|| अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर भारतीय व्यक्तीचे श्रद्धास्थान असलेली गंगा नदी राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. २०१४ मध्ये तिच्या शुद्धीकरणासाठी २० हजार कोटींची ‘नमामी गंगा’ ही योजना सुरू करण्यात आली. आता अवघ्या सात वर्षांत पुन्हा तोच खेळ ‘नमामी गंगा २’ च्या रूपात नव्याने खेळला जातो आहे. गेल्या ५०-६० वर्षात माणसाने अफाट प्रगती केली आहे. नागरीकरण, उद्योग, तंत्रज्ञान, बांधकाम ही क्षेत्रे उदाहरण म्हणून सांगता येतील. पण अशी प्रगती होत असताना निसर्गाची मात्र तीव्र वेगाने अधोगती होते आहे. भारतीय संस्कृतीत अतिशय पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गंगा नदीची रुंदी दिवसागणिक कमी होत असल्याचा अभ्यासकांचा निष्कर्ष चिंता वाढविणारा आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने ‘नमामी गंगा -२’ योजनेची घोषणा केली आहे. या अगोदर २०१४ साली ‘नमामी गंगा’ योजना मोठ्या घोषणा व आश्वासने देऊन सुरू करण्यात आली होती. २० हजार कोटींचा निधी या योजनेसाठी देण्यात आला. सुरुवातीला त्यासाठी मंत्रिमडळात स्वतंत्र खाते निर्माण करत भाजपच्या आध्यात्मिक नेत्या असलेल्या उमा भारती यांच्याकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु उमा भारतींना गंगा स्वच्छतेचे शिवधनुष्य पेलता आले नाही. त्यानंतर या खात्याची जबाबदारी नितीन गडकरी यांचेकडे देण्यात आली. गडकरींनी २०२० सालापर्यंत गंगा ७५ टक्के स्वच्छ होईल अशी घोषणा केली होती. परंतु अद्यापही गंगेचा प्रवाह प्रदूषितच आहे. निधीचे राजकारण वास्तविक उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहराचे राज्यातील गंगेच्या प्रदूषणात ७५ टक्के योगदान आहे. कानपूर ही देशातील चर्म उद्योगाची राजधानी असून या उद्योगातील प्रदूषण गंगेच्या प्रवाहात मिसळले जाते. आजवर ३० लाख २५५ कोटी इतक्या प्रचंड निधीची गंगा स्वच्छतेसाठी तरतूद केली गेली. त्यापैकी ११ हजार ८४२ कोटी निधीचा वापर झाला. पण आजही गंगेचे पाणी पिण्यासाठी अयोग्य असून ते केवळ आंघोळीसाठी योग्य असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. गंगा नदीच्या काठावर असलेल्या विविध राज्यांतील ९७ शहरातून प्रदूषणयुक्त उद्योगातील विषारी पाणी, कचरा, सांडपाणी इत्यादी मिळून गंगेत रोज २.९ अरब लिटर प्रदूषणाची भर पडते. परंतु या शहरांची स्वच्छतेची क्षमता ही निम्म्यापेक्षा कमी आहे. स्थानीय स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसा निधी व सुविधा उपलब्ध नाहीत. ‘नमामी गंगा’ योजनेत राज्यांना मिळालेला निधी बघता तिथेही भाजपा व गैरभाजपाशासित राज्ये असा भेदभाव झाल्याचे दिसून येते. ‘नमामी गंगे’ अंतर्गत एकूण ३००-३२५ प्रकल्पांपैकी १०४ प्रकल्प फक्त उत्तर प्रदेशात आहेत. एकट्या कानपूरला ‘नमामी गंगा’ योजनेत एक हजार कोटी निधी प्राप्त झाला. एकंदरीत योजनेचा खर्च व कानपूरचे गंगा प्रदूषणातील योगदान बघता कानपूरस्थित प्रदूषणकारी उद्योगांचे स्थलांतर अथवा पर्यायी व्यवस्था अधिक सयुक्तिक ठरली असती का, असा प्रश्न पडतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या अनेक निरीक्षणांतून गंगा नदीची जगातील पहिल्या पाच प्रदूषणयुक्त नद्यांत गणना होते. फेब्रुवारी २०२० साली समुद्रशास्त्र राष्ट्रीय संस्था तसेच दिल्लीस्थित गैरशासकीय संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने कानपूर, हरिद्वार व वाराणसी येथे केलेल्या एका परीक्षणात वाराणसी येथील गंगेत सर्वाधिक सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण आढळून आले आहे. वाराणसी हा पंतप्रधान मोदींचा मतदारसंघ आहे. देशभरात झालेल्या करोना काळातील टाळेबंदीमुळे गंगेने काही काळ थोडा मोकळा श्वास घेतला. कारण त्या काळात उद्योगातून होणाऱ्या प्रदूषणाचा गंगेवर पडणारा भार लक्षणीय स्वरूपात कमी आढळून आला. पण करोना संकटातून उद्योगांचा प्रवाह सुरळीत झाल्यावर पुन्हा परिस्थिती बिघडू लागली आहे. योगदानाची दखल नाही निर्मळ व प्रवाही गंगेसाठी अनेक आध्यात्मिक व्यक्तींनी केलेल्या सत्याग्रहांची, प्राणांतिक उपोषणांची केंद्र सरकारकडून साधी दखलही घेण्यात आली नाही. २०१४ साली बाबा नागनाथ योगेश्वर यांनी गंगेच्या अविरत प्रवाहासाठी तीन महिने अन्नत्याग आंदोलन केले. दुर्दैवाने या सत्याग्रहात त्यांचे निधन झाले. ३५ वर्षीय संत निगमानंदांचे १०० दिवसांच्या प्राणांतिक उपोषणात निधन झाले. अलीकडे स्वामी आत्मबोधानंद यांनी गंगेसाठी १८० दिवस जलत्याग केला. अनेक पत्रे लिहूनही त्यांना पंतप्रधानांकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. स्वामी ग्यानस्वरूप नावाने प्रसिद्ध आध्यात्मिक, अभियंता, पर्यावरणतज्ज्ञ असलेले गुरुदास अग्रवाल हे पंडित मालवीयांच्या विचारांचा प्रसार करत. जून २०१८ साली त्यांनी गंगेच्या अविरत प्रवाहासाठी उपोषणाचे अस्त्र उगारले. परंतु त्यांच्या मागण्यांना केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली. एकीकडे पंडित मालवीयांना भारतरत्न देणारे सरकार त्यांचे कार्य पुढे नेणाऱ्या गुरुदाससारख्यांची उपेक्षा करते हा विरोधाभास दुर्दैवी ठरतो. गंगेच्या निर्मळ व अविरत प्रवाहासाठी लढणाऱ्यांची हिंदूंच्या राज्यात अशी उपेक्षा का व्हावी? कारण या आध्यात्मिक व्यक्तींनी कोणत्या संघटनेच्या परिवारातील अथवा कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या व्यासपीठावर जाऊन हिंदूंनी किती मुले जन्माला घालावीत असले सल्ले दिले नाहीत की कधी ठरावीक राजकीय पक्षांना मतदान करण्याचे आवाहन केले नाही! त्यांनी आपले आयुष्य हे केवळ गंगेसाठी वाहिलेले होते. गुरुदास यांच्या निधनानंतर त्यांचे अनुयायी गोपालदास हेसुद्धा उपोषणाला बसले. परंतु त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. तिथून ते अनेक दिवस अज्ञातवासात गेले व काही महिन्यांनी प्रकटले. त्यांनी केंद्र सरकारने त्यांचेवर केलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली परंतु सर्व व्यर्थ ठरले. सारे काही निवडणुकीसाठी? २०१४ पूर्वी गंगा संपूर्ण स्वच्छ केली जाईल असे आश्वासन देणाऱ्या विद्यमान केंद्र सरकारने ‘नमामी गंगे’सारखी मोठी योजना अमलात आणूनही गंगा मात्र स्वच्छ होऊ शकलेली नाही. केवळ घाटांचे सौंदर्यीकरण करून, गंगेत ब्लीचिंग पावडर टाकून गंगा स्वच्छतेचे दावे करण्यात येत असल्याचे आरोपही झाले आहेत. माहिती अधिकारात समोर आलेल्या माहितीनुसार २०१४- २०१९ दरम्यान एकूण ३७ कोटी रुपये केंद्र सरकारने केवळ जाहिरातींवर खर्च केले. यातील सर्वाधिक खर्च ११ कोटी हा २०१७-१८ साली उत्तर प्रदेश राज्याच्या निवडणुकीदरम्यान केल्याचे दिसून येईल. नवीन माहितीनुसार केंद्र सरकार आता नव्याने ‘नमामी गंगा -२’ ही योजना पुढील वर्षी अमलात आणण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश व इतर काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत. सात वर्षांत प्रचंड आर्थिक पाठबळ मिळूनही गंगा स्वच्छ होऊ शकलेली नाही. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका समोर ठेवत गंगा स्वच्छतेच्या नावाखाली निवडणुका जिंकण्याचा घाट घातला जातो आहे का? prateekrajurkar@gmail.com
