विदाव्यवधान : महागद्दार की महानायक?

एका अर्थी बघायला गेलं तर स्नोडेनने एका संवादाची सुरुवात केली. हा संवाद होता नागरिकांचा, त्यांनीच निवडून दिलेल्या शासन नावाच्या यंत्रणेशी!

‘प्रिजम’विरोधात बर्लिनमध्ये स्नोडेन, चेल्सा मॅनिंग यांचे मुखवटे घालून निदर्शने झाली.

|| अमृतांशु नेरुरकर

एका अर्थी बघायला गेलं तर स्नोडेनने नागरिक आणि शासन यंत्रणेमधल्या संवादाची सुरुवात करून दिली. स्नोडेनने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाच्या (एनएसए) विरोधात केलेले गौप्यस्फोट हे म्हणजे एका व्यवस्थेवरील विश्वास उडालेल्या व्यक्तीने भावनेच्या भरात केलेलं बंडखोरीचं कृत्य खचितच नव्हतं. उलट स्नोडेनची प्रत्येक कृती ही एका अत्यंत नियोजनपूर्वक आखलेल्या योजनेचाच भाग होती. खरं तर २००८ मध्ये अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थेत (सीआयए) काम करत असतानाच सीआयएच्या विदासंकलन धोरणाविरोधात गौप्यस्फोट करण्याची तयारी स्नोडेनने केली होती. पण त्याच काळात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या बराक ओबामांची धोरणं नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचं रक्षण करणारी असतील अशी आशा वाटून त्याने आपला बेत पुढे ढकलला होता. पण पुढील काळात दुर्दैवाने शासकीय धोरणात तसूभरही फरक पडला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली नागरिकांची खासगी विदा विविध स्रोतांमधून गोळा करण्याचे उद्योग निरंतर सुरूच राहिले. 

एनएसएकडून जागतिक स्तरावर चालू असलेल्या विदासंकलन व विश्लेषणाच्या महाप्रकल्पाचे पुरावे जमा केल्यानंतर स्नोडेनने मे २०१३ मध्ये आपल्या तब्येतीचं कारण पुढे करत एनएसएकडे दीर्घ मुदतीच्या रजेसाठी अर्ज केला. ‘अपस्माराच्या तातडीच्या इलाजासाठी’ मागितलेली रजा मंजूर होताच त्याने वेळ न दवडता हाँगकाँगकडे प्रयाण केले. तेव्हापासून ९ जून २०१३ रोजी स्नोडेनने केलेल्या गौप्यस्फोटाची कहाणी वृत्तपत्रांत प्रकाशित होईपर्यंत एनएसए किंवा अमेरिकी सरकारला स्नोडेनच्या मनात काय चाललंय याचा थांगपत्ताही लागला नव्हता.

केवळ २९ वर्षांच्या एका य:कश्चित संगणक तंत्रज्ञाने सर्वशक्तिमान अमेरिकी सरकारला अनपेक्षितपणे एवढा जोरदार हादरा दिला होता की त्याची शासनदरबारी दखल घेणं क्रमप्राप्तच होतं. २१ जून २०१३ रोजी (जो योगायोगाने स्नोडेनचा तिसावा वाढदिवस होता) अमेरिकेच्या न्याय विभागाने त्याच्यावर हेरगिरी प्रतिबंधक कायद्याचा (एस्पियॉनेज अ‍ॅक्ट) भंग केल्याचे तसेच सरकारी गोपनीय कागदपत्रांची अफरातफर केल्याचे आरोप करून त्याचं नागरिकत्व हिरावून घेतलं. या घटनेच्या दोनच दिवसांनी, हाती अमेरिकेने रद्द केलेला पासपोर्ट असतानाही, स्नोडेनने रशियाकडे प्रयाण केले. मॉस्को विमानतळावर रशियन अधिकाऱ्यांना त्याच्या रद्द झालेल्या पासपोर्टची माहिती मिळताच त्यांनी स्नोडेनला तब्बल महिन्याभराहून अधिक काळ विमानतळावरच डांबून ठेवलं.

आपल्यावर अशी परिस्थिती येईल याची स्नोडेनला पूर्वकल्पना होतीच. म्हणूनच ‘स्नोडेन फाइल्स’च्या प्रकाशनानंतर लगेचच त्याने विविध देशांकडे (विशेषत: अमेरिकाधार्जिण्या नसलेल्या) आश्रित बनण्यासाठी अर्ज करायला सुरुवात केलीच होती. असांजच्या अनुभवामुळे असेल किंवा अमेरिकेविरोधात न जाण्याच्या राजनैतिक कारणांमुळे असेल पण सर्व युरोपीय व दक्षिण अमेरिकी देशांनी स्नोडेनला आश्रय देण्याचे नाकारले. अखेरीस महिन्याभराच्या नजरकैदेनंतर रशिया स्नोडेनला आश्रय देण्यास तयार झाली. ऑक्टोबर २०२० मध्ये रशियाने त्यास कायमस्वरूपी वास्तव्याचा व्हिसादेखील बहाल केला. जून २०१३ नंतर आजतागायत स्नोडेन मॉस्कोमध्येच आपला मुक्काम ठोकून आहे.            

‘स्नोडेन फाइल्स’मधून प्रकाशात आलेल्या माहितीमुळे अमेरिकी सरकार हे आपले तसेच इतर महत्त्वाच्या देशांचे नागरिक, बलाढ्य कंपन्या व जगभरातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्याबद्दलची खासगी माहिती मिळवण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते याची कल्पना येऊन भयचकित व्हायला होते. उदाहरणार्थ, ‘प्रिजम’ (ढफकरट) नामक एका प्रकल्पांतर्गत एनएसएला प्रत्येक अमेरिकी माणसाच्या याहू आणि गूगलवरील ई-मेल खात्यांची इत्थंभूत माहिती मिळत होती. एवढंच नव्हे तर प्रत्येक देवाणघेवाण झालेल्या ई-मेलमध्ये काय माहिती आहे ते पाहण्यासाठी आणि त्यातील काही संशयास्पद बाबी शोधण्यासाठी कूटबद्ध (एन्क्रिप्ट) केलेल्या ई-मेल्सनादेखील वाचण्याचे तंत्रज्ञान शोधण्यात आले होते. ‘बाऊंडलेस इन्फॉरमन्ट’ या प्रकल्पामध्ये एनएसए व्हेरिझॉनसारख्या सेल्युलर सेवापुरवठादाराकडून अमेरिकी नागरिकांनी केलेल्या प्रत्येक फोनबद्दलची किंवा त्यांच्या स्थळकाळासंबंधातील इत्थंभूत माहिती जमवत होती. सामान्यांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, जशा जर्मनीच्या तत्कालीन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल, इस्रायलचे बेंजामिन नेत्यानाहू किंवा संयुक्त राष्ट्र तसेच युरोपीय कमिशनचे अध्यक्ष, अशा अनेकांबद्दल विस्तृत माहिती एनएसए दिवसरात्र गोळा करत होती.             

एनएसए अशा सर्व आघाड्यांवर खासगी व गोपनीय विदेचं महासंकलन करत होती ही गोष्ट गंभीर खरीच, पण इथे मुद्दा हे एनएसएवर किंवा अमेरिकेवर टीका करण्याचा नाही कारण अशी हेरगिरी करणारा तो काही एकमेवाद्वितीय देश नाही. उलट भांडवलशाहीवर दृढ विश्वास, मुक्त विचारांची देवाणघेवाण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल सर्वच स्तरांत असलेली पराकोटीची सजगता यामुळे तिथली अशी प्रकरणे निदान बाहेर तरी येतात आणि तिथल्या माध्यमांकडून धसासदेखील लावली जातात. चीन, रशियादी देशांची सरकारं आधीच पोलादी पडद्याआड काम करत असतात. त्यात तिथे असलेला खुलेपणाचा अभाव, तिथली बहुतांशी सरकारधार्जिणी असलेली माध्यमं आणि ‘व्हिसलब्लोअर’ मंडळींचा शासकीय यंत्रणांकडून अधिकृतपणे होत असलेला संहार यामुळे तिथल्या सरकारांकडून नागरिकांवर ठेवली जाणारी पाळत हा शासकीय धोरणाचाच एक भाग म्हणून पहिला जातो. असो.

अमेरिकेने साहजिकच स्नोडेनवर ‘गद्दार’ असल्याचा ठपका ठेवला. शासकीय संवेदनशील अशी ‘टॉप सिक्रेट’ माहिती त्याने पूर्वपरवानगीशिवाय चव्हाट्यावर आणली हा त्याचा गुन्हा आहे असे निश्चितच म्हणता येईल. सीआयए, एनएसए, अमेरिकी सरकार, तसेच या प्रकल्पांत अमेरिकेला सढळ हस्ते मदत करणारे इतर देश वा संस्था या सर्वांची ‘स्नोडेन फाइल्स’मुळे जगभरात नाचक्की झाली हे तर खरेच, पण स्नोडेनच्या या कृत्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम झाले, ज्यामुळेच आजही दस्तुरखुद्द अमेरिकेतही त्याला नायकत्व बहाल केलेले अनेक गट आहेत.

एका अर्थी बघायला गेलं तर स्नोडेनने एका संवादाची सुरुवात केली. हा संवाद होता नागरिकांचा, त्यांनीच निवडून दिलेल्या शासन नावाच्या यंत्रणेशी! तोवर बऱ्याच अंशी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने जर कोणती माहिती गोळा करत असेल तर सहसा त्याबद्दल प्रश्न विचारले जात नसत. स्नोडेनमुळे ते विचारले जाऊ लागले. सामान्य नागरिक काय करतो, कुठे जातो, कोणाशी बोलतो, काय वाचतो, ही माहिती सरकारने निरंतर जमा करण्याचं प्रयोजन काय? या माहितीचा शासन कसा वापर करते? ही माहिती प्रत्येक नागरिकाची व्यक्तिगत खासगी स्वरूपाची असल्याने, या माहितीची गोपनीयता शाबूत ठेवण्याचा मी, एक नागरिक म्हणून आग्रह करू शकतो का? एनएसएसारख्या सार्वभौम संस्थेलादेखील अशा प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागली.

स्नोडेन प्रकरणाने माध्यमांच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे प्रकरणाची चौकशी करून सरकारला जाब विचारण्याच्या लोकशाहीमधल्या चौथ्या स्तंभाच्या भूमिकेचं महत्त्व अधोरेखित झालं. अर्थात अमेरिकी सरकारनेही या संपूर्ण वार्तांकनाच्या वेळी माध्यमांची गळचेपी केली नाही. एनएसएच्या प्रकल्पांमध्ये सरकारला साथ देणाऱ्या काही विशिष्ट खासगी संस्थांचे तसेच व्यक्तींचे नामोल्लेख टाळावेत अशी सल्लावजा सूचना सरकारने वृत्तपत्रांना जरूर केली होती. पण माध्यमांनी त्याला जराही भीक घातली नाही आणि सर्व तपशील पुराव्यांसकट जगासमोर आणले. ‘द गार्डियन’ किंवा ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्रांचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी हा कूटभाषेत लिहिला गेलेला अत्यंत क्लिष्ट व तांत्रिक ऐवज कोणतेही तपशील निसटू न देता पण सामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने मांडला.

स्नोडेन फाइल्सचा सकारात्मक परिणाम स्नोडेनच्या या कृत्याचा धिक्कार करणाऱ्या एनएसए व तत्सम सरकारी गुप्तचर यंत्रणांवरही झाला. एक तर २०१५ मध्ये अमेरिकी सरकारने नागरिकांच्या सेल्युलर सेवासंदर्भातील विदेचं संकलन करणं कायमचं थांबवलं. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे २०१३ नंतर सरकारी गुप्तचर यंत्रणांनी आपल्या व्यवहारात शक्य तितकी पारदर्शकता आणण्यास सुरुवात केली, ज्याचा सामान्यांना एखाद्या निर्णयामागची कारणमीमांसा समजण्यात पुष्कळ उपयोग झाला. या घटनेचाच परिपाक म्हणून मागच्याच वर्षी अमेरिकी न्यायव्यवस्थेने नागरिकांच्या सेल्युलर विदेच्या अविरत संकलनावर सरकारी यंत्रणांना संपूर्णपणे मज्जाव केला.

अमेरिकी एनएसए असो किंवा भारताची रॉ, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांचं कामच असं आहे की त्यांना आपले उद्योग गुप्तपणे करण्यावाचून गत्यंतर नाही. किंबहुना या संस्थांनी आपल्या कार्याची जाहीर वाच्यता करावी अशी कोणत्याही सुजाण नागरिकांची अपेक्षा असणार नाही. पण या संस्था व त्या चालवणारे सरकार, आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून नागरिकांच्या खासगी माहितीचा कोणत्याही तार्किक कारणांशिवाय संचय करताना यापुढे दोनदा विचार करतील, एवढा वचक स्नोडेनने त्यांच्यावर निर्माण केला आहे असं खात्रीपूर्वक म्हणता येईल.

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. amrutaunshu@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Snowden called for u s national security of the commission nsa goupyasphot cia akp

ताज्या बातम्या