जतिन देसाई एखाद्या देशात एखादी व्यक्ती किंवा एखाद्या समाजावर जर अत्याचार होत असेल तर ती गोष्ट त्या देशाची अंतर्गत बाब राहात नाही. त्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बोललं पाहिजे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानातील शिखांच्या हत्येचा निषेध केला आहेच, पण पाकिस्तानात भलतंच राजकारण सुरू आहे.. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातल्या शिखांच्या हत्या काही थांबत नाहीत. खैबर पख्तुनख्वाची राजधानी पेशावरात शीख आणि इतर अल्पसंख्याकांना जगणं अत्यंत कठीण झालं आहे. १५ मे रोजी पेशावर येथे दोन तरुण शिखांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानात अंदाजे ४५ हजार शीख आहेत आणि त्यातले बहुतेक खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानात राहतात. पेशावर शहरात अंदाजे १५ हजार शीख आहेत. या प्रांतात पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफची (पीटीआय) सत्ता आहे. या भागात सक्रिय असलेली दहशतवादी संघटना तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) बद्दल पीटीआयचं धोरण नेहमी थोडंसं मवाळ राहिलं आहे. साहजिकच शिखांच्या हत्येची तीव्र प्रतिक्रिया भारतात आणि त्यातही प्रामुख्याने पंजाबात उमटली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं हत्येचा तीव्र निषेध केला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांना पाकिस्तानातील हिंदु व शीख अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, असं पाकिस्तानला सांगण्याची विनंती केली आहे. माजी मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीनंदेखील हत्येचा निषेध केला आहे. पाकिस्तानात असलेले शीख श्रीमंत नाहीत. त्यातल्या अनेकांच्या मालकीची लहान-लहान दुकानं आहेत. मसाला व किराणा वस्तूंचा प्रामुख्याने ते व्यापार करतात. खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानातल्या ग्रामीण भागात शीख समाज आधी पसरला होता. परंतु दहशतवाद्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या हत्येमुळे मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण भागातले शीख आपलं घर आणि व्यवसाय सोडून पेशावरमध्ये राहायला आले. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातल्या नानकाना साहिब परिसरातही शिखांची बऱ्यापैकी वस्ती आहे. गुरू नानक यांचा जन्म येथे झाला होता. पेशावरमध्ये दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळय़ा झाडून ज्या रणजीत सिंग (४२) आणि कुलजीत सिंग (३८) यांची हत्या केली, ते दोघेही आधी खैबर पख्तुनख्वाच्या तिरहा व्हॅली येथे राहात होते. तिथून दहशतवाद्यांच्या भीतीमुळेच २००९ पासून ते पेशावरला राहू लागले होते. या दोघांचं कोणाशीही वैमनस्य नव्हतं. आपल्या दुकानात असताना हल्लेखोरांनी त्यांना ठार मारलं. ‘इस्लामिक स्टेट (खोरासन)’ या संघटनेनं दोघांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये सतवंत सिंग नावाच्या एका हकीमची पेशावरात अतिरेक्यांनी हत्या केली होती. त्याचीही जबाबदारी इस्लामिक स्टेटनं स्वीकारली होती. म्हणजे पाकिस्तानातील शिखांच्या जीविताचा प्रश्न फक्त पाकिस्तानपुरता नसून, त्याची पाळंमुळं अफगाणिस्तानात जाऊन भिडतात हे खरंच, पण ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेचे अफगाणी दहशतवादी गटांशी असलेले संबंध हे यामागचं कारण आहे. अफगाणिस्तानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हे मूळ अफगाणिस्तानचे असले तरी २००१ नंतर ते व त्यांचे वडील जलालुद्दीन खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातल्या नॉर्थ वझिरीस्तान जिल्ह्यात आले, राहिले आणि त्यांनी दहशत व आयएसआयच्या मदतीनं आपला प्रभाव वाढवला. हेच ते ‘हक्कानी नेटवर्क’. सिराजुद्दीन यांना अफगाणिस्तानचं महत्त्वाचं गृहमंत्रीपद ‘आयएसआय’मुळे मिळालं. तालिबानने सत्तेवर आल्यानंतर टीटीपीच्या २००० हून अधिक दहशतवाद्यांना अफगाण तुरुंगांतून मुक्त केलं. हे दहशतवादी मोकळे सुटून पाकिस्तानात गेल्यानंतर टीटीपीने मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचाराला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानच्या काबूल येथील गुरुद्वारावर २०२० मध्ये ‘हक्कानी नेटवर्क’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट (खोरासन)’ यांनी मिळून केलेल्या हल्ल्यात २५ शीख मारले गेले होते. टीटीपी आणि तालिबान यांच्यात अतिशय जवळचे संबंध आहेत, तर ‘हक्कानी नेटवर्क’ तालिबानचा महत्त्वाचा घटक आहे. इस्लामिक स्टेटचा अफगाणिस्तानच्या नंदगरहार प्रांतात प्रभाव आहे. अफगाणिस्तानच्या नंदगरहार प्रांताची राजधानी जलालाबाद आणि पेशावरमध्ये अंतर जेमतेम १३० किलोमीटर आहे. तालिबान आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये संबंध चांगले नाहीत. तालिबानने अफगाणिस्तानातील सत्ता काबीज केल्यानंतर अनेकदा इस्लामिक स्टेटने आत्मघाती हल्ले केले आहेत. असं असलं तरी पूर्वी बऱ्याचदा दोघांनी मिळून एकत्र हल्ले केले आहेत. पेशावर येथील दोन शिखांच्या करण्यात आलेल्या हत्येत टीटीपीने मदत केली असण्याची शक्यता आहे. या हल्ल्यानंतर आयएसआयचे माजी प्रमुख फैझ हमीद आणि टीटीपीत काबूल येथे बैठक झाली असल्याची माहिती आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांची टक्केवारी इतर अनेक देशांच्या तुलनेनं कमी आहे. २०१७ च्या जनगणनेप्रमाणे हिंदुची लोकसंख्या टक्केवारीत १.७३ टक्के, ख्रिस्ती समाजाची १.२७ टक्के आहे. मुस्लीम समाजाचं प्रमाण ९६.४७ टक्के आहे. अल्पसंख्याकांची टक्केवारी सातत्याने पाकिस्तानात कमी कमी होत चालली आहे. साहजिकच त्याचं कारण अल्पसंख्याकांचा तिथं होत असलेला छळ हेच आहे. २०२० च्या जानेवारी महिन्यात रवींद्र सिंग या २५ वर्षांच्या शीख तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. त्याहीआधी २०१६ मध्ये ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’चे एक शीख नेते, प्रांतातले माजी मंत्री सोरन सिंग यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. या हत्यासत्राने शिखांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण आहे. लष्कर-ए-जांगवी, सिपाह-ए-साहेबासारख्या अतिरेकी संघटना प्रामुख्याने शिया लोकांची हत्या करतात. एखाद्या देशात अल्पसंख्याक आणि महिलांना कसं वागवलं जातं त्यावरून तो देश किती पुढे आहे ते स्पष्ट होतं. एखाद्या देशात एखादी व्यक्ती किंवा एखाद्या समाजावर जर अत्याचार होत असेल तर ती गोष्ट त्या देशाची अंतर्गत बाब राहत नाही. त्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बोललं पाहिजे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हत्येचा निषेध केला आहे आणि या हत्येची पाकिस्तानने प्रामाणिकपणे चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो व इतरांनीही शिखांच्या हत्येचा निषेध केला आहे. पाकिस्तानात या हत्येवरून मोठं राजकारण सुरू झालं आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सरकारने खैबर पख्तुनख्वामधल्या ‘पाकिस्तान तेहरीक- ए- इन्साफ’ पक्षाच्या सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. पाकिस्तानचे (केंद्रीय) गृहमंत्री राणा सनाउल्ला यांनी, अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वातावरण देण्यास खैबर पख्तुनख्वाचे सरकार अयशस्वी ठरल्याचं म्हटलं आहे. तर खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री महमूद खान यांनी पेशावरचं सांप्रदायिक सामंजस्य बिघडवण्याचं हे षडय़ंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. ‘पाकिस्तान इन्स्टिटय़ूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी स्टडीज’नं त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे की, पाकिस्तानात २०२० पेक्षा २०२१ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांत ५७ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. २०२१ च्या ऑगस्टमध्ये तालिबाननं अफगाणिस्तानवर मिळवलेल्या कब्जाचं पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्वागत केलं होतं. तालिबानशी ‘टीटीपी’चे जवळचे संबंध आहेत. अफगाणिस्तानातून मुक्त करण्यात आलेल्या टीटीपीच्या दहशतवाद्यांनी प्रामुख्याने खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात मोठय़ा प्रमाणात हल्ले आरंभले, याला या अहवालातही दुजोरा मिळतो. या अहवालानुसार, हक्कानी नेटवर्क आणि इस्लामिक स्टेट यांच्यात (वरवर स्पर्धा असली तरी) समझोता आहे आणि त्या समझोत्यानुसारच शीख व शिया समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी हे प्रकार घडत आहेत. हत्याकांडामुळे शिखांमध्ये प्रचंड भीती आहे. अशा स्थितीत, पाकिस्तान सरकारनं व्यवस्थित तपास करून हत्या करणाऱ्यांना पकडलं पाहिजे. हक्कानी नेटवर्कसह सर्व अतिरेकी संघटनांना संपवण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने खरं तर कारवाई केली पाहिजे. असं केलं तरच अल्पसंख्याक समाजाला खऱ्या अर्थानं सुरक्षितता मिळेल. हक्कानी नेटवर्कच्या विरोधात कारवाई करणं शाहबाज शरीफ यांच्यासाठी सोपं नाही आणि त्याला कारण आहे आयएसआय आणि पर्यायानं पाकिस्तानी लष्कराचा हक्कानी नेटवर्कला असलेला पाठिंबा. अल्पसंख्याक समाजाला विश्वासात घेऊन त्यांना सुरक्षिततेचा विश्वास देणं, हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्य असतं.. पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारनं केवळ राजकारणापायी ते विसरू नये. jatindesai123@gmail.com
