अ‍ॅन्जेला मर्केल यांच्या १६ वर्षांच्या चॅन्सलरपर्वाचा अस्त होईल आणि युरोपातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थेत कदाचित नवे राजकीय युग सुरू होईल. मर्केल यांच्यानंतर जर्मनीचा चॅन्सलर कोण, याची उत्सुकता युरोपीय महासंघाबरोबरच उर्वरित जगालाही आहे. ही उत्सुकता आता तरी प्रामुख्याने तीन नावांभोवती फिरते आहे : मर्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमॉकॅट्रिक युनियन (सीडीयू)चे आर्मिन लाशेट, ग्रीन पार्टीच्या अ‍ॅनालिना बेअरबॉक आणि विद्यमान डेप्युटी चॅन्सलर आणि सोशल डेमॉकॅट्रिक पार्टीचे (जर्मन नावानुसार लघुरूप ‘एसपीडी’)ओलाफ शोल्झ. जनमत चाचण्यांच्या ताज्या कलांच्या अनुषंगाने जागतिक माध्यमांनी येत्या २६ सप्टेंबरला होणाऱ्या या निवडणुकीबाबत भाकिते केली आहेत. युरोपातल्या माध्यमांचा कल ‘एसपीडी’ला आहे. चॅन्सलरपदाचे उमेदवार ओलाफ शोल्झ यांच्या ‘एसपीडी’ला २५ टक्के, अ‍ॅन्जेला मर्केल यांचा सीडीयू आणि त्यांचा समविचारी सीएसयूला सुमारे २१ टक्के आणि ग्रीन पार्टीला १८ टक्के मते मिळतील, असे जनमत चाचण्यांचे ताजे कल आहेत. त्यांचा संदर्भ देत ब्रिटनच्या ‘न्यू स्टेट्समन’ने ओलाफ शोल्झ हेच ‘एसपीडी’च्या हातातील सर्वात मोठे हुकमी पान असल्याच्या गृहीतकाला दुजोरा दिला आहे. मावळत्या चॅन्सलर मर्केल यांच्याप्रमाणेच शोल्झ यांची सौम्य, दृढ वृत्ती आकर्षित करणारी आहे. चित्रवाणीवरील चर्चेतही त्यांची ही वृत्ती दिसली, असेही या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. इटलीच्या ‘द रिपब्लिक’नेही ‘न्यू स्टेट्समन’ची री ओढताना, ‘‘शोल्झ यांचा विजय झाला तर युरोपसाठी ती अतिशय चांगली बातमी ठरेल. त्यांनी वेळोवेळी युरोपमध्ये मध्यस्थाची भूमिका निभावली आहे. ते चॅन्सलर झाले तर त्यांनी केलेल्या घोषणांपेक्षा ते युरोपसाठी अधिक काही करू शकतील’’, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘आयरिश टाइम्स’ने मात्र काहीसा वेगळा सूर लावताना, शोल्झ स्वत: काहीही नवे न करता ‘सीडीयू’चे आर्मिन लाशेट यांच्या कमकुवतपणाचा जास्तीतजास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची मल्लिनाथी केली आहे. चॅन्सलर पदासाठीच्या उमेदवारांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे अनिश्चित अशा राजकीय कोलाहलात स्वत:ला सिद्ध करणे ही एक कसोटी असते. ‘बीबीसी’ने आपल्या बर्लीनमधील प्रतिनिधीच्या लेखाद्वारे चॅन्सलरपदाचे उमेदवार कोण आहेत, कसे आहेत आणि त्यांना किती संधी आहे, याचा वेध घेतला आहे. ‘सीडीयू’चे आर्मिन लाशेट हे मर्केल यांचे उत्तराधिकारी बनू शकतात, परंतु त्यांची प्रचारमोहीम त्यांच्याच चुकांमुळे ढासळली. आपण मर्केल यांच्याप्रमाणे मध्यममार्गी असल्याचे दाखवणे सोडून ते उजवे सेनानी म्हणून पुढे आले आहेत, ही जोखमीची रणनीती आहे, असे भाष्य या लेखात केले आहे. ‘चॅन्सलर’पदाच्या शर्यतीतील अ‍ॅनालिना बेअरबॉक या एकमेव महिला उमेदवार आहेत. बेअरबॉक यांच्यामुळे पक्षाचे समर्थन २५ टक्क्यांनी वाढले असले तरी वाङ्मयचौर्याच्या प्रकरणात त्यांची प्रतिमा डागाळली आहे. ‘‘बेअरबॉक चॅन्सलर होण्याची शक्यता कमीच, परंतु त्यांचा पक्ष सरकारचा घटकपक्ष होऊ शकतो. जर्मन मतदारांसाठी हवामान बदल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अन्य पक्षही त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही गोष्ट ‘ग्रीन पार्टी’च्या सत्ता सहभागाच्या शक्यतेला स्पष्ट चालना देणारी आहे’’, असे ‘बीबीसी’च्या प्रतिनिधीचे विश्लेषण आहे. जर्मनीतील स्थैर्य केवळ त्या देशासाठीच नव्हे तर युरोपीय महासंघासाठीही महत्त्वाचे आहे. जर्मनी आघाडीची अर्थव्यवस्था असल्याने तिचा अन्य युरोपीय देशांच्या राजकीय वाटचालीवर प्रभाव आहे. त्यामुळे ‘सीएनबीसी’च्या वृत्तलेखात, ही एक सामान्य निवडणूक नाही, तर जर्मनी आणि युरोपीय महासंघाच्या स्थैर्यासाठी ती महत्त्वपूर्ण आहे, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, ‘‘सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान तीन पक्षांना आघाडी करावी लागेल आणि त्यांना एकत्र आणणे तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे त्यासाठी चार-पाच महिने लागू शकतात’’, असे भाकीत तज्ज्ञांनी या लेखात केले आहे. ‘‘मी चॅन्सलर असताना डाव्यांच्या सहभागाने कधीच आघाडी होऊ शकत नाही’’, असे मर्केल यांनी ठणकावले आहे. हा धागा पकडून ‘डॉएचे वेले’ या जर्मनीतील बहुभाषिक वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळावरील लेखात, ‘‘डाव्या पक्षांनी ‘नाटो’च्या विघटनाचा हट्ट सोडला तर लाल (डावे) आणि हिरव्या (ग्रीन पार्टी) रंगांच्या युतीची कल्पना करणे शक्य आहे, परंतु तशी चिन्हे नाहीत,’’ असे म्हटले आहे. तर दोन-किंवा तीन पक्षांची आघाडी होऊन त्यांचे नेते चॅन्सलरपदाबाबत वाटाघाटी करतील. त्यानंतरच चॅन्सलरपदावर शिक्कामोर्तब होईल, असा ‘द गार्डियन’चा अंदाज आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
