महासत्तेचे चाचपडणे..

अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीची हीच वेळ आहे, असे बहुतांश अमेरिकी नागरिकांना वाटत होते

दोन दशकांनंतर पुन्हा तालिबान्यांच्या हाती गेलेल्या अफगाणिस्तानचे भवितव्य आणि त्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, निर्वासितांचा प्रश्न हे सध्या सर्वाधिक चर्चेचे विषय आहेत. त्याच्या केंद्रस्थानी आहे ते अमेरिकी धोरण. अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर अफगाणिस्तान सरकार इतक्या झटकन पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल, हे अनपेक्षित होते. अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांना अफगाण प्रश्न नीट हाताळता आला नाही, असा सूर माध्यमांत उमटत आहे.

‘‘मुक्त अफगाणिस्तानची आशा हवेतच विरू देणार असू, तर इतिहास आपले कठोरपणे मूल्यमापन करेल,’’ असे १० वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या अफगाण-मोहिमेचे समर्थन करताना बायडेन यांनीच म्हटले होते. ‘सरलेला आठवडा बायडेन यांच्या अध्यक्षपदाचे मूल्यमापन करणारा ठरेल का,’ असा प्रश्न उपस्थित करत ‘बीबीसी’ने अफगाणप्रश्न हाताळणीचे परखड विश्लेषण केले आहे. तालिबानच्या विजयामुळे दहशतवादी संघटनांना बळ मिळाले, हा मुद्दाही ‘बीबीसी’ने अधोरेखित केला आहे. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संकुचितवादानंतर अमेरिकेला पुन्हा व्यापक दृष्टिकोन असलेला उदारमतवादी अध्यक्ष मिळाला, असा सूर जूनमध्ये झालेल्या ‘जी-७’ परिषदेत उमटला होता. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणावरील नाराजीही त्यातून दिसून येत होती. मात्र, अफगाणिस्तानविषयी कचखाऊ भूमिकेमुळे बायडेन यांचा ‘अमेरिका इज बॅक’ हा संदेश धोक्यात आल्याचे दिसते, असे निरीक्षणही ‘बीबीसी’ने नोंदवले आहे.

‘अमेरिका फर्स्ट अगेन?’, या शीर्षकाचा ‘द गार्डियन’चा वृत्तलेख याबाबत सखोल विवेचन करतो. अफगाणिस्तान आणि लशींबाबत बायडेन हे ट्रम्प यांची री ओढत आहेत. बायडेन यांचे धोरण अमेरिकाकेंद्री असल्याची टिप्पणी करताना त्यांनी अलीकडच्या भाषणात तब्बल ३६ वेळा अमेरिका किंवा अमेरिकन, असा उल्लेख केल्याचा दाखला या लेखात देण्यात आला आहे. जगभरातील अनेक देशांतील नागरिकांना लशीची पहिली मात्राही मिळालेली नसताना बायडेन यांनी अमेरिकी नागरिकांना आता तिसरी मात्रा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी कोटय़वधी लसमात्रा इतर देशांना देऊ केल्या, याचीही या लेखात आवर्जून नोंद आहे.

अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना बायडेन यांनी कोणकोणते चुकीचे दावे केले, हे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने सप्रमाण दाखवून दिले आहे. उदा. आता अफगाणिस्तानमध्ये अल-कायदाचे अस्तित्वच नसताना आपले तिथे काय स्वारस्य आहे, असा सवाल बायडेन यांनी केला. शिवाय ‘अफगाणिस्तानातून अल-कायदाला हुसकावून लावण्याबरोबरच ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकी सैन्य तिथे दाखल झाले होते. अमेरिकेने ही मोहीम पूर्ण केली,’ असा दावा बायडेन यांनी केला. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने जूनमध्ये प्रसृत केलेल्या अहवालानुसार, अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी १५ प्रांतांमध्ये अल-कायदा तळ ठोकून आहे, या वास्तवावर या लेखाने बोट ठेवले आहे. तालिबानचे अल-कायदाशी चांगले संबंध असून, या संघटनेच्या दहशतवाद्यांना तिथे आश्रयही दिला जातो, असा आणखी एका अहवालातील दाखलाही लेखात आहे.

अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारीची हीच वेळ आहे, असे बहुतांश अमेरिकी नागरिकांना वाटत होते. मात्र, ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने अमलात आली, ती बायडेन यांच्यासाठी अधिक मानहानीकारक असल्याचा माध्यमांचा सूर आहे. अफगाणप्रश्न हाताळणीतील चुकांमुळे बायडेन यांची लोकप्रियता घटल्याचे ताजे सर्वेक्षण अहवाल सांगतात. काही माध्यमांनी केलेल्या सर्वेक्षणात बायडेन यांची लोकप्रियता ४६-५० टक्क्यांवर आली आहे. हा आठ महिन्यांपूर्वी सत्तारूढ झाल्यानंतरचा नीचांक.

अफगाण संकट टाळता आले नसते, हे सर्वाना ठाऊक आहे. मात्र, त्याची तीव्रता कमी करता आली असती, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी २५ जूनला बायडेन यांची भेट घेतली होती. अफगाणिस्तानातून सन्यमाघारीची प्रक्रिया संथगतीने व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. वेगवान प्रक्रियेमुळे होऊ शकणारा गोंधळ टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया राबविण्यासाठी आपल्या हातात बराच वेळ आहे, असा ‘व्हाइट हाऊस’च्या अधिकाऱ्यांचा समज होता. तो गैरसमज ठरला. वेगवान सत्तांतराच्या धक्क्यातून अमेरिकी परराष्ट्र धोरणकर्त्यांना सावरणे सोपे नसेल, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या एका लेखात म्हटले आहे.

अफगाणिस्तानातील अनागोंदीचा रशिया, चीन आणि इराण आदी देशांना लाभ होईल, असा काही माध्यमांचा सूर आहे. चिनी माध्यमांनी अफगाणी संकटात चीनसाठी संधी शोधण्याचा प्रयत्न करतानाच अमेरिकी धोरणाची खिल्ली उडवण्याची संधी सोडलेली नाही. ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने याबाबत चिनी समाजमाध्यमावरील एक संदेश उद्धृत केला आहे. हा संदेश असा- ‘‘कधी आपण कुचकामी आहोत, असे मनात आले तर अमेरिकेची गोष्ट आठवा. तालिबानच्या जागी तालिबानी राजवट आणण्यासाठी अमेरिकेला २० वर्षे, चार अध्यक्ष, हजारो बळी आणि अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागले.’’

अर्थात, आता चीन अफगाणिस्तानात काय काय प्रयत्न करणार, हे चिनी माध्यमे सांगत नाहीत!

संकलन : सुनील कांबळी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: International media reports over joe biden role in afghanistan crisis afghanistan taliban crisis zws

ताज्या बातम्या