संजीव चांदोरकर युक्रेन युद्ध हे केवळ निमित्त. प्रत्यक्षात, एके काळची सर्वशक्तिमान अमेरिका आता केंद्रस्थानी नसणे साऱ्यांनाच जणू हवे होते. त्यासाठी रशिया व चीनने काही प्रमाणात पुढाकारही घेतला होता. पण यातून अमेरिकी डॉलरचे केंद्रस्थान ढळेल का? रशियाने युक्रेनवर २६ फेब्रुवारीपासून लादलेले युद्ध औपचारिकरीत्या लवकरात लवकर संपावे अशीच सदिच्छा आपण सर्व जण बाळगून आहोत. युद्ध नजीकच्या काळात संपले तरी त्याच्या गंभीर राजनैतिक आणि आर्थिक परिणामांच्या लाटा जगावर दीर्घकाळ आदळत राहणार आहेत हे नक्की. या बहुआयामी परिणामांच्या चर्चामध्ये एक महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे - ‘आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहारात गेली अनेक दशके केंद्रस्थानी असणारा अमेरिकन डॉलर भविष्यात परिघाकडे ढकलला जाईल का?’ किंवा ‘युद्धोत्तर काळात जागतिक अर्थव्यवहारांच्या ‘डी-डॉलरायझेशन’ची प्रक्रिया गतिमान होईल का?’ परकीय चलनाशी संबंधित धोरणे नीट हाताळली नाहीत तर कोटय़वधी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर काय विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे आपण श्रीलंकेत बघत आहोत. म्हणून ‘डी-डॉलरायझेशन’च्या चर्चा समजून घेणे आपल्या सर्वाच्या हिताचे आहे. डॉलरायझेशन वस्तुमाल-सेवांचा व्यापार तसेच भांडवली गुंतवणुका देशातल्या देशात होतात तेव्हा हे व्यवहार कोणत्या चलनात करायचे हा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण व्यापार/ गुंतवणुका देशांच्या सीमा ओलांडून (क्रॉस बॉर्डर) होतात त्या वेळी नक्की कोणत्या राष्ट्राचे चलन वापरायचे या अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नाला संबंधितांना सामोरे जाणे भाग पडते. सत्तरच्या दशकापासून ‘क्रॉस बॉर्डर’ व्यवहारात प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर वापरला जात आहे. त्याशिवाय निर्यातीतून, परकीय गुंतवणुकीतून देशांकडे परकीय चलनाची गंगाजळी साठत असते. तिचा विनियोग करण्यापूर्वी तिची काही काळासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे असते. गेली अनेक दशके या हेतूसाठी (रिझव्‍‌र्ह करन्सी)देखील अनेक राष्ट्रांनी अमेरिकन डॉलरला पसंती दिली आहे. जगातील उपरोल्लेखित व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकेन डॉलरमध्ये होण्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे ‘डॉलरायझेशन’ म्हणता येईल. व्यापार, गुंतवणुकी, रिझव्‍‌र्ह करन्सी अशा हेतूंसाठी एखाद्या देशाचे चलन जगात वापरले जात असेल तर त्यातून त्या राष्ट्राकडे काही विशेषाधिकार आपसूक चालून येतात. तसे ते अमेरिकेकडेदेखील चालून आले. त्याचा उपयोग अमेरिकेने आपल्या स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेसाठी जसा केला तसा वेळ पडली तर इतर राष्ट्रांचे हात पिरगाळण्यासाठीदेखील केला. याबद्दल उघड आणि दबलेला असंतोष गेली अनेक वर्षे जगात खदखदत आहे. आपले डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जमले तर ‘डी-डॉलरायझेशन’ची प्रक्रिया राबवण्यासाठी चीनसारखी काही राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. त्या प्रक्रियेला रशिया-युक्रेन युद्धातून तयार झालेल्या क्रिया-प्रतिक्रियांच्या साखळीमुळे चालना मिळेल, अशी चर्चा आहे. क्रिया-प्रतिक्रियांची साखळी रशियाने कमकुवत युक्रेनवर हल्ला चढवल्यामुळे जगभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. रशियाला धडा शिकवण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेने पुढाकार घेतला आणि रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध घातले. त्यात प्रामुख्याने रशियाशी व्यापार न करणे, सोसायटी फॉर वल्र्डवाईड इंटरबॅन्क फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन्स (स्विफ्ट) या आंतरराष्ट्रीय वित्तव्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संस्थेचा रशियाला वापर करू न देणे आणि रशियन बँका, सॉव्हेरीन वेल्थ फंड आणि भांडवलदारांनी अमेरिकेत/ युरोपात केलेल्या भांडवली गुंतवणुकी गोठवणे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेने लादलेल्या विविध प्राणांतिक निर्बंधांतून मार्ग काढण्याची रशियाची धडपड समजू शकते. पण त्याला साथ मिळत आहे चीनची. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेल्या व्यापारी आणि चलन युद्धानंतर चीनदेखील आपली अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहार डॉलरपासून जितके नेता येतील तितके दूर नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. साहजिकच अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर चीन आणि रशिया अनेक अर्थानी जवळ येऊन त्यांनी ‘डी-डॉलरायझेशन’च्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यासाठी आधीच उघडल्या गेलेल्या अनेक आघाडय़ा मजबूत करण्याचे घाटत आहे. (अ) स्वत:च्या अखत्यारीत राहणाऱ्या आणि स्विफ्ट प्रणालीला पर्याय देणाऱ्या परकीय चलन सीमापार पाठवण्याच्या प्रणाली रशियाने (एसपीएफएस) आणि चीनने (सीआयपीएस) स्वतंत्रपणे, विकसित केल्या आहेत; त्यात अधिक राष्ट्रांना सामावून घेतले जात आहे, (ब) वस्तुमालाच्या द्विपक्षीय व्यापारात डॉलरसारखे तिसऱ्या देशाचे चलन नाही तर सहभागी राष्ट्रांचे चलन वापरण्याचे इरादे आहेत. उदा. रशियाने भारताशी रुपयात आणि सौदी अरेबियाने चीनशी युआनमध्ये तेल-व्यवहार करणे आणि (क) चीन आणि रशियाचा सहभाग असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय, आंतरखंडीय आर्थिक संस्थामधील (उदा. ब्रिक्स समूह, शांघाय कोऑपरेशन, न्यू डेव्हलपमेंट बँक इत्यादी) जास्तीत जास्त व्यवहार डॉलरव्यतिरिक्त चलनात होतील असे प्रयत्न आहेत (ब्रिक्स समूहाचा जागतिक जीडीपीत २४ टक्के वाटा असून जागतिक व्यापारात या पाच देशांचा १६ टक्के वाटा आहे). या घटनांमुळे रशियाशिवाय इतर अनेक राष्ट्रांच्या धोरणकर्त्यांच्या मनातदेखील पाल चुकचुकली आहे. उद्या काही कारणाने आपले अमेरिकेबरोबर तीव्र मतभेद झाले तर आपल्याला मान तुकवण्यास भाग पाडण्यासाठी अमेरिका आपल्या अमेरिकेतील गुंतवणुकी गोठवू शकतो, स्विफ्टसारख्या यंत्रणा वापरावयास बंदी करू शकतो हा संदेश सर्वदूर गेला आहे. अनेक राष्ट्रांच्या केंद्रीय बँका डॉलरमधील गुंतवणुकीच्या जोडीला इतर काही चलनाकडे (युरो, युआन) ‘रिझव्‍‌र्ह करन्सी’ म्हणून बघतील किंवा सोन्याचे साठे वाढवतील अशी शक्यता आहे. यातून डॉलरची गेल्या ५० वर्षांतील जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ‘दादागिरी’ कमी होईल आणि त्याचा फायदा चीन उठवेल अशा चर्चा आहेत. वस्तुस्थिती काय आहे? जागतिक अर्थव्यवस्था अमेरिकन ‘डॉलर’केंद्री असणे आणि विशेषत: सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर जगाच्या आर्थिक, व्यापारी, लष्करी आणि राजनैतिक नकाशाच्या केंद्रस्थानी अमेरिका असणे या दोनही गोष्टी एकत्रितपणेच बघावयास हव्यात. पण या सर्वच आघाडय़ांवर अमेरिका केंद्रस्थानावरून हलल्यामुळे त्याचा परिणाम डॉलरच्या केंद्रस्थानावर होत आहे. उदा. २००० सालात जगातील एकूण रिझव्‍‌र्ह करन्सीपैकी ८० टक्के गुंतवणूक डॉलर्समध्ये होती ते प्रमाण २०२१ मध्ये ६० टक्क्यांवर आले आहे. उरलेल्या ४० टक्क्यांत ‘युरो’चा वाटा २० टक्के, तर चीनच्या युआनचा फक्त ४ टक्के आहे. बाकी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर असे छोटे वाटेकरी आहेत. लक्षात घ्यायचा भाग हा की, चीनव्यतिरिक्त बाकी सर्व राष्ट्रे अमेरिकेची दोस्त राष्ट्रे आहेत; एवढेच नव्हे तर डॉलरची तथाकथित स्पर्धक चलने त्यांच्या स्थैर्यासाठी परत डॉलरवर अवलंबून आहेत. आपले चलन काही कारणांसाठी अचानक घसरले तर त्याला सावरण्यासाठी त्या राष्ट्रांनी अमेरिकेबरोबर करार (स्वॅप लाइन्स) केले आहेत. ही राष्ट्रे लष्करी संरक्षणासाठीदेखील अमेरिकेवर अवलंबून आहेत; ती अमेरिकेला किती नाराज करणार याला मर्यादा असतील. जागतिक व्यापार, गुंतवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या आकडेवारीवरून नजर फिरवली तर असेच काहीसे निष्कर्ष निघतील. अमेरिकेच्या केंद्रस्थानावरून ढळण्याचा फायदा भविष्यकाळात उठवण्याची कुवत चीनच्या युआनमध्ये आहे हे खरे. कारण चलनाच्या स्वीकारार्हतेचा संबंध त्या राष्ट्राच्या राजनैतिक, लष्करी, आर्थिक ताकदीशी आणि स्थैर्याशी असतो. जे सारे चीनकडे आहे. पण देशाचे चलन सर्व जगाने स्वीकारण्यासाठी इतरही काही गोष्टी लागतात. उदा.- चलन पूर्णपणे परिवर्तनीय असावयास हवे; आयात निर्यात, गुंतवणुकींना मुक्तद्वार हवे इत्यादी. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाला यातून छेद जात असल्यामुळे चीन नजीकच्या काळात या गोष्टी करेल अशी शक्यता नाही. दुसऱ्या शब्दात डॉलरच्या जोडीला समांतर पद्धतीने ‘छोटे’ पर्याय विकसित होऊ लागतील. संदर्भिबदू भारताची लोकसंख्या, त्यातील तरुणांचे प्रमाण, देशातील बाजारपेठेचा आकार, नैसर्गिक साधनसामग्रीमुळे साखळलेली जागतिक अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे आशेने पाहात आहे. पुढच्या काही दशकांत अमेरिका-चीन अनेक आघाडय़ांवर एकमेकांना भिडू शकतात. त्यासाठी मोर्चेबांधणी आधीच सुरू झाली आहे. असे असले तरी कोणत्याही प्रकारे अमेरिका व सोव्हिएत युनियन यांच्यादरम्यानच्या शीतयुद्धाची पुनरावृत्ती होऊ शकणार नाही. रशियावर अमेरिकाप्रणीत आर्थिक निर्बंध लादताना युरोपीय राष्ट्रे बोटचेपेपणा करत आहेत; जपान एकाच वेळी चीनबरोबर ‘आरसीईपी’मध्ये आणि अमेरिकेबरोबर ‘क्वाड’मध्ये सहभागी आहे. याचे राजकीय अन्वयार्थ भारताने लावायची गरज आहे. कोणत्याही पुस्तकी वैचारिक भूमिकेवरून नाही तर आपल्या देशातील बहुसंख्य नागरिकांचे ‘लोककल्याण’ केंद्रस्थानी ठेवून नजीकच्या काळात व्यूहरचनात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत. ‘एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवू नयेत’वाले साधे पुरातन शहाणपण अधिक उपयुक्त ठरेल. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. chandorkar.sanjeev@gmail.com
