|| जतीन देसाईआज अफगाणिस्तानात ‘तालिबान-२.०’ मंत्रिमंडळातील ३३ पैकी ३० मंत्री पश्तून असले आणि हे मंत्रिमंडळ पाकिस्तानधार्जिणे असले, तरी पश्तून लोकभावना पाकिस्तानविरोधीच आहे. हा विरोध महिलांनी व्यक्त केला.या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानच्या काही शहरांत तालिबान आणि पाकिस्तानच्या विरोधात लोकांनी स्वयंस्फूर्त निदर्शनं केली. काबूल शहरात पाकिस्तानच्या दूतावासाजवळ ही निदर्शने झाली. हेरात आणि मझार-ए-शरीफ या शहरांतही लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली. इराणची राजधानी तेहरान आणि मशाद शहरांत पाकिस्तानी दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासांबाहेर अफगाण नागरिकांनी निदर्शनं केली. भारतात दिल्ली आणि बेंगळूरु येथे अफगाण विद्यार्थ्यांनी तालिबान व पाकिस्तानच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं केली. ही सगळी निदर्शनं पाकिस्तानच्या आयएसआयचा प्रमुख फैज हमीदच्या काबूल भेटीनंतर करण्यात आली, हे विशेष. तालिबानच्या हंगामी सरकारात आयएसआयचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. तालिबानच्या वेगवेगळ्या गटांत कोणाला मंत्री करावे आणि त्यांना कुठली खाती द्यावी यावर प्रचंड मतभेद होते. मुल्ला बरादर आणि मोहम्मद मासूम स्टानेकझाईच्या दोहा गटाला हक्कानी नेटवर्कच्या सिराजुद्दीन हक्कानी यांना गृहमंत्रीपद देण्यात येऊ नये, असं वाटत होतं. पाकिस्तानच्या नॉर्थ वझिरिस्तानातून हक्कानी नेटवर्क अफगाणिस्तानात दहशतवादी हल्ले करत आलं आहे. आयएसआयचा या नेटवर्कला संपूर्ण पाठिंबा आहे. हक्कानी नेटवर्कचा वापर आयएसआय अफगाणिस्तानात भारताच्या विरोधात सतत करत आहे. १५ ऑगस्टपासूनच काबूलवर हक्कानी नेटवर्कचं संपूर्ण नियंत्रण आहे. फैज हमीदच्या हस्तक्षेपानंतर दोहा गटाला सिराजुद्दीन हक्कानी यांना गृहमंत्री म्हणून स्वीकारण्यास भाग पडलं. हक्कानी घराण्यातील एकंदर चौघे मंत्री आहेत. मौलाना बरादर पंतप्रधान होतील आणि स्टानेकझाई परराष्ट्रमंत्री, असं सगळ्यांनी गृहीत धरलेलं असतानाच आयएसआयमुळे मोहम्मद हसन अखुंड यांना पंतप्रधान करण्यास भाग पडलं. स्टानेकझाई यांना कनिष्ठ मंत्रिपद देण्यात आलं. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यात खूप जुने संबंध आहेत. अफगाण पठाण आजही मोठ्या संख्येत भारतात आहेत. एकेकाळी मुंबईत सुरक्षा कर्मचारी म्हणून मोठ्या प्रमाणात अफगाण पठाण असत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे महिलांना सुरक्षित वाटे. भारताबद्दल अफगाण जनतेला विश्वास, आपुलकी वाटायची आणि आजही भारताबद्दल त्यांना प्रचंड प्रेम आहे. पाकिस्तानने हक्कानी नेटवर्कमार्फत भारताविरुद्ध अफगाण जनतेत आणि त्यातही प्रामुख्याने पश्तून समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. अफगाण जनतेत पाकिस्तानबद्दल प्रचंड संताप आहे. एक-दोन उदाहरणावरून मला हे स्पष्ट जाणवलं. काही वर्षांपूर्वी एका सायंकाळी आम्ही काही सहकारी, मित्र काबूलच्या एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलो होतो. तिथले स्थानिक गायक त्यांच्या लोकसंगीताबरोबरच, हिंदी चित्रपटांची जुनी गाणी गाऊन सर्वांची मन जिंकत. लक्षात घ्या, आधी १९९६ ते २००१ पर्यंत तालिबान राजवटीत संगीतावर बंदी होती. रात्री नऊच्या सुमारास आम्ही आमच्या हॉटेलला जाण्यास रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडलो. काबूलच्या दृष्टीनं तेव्हाही नऊ म्हणजे उशीरच होता. शहरात सर्वत्र नाकाबंदी होती. एका ठिकाणी आमची कार थांबविण्यात आली. पोलिसानं प्रत्येकाची चौकशी करायला सुरुवात केली. मी भारतीय आहे, हे ऐकून तो खूश झाला आणि म्हणाला ओके, ओके. माझ्या शेजारी पाकिस्तानातील महिला खासदार बसल्या होत्या. मी पाकिस्तानी खासदार आहे असं त्या सांगणार एवढ्यात, त्यांच्या शेजारी बसलेल्या अफगाण कार्यकर्तीने पटकन त्या अफगाण आहेत, असं सांगितलं! पोलिसानं अधिक चौकशी न करता आम्हाला जाऊ दिल्यानंतर त्या अफगाण कार्यकर्तीनं सांगितलं की गाडीमध्ये पाकिस्तानी व्यक्ती आहे, हे कळलं असतं तर पोलिसांनी सगळ्यांना कारमधून बाहेर यायला सांगितलं असतं. त्या खासदार असल्यामुळे पोलिसांनी लगेच जाऊ दिलं असतंही, पण त्यात वेळ गेला असता. हे झालं एक उदाहरण. पण अफगाणिस्तानातील कार्यकर्ते नेहमीच पाकिस्तानबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त करत असतात. पाकिस्तानमुळे आमच्या देशात दहशतवादाला सुरुवात झाली, असं त्यांचं म्हणणं असतं आणि ही वस्तुस्थितीदेखील आहे. सुरुवातीला पाकिस्ताननं अफगाण मुजाहिदीनला सर्व प्रकारे मदत केली आणि नंतर तालिबानला. अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात होत असलेल्या निदर्शनांमागे अफगाण लोकांचा हा संताप, आक्रोश आहे. अफगाणिस्तानात वेगवेगळ्या वंशांचे लोक राहतात आणि सगळ्या वंशसमूहांमध्ये हा आक्रोश आहे. पश्तून समाजाचा पाकिस्तानवर सर्वात जास्त राग आहे. त्यांची संख्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. तालिबानचं नेतृत्वही या समाजातील लोक करत आहेत. पश्तून राष्ट्रवाद हा नेहमी भारताच्या बाजूनं राहिला आहे. खान अब्दुल गफारखान ऊर्फ ‘सरहद गांधी’ आणि त्यांचे सहकारी व लोक पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विरोधात होते. नंतरही सरहद गांधींची परंपरा पुढे नेणाऱ्या ‘अवामी नॅशनल पार्टी’ची भूमिका नेहमी भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याची राहिली आहे. पश्तून समाजात काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या तरुणांच्या अहिंसक आंदोलनाला समाजाचे प्रचंड समर्थन मिळत आहे. या पश्तून तहफूज मूव्हमेन्टवर (पीटीएम) भारताचा प्रभाव असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. निश्चितच पीटीएमला भारताशी चांगले संबंध हवे आहेत. दुसरीकडे पश्तून समाजातील दहशतवाद नेहमी भारताच्या विरोधात आणि पाकिस्तानच्या बाजूनं असतो. पश्तून दहशतवादाला आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराची मदत राहिली आहे. पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तूनख्वा (आधीचा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉव्हिन्स) प्रांत पश्तून बहुसंख्याक आहे. बलुचिस्तानच्या क्वेट्टा शहराच्या जवळ तालिबानचा क्वेट्टा शूरा अस्तित्वात आहे. दहशतीमुळे बहुसंख्य पश्तून बोलत नसले तरी जे काही चाललं आहे त्याबद्दल ते अस्वस्थ आहेत. पीटीएम, एएनपी उघड उघड तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या विरोधात आहेत. पश्तून समाजानंतर ताजिक समाजाची वस्ती सर्वात अधिक आहे. त्यांची लोकसंख्या २७ टक्के आहे. हझारा समाजाची वस्ती १० टक्के एवढी आहे. नंतर उझबेकांचा क्रमांक लागतो. हझारा हे शियापंथीय आहेत. तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार बनवावं, असं लोकांना वाटत होतं. पण तसं झालं नाही. ३३ मंत्र्यांपैकी ३० पश्तून आहेत. दोन ताजिक आणि एका उझबेकचा मंत्रिमंडळात समावेश आहे. मात्र हझारा आणि महिलांना त्यात स्थान नाही. गेल्या २० वर्षांत महिलांनी आणि इतरांनी मिळवलेलं स्वातंत्र्य आता संपलं आहे, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणूनच काबूल, हेरात, मझार-ए-शरीफसारख्या महत्त्वाच्या शहरांत महिला रस्त्यावर उतरून तालिबान आणि पाकिस्तानच्या विरोधात निदर्शनं करत आहेत. पाकिस्तानच्या विरोधात त्यांचा संताप प्रामुख्यानं दोन कारणांमुळे आहे. एक तर पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानचा सत्यानाश केला असं त्यांचं मत आहे. दुसरं, तालिबानने पंजशीर खोऱ्यात केलेला प्रचंड अत्याचार, संहारामुळे त्या अस्वस्थ आहेत. प्रामुख्यानं महिलांचा सहभाग असलेल्या या सर्व निदर्शनांत ‘आम्हाला पाहिजे स्वातंत्र्य’, ‘अफगाणिस्तान जिंदाबाद’, ‘तालिबान पाकिस्तानची कठपुतळी आहे’, ‘पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून बाहेर निघा’ यासारख्या घोषणा देणारे फलक होते. आश्चर्य म्हणजे या निदर्शनाचे वृत्तांकन करणाऱ्या अफगाण पत्रकारांना पकडण्यात आलं आणि त्यांच्यावर भयंकर अत्याचार करण्यात आले. आत्ताचा तथाकथित ‘तालिबान २.०’ हा आधीच्यापेक्षा वेगळा नाही हे यातून स्पष्ट होतं. १९९६ ते २००१ च्या काळात तालिबानचा पंजशीर खोऱ्यावर कब्जा नव्हता. यावेळी संपूर्ण अफगाणिस्तान त्यांच्या ताब्यात आहे. गेल्या वेळेस केवळ पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातने तालिबान सरकारला मान्यता दिली. यावेळेस पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातव्यतिरिक्त चीन, इराण, रशिया व इतर काही राष्ट्रं मान्यता देण्याची शक्यता आहे. नोबल पुरस्कार विजेत्या मलाला युसूफझाईनं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सांगितलं की अफगाणिस्तानशी कामापुरता संबंध ठेवण्यासाठी देखील ‘आधी महिला व मुलींच्या अधिकाराला तालिबाननं मान्य करावं’ ही अट ठेवली पाहिजे. मलालानं सांगितल्याप्रमाणे महिलांच्या अधिकाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायानं स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे, बोललं पाहिजे. भारतानं अशा परिस्थितीत अफगाण जनतेच्या सोबत राहणं अत्यावश्यक आहे. अफगाण जनतेची भारताकडून हीच अपेक्षा आहे. लेखक दक्षिण आशियाई लोकसंवादाचे सक्रिय अभ्यासक आहेत. jatindesai123@gmail.com
