देवेंद्र गावंडे वनजमीन-संपादन करताना त्या भागातील आदिवासींच्या ग्रामसभांची ठरावांद्वारे संमती घ्यायलाच हवी, हा नियम पायदळी तुडवला जाण्याविरुद्ध जमकातनबाई लढते आहे, पण ती तिच्या भागात.. इतरत्र काय सुरू आहे? कुमारी जमकातनबाई. उत्तर गडचिरोलीतील खाणविरोधी आवाज अशी तिची ओळख. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये असलेल्या कंवर या आदिवासी जमातीतील ही महिला लग्नानंतर कोरचीत आली तेव्हा संसारासोबत आयुष्यात आणखी काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पनाही तिला नव्हती. सतीश गोगुलवार व शुभदा देशमुख यांच्यासोबत बचतगटाचे काम करत महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाचे धडे देताना या परिसरात जंगल कापून उद्योग येणार या बातमीने तिची झोप उडाली. ही गोष्ट २००८ ची. तेव्हा वनाधिकार कायदा नुकतेच कुठे बाळसे धरू लागला होता. त्याच्या वापराविषयी बाईच (जमकातनबाई यांचे संबोधन) काय पण या भागातले सारेच अनभिज्ञ. तरीही बाईने स्वत:ला या लढय़ात झोकून दिले. त्याला आता १४ वर्षे होत आली. बाई व तिच्यासह असलेल्या शेकडो आदिवासींच्या लढय़ाचे फलित हेच की, अनेक बडय़ा उद्योगांना परवाने मिळून सुद्धा या भागात एकालाही उत्खनन सुरू करता आले नाही. जमकातनबाईचा सविस्तर उल्लेख यासाठीच की हा कायदा व तिचा लढा एकाच वेळी सुरू झाला. त्यातल्या तरतुदी दाखवत ती भांडत राहिली व याच कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले प्रशासन याच तरतुदीला वळसा घालून उद्योगांची पाठराखण करीत राहिले. या विरोधाभासामुळेच हे उदाहरण लक्षणीय ठरते. कोरचीजवळील मसेली, आगरी, सोहले, र्भीटोला या परिसरातल्या जंगलात लोहखनिजाचे भरपूर साठे. जंगल तोडून ते बाहेर काढायला आदिवासींचा सक्त विरोध. तरीही खाण सुरू करायची असेल तर कायद्यानुसार ग्रामसभांची मंजुरी घ्या असा आदिवासींचा आग्रह. तो टाळण्याकडे प्रशासन व उद्योगाचा कल. त्यातून जनसुनावणीची युक्ती समोर आली. अशा कित्येक सुनावण्यांचे पितळ बाई व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उघडे पाडले. तरीही त्याचे अहवाल उद्योगाला पूरक असे केले गेले. ही प्रशासनाची किमया. त्याचा आधार घेत जंगलात कुंपण घालून ताबा मिळवण्यासाठी आलेल्या उद्योगांना बाईंनी अनेकदा हाकलून लावले. रीतसर ग्रामसभेचा निर्णय घेऊन, त्यांचे साहित्य जप्त केले. लोक ऐकत नाहीत हे बघून प्रशासनाने सामूहिक दावे मंजूर करताना चलाखी सुरू केली. जिथे खाणीसाठी परवाने दिले आहे ते जंगल असलेले कक्षच दाव्यातून वगळायचे, हे लक्षात आल्यावर बाईंच्या नेतृत्वातील खाणविरोधी कृती समितीने आक्षेप घेणे, अपील करणे सुरू केले. वगळलेल्या कक्षात जंगल आहे हे दर्शवण्यासाठी जैवविविधता कायद्याचा आधार घेतला. वनहक्क कायद्यानुसार आक्षेप व हरकतीची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय प्रशासनाला उद्योगांना हिरवा झेंडा दाखवता येत नाही. हे लक्षात घेऊन लढा दीर्घकाळ कसा चालेल याचीच रणनीती ठरवली गेली. या लढय़ात कोरचीतील १३३ ग्रामसभा सहभागी झाल्या. बाईंच्या मदतीला झाडूराम हलामी, इजामसहाय कटंगे, चमरू कल्लो यासारखे अनेक लोक समोर आले. गेल्या १६ वर्षांत या साऱ्यांना प्रशासन व पोलिसांकडून प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. बाईंना तर अनेकदा पंधरा पंधरा दिवस घरात नजरकैदेत राहावे लागले. ‘उद्योगांना विरोध म्हणजेच नक्षलवादी’ ही अलीकडच्या काळात प्रशासकीय पातळीवर रूढ झालेली व्याख्या. त्याचाही फटका बसला. अनेकदा चौकशा झाल्या. फोन टॅप केले. मंत्री, राज्यपालांच्या भेटीस मनाई केली. यातला एकही आरोप प्रशासन कधी सिद्ध करू शकले नाही. बाई व तिचे सहकारी अजूनही जंगल तोडून उद्योग नको या मुद्दय़ावर ठाम आहेत. सामूहिक दाव्यातून वगळलेल्या कक्षात उद्योगांनी काम सुरू करावे म्हणून प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात प्रयत्न सुरू केले. हे लक्षात येताच बाईंनी दाव्यात समाविष्ट असलेल्या आसपासच्या कक्षात शेकडो गावकऱ्यांना उभे करून रस्ते अडवून धरले. असे वादाचे प्रसंग या भागात आता नित्याचेच. त्याला सामोरे जाऊन जाऊन बाई व त्यांच्या सहकाऱ्यांना एक करारीपणा आलेला आहे. त्याची चुणूक त्यांच्याशी बोलताना हटकून जाणवते. दुसरीकडे याच १५/१६ वर्षांच्या काळात सरकारने अनेकदा या कायद्याच्या यशाचे ढोल वाजवताना ग्रामसभांच्या अधिकाराचा वारंवार पुनरुच्चार केला. त्यातले एक निवेदन पुरेसे बोलके व हे विरोधाभासी चित्र आणखी स्पष्ट करणारे. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुकासिंह सरुता यांनी २०१९ मध्ये एका प्रश्नाच्या उत्तरात लोकसभेच्या पटलावर ठेवलेल्या या निवेदनात अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. ज्यात आदिवासी हिताच्या रक्षणाचा वाक्यागणिक उल्लेख आहे. जिथे वनहक्क व पेसा लागू आहे अशा क्षेत्रात ग्रामस्थांना विचारल्याशिवाय, त्यांची मान्यता घेतल्याशिवाय सरकारला काहीही करता येणार नाही. सभेने मान्यता दिली तर पुनर्वसन कायद्यानुसार प्रत्येक आदिवासींचे हक्क अबाधित कसे राहतील, बाधितांना पूर्ण न्याय कसा मिळेल हे प्रशासनाने बघायचे. राज्यघटनेची पाचवी अनुसूची लागू असलेल्या क्षेत्रात शक्यतो भूसंपादन नकोच, तरीही करायचे असेल तर ग्रामसभांच्या मतांना सर्वोच्च प्राधान्य असेल. याच अनुसूचीमध्ये आदिवासींना विस्थापनापासून संरक्षण देण्यात आले आहे हे राज्य व केंद्रीय यंत्रणांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जबरदस्तीने केलेले पुनर्वसन वा विस्थापन हा आदिवासींचे हक्क डावलण्याचा प्रकार असल्याने तो ‘अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’चे उल्लंघन करणारा ठरतो व कुणी तक्रार केली तर कारवाई होऊ शकते. राज्य सरकारांनी खनिज विकासासाठी भाडेपट्टी करार करताना अथवा लीजवर जमीन देताना वनहक्क कायद्याचा अनादर होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक. अनुसूची क्षेत्रात उद्योगाशी संबंधित कोणतीही कृती करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशातील नियमगिरी संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा भंग होणार नाही याची काळजी सर्वानी घ्यावी.. इतक्या स्पष्ट शब्दांत सरकार संसदेत आदिवासींच्या हक्काबाबत बोलत असताना याच १५ वर्षांच्या काळात देशभरात ठिकठिकाणी हक्क उल्लंघनाच्या शेकडो घटना घडल्या. झारखंडमधील सिंघभूम जिल्ह्यत एका स्टील उद्योगाला १३०० हेक्टर जंगल देण्यात आले. मध्यप्रदेशातील अनुपपूरजवळ लोहखनिजासाठी ४०३ हेक्टर तर महानजवळ एक हजार हेक्टर जंगल वीजप्रकल्पासाठी देण्यात आले. छत्तीसगडमधील रायगड जिल्ह्यत बांझकोलजवळ कोळसा खाणीसाठी ८८६ हेक्टर तर सरगुजामधील हंसदेवआरंदजवळ कोळसा प्रकल्पासाठी ९०५ हेक्टर वनजमीन देण्यात आली. आंध्र व तेलंगणामधील पोलावरम धरणाचा मुद्दा याच काळात गाजला. टाळेबंदीच्या काळात सारा देश बंदिस्त असताना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची आभासी बैठक झाली व त्यात एक हजार ७९२ हेक्टर संरक्षित जंगल पायाभूत सुविधांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संरक्षित क्षेत्राची अधिसूचनाच रद्द करण्यात आली. हे निर्णय घेताना कुठेही ग्रामसभांना विचारण्यात आले नाही. प्रत्येक ठिकाणी जनसुनावणीचा फार्स उभा करून उद्योगानुकूल अहवाल तयार केले. या सुनावणींसाठी ग्रामसभांना बोलावल्याचा दावा करण्यात आला. कायद्याप्रमाणे ‘प्रत्येक ग्रामसभेची स्वतंत्र बैठक’ घेतलीच नाही. यातून जे चित्र उभे राहिले ते कायदा पायदळी तुडवला गेल्याचेच. परिणामी अनेक ठिकाणी आदिवासी या सरकारी दांडगाईच्या विरोधात उभे ठाकले. काही काळ माध्यमांनी त्याची दखल घेतली. नंतर सारे शांत झाले. सरकारी यंत्रणांनीच कायद्यावर वरवंटा फिरवण्याचा हा प्रमाद घडला तो एकाच कारणामुळे. आजही देशातील आदिवासी समूह राजकीयदृष्टय़ा सशक्त नाही. या समूहाचे राष्ट्रीय पातळीवर कणखर नेतृत्व उभे राहिले नाही. खरे तर हे सर्वपक्षीय राजकीय अपयश. त्यामुळेच एक नाही तर दोन कायदे असून सुद्धा हा गरीब व अशिक्षित समूह अजूनही अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे. हे चित्र विदारक असले तरी सत्य. दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनिल दवे यांनी सहा वर्षांपूर्वी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार १९८० ते २०१६ या काळात देशभरातील ८ लाख ९७ हजार सहाशे एकर वनजमीन विविध प्रकल्पांना देण्यात आली. यातून किती आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागेल याची कल्पना केली तरी अंगावर काटा उभा राहतो. devendra.gawande@expressindia.com
