगुप्ता यांनी नोंदविले आहे. २०२० मध्ये चलनवाढ सातत्याने सहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असताना ती पुन्हा चार टक्क्यांच्या आसपास आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने परिपत्रक काढून जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र सांख्यिकी समस्यांची सबब देऊन तसे करणे टाळले गेले. एवढे सारे होऊनही कोणीही, अगदी आर्थिक विश्लेषकांनीही याविषयी तक्रार केली नाही किंवा प्रश्न विचारले नाहीत. आर्थिक निर्णयांना असलेले सुरक्षाकवच एवढय़ा व्यापक प्रमाणात निष्प्रभ का ठरले? कारण स्पष्ट आहे- रिझव्‍‌र्ह बँक आणि पतधोरण समितीला सरकारला साहाय्य करणे गरजेचे वाटले. त्यासाठी सरकारी रोख्यांचे दर नियंत्रणात ठेवणे, मोठे लाभांश देणे आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखून सरकारी धोरणांवरील विश्वास कायम ठेवणे आवश्यक आहे, असे वाटले. पण त्यांनी हे सरकारच्या दबावामुळे केले, की ते सरकारच्या उद्दिष्टांचा अंदाज घेत होते, हे कधीच समजणार नाही. कारणे काहीही असोत, पण या अपयशाची दखल घ्यावीच लागेल. चलनवाढीची किंमत विविध मार्गानी मोजावी लागते, मात्र तिचे सर्वाधिक दुष्परिणाम होतात ते आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ असलेल्या वर्गावर. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संघटित क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे नियमित स्वरूपाची वेतनवाढ मिळत नाही. ते ज्या छोटय़ा कारखानदारांकडे काम करतात, त्यांच्याकडून ऐच्छिक स्वरूपाची पगारवाढ मिळणेही कठीण असते. नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर आणि कोविडसारखे धक्के सहन केलेले छोटे कारखानदार आता इच्छा असली तरीही आपल्याकडील कामगारांना पगारवाढ देण्याच्या स्थितीत नाहीत. परिणामी कामगारांच्या पगारात घट होऊन त्यांची क्रयशक्ती कमी होण्याची शक्यता आहे. महागाईचा मतांच्या राजकारणावर परिणाम होतो, म्हणून राजकीय नेत्यांना चलनवाढीची नेहमीच धास्ती वाटत आली आहे. तसा परिणाम खरोखरच होतो का आणि कसा, (परिणामी सामाजिक सुरक्षा जाळे निर्माण होऊ शकले आहे का अशा प्रश्नांसह) याचा गांभीर्याने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अर्थात याचे आर्थिक परिणाम तर अपरिहार्यपणे होणारच आहेत. या अपयशाची दखल घ्यावीच लागेल कारण, त्यातून संस्थात्मक समग्रता आणि कार्यक्षमता यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. संस्थात्मक स्वातंत्र्याचा अर्थ संस्थांनी सत्तेत असलेल्या सरकारशी सहकार्याची भूमिका ठेवूच नये असा अजिबात नाही, मात्र स्वातंत्र्याचे एक सूक्ष्म वैशिष्टय़ असेही आहे की ज्यामुळे सतत एक प्रकारचा संघर्ष सुरूच राहतो. यापूर्वी काही वेळा रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारमधील हा संघर्ष प्रमाणाबाहेर वाढल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण आता हा लोलक स्वातंत्र्य आणि समग्रता धोक्यात आणून एकाच बाजूला झुकलेला दिसतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या महत्त्वाच्या आणि सन्माननीय संस्था सरकारचे विस्तारित स्वरूप होऊन चालणार नाहीत. याहीपेक्षाही गंभीर आहे, सुरक्षाकवच निष्प्रभ ठरणे. आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी आणि त्याद्वारे सर्वसमावेशक विकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या संस्था कमकुवत होत असताना त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचीही भर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात. बहुतेक ते आधीच होऊ लागले आहेत.
