‘सहकार’ समवर्ती यादीतच?

सहकार’ हा जसा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, तसाच तो राज्यातील राजकारणाचा तसेच राजकारण्यांचाही कणा आहे.

विद्याधर अनास्कर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहकार-विषयक निकालानंतरही केंद्र सरकार हरणारनाही.. कसे, हे सांगणारे टिपण..

सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल केल्यानंतर त्याच्या परिणामांवर चर्चा होताना दिसत आहे.  संपूर्ण देशात सहकार क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या महाराष्ट्रात तर या चच्रेला उधाण आले आहे. ‘सहकार’ हा जसा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, तसाच तो राज्यातील राजकारणाचा तसेच राजकारण्यांचाही कणा आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा होत असतानाच, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघाचे अध्यक्ष, मूळचे गुजरातचे असलेले दिलीप संघानी यांनी या सर्व घटनांवर- ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निश्चितच काही तरी तोडगा काढणारच,’ असा विश्वास एका वृत्तसंस्थळाला मुलाखत देताना व्यक्त केला आहे. याच संस्थेचे माजी अध्यक्ष खासदार चंद्रपालसिंग यादव यांनी- पूर्वीच्या कार्यपद्धतीमधील तांत्रिक चुकांची दुरुस्ती करून पुनश्च एकदा घटनादुरुस्ती आणावी, असे सुचवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ९७ वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची परिणती ही ‘सहकार’ हा विषय घटनादुरुस्तीद्वारे ‘समवर्ती’- म्हणजेच राज्य आणि केंद्र दोहोंसाठीच्या सामाईक- यादीत आणण्यामध्ये होते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

अशी शक्यता वर्तवण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यांपैकी काही महत्त्वाची कारणे व घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे :

पूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालय हे कृषी मंत्रालयाशी जोडले होते, कारण सहकार मंत्रालयाची व्याप्ती केवळ बहुराज्यीय सोसायटय़ांपुरतीच होती. देशात अशा सहकारी संस्था आहेत तरी किती? आज अशा संस्थांची देशपातळीवरील संख्या आहे केवळ १,०५०! त्यातही पतसंस्था म्हणजे क्रेडिट सोसायटय़ांची संख्या आहे तब्बल ४७३. त्याखालोखाल शेतकी १७०, गृहनिर्माण ९६, मल्टीपर्पज ७७ व उर्वरित २३४ संस्था मोडतात. या उर्वरित संस्थांमध्ये बँका (६२), बांधकाम (३), दूध (४६), मत्स्य (३), हॅण्डलूम (३), औद्योगिक (१५), मार्केटिंग (२५), नॅशनल फेडरेशन्स (२१), पर्यटन (३), कल्याणकारी (१३), तांत्रिक (२) व इतर (३८) आदींचा समावेश होतो. या संस्थांची राज्यस्तरीय विगतवारी पाहिल्यास महाराष्ट्र (२९६), तमिळनाडू (८५), दिल्ली (६३), उत्तर प्रदेश (४८), राजस्थान (४४), केरळ (१७), गुजरात (१७) व उर्वरित २० राज्यांमधून केवळ ४८० आंतरराज्यीय संस्था आहेत. या केवळ १,०५० संस्थांचे प्रशासकीय, कायदेशीर व धोरणात्मक नियंत्रण करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र सहकार मंत्रालय व अमित शहांसारख्या सक्षम मंत्र्याची गरज आहे का? याचाच अर्थ, या स्वतंत्र मंत्रालयाची क्षमता व त्याचा १०० टक्के विनियोग देशाला करून घ्यावयाचा असेल, तर सहकार हा विषय ‘समवर्ती’ यादीतच आणावा लागेल.

सन २०११ मध्ये तत्कालीन केंद्र शासनाने केलेली ही दुरुस्ती नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हानित केली गेली. सन २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल केली. त्याविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी तब्बल नऊ वर्षांनी, म्हणजे ६ व ७ जुलै २०२१ रोजी झाली! योगायोगाची गोष्ट म्हणजे, त्याच्या आदल्याच दिवशी – ५ जुलै २०२१ रोजी केंद्राकडून नव्या व स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची घोषणा होते. हा निव्वळ ‘योगायोग’ जरी असला, तरी नवीन सहकार मंत्रालयाने त्यांच्या ध्येय-उद्दिष्टांमध्ये नमूद केल्यानुसार, त्यांना देशातील संपूर्ण सहकार चळवळीला प्रशासनात्मक, कायदेशीर व धोरणात्मक चौकट पुरवायची असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘सहकार’ हा विषय घटनेमध्ये समवर्ती यादीत आणल्याशिवाय नवीन सहकार मंत्रालयाला उद्दिष्टपूर्ती करण्याची संधीच मिळणार नाही.

आता चौकटही नव्याने..

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती सध्याच्या केंद्र सरकारच्या दृष्टीने चांगली का वाईट, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास, केंद्र सरकार ‘हरले’ म्हणजे ही बाब केंद्राच्या दृष्टीने वाईटच म्हणावी लागेल. काहींच्या मते, सदर घटनादुरुस्ती ही शरद पवार यांनी केलेली असल्याने, हा त्यांच्या कृषी मंत्रिपदाच्या तत्कालीन कारकीर्दीस धक्का आहे. परंतु सदर घटनादुरुस्ती फेटाळली गेल्याने नवीन सहकार मंत्रालयाला, म्हणजेच सध्याच्या केंद्र सरकारला हेच अपेक्षित होते, असेच म्हणावे लागेल. कारण जर ही घटनादुरुस्ती रद्द झाली नसती, म्हणजेच वैध ठरली असती तर केंद्राला त्यातील ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’च्या मार्गाने देशातील सहकार चळवळीला दिशा देण्याचे अधिकार निश्चितच मिळाले असते. परंतु त्यासाठी त्यांना ९७ व्या घटनादुरुस्तीने घालून दिलेल्या चौकटीचे पालन करावे लागले असते. म्हणजेच सध्याच्या भाजप सरकारला त्यांच्या विरोधकांनी पूर्वी घटनेमध्ये घालून दिलेल्या चौकटीतच राज्यांना सूचना देता आल्या असत्या. परंतु संबंधित घटनादुरुस्तीच रद्द झाल्याने सत्तेवरील सरकारला ‘सहकार’ हा विषय समवर्ती यादीत आणून आपल्या मनासारखी कायदेशीर, प्रशासकीय व धोरणात्मक चौकट देशातील संपूर्ण सहकार चळवळीसाठी तयार करता येईल.

निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरकारच्या दोन त्रुटी दाखवून दिल्या. पहिली म्हणजे, संबंधित घटनादुरुस्तीस ५० टक्के राज्यांची संमती घेतली नाही; आणि दुसरी म्हणजे, जी गोष्ट केंद्र सरकार थेट (डायरेक्ट) करू शकत नाही, ती गोष्ट ते अप्रत्यक्ष (इन्डायरेक्ट) सुद्धा करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदविले की, अशा वेळी सरकारने प्रत्येक राज्यांची संमती घेतली असती तरी संबंधित घटनादुरुस्तीमधील नियम त्या त्या राज्यांना लागू होतील. या सर्वातून मार्ग काढण्यासाठी ‘सहकार’ हा विषय समवर्ती यादीत आणण्याची घटनादुरुस्ती करून त्यास लोकसभा व राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर मंजुरी घेऊन त्यास ५०टक्के  राज्यांची संमती घेणे केंद्र सरकारला सहज शक्य आहे. कारण आज निम्म्यापेक्षा जास्त राज्यांमधून सत्तेतील भाजप वा मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला जे करायचे आहे, ते थेट करता येईल.

जून २०२० मध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करून व्यापारी बँकांना लागू असलेल्या अनेक तरतुदी सहकारी बँकांना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये बँकिंगविषयक तरतुदींना न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, कारण ‘बँकिंग’ हा केंद्रीय सूचीमधील विषय आहे. मात्र सहकारविषयक तरतुदींना काही न्यायालयांमध्ये सध्या चालू असलेल्या दाव्यांत हरकत घेण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संचालक मंडळ, भाग-भांडवल इ. विषय सहकार तत्त्वांनुसार राज्याच्या अखत्यारीत असल्याच्या कारणास्तव त्यासंदर्भातील दुरुस्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात स्थगिती मिळू शकते. हे सर्व टाळायचे असेल तर केंद्र सरकारला ‘सहकार’ हा विषय घटनेच्या सामाईक सूचीमध्ये आणावाच लागेल.

राज्यांचे अधिकार कायम

‘सहकार’ हा विषय सामाईक यादीमध्ये आणल्यावरही त्यासंबंधी कायदा करण्याचे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम राहतात तसेच केंद्रालाही ते अधिकार प्राप्त होतात.  म्हणजेच सध्या सहकारी बँकांवर जसे सहकार निबंधक व रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण आहे, तसेच दुहेरी नियंत्रण सहकार क्षेत्रावर राज्य व केंद्र यांचे राहील. उदा. राज्यातील सहकार क्षेत्रात झालेल्या गैरव्यवहाराची, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी केंद्र व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे केल्यास त्यास हरकत घेता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने केंद्रीय अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्या निदर्शनास असे आणून दिले की, सध्या एकापेक्षा जास्त राज्यांत असलेल्या सहकारी संस्थांचे नियंत्रण तुम्ही केंद्रीय सूचीमधील ज्या क्र. ४४ च्या नोंदीमुळे करता, त्या नोंदीत सहकार (को-ऑपरेशन) हा शब्द नसून कंपनी (कॉपरेरेशन्स) हा शब्द आहे.  त्यामुळे भविष्यात ‘कॉपरेरेशन’ या व्याख्येत सहकारी संस्थांचा समावेश होतो का?  या मुद्दय़ावर न्यायालयीन लढाई झाल्यास, सध्या केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या मल्टीस्टेट सोसायटय़ादेखील जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात, देशातील संपूर्ण सहकार चळवळीला गवसणी घालण्यासाठी ‘सहकार’ हा विषय समवर्ती सूचीत आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील सहकारी संस्था स्थापण्यास मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी दुरुस्ती कायम ठेवली, असे सांगितले जात असले तरी सदर हक्क हा प्रथमपासूनच घटनेमध्ये होता. घटनेतील अनुच्छेद १९(१) (क) मध्ये ‘असोसिएशन आणि युनियन’ असा शब्दप्रयोग आहे. घटनातज्ज्ञांच्या व संबंधित मंत्रालयाच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांनीदेखील ‘असोसिएशन’ या शब्दात सहकारी संस्थांचा समावेश होतो असे सांगितले होते.  परंतु त्यामध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी ‘सहकारी संस्था’ हे शब्द ‘असोसिएशन आणि युनियन’ नंतर वाढविण्यात आले. त्यामुळे सहकारी संस्था स्थापण्यासंदर्भात पूर्वीपासूनच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा होता, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर जो विषय घटनेच्या मूलभूत अधिकारात आहे, तो केंद्राच्या अखत्यारीतही असावा, या मागणीत गैर काही नसल्याचे सांगत ‘सहकार’ समवर्ती यादीत आणला जाईल.

वरील पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंधित निकाल राज्यांचे सहकारविषयक अधिकार सध्या तरी अबाधित ठेवणारा वाटत असला तरी हे समाधान अल्पजीवी ठरू शकते. प्रश्न आहे तो त्यासाठी किती कालावधी लागतो याचाच.

लेखक सहकारी बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. v_anaskar@yahoo.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Supreme court judgement wording on cooperative society zws

ताज्या बातम्या