मदन सबनवीस हमीदर वगैरेतून शेतमाल खरेदीत जो सरकारी हस्तक्षेप सतत राहतो, त्यात निर्यातबंदीसारखे अडथळे अधूनमधून येणारच. सरकार आणि अडते अशी दुहेरी बेडी तोडल्याशिवाय शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी मार्गी लागणार नाही.. गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीचा १४ मे रोजी झालेला निर्णय अनपेक्षित नव्हता. जे सरकार दरवर्षी शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) वाढवते, तेच बाजारात किमती वाढल्यावर घाबरून निर्यातबंदीसारखे निर्णय घेते, ही आजवरच्या सरकारांची मानसिकता राहिली आहे. शेतीविषयीच्या या धोरण धरसोडीमागे, या धोरणांच्या हेतूविषयीच असलेली द्विधा मन:स्थिती, हे खरे कारण आहे. आपण शेतीविषयक धोरण कशासाठी आखायचे? शेतकऱ्याला चांगली किंमत मिळावी म्हणून, की ग्राहकाने कमी किंमत द्यावी म्हणून? याविषयीचा दुभंग आजवर केंद्र सरकारच्या निर्णयांतून दिसत राहिला आहे. त्याचमुळे, शेतमालात बाजाराला मुक्त वाव द्यायचा की नाही, हेही कोणत्याच सरकारला धड ठरवता येत नाही. शेतीविषयक कायदे वास्तविक पुरोगामी असूनही मागे घेण्यात आले, याचेही कारण हेच. पण या दुभंगाचा त्रास अनेकदा शेतकऱ्यांनाच होतो, तो कसा हे गहू निर्यातबंदीच्या संदर्भात आपण पाहू. शेतकरी अधिक गव्हाचे उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त व्हावेत यासाठी सरकार अनुदानांच्या स्वरूपात भरपूर पैसा खर्च करते. केंद्र सरकार यासाठी हमीभाव वाढवत राहते आणि राज्ये अनेकदा खरेदीसाठी बोनस देतात, म्हणजे केंद्राच्या हमीभावापेक्षा जास्त दर जाहीर करतात. याला राजकीय कारणेही आहेत. (बहुतेक राज्यांमध्ये मध्यम शेतकरी जाती याच राज्यकर्त्यां जातीही आहेत आणि त्यामुळे या ‘शेतकरी लॉबी’ला शांत करणे आवश्यक ठरते.) गव्हाच्या उत्पादनाचा गवगवा आपल्या देशात फार. आपण गव्हाच्या उत्पादनात दरवर्षी नवीन विक्रम प्रस्थापित करतो. या वर्षी तर, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केले की गव्हाचे उत्पादन १११ दशलक्ष टनांच्या विक्रमाला स्पर्श करेल.. पण अलीकडेच तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार हा आकडा बदलून १०६.४१ दशलक्ष टन असा कमी करण्यात आला. युक्रेन युद्धामुळे बदललेल्या परिस्थितीचा लाभ भारतीय शेतकऱ्यांना आता कुठे मिळू लागला होता. रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे मोठे उत्पादक आहेत आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे जागतिक बाजारपेठेतील त्या देशांकडील गव्हाचा पुरवठा खंडित झाला आहे. पुरवठय़ात व्यत्यय आल्याने, इतर राष्ट्रांना या बाजारपेठेत पाऊल टाकण्याची संधी आहे. गव्हाच्या जागतिक किमती लक्षणीय वाढल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की अमेरिकेत होणाऱ्या गव्हाच्या वाणांपैकी ‘यूएस विन्टर सॉफ्ट रेड’ गव्हाची किंमत डिसेंबरमध्ये ३२८ डॉलर प्रतिटनवरून ६७२ डॉलर प्रतिटन झाली आहे, तर ‘यूएस विन्टर हार्ड रेड’ गव्हाची किंमत टनासाठी ३७७ डॉलरवरून ४९६ डॉलर अशी आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे : गव्हाचे मुबलक उत्पादन करणाऱ्या देशांना आता निर्यात करण्यासाठी फायदेशीर संधी आहे! नेमक्या याच कारणामुळे शेतकऱ्यांनी आपला गहू निर्यात बाजाराकडे वळवला. तो किती? काही अंदाजानुसार १० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त. पण एवढय़ाने भारतामध्ये देशांतर्गत गहू पुरवठय़ाचा तुटवडा होईल आणि हाहाकार माजेल, अशी भीती होती का? याचे उत्तर पुढे पाहूच, पण यंदा गव्हाचे उत्पादन तर नवीन उच्चांकावर असायला हवे होते ना? तरीही निर्यातबंदी लादली जाते याचा अर्थ असा की, उत्पादन (१०६.४१ दशलक्ष टन या ‘सुधारित’) अपेक्षेपेक्षाही कमी होईल असे दिसते. वर म्हटल्याप्रमाणे, शेतकऱ्यांनी आपला गहू निर्यात बाजाराकडे वळवला, हे खरेच. पण ‘२०१५ रुपये प्रतिक्विंटल’ असा हमीदर जाहीर करूनसुद्धा सरकार गहू खरेदी करू शकले नाही, कारण शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात- मंडीमध्ये- याहीपेक्षा जास्त दर मिळू लागला होता. व्यापाऱ्यांनी जास्त दर दिला, कारण ते परदेशी बाजारपेठेत विक्री करणार होते. ‘शेतकऱ्यांना शेतमालासाठी अधिक दर’ हाच आपल्या कृषी धोरणाचा पाया असता, तर मग या स्थितीमुळे सर्वानाच आनंद व्हायला हवा होता की नाही? पण तसे झाले नाही. त्याचे कारण सांगताना आज असा युक्तिवाद केला जातो की देशांतर्गत गहूसाठा कमी आहे आणि तो भरून काढणे कठीण होत आहे. सरकारकडून होणाऱ्या गहू खरेदीची आकडेवारी गेल्या वर्षी - ‘१० मे २०२१’ या तारखेपर्यंत ४३ दशलक्ष टन अशी होती, त्या तुलनेत यंदाच्या (२०२२) १० मे रोजीपर्यंत केवळ १८ दशलक्ष टन इतकीच गहू खरेदी झाली. ही घट लक्षणीय आहेच, पण ती होऊनसुद्धा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारच्या अन्नपुरवठा वा साठा यंत्रणांकडे आजघडीला ३०.३ दशलक्ष टनांचा साठा आहे. आपल्या देशाचे ‘राखीव साठा मानक’ (बफर स्टॉक) गव्हासाठी आहे २७.६ दशलक्ष टन. त्यापेक्षा आत्ताही साठा अधिकच आहे. तरीही सरकार कचरल्याचे दिसले, याचे कारण सरकारच्या मोफत अन्न कार्यक्रमात गरिबांना गहू आणि तांदूळ देणे समाविष्ट असल्याने यंदा ही दोन्ही अन्नधान्ये अधिक प्रमाणात साठवणे आवश्यक आहे. आधीच तांदूळ कमी आला, आता गहूसाठा कमी पडू नये म्हणून निर्यातबंदी- असे कारण सांगितले जाते, पण अधिकृतपणे कोणी तसे म्हटलेले नाही. निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा होता. तो झाल्यानंतर काही दिवसांत उपरती झाल्याप्रमाणे सरकारने बंदी घालण्याच्या तारखेपर्यंत (१४ मे ) सीमा शुल्क विभागाकडे नोंदवून झालेल्या सर्व मालाची निर्यात करण्यास परवानगी दिली. यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जरा बरा संदेश गेला असेल तर तो एवढाच की, शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचलेल्या करारांची तरी बूज आम्ही राखतो. ही बंदी शिथिल करण्यासाठी इतर राष्ट्रांकडूनही काही दबाव आहे. त्यामुळे आणखी काही सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजे तीही धोरण-धरसोडच ठरणार आणि मधल्या काळातील नुकसानाबद्दल अळीमिळी गुपचिळीच राहणार. हा प्रश्न केवळ धरसोड आणि नुकसान यांपुरता मर्यादित नाही. उत्पादन नेमके किती होणार याची माहिती नसण्यातून अशी धरसोड होते. जाणकारांना आठवत असेल की २००७ मध्ये आणि पुन्हा २०२१ मध्ये, सरकारने गव्हाच्या वायदे बाजारावर (फ्यूचर्स ट्रेडिंगवर) बंदी घातली कारण त्यामुळे किमतींवर सट्टेबाजीचा दबाव येतो, असे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र त्या दोन्ही वेळी, वायदे बाजारातील गव्हाच्या उलाढालीचे प्रमाण तर अगदी कमी होते. खरे कारण हेच की त्या वेळी, अपेक्षित उत्पादनात घट झाल्यामुळे ही क्रिया सुरू झाली. थोडक्यात बाजाराला मुक्त वाव देण्याबाबत अनास्था ही नेहमीचीच. कधी ती वायदेबाजारबंदीतून दिसते तर कधी निर्यातबंदीतून. एका बाजूला ‘हमीभाव’ आणि सरकारी खरेदीचा पांगुळगाडा, तर दुसऱ्या बाजूला खुला बाजार पुरेसा खुला न ठेवणारी ‘अडत’पद्धत, अशा दुहेरी काचात आजचा गहू उत्पादक अडकला आहे. हे दोन्ही प्रकार जणू शेतकऱ्यांना उपयुक्तच असल्याचे भासवले जाते, त्यामुळे या बेडय़ा तोडणेही कठीण ठरते. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांचा फेरविचार करणे भाग पडले, यामागेही या बेडय़ा हेच कारण होते. त्यामुळे आता, सरकारनेच पुढाकार घेऊन ‘हमीदर’ आणि अडत व्यवस्था मोडून काढण्याची गरज आहे. सरकारने ‘आधार’ आणि ‘जन धन’ या दोन्ही कार्यक्रमांचा यशस्वीपणे विस्तार केल्यामुळे, लाभार्थीना (अन्नधान्य वितरणाऐवजी) रोख हस्तांतर होणे अजिबात कठीण नाही. सरकार निर्गुतवणुकीचा उपाय करून, उद्योगांमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतेच की नाही? मग त्याच धर्तीवर आता सरकारने, शेतमालाच्या खरेदी आणि वितरण प्रणालीतून बाहेर पडण्यात काय गैर आहे? देशावरील संकटाच्या वेळी त्रास कमी करण्यासाठी काहीएक ‘राखीव साठा’ ठेवला जाऊ शकतो, परंतु सरकारी सहभाग तिथेच थांबला पाहिजे. अमर्याद प्रमाणात गहू खरेदी करणे आणि प्रचंड साठा ठेवणे यामुळे गव्हाची अर्थव्यवस्थाच विपरीत होते आहे- याचा परिणाम निर्यातबंदी आणि अंतिमत: शेतकऱ्यांचे नुकसान असा होतो आहे. मंडी (बाजार समिती) व्यवस्थेचाही पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ किमानपक्षी या आजच्या व्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकरी विक्रीचे ठिकाण निवडू शकतील. शेतीतील मूल्यवर्धनाची (प्रामुख्याने प्रक्रिया उद्योगांची) साखळी पुढे जाण्याबाबत सतत चर्चा होत आहे, पण मूल्यसाखळीची प्रगती व्यापारीकरणावर अवलंबून असते हा अन्य अनेक क्षेत्रांमधील अनुभव इथे मान्यच केला जात नाही. तेव्हा आता आधी सरकारने आणि सोबतच शेतकऱ्यांनीही ठरवायचे आहे : ‘हमीदर, एक तर सरकारी खरेदी नाही तर अडतबाजार, त्यात निर्यातबंदी, वायदेबाजार बंदीचे अडथळे’ अशी बेडी हवी की, खुल्या- खरोखरीच्या मुक्त बाजारातून शेतीतील मूल्यवर्धन साखळीकडे वाटचाल हवी?
